महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण
पुनरावलोकन समितीने केलेल्या शिफारसी
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२६३/सां.का.४
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण८२२४/प्र.क्र. २६३/सां.का.-४
दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र
परिशिष्ट-“अ”
१. सांस्कृतिक वारसा, कला, परंपरा, आणि सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या समितीच्या सांस्कृतिक धोरणातील शिफारशीतील निश्चित केलेली महत्त्वाची क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे आहेतः-
१.१ कारागीरी
१.२ भाषा, साहित्य आणि ग्रंथव्यवहार व वाचन संस्कृती
१.३ दृष्यकला
१.४ गड-किल्ले-पुरातत्व
१.५ लोककला
१.६ संगीत
१.७ रंगभूमी
१.८ नृत्य
१.९ चित्रपट
१.१० भक्ती संस्कृती
१.२ भाषा, साहित्य, ग्रंथव्यवहार आणि वाचन संस्कृती
१.२.१ मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी २५ वर्षाचा बृहद आराखडा बनवावा कृतीगट तयार करावेत.
१.२.२ मराठी राजभाषेचा वापर अनिवार्य करावा.
१.२.३ नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मराठी-हिंदी-इंग्रजी असे त्रिभाषा सूत्र सर्व पातळ्यांवर लागू करणे. त्यासाठी मराठी भाषा विभागाला मनुष्यबळ आणि अधिकार दयावेत.
१.२.४ सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी ०४ वर्ष सक्तीचे करावे.
१.२.५ अनेक शाखांमधील शिक्षण मराठीतून देण्याबाबतचे धोरण आखावे.
१.२.६ बोली भाषा जतनासाठी विशेष विभाग स्थापन करावा.
१.२.७ राज्यकर्ते आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी माध्यमांसमोर जाताना मराठीतच बोलावे ह्यासाठी शासनाने आदेश काढावेत.
१.२.८ शासकीय कामकाजात सोप्या मराठी भाषेचा वापर करावा. काही नवीन संज्ञा, लेखनकोष, शब्दकोष तयार करावा.
१.२.९ अमराठी लोकांचे मराठी भाषा शिकणे सुलभ व्हावे यासाठी साधने, कार्यशाळा, अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१.२.१० केंद्र शासनाच्या कार्यालयात मराठीचा वापर करण्यात यावा.
१.२.११ देशातील विविध विद्यापीठात मराठी शिक्षक मिळण्यासाठी संकेतस्थळ उपलब्ध करुन दयावे.
१.२.१२ आज मराठीचे अनेक टंक (फॉन्ट्स) वापरले जातात, त्याच्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने प्रमाणित केलेली एकलिपी आणि तिचे अनेक टंक शासनानेच संगणक धारकांना उपलब्ध करून द्यावेत आणि राज्यात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक संगणकासोबत ही लिपी प्रविष्ट केलेली असावी, अशी सक्ती शासनाने करावी. तसेच इंग्रजीत जशी ‘स्पेलचेकर’ सारखी व्यवस्था आहे, तशी व्यवस्था किंवा तशी आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
१.२.१३ परभाषेतून आलेले व मराठीत रुजलेले शब्द समाविष्ट करणाऱ्या शब्दांसाठी महाशब्दकोषात सदर शब्द समाविष्ट करावेत.
१.२.१४ महाराष्ट्रातील शासकीय, निमशासकीय, महाराष्ट्रात नोंदणीकृत झालेल्या सर्व खाजगी संस्था, संघटना ह्यांची संकेतस्थळं मराठीत असावीत.
१.२.१५ महाराष्ट्रातील दूरदर्शन/आकाशवाणी अशा सर्व केंद्रावर मराठी अधिकारी असण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करावा.
१.२.१६ नॅशनल बुक ट्रस्ट, राज्यसभा, संसद भवन, लोकसभा, राष्ट्रपती भवन येथील सचिवालयात मराठी संपादक, अनुवादक अशी पदे भरावीत.
१.२.१७ २७ फेब्रुवारी हा दरवर्षी जागतिक मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो, पण त्यादिवशी शासनाने दरवर्षी एक देवनागरी टंक (फॉन्ट) प्रकाशित करावा.
