Home व्यक्ती आदरांजली आधी विकास मग पुरस्कार – गोविंदभाई श्रॉफ (Govindbhai’s conditional acceptance of Padmavibhushan)

आधी विकास मग पुरस्कार – गोविंदभाई श्रॉफ (Govindbhai’s conditional acceptance of Padmavibhushan)

0

गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यावरील महाभूषण वेबसाइट सर्वांसाठी खुली झाली आहे. त्यांचे नाव संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नव्हे, तर मराठवाड्यातील जनतेच्या स्मृतिपटलावरही पुसट झाले आहे. परंतु गोविंदभाईंनी 1938 ते 2002 या दीर्घकाळात हैदराबाद संस्थानाच्या स्वातंत्र्यपूर्व राजकारणावर आणि स्वातंत्र्यानंतर मराठवाड्याच्या विकासावर त्यांचा अमीट ठसा उमटवला ! माजी पंतप्रधान नरसिंह राव आणि गोविंदभाई यांचा उत्तम स्नेह होता. त्यांच्या संबंधातील एक किस्सा वेबसाइटवर नमूद आहे. नरसिंह राव यांनी गोविंदभाईंना 1992 मध्ये पद्मविभूषण देऊ केले. मात्र गोविंदभाईंनी त्यास नकार दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, की मराठवाड्याला ‘वैधानिक विकास मंडळ’ मिळाल्यावरच ते तो सन्मान स्वीकारतील. नरसिंह राव स्वत: औरंगाबादला आले. त्यांनी गोविंदभाईंची अट मान्य केली. त्यानंतरच गोविंदभाईंनी पद्मविभूषण सन्मान 26 जानेवारी 1992 रोजी स्वीकारला. नरसिंह राव यांनी त्यांच्या शब्दाला जागून मराठवाड्यासाठी ‘वैधानिक विकास मंडळा’ची घोषणा 9 मार्च 1992 रोजी केली.

स्वातंत्र्यानंतर अनेक स्वातंत्र्यसैनिक त्यांच्या त्यांच्या व्यवसायात परतले, तर काहींनी राजकारणात राहून सत्ता उपभोगली. परंतु गोविंदभाईंनी सहज सत्ता मिळत असतानाही तिचा त्याग करून संघर्षाच्या मार्गाने संपूर्ण मराठवाड्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. सत्तेत नसतानाही त्यांच्यासाठी सरकारी कार्यालये, तसेच महाराष्ट्रातील व केंद्रातील राज्यकर्त्यांचे दरवाजे कायम खुले राहिले, ते केवळ त्यांच्याविषयी असलेल्या आदरापोटी.

गोविंदभाईंचा एकशेचौदावा जन्मदिन 24 जुलै 2025 रोजी नुकताच पार पडला आणि त्यांच्या स्मृतीला पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला. गोविंदभाईंचा उदय निजाम संस्थानातील राजकारणात 1938 सालच्या ‘वंदे मातरम्’ चळवळीने झाला. औरंगाबादमध्ये शाळा-कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांनी ‘वंदे मातरम्’ हे काव्य प्रार्थना म्हणून गायला सुरुवात केली आणि निजाम सरकारने त्यावर बंदी जाहीर केली. त्याविरोधात गोविंदभाईंनी विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून औरंगाबादमध्ये आंदोलन उभे केले. पाहता पाहता, तो असंतोष वणव्यासारखा संपूर्ण संस्थानात पसरला आणि आंदोलन राज्यात सर्वत्र सुरू झाले. त्याच सुमारास आर्य समाज, राज्य काँग्रेस, हिंदू महासभा आणि सेनापती बापट यांनीही निजामविरोधी आंदोलन उभे केले. अखेर, निजामाला माघार घ्यावी लागली. दोनशे वर्षांच्या सत्तेत प्रथमच निजामाला लोकशक्तीची प्रचिती आली.

त्यानंतर गोविंदभाईंच्या कणखर नेतृत्वाची दुसरी प्रचिती 1947-48 च्या काळातील तेरा महिन्यांच्या तीव्र आणि निर्णायक लढ्यात आली. इंग्रजांनी भारत सोडून परत जाण्याची घोषणा केली. निजामाने त्याचे स्वतंत्र राज्य घोषित केले, तर हैदराबाद काँग्रेसचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन करण्याचा जनतेचा निर्णय जाहीर केला. निजामाच्या विरोधात ‘सत्याग्रह’ आणि ‘भूमिगत कार्य’ यासाठी दोन स्वतंत्र गट तयार करण्यात आले. स्वामीजींनी स्वतः सत्याग्रहात भाग घेऊन तुरुंगवास पत्करला. त्यांनी तुरुंगात गेल्यावर भूमिगत लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘कृती समिती’ची स्थापना केली. त्यामध्ये दिगंबर बिंदू (अध्यक्ष), प्राणेशाचार्य, गोविंदभाई श्रॉफ आणि जमालपूर केशवराव यांचा समावेश होता. त्या काळात रझाकारांचा अमानुष अत्याचार शिगेला पोचला होता. त्याचा प्रतिकार शस्त्राविना करणे अशक्यच होते. कृतीसमितीने लढ्याचा आराखडा तयार केला आणि अध्यक्ष दिगंबर बिंदूंसह गोविंदभाईंनी दिल्लीला जाऊन पटेल, नेहरू आणि महात्मा गांधी यांची भेट घेतली. त्यांनी निजाम सरकार, सैन्य, पोलिस आणि रझाकारांकडून जनतेवर होणाऱ्या अत्याचारांची सविस्तर माहिती दिली आणि सत्याग्रह्यांना सशस्त्र प्रतिकाराची मुभा द्यावी अशी विनंती केली. “हिंसेला माझा विरोध आहे; परंतु कृतीसमितीने योग्य तो निर्णय घ्यावा.” असे गांधीजींनी सांगितले आणि कृतीसमितीने ‘सशस्त्र प्रतिकार’ करण्याचा निर्णय घेतला.

