शेवगावची वीस गावे पाण्यासाठी तहानलेली !

महाराष्ट्र राज्यात युती शासनाचा काळ होता. (1995 -1999) गोपीनाथजी मुंढे उपमुख्यमंत्री होते. मी राहुरी येथील मुळा धरणावर ‘वांबोरी चारी’ प्रकल्पाच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. मी वांबोरी चारीची ती योजना ऐकली आणि डोक्यात ‘क्लिक’ झाले, की त्या योजनेने जर मुळा धरणाचे पाणी बंद पाईपने ऐंशी किलोमीटर लांबपर्यंत जाऊ शकते; तर शेवगाव तालुक्यातील पाणी दुष्काळी भागातील गावांना का जाऊ शकणार नाही? माझ्या मनात उद्भवलेला तो प्रश्न म्हणजेच शेवगाव तालुक्यातील वीस गावांच्या पाणी योजनेचे बीज ठरले. प्रत्यक्षात, ती योजना त्यानंतर पंचवीस वर्षे झाली तरी घडली नाही; मात्र वीस गावांचे पाणी आंदोलन ठरले ! ते बीज त्या ठिकाणी रोवले गेले, हे खरे ! वीस वर्षे उलटून गेली तरी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा प्रयत्न आहे !

‘वांबोरी चारी’ हे काय आहे? अहमदनगर जिल्ह्यात मुळा धरण हे वीस टी.एम.सी. क्षमतेचे आहे. त्या धरणातील पाणी लिफ्टद्वारे उचलून, ते पाईप लाईनने नेऊन राहुरी, नगर व पाथर्डी या तीन तालुक्यांच्या खेड्यांतील तळी-तलाव-बंधारे भरण्याची ती योजना आहे. पाणी पाथर्डी तालुक्यातील निवडुंगे गावापर्यंत त्या चारीने (म्हणजे कालव्याने) येते. वांबोरी हे तेथील एक गाव आहे. ते अंतर मुळा धरणापासून सुमारे ऐंशी किलोमीटर आहे.

आमच्या शेवगाव तालुक्यातील गोदावरी धरणाकाठची सुपीक अशी सुमारे एकोणतीस गावे जायकवाडी धरणामध्ये पाण्याखाली गेली. त्या वेळेला शेवगाव तालुक्यातील जनतेने सुपीक गावे बुडणार म्हणून शासनाच्या विरूद्ध मोठी निदर्शने केली. त्या निदर्शनामध्ये माझे वडील कै.ज.का. उपाख्य आबासाहेब काकडे यांचा पुढाकार होता. तेव्हा लोकांची प्रमुख मागणी होती, की ‘गोदावरीकाठची सुपीक जमीन धरणामध्ये गेल्यानंतर ‘आम्ही जगावे कसे?’ ‘आमचे पुनर्वसन कसे होणार?’ त्या वेळी शासनाची भूमिका अशी होती, की शासन धरणातील 3.8 टी.एम.सी. पाणी शेवगाव तालुक्याकरता राखून ठेवेल आणि ते पाणी लिफ्ट करून शेवगाव तालुक्याला देईल. त्यासाठी ‘पाणी- शेवगाव तालुक्यासाठी’ म्हणून जायकवाडी धरणामध्ये राखून ठेवण्यात आलेही आहे. ते पाणी पंपाने उचलून द्यावे असे ठरले होते. त्यासाठी पंप ‘ताजनापूर’ या गावी बसवला जाणार होता, म्हणून त्या योजनेला ‘ताजनापूर लिफ्ट योजना’ हे नाव पडले.

आम्ही तीच ताजनापूर लिफ्ट योजना मनात ठेवून वांबोरी चारी प्रकल्पाचे तत्कालीन प्रमुख विजयकुमार संचेती यांना भेटलो. त्यांनी माझ्या योजनेला दुजोरा दिला. मी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा खात्याचे सचिव व्ही.बी. गायकवाड यांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितले, की “ही योजना चांगली आहे, तुमची कल्पना चांगली आहे. आतापर्यंत असे कोणी सुचवले नव्हते, परंतु योजना चांगली असूनही जलसंपदा मंत्र्यांच्या आदेशाशिवाय ते घडू शकणार नाही.”