१.२.१८ महाराष्ट्र शासन दरवर्षी संपादक, पत्रकारांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करत असते. पण त्याच्या जोडीला मराठी भाषेत नवीन शब्दांची निर्मिती करणाऱ्या आणि इंग्रजी आणि इतर भाषांमधील जे शब्द सर्रास वापरले जातात, त्या शब्दांना पर्यायी शब्द निर्माण करणाऱ्या शब्दप्रभूंना, ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर शब्दसेवक’ पुरस्काराने सन्मानित करावे.
१.२.१९ आकाशवाणी व दूरदर्शनचा मराठी विभाग यांच्याकडे नामवंत मराठी साहित्यिक, गायक, कलाकार यांच्या कार्यक्रमाच्या दुर्मिळ ध्वनिफिती व चित्रफिती आहेत. शासनाने त्यांचे दस्तावेजीकरण करावे.
१.२.२० दरवर्षी निवडक उत्तम पुस्तके हिंदी आणि इंग्रजीत अनुवाद करावेत.
१.२.२१ एकाच साहित्य संमेलनांना भरघोस मदत करण्यापेक्षा विभागीय स्तरावर होणाऱ्या संमेलनाला आर्थिक मदत करावी.
१.२.२२ मराठी भाषा विभागांतर्गत चार संस्था काम करीत आहेत. त्यांच्यात सुसूत्रता आणणे.
१.२.२३ शासकीय संस्थांनी प्रकाशित केलेली विविध पुस्तके, विश्वकोश, परिभाषा कोश, बोलीभाषा कोष असे सर्व साहित्य अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचवावे.
१.२.२४ सर्व प्रकारचे कोष शक्यतो पीडीएफ स्वरूपात प्रकाशित करून डाउनलोड स्वरूपात सर्वाना विनामूल्य उपलब्ध करावेत.
१.२.२५ मोडी लिपीतील कागदांचे मराठीकरण करावे.
१.२.२६ राज्यभर ग्रंथालये सक्षम करणे, कार्यक्षम व जाणते ग्रंथपाल तयार करावीत.
१.२.२७ जिल्ह्यात ग्रंथालयामार्फत छोटी संमेलने भरुन वाचन चळवळ सक्षम करावी.
१.२.२८ उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेले ग्रंथालय संचालनालय मराठी भाषा विभागाला जोडले जावे.
१.२.२९ ग्रंथखरेदीत सुसूत्रता आणण्यासाठी खरेदीचे निकष एखाद्या तज्ञ समितीमार्फत ठरवावेत.
१.२.३० ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेला वेतनवाढीचा व नेमणुकांचा प्रश्न त्वरित सोडवावा.
१.२.३१ ग्रंथ प्रकाशन व्यवसायात आवृत्ती आणि पुनर्मुद्रण याबाबत तसेच आवृत्ती किती प्रतीची म्हणावी याबाबत काही संकेत वा एक धोरण निश्चित केले जावे.
१.२.३२ शासकीय पातळीवर होणाऱ्या ग्रंथ खरेदीसाठी एखादी शासन मान्य सूची असावी.
१.२.३३ सर्व अनुदानित शाळांमध्ये ग्रंथपाल या संवर्गातील पद नसते. पर्यायी व्यवस्था म्हणून ग्रंथालयाची अधिकची जबाबदारी स्विकारणाऱ्या शिक्षकाला कार्यभार सोपविलेला असल्यामुळे त्यांना वेतनवाढ दयावी.
१.२.३४ प्रत्येक शाळेत (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शाळेत भाषा शिक्षणाला आठवड्यातून किमान दोन तासिका वाचनासाठी असाव्यात.
१.२.३५ प्रत्येक शाळेत डॉ. अब्दुल कलाम वाचनकट्टा असावा व आठवड्याला दोन शैक्षणिक तासिका वाचनासाठी असणे अपेक्षित आहे. त्या वेळात सर्व विद्यार्थ्याना ही पुस्तके उपलब्ध व्हावीत.
१.२.३६ महत्त्वाचे साहित्यपुरस्कार मिळालेली पुस्तके प्रत्येक ग्रंथालयात पोहोचवावीत.
१.२.३७ प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक साहित्य संस्था, शिक्षण संस्था यांच्या सहकार्याने प्रत्येक वर्षी जिल्हा ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करावे.
१.२.३८ सांस्कृतिक कोष निर्माण करावेत, ज्ञानमंडळ (सांस्कृतिक) तयार करावेत आणि संस्कृतीचे जतन व संवर्धन होईल अशा साहित्याची निर्मिती करावी.
About Post Author
