सुप्रिया सोनार मूळ गोव्याची. सुस्थित घरातील. तिने पदवीचे व पदव्युत्तर कायद्याचे शिक्षण गोव्यातच घेतले. ती लग्नानंतर मुंबईत आली. तिने वकिली करण्याचे ठरवले, पण तसा सराव करताना तिच्या लक्षात आले, की व्यवसायात तिला तिची तत्त्वे बाजूला ठेवून काम करावे लागते. तत्त्वांना मुरड घालून काम करणे तिला पसंत नव्हते. तिने ती नोकरी सोडली.
दरम्यानच्या काळात तिच्या मैत्रिणीने तिला गोवंडीच्या डम्पिंग ग्राऊंडवरील झोपडपट्टीत लैंगिक शोषणासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावले. मैत्रीण ‘कोरो’ या समाजसेवी संस्थेसाठी काम करते. ते सेशन व्यवस्थित पार पडले, पण तिच्या डोळ्यांसमोर सारखे तेथील दृश्य एखाद्या चलचित्रपटासारखे सुरू राही. तेथील झोपड्या… नागडीउघडी फिरणारी पोरे… तोंडावर भस्सकन येणाऱ्या, तोंडासमोर घोंघावणाऱ्या माशा… तेथे होणारी स्त्रिया-पोरींची छेडखानी, लैंगिक शोषण… आणि एके दिवशी, तिच्या मनाने पक्के केले, की ती त्यांच्यासाठीच काम करील!
गोवंडीचे सेशन तिच्यासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला. ती तेथील लोकांसाठी काम करणाऱ्या ‘कोरो’शी जोडली गेली. ती कोणते, कशा प्रकारचे काम करू शकते हे लक्षात आल्यानंतर तिला लिगल ऑर्गनायझरची पोस्ट दिली गेली. तिचे मन त्या कामात रमले. ‘कोरो’चे पाठ्यवृत्तीधारक आणि त्यांचे मेंटॉर यांची बैठक 2011 साली राळेगणसिद्धीमध्ये होती. त्यात तिची मैत्रीण मुमताज शेख मेंटॉर म्हणून सहभागी झाली. त्या बैठकीत राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक उपस्थित होते. सहभागी झालेल्यांसाठी त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणचे प्रश्न कसे सोडवावेत, त्यावर कसे काम करावे, त्या प्रश्नांना जनाधार कसा मिळवून द्यावा. याबाबत तेथे प्रशिक्षण झाले. त्यावेळी मुमताजने सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा प्रश्न मांडला. पुढे सुप्रियाही त्या प्रश्नाशी जोडली गेली.
सुप्रिया म्हणते, “मुंबईत महिलांसाठी स्वच्छतागृहे जवळपास नाहीतच. जी आहेत ती पे अँड युज प्रकारची आहेत. कमावत्या महिलांसाठी कार्यालयातील स्वच्छतागृहांचाऑप्शन असतो. मात्र नाका कामगार, भाजी-पेपर विक्रेत्या, मोलकरणी किंवा काही कामानिमित्त फिरण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांनी लघवीसाठी कोठे जायचे? हा प्रश्न जेव्हा राज्यस्तरीय बैठकीत मांडला गेला, तेव्हा सर्वांकडून तो प्रश्नच कळत नाही आहे अशा प्रकारच्या विचारणा झाल्या. काही मंडळी तर फिदिफिदी हसू लागली. पण मुंबईतील इतर संस्थांशी बोलल्यानंतर तोच प्रश्न तडीस न्यायचा असे ठरले. त्या मोहिमेत सुरुवातीला दहा संघटना सहभागी झाल्या. त्यांची मागणी एकच आहे – मुंबईत स्त्रियांसाठी स्वच्छ, मोफत, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे हवीत. ‘राईट टू पी’ला सुरूवात अशी झाली.”
स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नाचा संस्था विचार करतात हे रास्त, परंतु त्या मोहिमेस जनाधार कितपत आहे, हे तपासण्यासाठी दहा जणांची टीम तयार करण्यात आली. त्या टीमने मुंबईतील सोळा रेल्वे स्थानकांवर जाऊन लोकांच्या सह्या गोळा करायच्या आणि लोकांचे, विशेषतः स्त्रियांचेही प्रबोधन करायचे असे ठरले. सुरुवातीला बायका त्या विषयावर बोलायच्या नाहीत, पण एखाद्या बाईने पुढे येऊन बोलायला सुरुवात केली, की इतरही एकदोघी स्वच्छतागृहांच्या अभावी त्यांची गैरसोय कशी होते, हे भडाभडा बोलून मोकळ्या होत. त्या मोहिमेत सहभागी संस्थांचा आकडा दहावरून बत्तीसवर पोचला आहे!
सुप्रिया सांगते, मोहीम सुरू झाली तेव्हा माध्यमांनीही त्यांना पाठिंबा दिला नाही. पण नंतर त्यांचा पाठिंबा वाढला. ‘राईट टू पी’ हे नावदेखील माध्यमांनी दिले. आम्ही नाव दिले होते, महिलांसाठी मोफत स्वच्छ, सुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणी मुताऱ्यांसाठी संघटनांचे संघटन! मीडियाकडून ‘राईट टू पी’ला मिळणाऱ्या पाठिंब्यात फरक पडला तो, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या बातमीमुळे. टीव्हीवर संडास, मुताऱ्या दाखवणे मिडियावाल्यांना पटत नव्हते. मग स्वच्छतागृहांचे सौदर्यशास्त्र महत्त्वाचे असल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार सोशल मिडियावर त्यासंबंधित पोस्ट टाकणे सुरू झाले. पालिकेचे जनसंपर्क अधिकारीदेखील फेसबुकवरील पेजकडे लक्ष ठेवून होते.
