गुलाम मुस्तका यांची गांधीगिरी….
माळशेज रेल्वेच्या मागणीसाठी पाच लाख स्वाक्ष-यांचे निवेदन माळशेज कृती समितीने तयार केले आहे. समितीचे अध्यक्ष दिनेशचंद्र हुलावळे आहेत. ह्या रेल्वेची मागणी गुलाम मुस्तफा कुवारी ह्यांनी सतत लावून धऱली आहे. गुलामसाहेबांच्या त्या स्वयंसेवेचा आढावा….
कल्याणजवळील बदलापूर येथे राहणारे गुलाम मुस्तफा रब्बानी कुवारी यांनी गेली चाळीस वर्षं एक स्वप्न उराशी जपले आहे. ठाणे– नाशिक –पुणे आणि अहमदनगर या चार जिल्ह्यांना कवेत घेणारे, ठाणे व नाशिक जिल्ह्यांतील तीस-चाळीस लाख लोखसंख्येच्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागाचा विकास साधणारं, ठाणे जिल्ह्याच्या दहा तालुक्यांना जोडणारे असे ते स्वप्न आहे. स्वप्न आहे-दोन रेल्वेमार्गांचे! एक बदलापूर ते जव्हार-नाशिक या मार्गाचे आणि दुस-या मुरबाड ते नगर माळेशजघाट रेल्वे मार्गाचे!
गुलाम मुस्तफा कुवारी हे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागात चाळीस वर्षं नोकरी करून निवृत्त झालेले आहेत. त्यांच्या सेवेचा बराचसा भाग ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात व्यतीत झाला. त्यांच्या शहापूर, भिंवडी, वाडा, डहाणू, जव्हार, मोखाडा, मुरबाड, कल्याण येथे बदल्या होत गेल्या. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्याच्या अंतरंगाचे त्यांना सखोल दर्शन घडले.
ठाणे जिल्ह्यातून तीन रेल्वेमार्ग जातात ( पुणे व नाशिकडे जाणारे) परंतु ठाणे जिल्ह्याचा बराचसा भाग दळणवळणाच्या दृष्टीने दुर्गम आहे. त्या जिल्ह्याचा अवाढव्य आकार व भौगोलिक विविधता हेही यामागचे एक कारण आहे.
जव्हार-नाशिक रेल्वेमार्गाची मागणी जुनी आहे. जव्हारचे राजे वाय.एम.मुकणे हे पहिल्या लोकसभेत खासदार होते. त्यांनी 1950 साली लोकसभेत जव्हार-विक्रमगड-त्र्यंबक-नाशिक या रेल्वेमार्गावर चर्चा घडवून आणली होती. जव्हार हे समुद्रसपाटीपासून सतराशे फूट उंचीवर आहे. ते पश्चिम रेल्वेच्या डहाणू रेल्वेस्थानकापासून पंचाहत्तर व नाशिकपासून ऐंशी किलोमीटर अंतरावर आहे. डहाणू-जव्हार-नाशिक या रेल्वेमार्गाची शक्यता अजमावण्यासाठी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सर्व्हे कमिटीही आली होती.
जव्हार येथील साप्ताहिक ‘कालतरंग’चे संपादक दयानंद मुकणे हे जव्हार-नाशिक रेल्वेमार्गाबाबत सातत्यानं प्रयत्न करत होते. जव्हारला मुस्तफा कुवारी व दयानंद मुकणे एकमेकांना भेटले आणि त्यांच्यात झालेल्या चर्चेतून ठाणे जिल्ह्याचा अविकसित भाग जोडण्यासाठी एक नवा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याची कल्पना पुढे आली. मुस्तफा कवारी यांनी बदलापूर-मुरबाड-वाडा-जव्हार आणि मुरबाड-अहमदनगर अशा दोन रेल्वेमार्गांचे नकाशे तयार केले. तसा एक प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावात वाटेत येणा-या नद्या, छोटे नाले, त्यावर उभारावे लागणारे मोठे पूल, छोट्या मो-या, खडीसाठी उपलब्ध असणारे डोंगर, वाटेतली टेकाडं-ती टाळण्यासाठी घ्यावी लागणारी वळणं, प्रस्तावित रेल्वेस्थानकांना कुठून पाणीपुरवठा होऊ शकतो, ( मूळ प्रस्ताव कोळशाचे इंजिन नजरेसमोर ठेवून तयार केलेला होता.) रेल्वेमार्गांवरील सरकारी व खासगी जमीन किती, किती जमीन सरकारला संपादित करावी लागेल, ती कोणत्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत येते, वनविभागाची जमीन किती अशा अनेक तपशिलांचा समावेश होता.
लालबहादूर शास्त्री रेल्वेमंत्री असताना मुकणे व कुवारी यांनी हा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवला, त्यानंतर गेली चाळीस वर्षं मुस्तफा कुवारी या प्रस्तावाचा वेगवेगळ्या, मार्गांनी, हरप्रकारे पाठपुरावा करत आहेत. मधू दंडवते ते नितीशकुमार यांच्यापर्यंतचे सर्व रेल्वेमंत्री जेव्हा जेव्हा मुंबईत आले तेव्हा मुस्तफा कुवारी त्यांना भेटलेले आहेत. ‘तुमचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, त्याची छाननी करण्यात येत आहे’ अशा त-हेची उत्तरे त्यांना नेहमी मिळत आलेली आहेत.
