महाराष्ट्रातील जमीनमोजणीचा इतिहास

माणसाचे जमिनीतून उत्पन्न घेणे उद्योगांच्या आधी सुरू झाले. जमिनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी काही अंश कर म्हणून राज्यकारभार चालवण्यासाठी घेण्याची पद्धत पुरातन काळापासून आहे. जमीन महसुलाची पद्धत भारतामध्ये इसवी सनापूर्वीच्या राजवटींमध्ये निश्चित होती. त्यामुळे भारतात जमिनीचे सर्वेक्षण व नकाशे तयार करण्याची परंपरा प्राचीन आहे. जमीनमोजणीचा उल्लेख मनुस्मृती व ब्रह्मांडपुराण यांत आढळतो. नियोजनबद्ध संरचना मोहेंजोदडो व हडप्पा येथील उत्खननात मिळालेल्या अवशेषांत दिसून येते. शंखापासून बनवलेल्या कोनमापक यंत्राचा व ओळंब्याचा वापर माणसाने सिंधू संस्कृतीच्या काळात केला आहे.

जमिनीची मोजणी व नोंदणी ठेवण्यासाठी मौर्य साम्राज्यामध्ये ‘रज्जूक’ नावाचा अधिकारी नेमला जाई. संस्कृतमधील ‘रज्जू’ यावरून ‘रज्जूक’ हा शब्द प्रचलित झाला. दोरीचा वापर जमीनमोजणीसाठी त्यावेळी प्रथम केला गेला. कौटिल्याच्या ‘अर्थशास्त्र’मध्ये जमिनीची मोजणी, प्रतवारी, सर्वेक्षण करून तिचे कोरडी, बागायत, ओलसर अशा प्रकारे वर्ग करून जमिनीचा प्रकार, सिंचनसुविधा व तिच्यावरील कराची निश्चिती जमिनीवरील पिकांच्या आधारे केली जात असे.

मोगल राजवटीत, दिल्लीचा बादशहा शेरशहा याने जमिनीची मालकी व कररचना असणारी महसूल पद्धत 1540 ते 1545 दरम्यान अवलंबली. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये प्रत्येक जमीनधारकाची नोंद करण्यात आली; तसेच, प्रत्येक हंगामातील प्रत्येक पिकाची नोंद करण्यात आली. महसूल काटेकोरपणे गोळा केला जाई. जमीनधारकाचे हक्क व त्याची जबाबदारी यांचा स्पष्ट उल्लेख करारनाम्यात असे.

मोगल बादशहा अकबर याने त्याचा मंत्री तोरडमल याच्या मदतीने करपद्धतीची फेर-उभारणी केली. त्याने जमीनमोजणीसाठी काठी व साखळी यांचा वापर केला. बिघा हे परिमाण क्षेत्रफळासाठी ठरवण्यात आले आणि जमिनीची उत्तम, मध्यम व निकस या तीन प्रकारे विभागणी करण्यात आली. जमिनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी एक तृतीयांश एवढा हिस्सा कर म्हणून घेतला जाई. त्याचे चलनामध्ये मूल्यांकन करून मागील एकोणीस वर्षांच्या सरासरी इतके पुढील दहा वर्षांसाठी करपात्र उत्पन्न ठरवले जात असे. मंत्री तोरडमल यांची पद्धत दक्षिणेकडे निजामाचा दिवाण अहमदनगरचा वजीर मलिक अंबर यानेही 1605 ते 1726 या काळात काही सुधारणांसह विकसित केली. त्याने जमीनमोजणीच्या उपरोल्लेखित पद्धती कायम ठेवल्या; जमीनधारकाचे मालकी हक्क व सत्ताप्रकाराची पद्धत अंमलात आणली.

इनाम, वतन व मिरास हे शब्द जमिनीच्या महसूल आकारणीशी मराठेशाहीमध्ये निगडित होते. त्याद्वारे जमिनीची मालकी व महसूल आकारणीचे अधिकार देण्यात येत होते. ते अधिकार वंशपरंपरागत होते. छत्रपती शिवाजी राजे यांच्या काळापासून म्हणजे 1674 पासून जमीनमहसूल आकारणीसाठी ‘खेडे’ हे एकक वापरले जात असे. पीक उत्पादन व ते करणाऱ्यांची क्षमता पाहून करआकारणी (शेतसारा) ठरवली जाई. त्या पद्धतीला ‘कमालधारा’ असे म्हटले जाई. प्रत्येक गावात मामलेदार हे देशमुख, देशपांडे यांच्या मदतीने जमीनमहसूल गोळा करत असत.

