गणित इंग्रजीतून शिकणे, शिकवणे थांबवा

सेमी-इंग्रजी हे फॅड मराठी शिक्षणाच्या मुळावर आले आहे. गणित, विज्ञान यांसारखे संकल्पनात्मक विषय मातृभाषा मराठीऐवजी इंग्रजीतून शिकण्याची सक्ती अनेक शाळांमधून केली जात आहे. त्याचा फायदा कोणाला किती होतो किंवा झाला आहे त्याचा विचार न करता, सरसकट तशा अशास्त्रीय संमिश्र माध्यमाची सक्ती अजाण बालकांवर करणे हा भाषिक अत्याचारच म्हणावा लागेल! सर्वांनी इंग्रजी माध्यमाकडे वळून मराठी माध्यमातील शिक्षण बंद पडू नये यासाठी निवडलेला तो मधील मार्ग आहे असे कारण त्यासाठी पुढे केले जाते. परंतु ना ते मराठी भाषेच्या हिताचे आहे ना मुलांच्या हिताचे.

मी सेमी-इंग्रजीच्या विरूद्ध सरकार दरबारी दाद मागण्याचे आणि त्याचे दुष्परिणाम पालकांना अवगत करून देण्याचे काम गेली काही वर्षें करत आहे. पण असे व्यक्तिगत प्रयत्न करत राहण्यापेक्षा शासनाने त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन सेमी-इंग्रजीचे भूत कायमचे गाडण्याची आवश्यकता आहे. मराठी माध्यमात गणित, विज्ञान शिकून डॉक्टर, इंजिनीयर होता येत नाही हा गैरसमज इंग्रजीच्या फाजील नादी लागल्याने समाजात प्रसृत झाला आहे. ते विषय सत्तर-ऐंशीच्या दशकांपूर्वी मराठीतच शिकवले जात होते आणि ते मराठीमध्ये शिकून विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत मोठा लौकिक संपादन केलेल्या महान व्यक्ती महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. परंतु, आजकाल, इंग्रजी माध्यमाबरोबर सेमी-इंग्रजी माध्यमही डोक्यावर बसवून घेतले जात आहे.

गणित व विज्ञान हे विषय पहिली ते आठवीपर्यंत इंग्रजी भाषेतून शिकवण्याची परवानगी शालेय शिक्षण विभागाच्या 19 जून 2013 च्या शासन निर्णयानुसार ऐच्छिक स्वरूपात आहे. मात्र सरकारने त्यावर काही निर्बंधही घातलेले आहेत. उदाहरणार्थ, शिक्षकांची संबंधित विषय शिकवण्याची पात्रता, अभ्यासक्रम आणि पालकांची इच्छा नसेल तर कोणतीही सक्ती करण्यात येऊ नये. शिक्षण मंडळाने सेमी-इंग्रजीबाबत कोणतीही नियमावली किंवा अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. तरीही राज्यातील विविध जिल्हापरिषदा / नगर पालिका / महानगरपालिका त्यांच्या अखत्यारीतील शाळांमध्ये पालकांची मागणी आणि काळाची गरज आहे असे सांगून पहिलीपासून सेमी-इंग्रजी माध्यम लागू करत आहेत. त्यामुळे बालकांच्या मातृभाषेतून शिकण्याच्या हक्कावरच गदा येते. इंग्रजी विषयाच्या अंधभक्तीमुळे त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. माध्यमबदलाचा निर्णय परस्पर घेण्याचा अधिकार शाळांना तर नाहीच;  पण शाळांनी त्या प्रकाराची शिक्षण संचालक (पुणे) यांना कल्पना दिलेली नाही ही आणखी गंभीर बाब आहे. तसेच, शाळांनी इंग्रजीचे पाठ्यपुस्तक इयत्ता पहिली व दुसरीकरता प्रथम भाषेप्रमाणे  इंग्रजी भाषेचे पाठ्यपुस्तक प्रथम भाषा असल्यासारखे  बालभारतीने तयार करून लहान मुलांवर अतिरिक्त ओझे लादले जात आहे. त्यामुळे मुलांवर अनावश्यक ताण येत आहे. वास्तविक, इंग्रजी ही द्वितीय भाषा आहे.

देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क 1 एप्रिल 2010 पासून लागू असून (अधिनियम, 2009 – जम्मू आणि काश्मीर वगळून), त्यानुसार त्यातील कलम 29(2) (च) नुसार ‘व्यवहार्य असेल तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल;’ अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, 2011 तयार करून, त्यातील भाग तीन – ‘राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये’मधील कलम 7 (क) ‘शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून रोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तिला त्याचे/तिचे प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदांमुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करील’ अशी स्पष्ट तरतुद आहे. तरीदेखील स्थानिक प्रशासनाकडून तो अक्षम्य, अनुचित व बोगस प्रकार अनाधिकाराने ठराव घेऊन लादला गेला आहे.

