महाराष्ट्राच्या राज्यशासनाने धान्यापासून मद्य बनवण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलातही आणला. धान्यापासून मद्य बनवण्यासाठी काही कारखान्यांना परवानेही देण्यात आले. या उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून कारखान्यांना करसवलतीही देण्यात आल्या. धान्यापासून मद्य बनवण्याचे बहुतेक परवाने राज्यकर्ते आणि राजकारण्यानी पटकावले. मग या विषयाचा बोभाटा झाला. अभय बंग, अण्णा हजारे यांच्यासारख्या समाजसेवकांनी या निर्णयाला विरोध केला. राज्यशासन या विरोधासमोर नमले (म्हणे). यापुढे धान्यापासून मद्य बनवण्याच्या नव्या कारखान्यांना परवानगी देणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. शासनाच्या; खरेतर ‘सरकार’च्या दृष्टीने या प्रकरणावर पडदा पडला. समाजसेवकही शांत झाले आहेत. परवाना मिळालेले कारखाने धान्यापासून मद्य बनवणार आहेत. राज्यशासन त्यांना सवलती देणार आहे. ‘उपभोक्ते या नव्या उत्पादनाचा उपभोग घेणार आहेत; आणि या निर्णयाला विरोध करणारे समाजसेवक शासनाला नमवलं नाही तरी थोपवलं म्हणून शांत होणार आहेत. मात्र राज्यशासनाने धान्याद्वारे मद्यनिर्मितीचा निर्णय घेतला कधी आणि कसा? हे धोरण ठरण्यापूर्वी याबाबत सभागृहात काय चर्चा झाली हे ना कुणी विचारलं ना कुणी सांगितलं. एरवी ताज्या बातमीसाठी धावणा-या प्रसारमाध्यमानाही याची चाहूल कशी लागली नाही आणि अजूनही हा प्रश्न कुणी कसा उपस्थित करत नाही हाच मोठा प्रश्न आहे.
धान्यापासून मद्य बनवण्याच्या विषयावरची धूळ जरा कुठे शमते ना शमते तोच विधानसभेतच नवा विषय उभा राहिला आहे. तो आहे करवंदांपासून मद्य बनवण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याचा! दुसरीकडे उपेक्षित अशा जांभूळ आणि बाम्बूपासूनही मद्य बनवण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या मुखातला घास काढून ज्वारी, मका आणि बाजरी मद्य गाळण्यासाठी कारखान्यात जायला नको या भूमिकेतून शासनाच्या या धोरणाला विरोध झाला. मात्र करवंद, जांभूळ आणि बाम्बूसारख्या उपेक्षित पिकांपासून मद्योप्तदानाबाबत शासन काय निर्णय घेणार हे उत्कंठा जागवणारं आहे
मुळात राज्यशासनाने धान्याद्वारे मद्यनिर्मिती करण्याचं धोरण स्वीकारणं; अशी मद्य उत्पादन करणा-या कारखान्यांना करसवलती देणं आणि आता आपलाच निर्णय फिरवून नव्या कारखान्यांना परवाने देणं बंद करणं या शासनाच्या बदलत्या भूमिकांमधल्या गाळलेल्या जागा वाचण्याचा प्रयत्न ना जनतेने केला ना समाजसेवकांनी! शासनाने मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर धान्याद्वारे मद्यनिर्मितीसारखे निर्णय समाजासमोर, या क्षेत्रात काम
करणा-या उद्योजकांसमोर खुलेपणाने मांडणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात शासनाने या बाबतीत ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’ असं जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणार धोरण स्वीकारलं आहे. या लपंडावाच्या खेळाचा फायदा घेऊन राजकारण्यानी त्यांचं उखळ पांढरं करुन घेतलं आहे. धान्याद्वारे मद्य उत्पादन करणा-या बहुतेक कारखान्यांची मालकी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यापासून ते प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यापर्यंतच्या मुलाबाळांकडे आहे. आणि आता साजूकपणे नवीन कारखान्यांना परवानगी नाकारून शासन म्हणजे अर्थातच राजकारणी या धोरणाला विरोध करणा-या समाजसेवाकांचा आदर करत आहेत की त्यांना आणि जनतेला कात्रजचा घाट दाखवून आपली तुंबडी भरण्याची कायमची सोय करताहेत?
वास्तविक धान्यापासून मद्यनिर्मितीला होणारा विरोध दोन प्रमुख कारणांसाठी आहे.
१. अन्नसुरक्षा आणि २. मद्योत्पादनाला शासनाने प्रोत्साहन देण्याला आड येणारी नैतिकता. खरंतर उपलब्ध आकडेवारीनुसार शासन पहिल्या मुद्याचा व्यवस्थित प्रतिवाद करू शकते. एकेकाळी ज्वारीच्या उत्पादनात अग्रेसर असणारा विदर्भ कपाशीच्या नगदी पिकाला भुलला आणि पश्चिम- दक्षिण महाराष्ट्राबरोबर मराठवाड्यालाही ऊसाने भुरळ घातली. तसंच वाढत्या शहरीकरणामुळे भाकरी दुरावली आणि चपाती गोड लागू लागली. त्यामुळे अनुकूलता आणि सुलभता असूनही मागणीअभावी ज्वारीचं उत्पादन कमी झालं आणि शेतकरी नगदी पिकाकडे वळले.
