भारतीय राजकारणात रचनात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदल गेल्या चार वर्षांत झाला. त्या चार वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणाची मर्मदृष्टी बदलली. राजकारणातील बहुविधतेच्या संरचनात्मकतेची जागा एकसंधीकरणाच्या संरचनात्मक संकल्पनांनी घेतली. त्या संकल्पना जोरकसपणे राबवल्या गेल्या. त्या प्रक्रियेतून गेल्या चार वर्षांत भारतीय राजकारणाचा पोत बदलला; तसेच, भाजपने भारतीय राजकारण, हिंदुत्व, विकास, लोकशाही, काँग्रेस व तिसरी आघाडी यांबद्दलची चर्चाविश्वे मांडली. ही घडामोड नवीन आहे.
नेतृत्वाचे चर्चाविश्व नव्याने गेल्या चार वर्षांत घडले. कारण, नेतृत्वाला ‘व्यवस्थापन म्हणजे नेतृत्व आणि व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण’ हा नवा आशय प्राप्त झाला. मनमोहनसिंग यांचा दुसरा कालखंड हा नेतृत्वाच्या पेचप्रसंगाचा होता. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व त्या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांपूर्वी भारतीय राजकारणात आले. मोदी यांचे नेतृत्व चार वर्षांनंतरदेखील लोकप्रिय आहे. त्यांनी विविध राज्यांच्या निवडणुका राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आधारावर जिंकल्या. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक हे तर त्याचे उत्तम उदाहरण होय; परंतु त्याचबरोबर त्यांनी गुजरात आणि कर्नाटक या दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मागे टाकले. त्या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या विरोधी जनमत नव्हते, तरीदेखील भाजपला चमकदार यश नेतृत्वाकडील संभाषणकौशल्यामुळे मिळाले. मोदी आणि अमित शहा यांनी नेतृत्व आणि संघटना यांचा या चार वर्षांत सांधा जोडला. त्यांनी ‘अर्धपेजप्रमुख’, ‘पेजप्रमुख’ अशा भाजपच्या छोट्या छोट्या शाखा सुरू केल्या. त्यांनी त्या शाखांना डिजिटल यंत्रणांशी जोडले. ‘डिजिटल इंडिया’ ही दृष्टी त्याआधीही होती; परंतु ‘डिजिटल म्हणजे इंडिया’ यावर जोरकसपणे भर गेल्या चार वर्षांत दिला गेला. तसेच, भाजपचे नेतृत्व संघाच्या शाखेच्या बाहेर जाऊन तळागाळात राजकीय संघटन करण्यासाठी काम करू लागले. नेतृत्वाने सत्ताप्राप्ती आणि सत्तासंघर्ष यांवर भर दिला.
मोदी यांनी भाजपला राजकीय ऊर्जा दिली. त्यामुळे भारतीय राजकारणात मोदी यांचे नेतृत्व एका बाजूला आणि इतर नेते दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी सरळसरळ झाली आहे. त्या स्पर्धेत आरंभी ‘मोदी विरोधी नितीशकुमार’ असे एक चर्चाविश्व उभे राहिले; परंतु नितीशकुमार यांनी भाजपशी जुळवून घेतल्यामुळे मोदी यांच्याशी स्पर्धा करणारा नेता उरला नाही. ममता बॅनर्जी यांनी मोदी यांना विरोध केला. ‘मोदीविरोधक’ अशी त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली; परंतु ते चर्चाविश्व भारतभर पसरले नाही. गुजरातच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधी यांचे नेतृत्व आणि मोदी यांचे नेतृत्व यांच्यात चर्चा नव्याने सुरू झाली; परंतु दोन्ही निवडणुकांत काँग्रेस भाजपच्या मागे राहिला. मात्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि राहुल यांचे नेतृत्व यांच्यात काही साम्यस्थळे दिसू लागली. उदाहरणार्थ, सोशल मीडियाचा उपयोग प्रचारात करणे, बूथपातळीवर जाऊन माहितीचे संकलन करणे, त्या माहितीच्या आधारे निवडणुका लढवणे. हा प्रयत्न सरळसरळ तंत्रज्ञानात्मक पातळीवरील आहे. तो मोदी आणि गांधी या दोघांमध्येही दिसतो; तसेच, मोदीही हिंदुत्वचौकटीत घडलेले नेते आहेत. राहुल यांची जडणघडण त्यापेक्षा वेगळी झालेली आहे; परंतु राहुल यांनी उत्तर प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक या तिन्ही निवडणुकांमध्ये हिंदू अस्मिता राजकारणात आणली. त्यांनी हिंदू अस्मिता वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्‍त केली. एकूणच, भारतीय राजकारण हिंदू अस्मितेभोवती फिरू लागले. नेतृत्वामुळे झालेला राजकारणातील बदल हा आहे. तेच चर्चाविश्व वैचारिक पातळीवर स्वीकारले गेले.
