भारतातील निवडणूक पद्धत पक्षपाती आहे. ती जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षाला प्रमाणाबाहेर जागा बहाल करते, तर कमी मते मिळवणाऱ्या पक्षांना मतांच्या प्रमाणापेक्षा फार कमी जागा देते. ती पद्धत अल्पमतातील पक्षांवर अन्याय करते. ती निवडणूक पद्धत मतदारांवरही अन्याय करणारी आहे. जरा जुना डेटा उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करतो. ज्या दहा टक्के दिल्ली मतदारांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मते दिली, त्यांना एकही प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आला नाही. म्हणजे त्यांच्या मतांची किंमत शून्य ठरली- ती मते पूर्णपणे वाया गेली ! ज्या बत्तीस टक्के मतदारांनी भाजपला मते दिली, त्यांना फक्त तीन किंवा चार टक्के प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आले, म्हणजे त्यांच्या मतांची सरासरी किंमत 4/32 = 1/8 = 0.125 इतकी झाली. तर ज्यांनी ‘आप’ला मते दिली अशा चौपन्न टक्के मतदारांना सदुसष्ट किंवा शहाण्णव टक्के प्रतिनिधी मिळाले. म्हणजे त्यांच्या मतांची सरासरी किंमत 1.778 इतकी जास्त झाली. काही मतांची किंमत शून्य, काहींची 0.125, तर काहींची पावणेदोन ! अजब न्याय आहे की नाही !
त्याच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तरी असेच दिसते. त्यावेळी एकतीस टक्के मतदारांना बावन्न टक्के प्रतिनिधी (भाजपचे) मिळाले, म्हणजे त्याच्या एका मताची किंमत 1.68 झाली. काँग्रेसला मत देणाऱ्या 19.3 टक्के मतदारांना 8.1 टक्के प्रतिनिधी मिळाले, म्हणजे त्यांच्या मतांची किंमत 0.42 झाली. ही सरासरी किंमत झाली. पण एकेका मतदारसंघाचा विचार केला, तर पराभूत उमेदवारांना मते देणाऱ्या सर्व मतदारांच्या मतांची किंमत शून्य होते – त्यांच्या मतांनी कायदेमंडळाच्या संरचनेमध्ये (कॉम्पोझिशन) काहीच फरक पडत नाही. ती सर्व मते पूर्णत: वाया जातात. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवून विजयी होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या फार कमी असते, अल्प मतांवर विजयी होणारे जास्त असतात. त्यामुळे सध्याच्या भारतीय निवडणूक पद्धतीमध्ये बहुसंख्य मतदारांची मते फुकट जातात – वाया जातात. हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय नाही काय?
स्वत:ची मते वाया जाणार या भीतीने मतदार त्यांच्या खऱ्या पसंतीपेक्षा जो पक्ष निवडून येण्याची शक्यता वाटते त्या पक्षाला मते देण्याची शक्यता वाढते. त्या आधी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये तसेच झाले. अनेकांना ‘आप’ला मत द्यायचे होते, पण ‘आप’ निवडून येणे शक्य नाही असे वाटल्यामुळे त्यांनी ‘भाजप’ला मते दिली. त्यांना ‘आप’ निवडून येईल अशी खात्री 2015 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत वाटल्यामुळे त्यांनी ‘आप’लाच मते दिली, आणि त्यामुळे ‘आप’ प्रचंड बहुमताने निवडून आला.
निवडणूक पद्धतीला साध्या ‘प्ल्युरॅलिटी’ (बहुमताची) पद्धत किंवा ‘फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट’ पद्धत अशी नावे आहेत. त्या पद्धतीचा तराजू दीडदांडीचा आहे. त्या पद्धतीमुळे थोडेसे बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाच्या बाजूने पारडे जास्त झुकते तर अल्प मतवाल्या पक्षांना फार कमी जागा मिळतात. भाजपलादेखील गेल्या (2019) लोकसभा निवडणुकीत काही राज्यांत फायदा मिळाला. उदाहरणार्थ, 2014 च्या निवडणुकीत एकतीस टक्के मतांच्या जोरावर बावन्न टक्के जागा जिंकता आल्या. पण त्या नंतरच्या जवळ जवळ सर्व राज्यसभा निवडणुकांमध्ये भाजपलादेखील या दीडदांडीच्या तराजूचा चांगलाच फटका बसत गेला आहे.