ती पद्धत दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात (1796 ते 1818) बंद झाली. मामलेदार या पदाचा लिलाव त्या काळात सुरू झाला. अठराव्या शतकाच्या शेवटी पुण्याच्या उत्तरेस भिमा नदीपासून तापी नदीकाठच्या बहरानपूरचा विस्तृत भूप्रदेश प्रथमत: नकाशात बसवला गेला. त्या नकाशांमध्ये सातपुडा डोंगररांगा, अजंठा टेकड्या, महत्त्वाची गावे व नद्या सांकेतिक पद्धतीने दाखवल्या गेल्या आहेत. त्याच दरम्यान नाशिक शहराचा नकाशा केला गेला आहे.

ब्रिटिशांनी 1600 -1757 पर्यंत भारतीय भूभागावर वर्चस्व मिळवले. परंतु ब्रिटिश हे व्यापारी म्हणून भारतात आले होते. त्यांना त्यांच्या व्यापारी दृष्टिकोनातून भारतामधून उत्पन्न हवे होते आणि भारतामध्ये जमीन हे उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन होते. म्हणून ब्रिटिशांनी उत्पन्न मिळवण्याकरता जमिनीचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण केले व जमिनीतील उत्पन्नावर रीतसर करआकारणी सुरू केली. त्या दृष्टिकोनातून ब्रिटिशांनी ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’ची स्थापना 1767 मध्ये केली. त्या पदावर सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून जेम्स रनेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. जेम्स रनेल लिखित ‘Bengals Atlas’ या पुस्तकात ‘शंकू-साखळीने जमिनीची मापे आणि खगोलशास्त्रीय माहिती यांचा एकत्रित आधार घेऊन नकाशे तयार केले’ असा उल्लेख आहे.

ब्रिटिशांनी मराठ्यांकडून सत्ता 1818 मध्ये काबीज केली. त्यावेळी दक्षिण विभागाचे कमिशनर माउण्ट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यांनी रयतवारी पद्धतीचा पाया घातला. ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीत दुसरी महत्त्वाची गोष्ट करण्यात आली. ती म्हणजे शेतजमिनीची मोजणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्यात आली. ती गुंटर नावाच्या अधिकाऱ्याच्या अंमलात शंकू-साखळीने केली. म्हणून शंकू-साखळीस गुंटर चैन व जमिनीच्या छोट्या तुकड्यास गुंठा असे म्हणत. ती साखळी तेहतीस फूट लांबीची असून सोळा भागांत विभागली गेली आहे. त्या प्रत्येक भागाला आणा असे म्हणत. चाळीस गुंठ्याच्या जमिनीच्या क्षेत्रास एक एकर म्हणत.

जमीन महसूल ठरवण्याचा पहिला मान पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथून प्रिंगले नावाचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी 1827 मध्ये मिळवला. निव्वळ शेतीच्या आधारे शेतसारा ठरवण्याचा प्रिंगले या अधिकाऱ्याचा प्रयत्न काही प्रमाणात अयशस्वी झाल्याने, गोल्डस्मिथ हे आय.सी.एस. अधिकारी, कॅप्टन विंगेट इंजिनीयर व लेफ्टनंट डेव्हिडसन या तीन अधिकाऱ्यांची समिती त्या वेळच्या सरकारकडून नेमण्यात आली. त्यांनी येणाऱ्या अडचणी व प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेऊन 1847 मध्ये जमाबंदी कामी संयुक्त प्रयत्न करून ‘जॉईंट रिपोर्ट’ तयार केला. तद्नंतर त्याआधारे जमिनीची प्रत ठरवण्याबाबतचे नियम तयार केले गेले. त्या आधारे जमिनीची मोजणी करून संपूर्ण मुंबई प्रांतात (गुजरातपासून बेळगावपर्यत) जमाबंदीचे काम सुरू करण्यात आले. जमिनीच्या मगदुरानुसार प्रतवारी वर्गीकरण व त्यावर आधारित जमीनमहसूल आकारणीचे काम पुढे चालू ठेवण्यात आले. मूळ मोजणीचे काम मुंबई प्रांतात पूर्ण झाल्याने सर्वेक्षण विभाग 1901 मध्ये बंद करण्यात आला.