दरम्यानच्या काळात, आम्ही त्या योजनेसाठी निवेदने, रास्ता रोको अशा आंदोलनांसह संघर्ष चालू केला. आम्ही जलसंपदा खात्याचे मंत्री अजित पवार यांना भेटलो. भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व आमदार चंद्रशेखर कदम आमच्याबरोबर आले होते. अजितदादांनी त्या योजनेविषयी जाणून घेऊन योजनेची कार्यवाही करण्याचा आदेश तात्काळ दिला. मी सुरू केलेल्या विचाराला शासनाचा आधार मिळाला ! अजितदादा पवार यांच्या मान्यतेमुळे जी गावे जायकवाडी धरणाच्या बॅक वॉटरलगत आहेत, त्याच गावांसाठी शासनाने सर्व्हे केला आणि त्याच गावांसाठी ती योजना मंजूर केली होती. दहिफळ, ताजनापूर, बोडखा, अंतरवाली, घोटण, खानापूर, कऱ्हेटाकळी अशी गावे त्यात होती. शासनाचे काम अत्यंत धिम्या गतीने चालले, त्यामुळे शासनाचा सर्व्हे; त्यासाठी निधी व कागदोपत्री घोषणा होत राहिल्या, पण प्रत्यक्ष घडले मात्र काहीच नाही !

शेवटी, शेतकऱ्यांकरता संत ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने सभासदांच्या पैशांतून योजना सुरू केली. परंतु योजना चुकीच्या नियोजनामुळे व गैरव्यवस्थापनामुळे बंद पडली. ती योजना बंद पडल्यामुळे धरणालगतच्या गावांनी, लोकांनी स्वखर्चाने त्यांच्या शेतात धरणातून पाईपलाईनने पाणी आणले. पाणी स्वतंत्रपणे आणल्यामुळे ज्या गावांसाठी पाणी राखीव ठेवण्यात आले होते, त्या गावांतील लोकांना पाण्याची आवश्यकता राहिली नाही. म्हणजे शासनाचे काम एवढे कूर्मगतीने वीस-पंचवीस वर्षे चालले की लोकांनी शासनाचा नाद सोडून दिला ! शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या लिफ्ट स्वतःच्या खर्चाने; तसेच, बँकांकडून कर्जे घेऊन सुरू केल्या. त्यामुळे ताजनापूर लिफ्ट योजना टप्पा क्र.1 प्रत्यक्ष झाली नाही व गरजेचीही राहिली नाही !

ही बाब आणि त्यातील विसंगती मी व माझे आंदोलनकर्ते सहकारी यांच्या लक्षात आली आणि आम्ही आंदोलनाची दिशा थोडी बदलली. ‘ज्याची तहान भागली त्यांना तर त्या पाण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. सुरुवातीला ताजनापूर लिफ्ट योजनेमध्ये फुगवटा क्षेत्रालगतच्या गावांचा म्हणजेच क-हेटाकळी, खानापूर, तळणी, घोटणचा काही भाग, दहीफळ, ताजनापूर, बोडखे, अंतरवाली या गावांतील शेतकऱ्यांनी बॅक वॉटरवरून खाजगी लिफ्ट आणल्या. त्यामुळे त्यांना ताजनापूर लिफ्ट योजनेची शंभर टक्के गरज राहिलेली नाही. मग ते पाणी शेवगाव तालुक्यात जेथे पाणी कधीच येऊ शकत नाही, अशा गावांना दिले तर ! आम्ही तशा गावांच्या नावांची यादी केली. ती सतरा गावे पुढील प्रमाणे आहेत – 1. गदेवाडी, 2. राक्षी, 3.सोनेसांगवी, 4. कोळगाव, 5. अंतरवाली बुद्रुक, 6. कुरुडगाव, 7. प्रभूवाडगाव, 8. ठाकूर निमगाव, 9. माळेगाव ने, 10. मंगरूळ खुर्द, 11. बाभूळगाव, 12. दहिगावशे, 13. चापडगाव, 14. वरखेड, 15. हसनापूर, 16. मंगरूळ बुद्रुक, 17. रावतळे. अशा प्रकारे, एकूण वीस गावांचा समावेश या योजनेमध्ये झाला. या संदर्भात जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खूप सहकार्य केले. ही योजना अजित पवार (जलसंपदा मंत्री) यांच्यापुढे मांडण्यात आली. अजित पवार यांनी त्या योजनेला ‘तात्काळ सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले’. मी ठामपणे दावा करीन, की या वीस गावांना पाणी देण्याच्या संदर्भात ज्यांनी तालुक्याची राजकीय सत्ता, पदे भोगली त्या कोणाच्याही मनामध्ये तसा विषय त्या अगोदर आलेला नव्हता. ती योजना मूळ स्वरूपात ज्या गावांना पाणी मिळते त्यांच्यासाठीच होती. परंतु ती गावे वगळून ज्या गावांना पाणीच नाही अशा दुष्काळी वीस गावांना पाणी देण्याची ती योजना मी प्रथमच मांडली. तो पूर्णत: नवा प्रस्ताव झाला. त्यामुळे मागणीला व योजनेला खऱ्या अर्थाने एक वेगळे जबरदस्त स्वरूप आले. तेथून पुढे आंदोलने, चळवळी, संघर्ष सुरू झाला. पण त्याचे स्वरूप स्थानिक होते. माझ्या लक्षात आले, की त्या आंदोलनाला मोठे आणि व्यापक स्वरूप दिल्याशिवाय योजनेचा विचार शासकीय व तालुक्याच्या स्तरावरही होणार नाही. म्हणून माझा मोठा लढा ताजनापूर लिफ्ट योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आम्ही नमूद केलेल्या दुष्काळी वीस गावांचा समावेश व्हावा यासाठी सुरू झाला.

