प्रज्ञा दया पवार
दलित ही आहे विद्रोही सांस्कृतिक संज्ञा
न्यायालयांची भूमिका ‘दलित’ या शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ असा उल्लेख शासकीय कागदपत्रांमध्ये करावा अशी आहे. ती प्रशासन चालवण्याच्या दृष्टीने समजण्यासारखी आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की ‘दलित’ या शब्दातून ‘शोषित’, ‘पीडित’, ‘दडपलेले’ असे अर्थ व्यक्त होतात, त्यामुळे तो शब्द अपमानजनक आहे, समूहाच्या दुर्बलतेकडे, दुय्यमत्वाकडे इशारा करणारा आहे. न्यायालयाचे प्रतिपादन वर वर पाहता रास्त वाटते; पण केंद्र व राज्य सरकारे जेव्हा केवळ शासकीय व्यवहारातून नव्हे तर, एकूणच, समाजाच्या सार्वजनिक पटलावरून ‘दलित’ हा शब्द गायब करण्याचे धोरण अहमहमिकेने राबवू पाहताना दिसतात...