फेरजमाबंदीचे काम 1870 ते 1880 च्या दरम्यान सुरू करण्यात आले. ते काम करताना पूर्वी मोजणी न केलेल्या, परंतु त्यानंतर वहितीखाली आलेल्या जमिनींची मोजणी करून नव्याने जमाबंदी केली गेली. मुंबई प्रांतातील एकोणतीस जिल्ह्यांमधील तीनशेएक तालुक्यांत फेरजमाबंदी 1880 ते 1930 या दरम्यान करण्यात आली.

फेरजमाबंदीचे काम पुन्हा 1956 च्या सुमारास सुरू करण्यात आले. कुळ कायदा, जमीन एकत्रिकरण योजना कायदा, जमीनदारी व वतने खालसा करण्यासंबंधीचे निरनिराळे कायदे अंमलात आल्याने व फेरजमाबंदीमुळे शेतसाऱ्यात अकरा ते सोळा पट वाढ होत असल्याने, जमीन कसणाऱ्यांवर (शेतकऱ्यांवर) कराचा बोजा वाढवणे संयुक्तिक ‘न’ वाटल्याने शासनाने फेरजमाबंदीचे काम दिनांक 01/06/1959 पासून स्थगित ठेवले.

हे ही लेख वाचा –

अख्ख्या भारताचे मोजमाप – द ग्रेट इंडियन आर्क

 आणि भारताचा नकाशा साकार झाला!

भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजाबाबत घटनाक्रम:-

सन 1904 :- मूळ महसुली मोजणी व फेरजमाबंदीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर 1901 मध्ये सर्व्हे खाते बंद करण्यात येऊन 1904 मध्ये अभिलेख खाते निर्माण करण्यात आले व त्यांच्याकडे भूमी अभिलेखांचे परिरक्षण व अद्ययावतीकरण यांचे काम सोपवण्यात आले.

सर्वेक्षणाचा उद्देश फक्त आकारणीच्या दरात सुधारणा करणे एवढा असल्याने भूमी अभिलेखाचे जतन करण्यासाठी व ते अद्यावत ठेवण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाची स्थापना करण्यात आली. जिल्हा मुख्यालयात जिल्हा निरीक्षक (भूमी अभिलेख) यांच्या कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली.

सन1913 :- अधिकार अभिलेखांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पोटहिस्सा मोजणी सुरू करण्यात आली. इनाम गावांच्या मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले.

सन 1925 :- महाराष्ट्रात शंकू-साखळी पद्धतीने मोजणी केली जात असे. परंतु ती पद्धत वेळखाऊ व किचकट असल्याने बंद करण्यात येऊन त्याऐवजी फलक यंत्राने (plane table) जमिनीची मोजणी करण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली.

सन 1947 :- मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम अस्तित्वात आला. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर एकत्रिकरण अधिकारी, तालुका स्तरावर सहाय्यक एकत्रिकरण अधिकारी या कार्यालयांची स्थापना करण्यात आली. कामकाजाच्या सुसूत्रतेबाबतचे नियम 1959 मध्ये तयार करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही 1 मे 1960 रोजी झाली. त्यापूर्वी विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र असे स्वतंत्र विभाग होते. ते अनुक्रमे मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मुंबई इलाखा या राज्यांचे भाग होते. मूळ भूमापन व जमाबंदीचे काम हे त्या विभागांतील, म्हणजे मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम 1954, हैदराबाद जमीन महसूल कायदा फसली, सन 1314, मुंबई जमीन महसूल कायदा, सन 1879 नुसार तर बेरारमधील जिल्ह्यांचे म्हणजे अमरावती, अकोला, बुलडाणा व यवतमाळ यांचे मूळ भूमापन व जमाबंदी हे काम बेरार जमीन महसूल अधिनियम 1917 नुसार झालेले आहे.