त्या पार्श्वभूमीवर सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या नेतृत्वाचा सामना कसा करावा, हे चर्चाविश्व उभे राहिले आहे. त्याची जुळवाजुळव कर्नाटकातील निवडणुकीनंतर सुरू झाली. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असताना काँग्रेस आणि इतर पक्ष यांनी एकत्र येऊन नेतृत्व करण्याचा विचार मांडण्यास सुरुवात केली. भाजपला कर्नाटकात सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सोनिया गांधी, राहुल, ममता, मायावती, चंद्राबाबू, के. चंद्रशेखर राव यांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे कुमारस्वामी यांना राज्याचे नेतेही केले गेले. ती प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांतील मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे नव्याने घडून आली आहे. काँग्रेसने त्यांच्या जागा जनता दलापेक्षा जास्त असताना दुय्यम भूमिका घेतली, म्हणजेच काँग्रेसचे नेतृत्व मोदी यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी राज्याराज्यांत दुय्यम भूमिका घेण्याच्या पातळीपर्यंत विचार करू लागले. तसेच, मोदी यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना पुढे आली. तो मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे झालेला राजकारणातील गेल्या चार वर्षांतील महत्त्वाचा परिणाम आहे. काँग्रेस हळुहळू तळागाळाकडे वळू लागली; तसेच, सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना गेल्या चार वर्षांतील दबावामुळे स्वीकारली जाऊ लागली.
भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वकेंद्रित संघटन करतो; त्याबरोबरच, भाजपने योजनाकेंद्रित संघटन करण्यावरही नव्याने भर दिला आहे. भाजपने मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली. ‘सरकार ते जनता’ अशी मोदी सरकारची गेल्या चार वर्षांतील निर्णयप्रक्रिया होती. भाजप हा निवडणुकीतील स्पर्धेच्या पद्धतीने योजनाविषयक कृती करताना दिसतो. भाजपचा प्रयत्न चार वर्षांतील त्यांची कामगिरी जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी सुरू झाला आहे. भाजप चार वर्षांतील कामगिरीचे सादरीकरण करण्यासाठी गाव, बूथ, चौक अशा पातळ्यांवर जाऊन पंधरा दिवसांची मोहीम सुरू करणार आहे. त्यांच्या प्रचाराचा विषय पक्षाने वेगवेगळ्या वर्गांशी योजनांमार्फत कसे जुळवून घेतले, हा त्या मोहिमेअंतर्गत आहे. भाजपची परंपरागत मते ही मध्यम वर्गातील होती; परंतु गेल्या चार वर्षांत भाजपने प्रत्येक घरात भाजपचा विचार योजनांमार्फत पोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी केंद्रातील व राज्यांतील मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समितीचे सभापती, सरपंच, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, साहित्यिक, सामाजिक संघटना, व्यापारी, उद्योगपती, प्रसारमाध्यमे, शेतकरीनेते, दलित व आदिवासी नेते अशा सर्वांचा उपयोग एकत्रित केलेला आहे. भाजपने मागास आणि अनुसूचित जाती यांची संख्या जास्त असणाऱ्या गावांत ‘ग्रामस्वराज्य अभियान’ चालवले. ते ‘ग्रामचौपाल’ हे अभियान चालवणार आहेत. ते गावाची निवडही प्रत्येक क्षेत्रातून करणार आहेत. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याकडे चार ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपवली जाते. म्हणजेच, योजना आणि गाव यांची सांधेजोड केली जात आहे. पक्षातर्फे चौदा हजार गावांत भाजप सरकारला चार वर्षें पूर्ण झाल्याबद्दल मोहीम राबवली जात आहे. बुद्धिजीवी संमेलन, विशेष संपर्क अभियान, मोटारसायकल रॅली, समरसता संपर्क, स्वच्छता अभियान आणि ग्रामचौपाल हा कार्यक्रम भाजपच्या चार वर्षांतील कामगिरीवर आधारित प्रचार करणारा आहे. संरचनात्मक कार्यक्रमातून राजकीय एकसंधीकरण ही हिंदुत्वाबरोबरच गेल्या चार वर्षांतील मोदी सरकारची मर्मदृष्टी दिसते.