ताजनापूर लिफ्ट टप्पा क्रमांक दोन या योजनेचे पाणी मिळण्याच्या लढ्याला जोरदार पाठिंबा ‘भूमाता कृषी मंचा’चे कृषिरत्न बुधाजीराव मुळीक यांचा लाभला. त्यांनी चापडगाव येथे मोठी पाणी परिषद 26 डिसेंबर 2010 रोजी घेतली. त्या पाणी परिषदेला हजेरी तालुक्याच्या पूर्वभागामधील एकवीस गावांतील हजारो शेतकऱ्यांनी लावली.

          आंदोलनाचा पुढील भाग होता भूमाता जलदिंडीचा. ताजनापूर लिफ्ट टप्पा क्रमांक दोन योजनेचे पाणी शेवगाव तालुक्याला एक वर्षाच्या आत मिळावे या मागणीसाठी 7 फेब्रुवारी 2011 ते 9 फेब्रुवारी 2011अशी तीन दिवसांची भूमाता जलदिंडी काढली. सुमारे दोन हजार शेतकरी वीस गावांत ऐंशी किलोमीटर अंतर पायी, दिंडी घेऊन तीन दिवस चालले ! दिंडीची सांगता रामदास महाराज कैकाडी यांच्या वीररसयुक्त, चैतन्यमय भाषणाने झाली. आंदोलनाचा अंतिम टप्पा 17 एप्रिल 2011 रोजी महामार्गावर ‘भूमाता महाकीर्तन आंदोलन’ करण्याचे ठरले. ते आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी जिवाचे रान ‘भूमाता’चे अनिल लांडगे, अशोक पातकळ, पंडितराव नेमाने वगैरे कार्यकर्त्यांनी केले. झिरपे महाराज, जगन्नाथ गावडे, मुकुंदराव गायकवाड, न्यायमूर्ती कोळसे पाटील, बुधाजीराव मुळीक अशा मान्यवरांचा त्या महाकीर्तन आंदोलनात सहभाग होता. आम्हा- मी व माझी पत्नी हर्षदा- दोघांचा तर ती योजना हा प्राणच बनला होता. त्यासाठी आंदोलन माझे वडील आबासाहेब काकडे यांच्या काळापासून सुरू होते. बंडातात्या कराडकर यांनी ‘बुडता हे जन न देखवे डोळा | येतो कळवळा म्हणोनीया ||’ या संतवचनाचा दाखला देऊन, ‘ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी लागत नाही तो शेतकरी नाही, जो अन्यायाच्या विरुद्ध वार करत नाही तो वारकरी नाही’ अशी घोषणा केली. सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांना अटक करून पोलिस स्टेशनला आणले गेले. आंदोलनकर्त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे, अखेर, शासनाने रात्रीपर्यंत शेतकऱ्यांबरोबर वाटाघाटी करून, ‘ताजनापूर लिफ्ट टप्पा क्रमांक ‘दोन योजने’ची पंपहाऊस, रायजिंग वेल, पोच कालवा व डिलिवरी या घटकांची कामे 15 एप्रिल 2011 पूर्वी सुरू करण्यात येतील व ताजनापूर टप्पा क्रमांक दोन योजनेचे वितरण व्यवस्था व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उर्वरित काम 31 डिसेंबर 2013 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल’ असे लेखी आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.