पालिकेने तो प्रश्न गंभीर रीत्या घ्यावा म्हणून आयुक्तांना बरीच पत्रे लिहिली, इमेल्स केल्या. त्यांना काहीही उत्तर येत नसे. वृत्तपत्रांत वेळोवेळी त्या संदर्भातील बातम्या येऊनदेखील आयुक्त त्या गोष्टीकडे कानाडोळा करत होते. शेवटी सुप्रियाने व तिच्या सहकाऱ्यांनी ठरवले, आयुक्तांनी भेट दिली नाही तर स्त्रियांनी मंत्रालयासमोर लघवी करायची! तसा इशारा त्यांना पत्राद्वारे देण्यात आला. शेवटी, त्यांची आयुक्तांबरोबर चर्चा झाली. त्या चर्चेअंतर्गत विभागनिहाय स्वच्छतागृहांचा आढावा घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. पालिका म्हटले, की सर्वसामान्यांना जसा अनुभव येतो, तसाच अनुभव त्यांनाही आला. कामात चालढकल आणि संथगती! त्यामुळे सुप्रिया पॅनिक व्हायची. तिची चिडचिड व्हायची. राग यायचा, पण त्यावर लगेच कंट्रोल करणेही ती शिकली. कारण कामात अधिकाऱ्यांशी बोलायचे म्हणजे, गोड बोलून कार्यभाग साधणे महत्त्वाचे होते, हे सुप्रियाच्या लक्षात आले होते.
सुप्रिया म्हणते, या कामात अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागले, पण मी मुळातच खूप चिवट आहे. एखादी गोष्ट मनाशी पक्की केली, की ती पूर्ण होईपर्यंत तिचा पाठपुरावा करत राहायचे, सध्या मी तेच करते. पालिकेतील अधिकाऱ्यांशी त्या समस्येबाबत बोलल्याने त्यांच्याकडूनही सकारात्मक पावले उचलली जाण्यास सुरुवात झाली. काही अधिकारी आहेत, ज्यांना सरळ सांगितलेल्या गोष्टी समजतच नाहीत, त्यांच्याशीही गोड बोलून वा आयुक्तांकडून त्यांची कानउघाडणी करवून काम साधावे लागते. पालिकेमार्फत सर्व विभागांतील स्वच्छतागृहांचा डेटाबेस तयार होत आहे. आमची टीमदेखील प्रत्येक विभागात मुताऱ्यांचे बोर्ड लागलेत का, तेथे पैसे आकारले जातात का- स्वच्छता आहे का याची तपासणी करते. जेथे पालिकेचे अधिकारी गेले नाहीत, जेथे खोटी माहिती पुरवण्यात आली आहे, ती दुरुस्त करावी आणि पालिकेने, तेथील अधिकाऱ्यांनी त्यांचे काम इमानेइतबारे करावे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. त्यांनी त्यांचे काम चोख पार पाडावे, यासाठी दबावतंत्र!
‘राईट टू पी’च्या लढ्याविषयी व त्या मोहिमेची पुढील वाटचाल स्पष्ट करताना सुप्रिया सांगते, आमच्या मोहिमेचे गांभीर्य पहिल्यांदा समजून घेतले ते स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी. त्यांनी जेंडर बजेटमध्ये या प्रश्नासाठी तरतूद केली. पण पुढे काहीच केले नाही! आमच्या लढ्याला तीन वर्षे झाली, पण त्या अंतर्गत एकही सुस्थितीतील स्वच्छतागृह उभारणे शक्य झालेले नाही. पण आम्ही हार मानलेली नाही. आम्हाला काही प्रमाणात यशही मिळाले आहे, जसे मुंबईच्या येत्या वीस वर्षांच्या विकास आराखड्यात स्वच्छतागृहांचाही समावेश करण्यात आला आहे. एखादे नवीन बांधकाम करताना त्यातील स्वच्छतागृहे कशी असावीत याबद्दल मार्गदर्शक सूचना-नियम देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या महिला धोरणात स्वच्छतागृहांचा चॅप्टर आला आहे. जेव्हा ‘राईट टू पी’ मोहिमेस सुरूवात झाली तेव्हा, आमच्याकडे केवळ 2011 चे परिपत्रक होते. त्यात स्वच्छतागृहाचा तपशील, तेथील कामावर देखरेखीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ यांचा विचार करण्यात आला नव्हता. आता स्वच्छतागृहांवरील देखरेखीसाठी पचंवीस लोक नेमण्यात आले आहेत. स्वच्छतागृहे बांधली, पण ती सुरळीत चालण्यासाठी काहीच नियम नाहीत, म्हणून त्यांची स्थिती पुन्हा जैसे थे होऊ नये यासाठी मोहिमेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सध्या अणुशक्तीनगरमध्ये मिरर इमेज टॉयलेट उभारण्याचे काम सुरू आहे. ते टॉयलेट ‘राईट टू पी’ आणि ‘पालिका’ संयुक्तपणे उभारत आहे. त्या स्वच्छतागृहाची रचना ‘राईट टू पी’च्या आर्किटेक्टसने केली आहे. स्वच्छतागृहे वापरताना अडचण होणार नाही, फरशी, बेसिन, दरवाजे या गोष्टी विमेन फ्रेंडली असतील या दृष्टीने रचना करण्यात आली आहे.
– अर्चना राणे
About Post Author