नागपूर विभाग हा पूर्वीच्या मध्यप्रदेश राज्यात समाविष्ट होता व त्या विभागात चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, भंडारा व गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश होता. नागपूर विभागातील मूळ भूमापन व जमाबंदीचे काम मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम, 1954 मधील तरतुदीनुसार साखळी व आयना ऑफसेट पद्धतीने करण्यात आलेला असून त्यावरून गावाचा मूळ नकाशा 1:4000 परिमाणात तयार करण्यात आलेला आहे. त्या मूळ गावनकाशावरून वरील जिल्ह्यातील शेतजमिनींच्या हद्दी कायम मोजणीचे काम केले जात होते.

नागपूर,विभागातील वरील जिल्ह्यातील मूळ भूमापनाच्या वेळी रोवलेले दुर्बीण -दगड नष्ट झाल्याने शेताची मोजणी करून हद्द कायम करण्याचे काम दुरापास्त झाले होते. त्यामुळे वरील जिल्ह्यांसाठी 1974 मध्ये खात्याने पुनर्मोजणीचे काम हाती घेतले. पुनर्मोजणीचे काम हे मायनर ट्रॅम्प्युलेशन पद्धतीने करून चौकटीच्या आलेखावर वहिवाटीप्रमाणे शेतजमिनीची मोजणी करून भूमापनाचे नकाशे 1:1000 या परिमाणात तयार करण्यात आलेले आहेत. त्या भूमापनास मूळ अभिलेखाचा दर्जा देण्यात आला असून त्या आधारे हद्द कायम मोजणीची कामे केली जातात.

अमरावती विभागातील अकोला, बुलडाणा व यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यांतील मेळघाट तहसीलमधील मूळ भूमापन व जमाबंदी हे काम बेरार जमीन महसूल अधिनियम 1917 मधील तरतुदींनुसार झालेले आहे. त्यानुसार वहितीखाली असलेल्या शेत-जमिनीची मोजणी शंकू-साखळीच्या सहाय्याने करून त्याप्रमाणे प्रत्येक शेतजमिनीचे सर्व्हे नंबर प्रमाणे टिपण तयार केलेले आहे, ते टिपण परिमाणात सोडवून गावाचा मूळ नकाशा तयार करण्यात आलेला आहे. त्या त्या जिल्ह्यातील शेतजमिनींच्या हद्दी कायम मोजणीचे काम मूळ टिपणाच्या आधारे केले जाते.

मराठवाडा व पूर्वीच्या मुंबई इलाख्यातील समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यांचे मूळ भूमापनाचे काम हे शंकू-साखळी पद्धतीने करण्यात आलेले आहे. त्यावेळी जमीनधारकाच्या वहिवाटीखालील जमिनीचा विचार करण्यात आलेला होता. सर्व्हे नंबरची जागेवर शंकू-साखळी पद्धतीने मोजणी करून ‘टिपण’ बनवण्यात आले. ते हस्तचित्र स्वरूपात आहे. अशी टिपणे परिमाणात सोडवून गावचे मूळ नकाशे तयार करण्यात आलेले आहेत. मूळ भूमापनाचे काम हे सर्वसाधारणपणे 1898 पर्यंत पूर्ण करण्यात आले आहे. राज्यातील जमीन महसूलविषयक एकच कायदा अस्तित्वात असावा म्हणून मुंबई जमीन महसूल कायदा (1879), मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम (1954), हैदराबाद जमीन महसूल कायदा फसली (1314) याऐवजी (1952 पाहिजे) मधील तरतुदी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (1966) कायदा तयार करण्यात आला. त्यामधील कलम 136 मध्ये जमीनधारकास त्याच्या जमिनीच्या हद्दी कायम करून घेणेबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार भूमी अभिलेख खात्याकडून विविध प्रकारची जमीनमोजणी केली जाते.

– सिद्धेश्वर तुकाराम घुले 9423332502 

ghulesiddheshwar@gmail.com

About Post Author

सिद्धेश्वर तुकाराम घुले

See author's posts