निसर्गसंरक्षण : लोकसहभागातून की जुलूम-जबरदस्तीने? – व्याख्यान

‘निसर्गसंरक्षण : लोकसहभागातून की जुलूम-जबरदस्तीने?’ या विषयावर ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ पद्मभूषण माधव गाडगीळ यांचे ऑन लाइन व्याख्यान ‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’वर झाले. ते युट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यामध्ये त्यांची मुख्य मांडणी अशी होती, की वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली वनविभागाला अमर्याद अधिकार देऊन, वनालगत राहणाऱ्या लोकांवर निसर्गसंरक्षण लादण्यापेक्षा, ग्रामसभांना अधिकार देऊन त्यांच्यावर निसर्गसंरक्षणाची जबाबदारी सोपवावी.

त्यांचे म्हणणे दिसले, की वनविभाग हा भ्रष्टाचाराने पोखरलेला असून उद्योगपती, खाणमालक इत्यादी बड्या धेंडांचे हितसंबंध राखणे आणि त्यासाठी गावकरी, आदिवासी यांना वेठीला धरणे, त्यांच्यावर निसर्गाच्या नुकसानीचे खापर फोडणे यातच वनविभागाचे कर्मचारी गुंतलेले आहेत. त्यासाठी सर्रास खोटे आकडे दिले जातात आणि देशातील जनतेला अंधारात ठेवले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष अभ्यास नसणाऱ्या, केवळ कागदावरचे आकडे पाहून मत बनवणाऱ्या शहरी पर्यावरणवाद्यांचा पाठिंबा वनविभागाला मिळतो.

ते म्हणतात की, अनेकदा अभ्यासकांकडून एकांगी विचार केला जातो आणि वनालगत राहणाऱ्या जनतेवर जाचक नियम लादले जातात. यामध्ये नैसर्गिक परिसंस्थेचा सर्वांगीण विचार होत नाही आणि निसर्गाची अतोनात हानी होते. गाडगीळ यांनी भरतपूरचे उदाहरण देऊन ते स्पष्ट केले. यामागे अनेकदा गरीब कामकरी, आदिवासी यांना कस्पटासमान लेखण्याची प्रवृत्तीही कारणीभूत असते. जंगलातील प्राणी लोकांवर हल्ले करतात, त्यांना जखमी करतात, ठार मारतात, त्यांच्या शेतात घुसतात, प्रचंड नासधूस करतात. पण तरीही त्यांना मारण्याची परवानगी लोकांना नाही. भारतात दरवर्षी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या अंदाजे एक हजार असल्याचे एका अभ्यासकाचा हवाला देऊन त्यांनी सांगितले. तसेच दरवर्षी दहा हजार लोक अशा हल्ल्यांमध्ये जखमी होतात आणि दहा हजार कोटी रुपयांचे शेतीचे नुकसान होते. ते लोक वन्य जीवांच्या अधिवासावर अतिक्रमण करतात, तेव्हा त्यांना हे भोगावे लागणारच असा शहरी विचारवंतांचा दृष्टिकोन असतो. परंतु, प्रत्यक्षात वनालगत राहणारे ते लोक पिढ्यान्‌ पिढ्या वन्य जीवांसह गुण्यागोविंदाने नांदत आलेले आहेत. वन्य जीवांच्या अधिवासावर अतिक्रमण मुख्यतः शहरांच्या, उद्योगांच्या गरजा भागवण्यासाठीच केले जात असते. उदाहरणार्थ, मुंबई शहराच्या बेसुमार वाढीमुळे आरे कॉलनीसारख्या आदिवासींच्या प्रदेशावर घाला घातला गेला. शहरांची तहान भागवण्यासाठी बांधलेली धरणे, रस्ते व रेल्वेमार्ग यांमुळे वन्य पशूंचे अधिवास प्रचंड प्रमाणात नष्ट झाले आहेत.

ग्रामपंचायतींना, नगरपालिकांना काही चांगले अधिकार घटना दुरुस्तीनुसार (1991) दिले गेलेले आहेत. एक्स्टेंशन ऑफ पंचायतराज टू शेड्युल्ड एरियाज या कायद्याद्वारे (1995) आदिवासींना काही अधिकार दिले गेले आहेत. शेतकऱ्यांना अधिकार देणारा कायदा 2001 साली केलेला आहे. जैवविविधता कायद्यानुसार (2002) जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना स्थानिक पर्यावरणाचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. वनाधिकार कायद्याने (2006) वनप्रदेशातील लोकांना काही महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत. परंतु, संसदेने संमत केलेल्या या लोकाभिमुख कायद्यांची अंमलबजावणी मुळीच होत नाही, अधिकाऱ्यांनी त्यांना खुंटीला टांगून ठेवलेले आहे.

