Tag: गाथासप्तशती

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले होते. 2004 मधील निकष 2005 मध्ये सुधारित करण्यात आले. ते चार निकष जी भाषा पूर्ण करेल, त्या भाषेला हा अभिजाततेचा दर्जा मिळतो. त्यानुसार आतापर्यंत प्रारंभी तमिळ (2004) आणि संस्कृत (2005) भाषेला असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर तेलुगु (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि उडिया (2014) याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हे निकष 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार मराठीसोबत पाली, प्राकृत, बांगला आणि आसामी या भाषांनाही हा अभिजात दर्जा देण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर दोनशे-तीनशे कोटी रुपये वगैरे मिळणार नाहीत. दूरदृष्टी ठेवून प्रकल्प आखावे लागतील तेव्हाच काही कोटी रूपये मिळू शकतील. त्यासाठी अभ्यासकांनी विचार करण्यास हवा...

भाषेला अभिजात दर्जा केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर तिचा विकास-संवर्धन-अभिवृद्धी यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. महाराष्ट्र सरकारने मराठीसाठी अभिजाततेचा दावा केंद्र सरकारकडे (2012-2013) करून, अटी सिद्ध करण्याचे काम केले. ते काम साहित्यिक-संशोधकांच्या एका अभ्यास समितीने पूर्ण केले. मराठी भाषेने 2013 साली केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अकरा वर्षांनी मराठीला तो दर्जा प्राप्त झाला आहे. मराठीसोबत अजून चार भाषांना तो दर्जा त्याच दिवशी मिळाला. मग मराठी ही देशातील सातवी अभिजात भाषा की अकरावी? भारताच्या राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या बावीस भाषांपैकी अकरा म्हणजे अर्ध्या भाषा आता अभिजात ठरल्या आहेत...

एकविसाव्या शतकाने लैंगिकतेच्या उधाणाचे, नातेसंबंधांच्या बाजारीकरणाचे आणि क्षणभंगुरतेचे वादळ आणले आहे, हे खरे आहे. परंतु ते पचवले जाईल आणि स्त्री-पुरुष व अन्य ह्यांनी परस्परांसोबत प्रेम, आदर व जिव्हाळा या भावनेने राहवे, शोषण व नियंत्रण ह्यांपासून मुक्त, निरामय जीवन जगावे ही आस कोणत्याही शतकात कायमच राहील. ‘नवा पुरुष’ समाज आणि साहित्य ह्यांच्या दृष्टिक्षेपात यावा व तो इतका व्यापक व्हावा की त्याचे ‘नवे’पण सार्वजनिक होऊन जावे...

मराठी भाषकांना त्यांच्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला की ते कृतकृत्य होऊन जातील, असा सुखवाद सध्या महाराष्ट्र देशी साद घालत आहे ! अभिजाततेचा हा प्रश्न नेमका काय आहे?