महाराष्ट्र : भविष्यातील अंधार भेडसावतो!

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला 2019 मध्ये साठ वर्षें पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्य क्षेत्रांतील अभ्यासकांशी चर्चा केली. करमाळा येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील मराठी विभागप्रमुख प्रा. प्रदीप मोहिते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती मोठ्या त्यागातून आणि बलिदानातून झाली. काही राज्यकर्त्यांनी मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आखला होता. त्याला त्यावेळी नेते एस एम जोशी, आचार्य अत्रे, कॉम्रेड डांगे, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमरशेख आदींनी विरोध केला आणि मोठा लढा उभा राहिला. त्यातून जे रणकंदन माजले, विचारमंथन झाले, त्यामधून त्या काळात महाराष्ट्रात मोठे प्रबोधन आणि जागृती घडून आली. मोहिते यांनी पुढे बोलताना सांगितले, की त्यासाठी एकशेसहा लोकांना त्यांचा प्राण गमावावा लागला. त्या आंदोलनाला यश आले व मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी सूत्रे हाती घेतली. यशवंतराव चव्हाण हे सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील नेतृत्व होते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण घेणे सोपे व्हावे म्हणून इबीसी सवलत सुरू केली. तसेच, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ ही व त्यासारख्या सामाजिक व सांस्कृतिक सुधारणेस चालना देतील अशा संस्था स्थापन केल्या. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील कवी-लेखक नावारूपास आले; त्यांच्या प्रतिभेला व विचारांना व्यक्त होण्यासाठी वाव मिळाला. यशवंतराव चव्हाण यांना दूरदृष्टी होती. त्यांनी पंढरपूरला विठुरायाच्या चरणी वाहत येणाऱ्या भीमा नदीवर उजनी धरण बांधले आणि विठुरायाची त्याबाबत क्षमा मागितली “देवा तुझी नदी शेतकऱ्यांसाठी अडवत आहे, पण त्याच पाण्याने शेतकऱ्यांचे संसार फुलणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या संसारात तू नांदणार आहेस.” ते महाराष्ट्राचे शिल्पकार खर्याआ अर्थाने ठरले. पुढे, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, सुधाकरराव नाईक यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. पण टप्प्याटप्प्याने पुढे राज्याचे राजकारण बदलत गेले. ते राजकारण प्रगतीचे न राहता भावनिक होत गेले. लोकप्रतिनिधी होणे म्हणजे फक्त श्रीमंत व्हायचे असे सूत्र आणि सत्र सुरू झाले. ते तसेच सुरू आहे. महाराष्ट्रात त्यावर शेतकरी आणि मजूर यांनी अंतर्मुख होऊन सवाल करणे गरजेचे आहे असेही मोहिते यांनी बजावले.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे या महाराष्ट्रातील खेडीपाडी स्थलांतरित होऊ लागली आहेत. लोकशाहीची उकल कोणीच मांडली नाही. आम्ही केवळ संविधानाचे प्रास्ताविक वाचन करून पुढे पुढे चालत राहिलो; त्यामुळे सर्वसामान्यांचे शोषण अधिकच होत आहे. राजकारण व गुन्हेगारी यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐक्य झाले आहे. निवडणुकांसाठी जातीही बळकट होत गेल्या आहेत. सर्वसामान्य शेतकरी-कष्टकरी-मजुरांच्या प्रश्नावर कोणी बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे एकंदरीत महाराष्ट्राचेही मोठे नुकसान होत गेले, असे निरीक्षण मोहिते यांनी पुढे नोंदले आहे.

पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य अरुण अडसूळ यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले, की महाराष्ट्राची वेगवेगळ्या क्षेत्रांत होत असलेली अधोगती ही चिंताजनक आहे. भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र 26 जानेवारी 1950 रोजी झाले. त्यावेळी लोकशाहीचा अर्थ सर्वांना माहीत आहे असे समजून सर्व व्यवहार झाला. पुढे लोकशाही मार्गाने निवडणुका सुरू राहिल्या; पण ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के लोकांना लोकशाहीचा अर्थ माहीत नाही. ते लोक मतदान करतात, लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. त्यामुळे या देशात व राज्यात अनर्थ होत चालला आहे. अगोदर या सर्व गोष्टींबाबत लोकांचे प्रबोधन व्हायला हवे होते, पण तसे झाले नसल्याने; लोकशाहीची गळचेपी होत गेली. पुढे, सत्ता काही लोकांना समजली. राजकारण हा व्यवसाय होत गेला. त्यातून दोन गट तयार झाले. आश्रयदाते व आश्रित. ती प्रक्रिया तशीच पुढे चालू आहे. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षांनी प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची अवस्था दयनीय आहे. आरोग्याच्या सुविधा खेड्यापाड्यांमध्ये पोचलेल्या नाहीत. तेथे सरकारी दवाखाने, शाळा वगैरे निर्माण झाले तरीही साधनांची सुविधा व्यवस्थित नाही. आरोग्याच्या प्रश्नांवर सतत दुर्लक्ष होत गेले आहे. पात्रता असूनही सर्वसामान्यांची मुले मागे पडली गेली. त्याचा परिणाम म्हणून वैफल्यग्रस्त युवा शक्ती निर्माण झाली आहे. असे सांगून अडसुळ म्हणाले, की शेतकरी समाजाकडेही दुर्लक्ष होत गेले. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर मागवण्याची वेळ आली. हे राज्यासाठी मोठे चिंताजनक चित्र असल्याचे अडसूळ यांनी बजावले. त्यांनी यातून पुढे मोठ्या समस्या निर्माण होणार आहेत. त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचेही  सांगितले. भविष्यामध्ये या सर्व गोष्टींचा उद्रेक होऊ शकतो असे सूतोवाच अडसूळ यांनी केले.

सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते प्रमोद झिंजाडे यांनी महाराष्ट्रात लोक दिवसेंदिवस श्रमप्रतिष्ठेबाबत उदासीन होत असल्याचे सांगितले. नोकरदारांसाठी वेतन आयोग दर दहा वर्षाला येतो. त्यांची पगारवाढ होते. तशी रोजगार हमी योजनेच्या कामाबाबत पगारवाढ व्हायला हवी. ती गरजेचे असल्याचे त्यांनी सुचवले. शेतकरी व मजूर असा भेद राहिलेला नाही. आज शेतीतील शेतकरीही मजूर झाला आहे. धान्याला भाव नसल्याने शेतकरीही रस्त्यावर आणि उघड्यावर आले आहेत. देशात अन्नधान्याची टंचाई यामुळे निर्माण होऊ शकते. त्यांनी देशापुढे, राज्यापुढे मोठे संकट निर्माण होईल अशी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, की शेतकरी व शेतमजूर यांना योग्य त्या सवलती देऊन त्यांचे हित करणे गरजेचे आहे. बेरोजगारी वाढत आहे व सरकार रोजगार हमी योजनेच्या कामाबद्दल उदासीन आहे. ग्रामीण जनतेतून चळवळ व्हायला हवी. पाण्याचा प्रश्नत महाराष्ट्रात बिकट आहे. हे सर्व बोरवेलच्या अतिरेकामुळे झाले असल्याचे ते म्हणाले. या बोअरवेलने चांगल्या विहिरीसुद्धा आटून गेल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणून त्यांनी पीकपद्धतीत बदल व जलसाक्षरता घडवणे महाराष्ट्राच्या हिताचे होईल असा उपाय सुचवला.

आंतरराष्ट्रीय समाजवादी संघटनेत काम करणाऱ्या अॅॅड सविता शिंदे यांनी महाराष्ट्राला सुधारकांची व महापुरुषांच्या विचारांची मोठी परंपरा असल्याचे सांगितले. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र प्रगत राज्य म्हणून देशात ओळखले जात होते. परंतु हळूहळू महाराष्ट्रात तणाव निर्माण होत असल्याचे शिंदे यांनी दाखवून दिले. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त धरणे बांधली गेली आहेत. तसेच, शिंदे यांनी जलसिंचनाच्या कामावर राज्यात सर्वात जास्त खर्च झाला असल्याचे नमूद केले. तरीही याच महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वाधिक झाल्या असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र मागे पडताना दिसत आहे. हे केवळ राज्यकर्त्यांच्या उदासीन धोरणामुळे होत असल्याचे शिंदे म्हणाल्या. महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे इतर राज्यात जात आहेत. तसे होत गेले तर बेरोजगारी आणखी वाढणार आहे. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातही शेती, शेतीवर आधारित उद्योगधंदे वाढणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच खेड्यापाड्यातील तरुण खेड्यात राहतील व शहरावर स्थलांतराचा ताण येणार नाही असे उत्तर शिंदे यांनी एका प्रश्नातवर दिले. महाराष्ट्र राज्यात राजकारणातील घराणेशाही वाढत असून त्यामुळे लोकशाहीचा अर्थ बदलत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उपाय म्हणून युवकांनी संघटितपणे पुढे येणे गरजेचे असल्याचे त्या ठासून सांगतात.

पारधी समाजातील शिक्षित युवक सुरेश पवार म्हणाले, की आदिवासी समाज स्वातंत्र्यानंतरही मूळ प्रवाहात आलेला नाही. त्यामुळे त्याला शिक्षण देऊन मूळ प्रवाहात आणायला पाहिजे. शासनाच्या योजना, सुविधा आदिवासी समाजापर्यंत पोचत नाहीत. त्याबाबत कृती वरिष्ठ पातळीवर होणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाज उपाशीतापाशी जंगलामध्ये अन्नाच्या शोधात भटकत असतो असे पवार यांनी सांगितले. त्यांना सरकारने पक्की घरे; तसेच, उद्योगधंदे निर्माण करून दिले पाहिजेत. तरच ते मूळ प्रवाहात येतील असे पवार यांनी यावेळी विचार व्यक्त केले. पारधी समाजातील अनेक लोक मतदानापासून वंचित असतात. एवढेच नव्हे तर; अनेकांना आधार कार्ड, रेशनकार्ड इत्यादीसुद्धा मिळालेले नाही. अशा लोकांची प्रगती कशी होणार याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे असे पवार म्हणाले.

– हरिभाऊ हिरडे 8888148083

haribhauhirade@gmail.com
 

About Post Author

हरिभाऊ हिरडे

हरिभाऊ हिरडे हे विविध नियतकालिकांतून कथा, कविता व वैचारिक लेखन करत असतात. त्यांनी बी ए, एम सी जे (वृत्तपत्र विद्या) पदवी मिळवली आहे. ते पोथरे, जिल्हा सोलापूर येथे राहतात. लेखकाचा दूरध्वनी 8888148083

See author's posts