गोविंदभाईंची त्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका होती. संस्थानाच्या सीमेवर अनेक ठिकाणी सशस्त्र कॅम्प उभारले गेले. ‘जंगल सत्याग्रह’ करणे, कोरडगिरी नाक्यांवर हल्ले करणे, निजामाच्या पोलिस ठाण्यांवर आणि रझाकारांच्या केंद्रांवर हल्ले करणे, ग्रामीण सरकारी कार्यालयांवर आक्रमणे करणे, गावांमधील पाटील, कुळकर्णी, तलाठी यांसारख्या वतनदारांकडून राजीनामे घेणे, निजामी सरकारला लेव्ही देणे थांबवणे, सरकारी गोदामांवर हल्ले करून त्यांचा ताबा घेणे अशी कामे हाती घेण्यात आली. भारताने ‘ऑपरेशन पोलो’ अंतर्गत 13 सप्टेंबर 1948 रोजी सैनिकी कारवाई करेपर्यंत गोविंदभाईंच्या नेतृत्वाखाली हैदराबादच्या जनतेने रझाकारांच्या अत्याचारांचा सक्षम प्रतिकार केला.

स्वातंत्र्यानंतर मात्र काँग्रेसच्या राजकारणामुळे गोविंदभाईंचा अपेक्षाभंग झाला. सामान्य जनतेने सरंजामशाहीच्या विरोधात लढा उभारला होता, त्याच लाभधारकांना सत्तेत सामील करण्यात आले होते. विकास सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचणे आवश्यक आहे आणि ते काँग्रेसच्या राज्यात शक्य नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी काँग्रेसचा त्याग केला. काँग्रेसमध्ये राहून सत्तेत सहभागी होणे त्यांना सहज शक्य होते; परंतु त्यांनी मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी संघर्षाचा मार्ग स्वीकारला. गोविंदभाईंनी काँग्रेस सोडल्यानंतर, सरदार वल्लभभाई पटेल औरंगाबादला आले. त्यांनी त्या मुक्कामात फक्त एका व्यक्तीची भेट घेतली -ती व्यक्ती होती गोविंदभाई ! ती भेट सुमारे तास-दीड तास चालली. वल्लभभाईंनी गोविंदभाईंचे मन वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला; परंतु ते निश्चल राहिले. वल्लभभाईंनाही सत्ता लाथाडणारा माणूस पाहून मनोमन बरेच वाटले असावे !

गोविंदभाईंनी स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘लीग ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्स’ या पक्षाची स्थापना केली. परंतु 1952 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने संपूर्ण ताकद पणाला लावून गोविंदभाईंचा पराभव केला. त्यानंतर त्यांनी पक्षाचे विसर्जन करून मराठवाड्याच्या विकासासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांनी मराठवाडा विकास मंडळ, मराठवाडा जनता विकास परिषद यांसारख्या संस्थांची स्थापना करून वैधानिक विकास मंडळाची मागणी, सिंचन प्रकल्प, कृषी उद्योग, कृषी विद्यापीठ, रेल्वेमार्गांचे रुंदीकरण, नवीन रस्ते, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आणि औद्योगिक विकासासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.

त्यांचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत योगदान खूप मोठे आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 371(2) नुसार मागास भागांसाठी ‘वैधानिक विकास मंडळ’ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. ते मंडळ राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली कार्य करते. राज्यातील अविकसित प्रदेशांच्या विकासासाठी त्या मंडळांना विशेष अधिकार दिले जातात. या मंडळांचा मूळ उद्देश प्रादेशिक विकासातील तफावत भरून काढणे हाच होता. गोविंदभाईंनी विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी अशी मंडळे स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यांनी संघर्ष सुरू ठेवून विधिमंडळात ठराव मंजूर करवून घेतला आणि केंद्राकडे पाठपुरावा केला. गोविंदभाई केवळ देशभक्त आणि समाजसेवकच नव्हते, तर दूरदृष्टी असलेले विचारवंतही होते. त्यांनी सामाजिक समतेवर आधारित विकास, लोकशाहीतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण, मूल्याधिष्ठित शिक्षण, स्वावलंबी ग्रामोद्योग, लोकाभिमुख औद्योगिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेवर आधारित परराष्ट्र धोरण या प्रत्येक विषयावर स्पष्ट व ठाम भूमिका मांडली.

गोविंदभाईं श्रॉफ यांचे निधन 21 नोव्हेंबर 2002 रोजी झाले. गोविंदभाईंच्या रूपाने महाराष्ट्राने स्वातंत्र्यसैनिक, समाजवादी नेता, विकासपुरुष आणि मराठवाड्यावर निस्सीम प्रेम करणारा मार्गदर्शक गमावला. त्यांचे कार्य, विचार आणि त्याग पुढील पिढ्यांना नक्कीच प्रेरणा देतील.

-गिरीश घाटे 9820146432 ghategp@gmail.com

About Post Author

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version