दुसरा मुद्दा नैतिकतेचा! शासनाच्या धान्यापासून मद्य उत्पादित करण्याच्या धोरणामुळे ज्वारी, बाजरीपासून भाकरी नाही मद्य मिळेल. मद्योत्पादन आणि प्रश्नाला प्रोत्साहन मिळेल. तात्विक माम्दानी ठीक आहे. प्रत्यक्ष परिणामाचा वस्तुनिष्ठ विचार करायचा तर काय? केवळ अन्नसुरक्षेचे कारण दाखवून कोरडवाहू आणि लहान शेतक-याला किती दिवस नाडणार? मुळात परवाने बंद करण्याचा निर्णय शासनाने लोकमताच्या दबावाने घेतला की नाही याबद्दल शंका आहे.
शासनाने धान्याद्वारे मद्योत्पादनाचा निर्णय तडकाफडकी घेतलेला नाही. हितसंबंधितांकडून हा प्रस्ताव सादर झाल्यावर शासनाने त्याला ‘व्यावसायिक’ स्वरूप देण्यासाठी ‘ मिटकॉन’ या शासकीय संस्थेकडे हा प्रस्ताव व्यवहार्यता तपासण्यासाठी पाठवला. या संस्थेनेही धान्यापासून बनवलेले मद्य ऊसाच्या मळीपासून बनवलेल्या मद्यापेक्षा मानवी प्रकृतीला कमी अपायकारक असून शासनाने धान्याद्वारे उत्पादन केलेले मद्य हे प्राशनयोग्य मद्य म्हणून घोषित करावे आणि मळीपासून बनवलेले अल्कोहोल हे औद्योगिक वापरासाठी अथवा इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरावे; अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली आहे. मळीपासून बनणा-या मद्यापेक्षा धान्यापासून बनणा-या मद्याचा उत्पादनखर्च अधिक असल्याने या मद्याची किंमत अधिक ठेवावी आणि धान्यापासून मद्य तयार करणा-या उद्योगांना प्रोत्साहनपर करसवलती द्याव्यात हेदेखील याच संस्थेने सुचवले आहे. संस्थेचा हा अहवाल २००७ मध्ये शासनाला सदर झाला असून माहितीच्या महाजालात; अर्थात इंटरनेटवर तो उपलब्ध आहे. मात्र शासनकर्त्यानी आणि विरोधी पक्षीय राजकारण्यांनीही धान्याद्वारे मद्योत्पादनाचा धोरणात्मक निर्णय जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून घेतला आहे आणि समाजसेवकांच्या विरोधाचे निमित्त करून नवीन परवाने थांबवण्याचे नाटकही केले आहे. वास्तविक आपलं पोट भरल्यानंतर; म्हणजेच राजकारण्यांनी त्यांच्या पोराबाळांच्या नावावर परवाने घेतल्यानंतर आता राजकारण्यांच्या खजिन्याची किल्ली असलेल्या साखरकारखान्यांना मळीपासून मद्योत्पादन शक्य व्हावे म्हणून नवे परवाने थांबवल्याची शंका घेतली तर ती चुकीची ठरेल?
शासनाच्या धोरणानुसार;खरेतर घटनेनुसार शासनाने समाजाला मद्यासारख्या उत्तेजक पदार्थांपासून परावृत्त करायचे आहे. मात्र ते कायद्याचा बडगा दाखवून नव्हे तर प्रबोधनातून! कारण हेही स्पष्ट आहे की कायद्याने दारूबंदी कधीही यशस्वी झालेली नाही. यापूर्वी गुजराथ, आंध्रप्रदेश अशा राज्यांत दारुबंदीचा प्रयोग करून झालाय. मात्र त्याचा परिणाम काय झाला हे सर्वश्रुत आहे. गौतम बुद्धांच्या दृष्टीने मद्य हे बुद्धिमांद्य आणणारे; विचारक्षमता नष्ट करणारे; म्हणूनच निषिद्ध पेय आहे. मात्र नवबौद्ध समाजातले लोक अजूनही आपल्या जुन्या रुढी-परंपरा कायम ठेवत लग्नासकट सगळ्या सण-समारंभात मद्यप्राशनाचा अनिवार्य कार्यक्रम कायम ठेवतात; तर कथित अभिजन-महाजनांमध्ये मद्यप्राशन हा ‘सोशलाईज’ होण्याचा भाग असतो. समाजाला यापासून दूर करण्याचे काम कायद्याचा बडगा दाखवून शासन करुच शकत नाही. हे काम स्वयंसेवी संस्था करू शकतात. अशा संस्थांनी मद्य धोरणासारख्या विषयात शासनाशी संघर्ष करून सत्ताधारी आपमतलब्यांच्या हाती कोलीत देण्याऐवजी प्रबोधनाचा मार्ग स्वीकारावा.
– श्रीकांत टिळक
About Post Author
लेख छान आहे
लेख छान आहे
Comments are closed.