भाजपने घेतलेले निर्णय नवीन समूहांना पक्षाशी जोडणारे होते. ‘जनधन योजना’ ही शहरी आणि गरीब लोकांना भाजपशी जोडते. त्या योजनेचा विशेष आर्थिक प्रभाव नसला तरी त्या योजनेमुळे भाजपने गरिबांशी संवाद केला; तसेच, त्यांनी ‘उज्ज्वल गॅस योजने’च्या मदतीने ग्रामीण भागांतील महिलांशी संपर्क सांधला. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’ या योजनाही फार प्रभावी ठरल्या नाहीत; परंतु त्यांमुळे वेगळी चर्चा राजकीय क्षेत्रात घडवून आणली गेली. वस्तू आणि विक्रीकर (जीएसटी) यांना मोदी यांचा मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातमध्ये विरोध होता; परंतु पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी यांनी गेल्या चार वर्षांत वस्तू आणि विक्रीकर यांचे समर्थन केले. त्या मुद्यावर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात वाद झाला. तसेच, गुजरातच्या निवडणुकीत व्यापारीवर्ग भाजपच्या विरोधात गेला. तेव्हा भाजप सरकारने वस्तू आणि विक्रीकरात फेरबदल केले. ‘मेक इन इंडिया’मुळे संरक्षणक्षेत्रातील आयात कमी होईल आणि ऊर्जाक्षेत्रात नूतनीकरण होईल असे चर्चाविश्व भाजपने विकसित केले; तसेच, भाजपने नोटाबंदीचा निर्णय विविधांगांनी मांडून दाखवला. त्यांनी नोटाबंदीचा मुद्दा प्रचारात भ्रष्टाचारविरोधी, दहशतवादाविरोधी, काळा पैसाविरोधी, काँग्रेसविरोधी अशा विविध बाजूंनी ठेवला; त्यामुळे भाजपला नोटबंदीबद्दलचे अपयश पचवण्यात यश आले. भाजपने संरचनात्मक पातळीवर झालेला बदल दृश्‍यरूपात लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ असे नवीन चर्चाविश्व घडवले. त्यांनी देशातील बुद्धिजीवी वर्गाला त्या क्षेत्रात चर्चा करण्यास भाग पाडले. त्यांनी काँग्रेसच्या काही योजनांचेही नूतनीकरण केले (‘जीएसटी’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’). मोदी यांच्या तशा निर्णयांमुळे काँग्रेसचे निर्णय काँग्रेसपासून वेगळे केले गेले.
त्यांनी गेल्या साठ वर्षांतील भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या संदर्भातील चर्चाविश्वातही बदल केला. काँग्रेस पक्ष भाजपला ‘स्वातंत्र्यसंग्रामातील सहभाग’ या मुद्यावर गेल्या साठ वर्षांत कोंडीत पकडत होता. मोदी सरकारने ते चर्चाविश्व मागे सारले; त्याजागी काँग्रेसच्या भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील भूमिकांबद्दल शंका उपस्थित करणारे चर्चाविश्व उभे केले. त्यामुळे भाजपच्या विरोधातील चर्चाविश्वे बाद ठरत गेली. त्याजागी काँग्रेसच्या मूल्यव्यवस्थेला विरोध करणारी चर्चाविश्वे उभी केली गेली. म्हणजेच काँग्रेस हा पक्ष असण्यापेक्षा ती एक मूल्यव्यवस्था होती व ती मूल्यव्यवस्था भाजपने गेल्या चार वर्षांत अत्यंत जलदगतीने नाकारली. त्यासाठी त्यांनी पंडित नेहरू यांच्या दृष्टीतील बहुविधतेचे राजकारण नाकारले. नेहरू यांच्या मर्मदृष्टीपासून महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, अन्य क्रांतिकारक यांची मर्मदृष्टी वेगळी करण्यावर भर दिला. भाजपची कामगिरी त्याआधीच्या त्यांच्या साठ वर्षांतील कामगिरीपेक्षा जास्त उठावदार होती. त्यामुळे त्या कामगिरीने गैरभाजप पक्षांची ताकद मर्यादित केली गेली. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले गेले. भाजप आघाडीतील पक्षदेखील (शिवसेना, अकाली दल व तेलगू देशम पक्ष) भाजपच्या या कामगिरीमुळे हतबल झाले. त्यामुळे देशांतर्गत आणि देशाबाहेरचे राजकीय वातावरण भाजपचे समर्थन करणारे तयार झाले आहे. तो बदल राजकारण घडवण्याच्या क्षमतेमुळे झाला आहे. भाजप प्रत्येक प्रश्नावर राजकारण घडवत गेला, तर काँग्रेससह इतरांना राजकारण घडवण्यात अपयश आले. तसेच, त्यांना भाजपची कामगिरी कोंडीत पकडून, त्या प्रश्नांचे राजकारण उभे करता आले नाही. मथितार्थ एवढाच, की राजकारण घडवण्याची चर्चाविश्वे गेल्या चार वर्षांत बदलली; त्यामुळे राजकारणाचा अर्थ ‘लोकांचे राजकारण’ हा मागे पडत गेला. त्याजागी ‘व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण’ हा नवीन अर्थ संरचनात्मक पातळीवर विकास पावला. हा संरचनात्मक आशय राजकारणाला गेल्या चार वर्षांत प्राप्त झाला आहे.
– प्रकाश पवार , prpawar90@gmail.com
(सकाळ, सप्तरंग पुरवणी 27 मे 2018 वरून उद्धृत)
About Post Author
Excellent Article
Excellent Article
Comments are closed.