वन्य प्राण्यांच्या संख्येवर जर कोणतेही नियंत्रण नसेल तर त्यांची संख्या अमर्याद वाढत जाईल, हा एक साधा जीवशास्त्रीय नियम आहे. तशी संख्या वाढू लागली की ते सहज उपलब्ध होणाऱ्या अन्नासाठी शेतांमध्ये, गावांमध्ये घुसतात. वन्य प्राण्यांच्या अशा विध्वंसक उपद्रवामुळे भारतातील सामान्य शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. यासाठी घुसखोर वन्य प्राण्यांची शिकार करणे आवश्यक आहे. मनुष्य प्राण्याची सुरुवात एक लाख वर्षापूर्वी, टोळ्या-टोळ्यांनी शिकार करणारा पशू म्हणूनच झाली. भारतासारखे काही देश वगळता, जगातील बहुतेक देशांमध्ये केवळ राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांमध्येच शिकारीला बंदी आहे. इतरत्र शिकार करणे थांबवलेले नाही, कारण तो मानवी संस्कृतीचा भाग आहे. काही नियम, कायदे पाळून संयमाने शिकार करणे हे योग्यच नव्हे तर आवश्यक आहे, असे गाडगीळ यांचे मत आहे. यासाठी त्यांनी नॉर्वे, स्वीडन यांसारख्या पर्यावरणसंवर्धनात अग्रेसर असणाऱ्या देशांचा दाखला दिला. तेथे ग्रामसमाजाला अधिकार दिलेले आहेत. त्या त्या भागातील वन्य पशूंचा अभ्यास करून किती प्रमाणात शिकार करणे योग्य ठरेल, हे ते ठरवतात. अशा प्रकारे तेथे माणूस आणि वन्य जीव, दोघेही आनंदाने नांदत आहेत.

याउलट, भारतात वनविभागाने शेतकरी, मेंढपाळ, मच्छिमार यांचे हात बांधून ठेवल्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाविषयी त्यांची नकारात्मक भावना झालेली आहे. ही परिस्थिती, निसर्गाचा विध्वंस करून केवळ स्वतःचा फायदा बघणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. वास्तविक पाहता, विकास आणि निसर्गसंवर्धन या दोहोंच्या बाबत या सामान्यजनांना विश्वासात घेतले पाहिजे, त्यांना जबाबदारी दिली पाहिजे आणि त्यासाठी अधिकारही दिले पाहिजेत. त्यांच्या सहभागातूनच खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाचे संरक्षण होऊ शकेल. यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कचाट्यातून सामान्य लोकांना मुक्त केले पाहिजे आणि संविधानातील जैवविविधता कायदा इत्यादी लोकाभिमुख कायदे अंमलात आणले पाहिजेत, असे गाडगीळ यांनी आग्रहाने सांगितले.

माधव गाडगीळ यांचे प्रतिपादन तात्त्विक दृष्ट्या योग्य आहे, तर्कशुद्ध आहे. परंतु, भारतातील परिस्थितीत ते अंमलात आणताना, लोकांना अधिकार देताना, प्रत्यक्षात ते अधिकार पुन्हा मागच्या दाराने, आर्थिक हितसंबंध असलेल्या टोळीकडेच तर जाणार नाहीत ना, अशी भीती वाटते. यासाठी हा प्रयोग आधी अगदी छोट्या प्रमाणात राबवून बघितला पाहिजे. अनेक ठिकाणी पायलट प्रकल्प करायला हवेत. त्यांना वेळ द्यायला हवा. लोकांमध्ये पुरेशी जाणीवजागृती निर्माण करायला हवी. घिसाडघाई करून उपयोग होणार नाही. हे लोकाभिमुख कायदे ग्रामपंचायती, ग्रामसभा यांच्या पातळीवर सातत्याने अनेक वर्षे त्यांचे यश दिसून आल्यानंतरच लागू करता येतील. तथापी, दर काही वर्षांनंतर त्यांचा आढावा घेऊन, त्यांचे यशापयश सातत्याने जोखत राहिले पाहिजे. हे सर्व करण्यासाठीची इच्छाशक्ती, मनुष्यबळ आणि कोठल्याही आमिषाला बळी न पडण्याची प्रामाणिक धडाडीची प्रवृत्ती भारतात आहे का, नसल्यास निर्माण करता येईल का, हा खरा प्रश्न आहे, असे मला वाटते.

– आसावरी गोखले 9225526346  saygo512@gmail.com

————————————————————————————————————————