या अशा घडामोडींमुळे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे डोळे उघडून, सर्वांवर अन्याय करणाऱ्या या साध्या बहुमताच्या निवडणूक पद्धतीला तिलांजली देण्यावर त्यांचे एकमत होईल अशी आशा आहे. इतरही काही दोष या निवडणूक पद्धतीत आहेत. घटना समितीने ही पद्धत जुनी, ओळखीची म्हणून, साधी म्हणून आणि स्थिर राज्यशासन देणारी म्हणून स्वीकारली. ती घटना समितीची चूक झाली. पण ती चूक सर्व पक्ष सहमती घडवून सुधारू शकतात. मग दुसरी कोणती पद्धत स्वीकारावी? भारतासाठी सर्वात चांगली दिसते ती पक्ष-यादीची प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाची पद्धत.
पक्ष यादीची प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाची पद्धत– या पद्धतीमध्ये मतदार राजकीय पक्षांना थेट मतदान करतात. पक्षांना मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना जागा मिळतात. त्या जागा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या यादीप्रमाणे क्रमवार भरल्या जातात. त्यामुळे उमेदवारांना व्यक्तीश: दशकोटी रुपयांमध्ये खर्च करावा लागत नाही. लायक उमेदवार संपत्ती आणि बहुमत नसताना विधिमंडळात येऊ शकतात. त्यामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे कारण नष्ट होते. राजकीय पक्षांनाही निवडणुकीत कमी खर्च करावा लागतो. शिवाय लोकसभा, सर्व विधानसभा, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका एकाच दिवशी घेतल्यास वेळ, खर्च आणि श्रम यांची खूपच बचत होईल. पोटनिवडणुका होतच नसल्याने राज्यकारभारात वारंवार उद्भवणारी अडचण दूर होते. धर्म, जात, भाषा, प्रादेशिकता यांचा निवडणुकांवर होणारा परिणाम जवळपास नष्ट होतो.
पक्षनेते आणि पक्षविचारवंत यांचे यावर एकमत होईल का?
– सुभाष आठले 9420776247 subhashathale@gmail.com
About Post Author
Lekha cha gala aheLekh changala ahe
मस्त. ..
मस्त. ..
मतदानांच्या प्रमाणांत जागा मिळण्याची पद्धत विचार करुनही शक्य
वाटत नाही , लेखकाने सुचवलेली पक्षयादीच्या पद्धतीत , यादी तयार करण्याच्यावेळी , धाकदपटशा , हिंसाचार व प्रलोभनांचा कहर ह्यामुळे अनागोंदी माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेतल्यास लेखांत दिलेले फायदे नक्कीच होतील व सतत येणार्या आचारसंहितेच्यामूळे सरकारी यंत्रणांवरील बंधनाचा काल कमी होईल पण इंदीरा गांधी , मोदी अशा जनमानसावर पगडा असणार्या व्यक्तीमत्वांचा पगडा केद्रीय व्यतीरीक्त इतर निवडणुकांवर पडण्याचा धोका त्यांत असेल .
आपल्या देशाने संसदीय लोकशाही पध्दती स्वीकरुन लोकशाही व्यवस्था राबविली आहे. याचे काही फायदे आणि तोटे आहेत. संसदीय लोकशाही ही अधिक पारदर्शी आहे. पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ हे संसदेला जबाबदार आहे. यामुळे अंकुश राहतो.
आता मताची टक्केवारी हा प्रश्न आहेच. टक्केवारीत फारसा फरक न पडता, सत्तांतर होते. विरोधी मतदान विचारात घेतले जात नाही. यावर घटनात्मक सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. एका मतदारसंघातून दोघांना प्रतिनिधित्व द्यावे. अधिक मते घेऊन येणाऱ्या उमेदवाराला विधीमंडळात मतदान अधिकार द्यावा आणि दोन नंतरच्या उमेदवाराला सहयोगी सदस्य संधी द्यावी जेणेकरुन विरोधी मतदानाचा आदर होईल. लोकांची विरोधी मते संसद, विधीमंडळात जायला यामुळे मदत होईल. सहयोगी सदस्य कामकाजात सहभागी होईल. यामुळे संसद आणि विधीमंडळाची संख्या दुप्पट होईल. अधिक प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही, हे प्रारुप न्याय देईल.