प्रस्तावित रेल्वेमार्ग बदलापूर येथून सुरू होतो. अंबरनाथ व बदलापूर या दोन रेल्वे स्थानकांमध्ये गार्लिक फॅक्टरी नावाचं एक रेल्वे स्टेशन गेली अनेक दशकं प्रलंबित आहे. या गार्लिक रेल्वे स्थानकापासून सुरू होऊन रेल्वेमार्ग बोराडपाड-म्हसामार्गे-मुरबाडला येतो. मुरबाड हे या दोन्ही रेल्वेमार्गांवरचं जंक्शन आहे. मुरबाडवरुन एक मार्ग किन्हवली-शहापूर-भिवंडी-कुडूस-वाडा-जव्हार-विक्रमगड-त्र्यंबकेश्वर मार्गे नाशिकला जाऊन भिडेल तर दुसरा मार्ग मुरबाड-टोकावडा-सरळगाव-सावर्णेमागें माळशेजघाटातून ओतूर-बनकर फाटा-बेल्हामार्गे अहमदनगरला जाईल. याच प्रकल्पाला सध्या माळशेज रेल्वे म्हणण्यात येते.
या दोन्ही रेल्वेमार्गांमुळे ठाणे जिल्ह्याचा दुर्गम भाग आधुनिकीकरणाच्या कक्षेत येईल. या भागात उद्योगधंदे उभारले जातील. स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होईल. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगारासाठी शहराकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. ठाणे व नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाला त्याचा विशेष लाभ होईल. त्यांच्या वनोउत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळेल. मुरबाड येथील सहाशे एकर परिसरातील औद्योगिक वसाहत या रेल्वेमार्गामुळे बाहेरच्या जगाशी जोडली जाईल. पुणे व नगर जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागाचाही विकास होईल. मुंबईला होणारा दूध व भाजीपाला पुरवठा सध्या माळशेज घाटातून ट्रक्सनं होतो. रेल्वेची सोय झाल्यास तो जलद व कमी खर्चात होऊ शकेल. छोट्या दुध व भाजीपाला विक्रेत्यांना, शेतक-यांना मध्यस्थांवर अवलंबून न राहता थेट बाजारपेठेत माल विकणं शक्य होईल. छोटे उत्पादक सहकारी संघ निर्माण करून थेट बाजारपेठेत शिरकाव करू शकतील. दोन्ही प्रस्तावित रेल्वेमार्गांच्या परिसरात ( माळशेज घाट व विक्रमगड-घोटी-त्र्यंबकेश्वर पट्टा वगळता) जमीन सपाट आहे. घाटद-या फारशा नाहीत.
शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 1975 साली एकदा जव्हार भेटीला आले होते. तेव्हा त्यांनी या गोष्टीला तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. या परिसरात माळशेज, सिद्धगड, मच्छिंद्रगड, माहुली, अजापर्वत, भंडारदरा, तानसा-वैतरणा, जव्हार ही पर्यटन केंद्रं आहेत. त्यांचा विकास झाल्यास पर्यटनाच्या माध्यमातूनही रोजगार निर्मिती होईल.
धारावीचे खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी पुढाकार घेऊन रेल्वे राज्यमंत्री आर. वेलू व मुस्तफा कुवारी यांची भेट घडवून आणली. त्यानंतर रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी 28-8-2007 रोजी पाठवलेल्या एका पत्रात या प्रकल्पाला तीनशेतीस कोटी रुपये खर्च असल्याने सध्या तो हातात घेणे शक्य नाही असे उत्तर दिले आहे. मुस्तफा कुवारी यांच्याकडे यावरही तोडगा आहे. ते म्हणतात, पुणे प्रकल्पाचं सहा टप्प्यांत विभाजन करून ते टप्प्या-टप्प्यानं अमलात आणणंही शक्य आहे. त्यांनीतसा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाला पाठवलेला आहे.
मुस्तफा कुवारी हे जागरूक, दक्ष नागरिक आहेत. सरकार दरबारी अर्ज-विनंती करुन प्रशासनात सुधारणा करण्याचं त्यांचं कार्य सतत चालू असतं. त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा प्रशासनानं स्वीकारल्या व अमलात आणल्या. बदलापूर शहरात अनधिकृत हातगाड्यांमुळे मोठी वाहतूक कोंडी होत असे. कुवारी यांनी याविरुद्ध आवाज उठवून नगरपालिकेला या हातगाड्या हटवण्यास भाग पाडलं होतं. त्यांच्याच प्रयत्नानी रमेशवाडी येथे नव्या पोलिस स्टेशनची निर्मिती झाली. तुंबलेली गटारं, उखडलेले रस्ते, सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींविरुद्ध माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून ते नेहमी आवाज उठवत असतात. त्यांच्या विशेष आवडीचा विषय आहे, महसूल विभाग! ते या विभागाशी संबंधित शासकीय अध्यादेशांतल्या त्रुटी वारंवार शासनाच्या निदर्शनास आणून देत असतात. त्यांनी 2004 च्या मालमत्ता बाजारभाव निर्धांकन आदेशाबाबत केलेल्या सूचना शासनानं स्वीकारल्या. खाजगी वनं संपादन अधिनियम, यूटू झोनमध्ये बिगरशेती परवाना मिळवण्यासाठी तीनशे मीटरपर्यंतची किमान पात्रता मर्यादा रद्द करणं. महसूल प्राधिकरण रद्द केल्यानं निर्माण झालेल्या समस्या, मुद्रांक शुल्क निर्धारणाच्या बाबतीत ग्रामीण क्षेत्रावर होणारा अन्याय; तसंच मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील कलम 43(क) रद्द करण्याबाबत त्यांनी केलेल्या सूचना शासनानं मान्य केल्या आहेत.
मुस्तफा कुवारी ह्याच्या पेन्शनचा बराचसा भाग निवेदनं टाईप करण्यात व सरकारदरबारी पाठवून देण्यात खर्च होतो. मुस्तफा कुवारी यांची ‘गांधीगिरी’ सतत चालू असते.
गुलाम मुस्तफा कुवारी – 9324735882
About Post Author