हमीपत्र मिळून तब्बल दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ताजनापूर लिफ्ट योजनेतील पंप हाऊस, मोटारी बसवणे ही कामे जरी पूर्ण झाली असली तरी पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात आलेले नाही ! शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनदेखील अपूर्ण निधीअभावी तो संघर्ष अद्याप विफलच राहिला आहे ! ज्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या शेतात टप्पा क्रमांक दोन योजनेचे पाणी येईल त्याच वेळेला तो संघर्ष अंतिमतः यशस्वी होईल.

ताजनापूर लिफ्ट टप्पा क्रमांक एक योजनेसाठी शासनाचा पासष्ट कोटी रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. दरम्यानच्या काळात लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने धरणावरून पाईपलाईन नेल्या व त्यांची शेती बागायती करून घेतली. त्यामुळे टप्पा क्रमांक एकचे काम पूर्ण होऊनही योजना बंद झाल्यात जमा आहे ! टप्पा क्रमांक एकसाठी 1.60 टी.एम.सी. पाणी राखीव व मंजूर आहे. शेवगाव तालुक्याच्या सालवडगाव, खरडगाव, वरूर खुर्द, वरूर बुद्रुक, आखेगाव तितर्फा, थाटे, डोंगर आखेगाव, मुर्शदपुर, वाडगाव, बेलगाव, हसनापूर या दुष्काळी गावांतील बंधारे, तलाव त्याच पाण्याने भरून दिल्यास ती गावे ओलिताखाली येऊ शकतात. मी त्या मुद्यावर शरद पवार यांची भेट वेळोवेळी घेऊन तो मुद्दा त्यांनाही पटवून दिला. त्यानुसार त्या दहा गावांचा समावेश करण्याबद्दल शासनाने प्राथमिक पाऊल उचलले. मी व माझी पत्नी हर्षदा, आम्ही दोघांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनाही 23 जानेवारी 2020 रोजी भूमिका समजावून सांगितली. त्यानुसार त्यांनी, “विनंतीप्रमाणे योजना चालू करून, दहा गावांचा समावेश करून त्वरित नियोजन करावे” अशा स्वरूपाची टिप्पणी केलेली आहे.

त्या दहा गावांतील एकूण क्षेत्र सुमारे आठ हजार दोनशेएकवीस हेक्टर असून लोकसंख्या सुमारे तीस हजार आहे. त्या दहा गावांतील पाझर तलाव, बंधारे पाण्याने भरून मिळाल्यास परिसरातील जनावरांच्या चाऱ्याचा; तसेच, माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटू शकतो. या मागणीसाठी कार्यकारी संचालक, मराठवाडा पाटबंधारे विभाग यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी मागणी करून त्यानुसार पाठपुरावा सुरू केलेला आहे. त्याबद्दल कृती समिती स्थापन करून त्या शेतकऱ्यांना लढा पुन्हा उभा करावा लागणार आहे.

काम अंतिम टप्प्यात चालू आहे. जॅक्वेल पंप हाऊससह इतर सर्व कामे झालेली आहेत. परंतु लोकरेटा, जनशक्ती आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या अभावी ते काम रेंगाळत पडलेले असून कामाची गती धिमी आहे. ताजनापूर लिफ्टचे पाणी मिळावे यासाठी मी व हर्षदा, आम्ही दोघे ‘दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे’ हे आमच्या पूर्वजांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा लढा देत आहोत. हर्षदा यांनी शेतकरी महिलांना संघटित करून मोठे काम केले. त्याबद्दल सन 2015-16 चा महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. “कोशिश करने वालोंकी, कभी हार नही होती” या उक्तीप्रमाणे पाणी मिळणारच आहे. या योजनेमुळे शेवगाव तालुक्याच्या अर्थकारणात व शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये नक्कीच क्रांती होणार आहे !

– शिवाजीराव काकडे 9822293651 sjkakade@gmail.com

——————————————————————————————————————————————-