विधानपरिषदेची गरजच काय? (Necessity of MLC?)

विधानपरिषदेचे गठन पुढील पाच पद्धतींनी होते – विधानसभा सदस्यांकडून एक तृतीयांश सदस्य निर्वाचित होतात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांतून एकवीस सदस्य निर्वाचित होतात; या सर्व प्रक्रियेमध्ये मतांची खरेदी-विक्री होते व निकाल लागतो, निर्वाचन होत नाही. तर पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतून एक षष्ठांश सदस्य विधानपरिषदेवर जातात. उर्वरित बारा सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होतात. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतही चित्र वेगळे नाही. पक्षीय राजकारण, प्रचंड पैसा हेच निकष तेथे महत्त्वाचे ठरतात. पदवीधारकांचा व शिक्षकांचा प्रतिनिधी सभागृहात जात नाही. बारा सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होतात. कला, शिक्षण, साहित्य, समाजसेवा व सहकार या क्षेत्रांत प्राविण्य संपादन केलेल्या व्यक्तींचे नामनिर्देशन व्हावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र तेथेदेखील पक्षीय राजकारणाचा वरचष्मा असतो. राज्य मंत्रिमंडळ त्यांच्या मर्जीतील नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करते व राज्यपाल त्यावर शिक्कामोर्तब करतात. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा अर्धशतकाचा इतिहास अभ्यासला तर ते सभागृह व त्यातील सदस्यत्व राजकारणनिरपेक्ष आहे असे दिसत नाही. सत्तेत जाण्यासाठीचा मागील दरवाजा एवढाच मर्यादित अर्थ त्या सदस्यत्वाला प्राप्त झालेला आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष त्यांच्या त्यांच्या पक्षांतील नेत्या-कार्यकर्त्यांना सत्तेचा दरवाजा त्या मार्गाने खुला करतात. विधानपरिषदेवर सभासद निर्वाचित व नियुक्त करण्याच्या पद्धती सत्ताकांक्षी प्रवृत्तीच्या द्योतक आहेत.खरे पाहता, कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याचा अधिकृत उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघात उभा करता येणार नाही अशी संविधान दुरुस्ती करून कायदा केला पाहिजे, तरच ते सभागृह पक्षीय राजकारणापासून मुक्त होईल.

ते सभागृह जेव्हा पक्षीय राजकारणाचे अपत्य म्हणून अस्तित्वात येते तेव्हाच त्याची संवैधानिक आवश्यकता आणि लोकशाहीतील उपयुक्तता संपलेली असते. त्या सभागृहात त्यामुळे अभ्यासू, अनुभवी, शिक्षणतज्ज्ञ व साहित्यिक प्रवेश करतील हे केवळ राज्यघटनेत व राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातच शिल्लक राहिले आहे! विधानपरिषदेची आवश्यकता व उपयुक्तता त्या सभागृहाने आजवरच्या कामकाजातून सिद्ध केलेली नाही. जे विधानसभेत होते त्याचीच पुनरावृत्ती त्या सभागृहात होते. विधानसभेने गोंधळात पास केलेले विधेयक तेवढ्याच गोंधळात पास तेथेही होते. विधानसभेतून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला तर विधानपरिषदेचे सदस्यदेखील त्याचीच री ओढतात. एखाद्या प्रश्नावर विधानसभेत गोंधळ झाला तर परिषदेतदेखील गोंधळच होतो. सभासद का गोंधळ करत आहेत यावरसुद्धा ते विचारमंथन करत नाहीत. वास्तविक पाहता, विधानसभेत पारित झालेली विधेयके विधानपरिषद सभागृहात आल्यानंतर त्यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हावी, त्यात दुरुस्ती सुचवल्या जाव्या असे अभिप्रेत आहे. परंतु फारसा अभ्यास नसलेले किंवा जनतेच्या प्रश्नांबद्दल गंभीर नसलेले बहुतांश सदस्य पक्षीय राजकारणाची गरज म्हणून सभागृहात येत असल्यामुळे विधानपरिषद ही सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने अकार्यक्षम व अनावश्यक ठरते. त्या सभागृहावर होत असलेला खर्चही अनावश्यक ठरतो. महाराष्ट्राला विधानपरिषदेची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी राज्यपालांकडून नामनिर्देशन विधानसभेवर करण्याबाबत विचार केला गेला पाहिजे. राज्यपालांनी दहा ते बारा सदस्य विधानसभेवर नियुक्त करावेत, पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर जाऊन ते नामनिर्देशन व्हावे. तरच संविधानकर्त्यांची विधानपरिषद गृहाबाबतची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकेल. महाराष्ट्रातील राजकारण व सत्ताकारण सध्या अस्थिर अवस्थेत आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रातील सुबुद्ध व सुसंस्कृत जनांनी ठोस मागणी करून विधानपरिषद सभागृह महाराष्ट्रातून बरखास्त होईल यासाठी आग्रह धरावा;  त्याचबरोबर त्यांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभागृहात काही सुविद्य व राजकारणविरहित लोक नामनिर्देशित केले जातील असे पाहवे.