Tag: अभिजात दर्जा

मराठीतील लेखनविषयक नियम, मराठी वर्णमालाविषयक नियम, महाराष्ट्राचे भाषा धोरण, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण, मराठी भाषा विद्यापीठ ही भाषाविषयक पाऊले राज्य शासनाच्या पुढाकारातून घेण्यात आली. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या चारही पावलांना सर्व मराठी समाजाने साथ द्यायला हवी. तरच मराठी भाषेच्या विकासाच्या दिशेला हातभार लागेल. महाराष्ट्र राज्याचे भाषा धोरण सोबतच्या लिंकवरून वाचता येईल...

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी पुढाकार घेऊन जबाबदारीने सातत्यपूर्ण काम करण्याची गरज आहे. ह्या दृष्टीने मुंबई येथील सोमैया विद्यापीठात, भाषा आणि साहित्य तसेच ‘व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विदयमाने ‘मराठी जगवायची कशी, विस्तारायची कशी?’ या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात मराठी भाषेतून संभाषण व संवाद करणे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तसे प्रयत्न करावेत व मराठीचा विस्तार साधावा असा अभिप्राय व्यक्त झाला. या कार्यशाळेला एमकेसीएलचे मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत यांची विशेष उपस्थिती लाभली...

भाषेला अभिजात दर्जा केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर तिचा विकास-संवर्धन-अभिवृद्धी यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. महाराष्ट्र सरकारने मराठीसाठी अभिजाततेचा दावा केंद्र सरकारकडे (2012-2013) करून, अटी सिद्ध करण्याचे काम केले. ते काम साहित्यिक-संशोधकांच्या एका अभ्यास समितीने पूर्ण केले. मराठी भाषेने 2013 साली केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अकरा वर्षांनी मराठीला तो दर्जा प्राप्त झाला आहे. मराठीसोबत अजून चार भाषांना तो दर्जा त्याच दिवशी मिळाला. मग मराठी ही देशातील सातवी अभिजात भाषा की अकरावी? भारताच्या राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या बावीस भाषांपैकी अकरा म्हणजे अर्ध्या भाषा आता अभिजात ठरल्या आहेत...

लेखक-अनुवादक उमा कुळकर्णी यांची मुलाखत तेजश्री कांबळे यांनी पुणे आकाशवाणीवर घेतली. कन्नड-मराठी साहित्य, अनुवादातील अडचणी, उमा कुळकर्णी यांचे स्वत:चे साहित्य-आत्मचरित्र अशा विविध लेखन-अनुवाद संबंधित विषयांवर बोलणे झाल्यानंतर तेजश्रीने भाषेच्या अभिजाततेचा मुद्दा उपस्थित केला...