मराठीसह इतर भाषिक प्राथमिक शाळांमध्ये सेमीइंग्रजी व प्रथम भाषा इंग्रजी केल्याने काही बाबतींत विसंगती व अनियमितता आली आहे. तसा, इंग्रजीकरणाने शिक्षण हक्क कायदा व शासन निर्णय यांचाही भंग होतो, तो असा –

१. मराठी शाळेत सेमी-इंग्रजीच्या सक्तीमुळे जवळपास संपूर्ण शाळेचे इंग्रजीकरण झाले, मराठी माध्यमाचीच तुकडी नाही अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे मराठी शाळा किंवा अन्य भाषिक शाळा अशा नामफलकांना काही अर्थ उरलेला नाही.
२. सेमी-इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षणशास्त्रातील पदविका (डी.टी.एड.) इंग्रजी माध्यमातून संपादन केलेले शिक्षक असणे आवश्यक आहे. पण त्या अटीचेही पालन होत नाही. त्यामुळे अध्यापनाचा दर्जा खालावलेलाच राहतो.
३. सेमी-इंग्रजी माध्यमासाठी बालकांना दिलेली पाठ्यपुस्तके ही इंग्रजी माध्यमाची बालभारतीने तयार केलेली चक्क दिली जात आहेत.
४. सेमी-इंग्रजी वर्ग सुरू करण्यासाठी कोणत्याही जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका प्राथमिक शाळेला शिक्षण संचालकांच्या (प्राथमिक) पुणे कार्यालयाची परवानगी मिळालेली नाही. त्यामध्ये मराठीसह इतर भाषिक माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणात बृहन्मुंबई व नागपूर मनपा आणि यवतमाळ, अकोला, वाशीम, अमरावती, नाशिक, गोंदिया, बुलडाणा, भंडारा, अहमदनगर, वर्धा व इतरही जिल्ह्यांत; तसेच, या वर्षीपासून कर्नाटक राज्यातील खानापूर व निपाणी येथेही सेमी-इंग्रजीचा भाषिक अडथळा आणला गेला असून, गणितासारखा दैनंदिन व्यवहाराचा विषयही पहिल्या वर्गापासून मातृभाषेतून शिकवला जात नाही. गणिताचे ज्ञान इंग्रजीतून मोफत पाठ्यपुस्तके देऊन होत नाही. उलट, त्यामुळे मुलांना विषयाचे नीट आकलन होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील आणि वंचित घटकांतील बालके अशिक्षित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यांच्या शिक्षणगळतीचे प्रमाणदेखील वाढीस लागेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. अंदाधुंद इंग्रजीकरणामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांतील भूमिपुत्रांना त्यांच्याच राज्यात मराठी मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.

मी स्वतः ह्या बेकायदा लादलेल्या सेमी-इंग्रजीवर बंदी आणावी याबाबत राज्याचे शिक्षण संचालक यांना 16 ऑगस्ट 2017 रोजी कळवले असून, तशी तक्रार राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग कार्यालयाकडेही दिलेली आहे. तसेच, ती बाब महाराष्ट्र राज्यपालांचे सचिव यांच्या कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यानुसार सचिवांनी प्रधान शिक्षण सचिव (महाराष्ट्र राज्य) यांना त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश (दिनांक 5 डिसेंबर 2018, दिनांक 13 व 14 फेब्रुवारी 2019) दिले आहेत. मात्र अद्याप त्याबाबत ठोस कारवाई झालेली नाही. बालकांच्या शिक्षण (मिळवण्याच्या) हक्काच्या संरक्षणासाठी सक्षम उच्च न्यायालयात दाद मागणे हा एक पर्याय उपलब्ध आहे. पण पालकांनीच त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी मातृभाषेचा आग्रह धरला व त्या लादलेल्या सेमी-इंग्रजीला विरोध केला तर सरकारची ती मनमानी, अतिरेक आणि घुसखोरी थांबू शकेल.

– विलास इंगळे 9370183406
vilasingle2010@gmail.com

About Post Author

विलास इंगळे

विलास इंगळे हे मराठी शाळा व भाषा संरक्षण समूह प्रशासक आहेत.
लेखकाचा दूरध्वनी
9370183406

See author's posts