पुस्तकात सहा भाग आहेत. पहिल्या भागात, नोंद झालेल्या दुष्काळांची माहिती दिलेली आहे. त्यानुसार नोंदला गेलेला पहिला दुष्काळ इसवी सनपूर्व ६६ या साली पडला होता. तेथपासून इसवी सन ८५७ पर्यंत म्हणजे सुमारे नऊशे वर्षे दुष्काळ पडल्याची नोंद नाही. त्यानंतर पुढे अनेक दुष्काळ कोण कोणत्या वर्षी पडले, त्यांची संभाव्य कारणे यांबद्दलची विस्तृत माहिती आहे. नवी दिल्लीजवळ दुष्काळ१२९६-१३१७ या काळात पडला. त्यावेळी अल्लाउद्दीन खिलजीने धान्य बाजारात खरेदी करून गरिबांना स्वस्त दरात देण्याचे काम हाती घेतले. सगळ्यांत भीषण दुष्काळ १७६५-१७७० या काळात पडल्याचे या पुस्तकातून समजते. त्यात बंगालमधील बासष्ट टक्के जनता मृत्युमुखी पडली. ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य त्यावेळेस होते, पण कंपनीने दुष्काळनिवारणार्थ कोणते उपाय योजले यांची साधी नोंद नाही असे लेखक सांगतात. त्यानंतरच्या व इतर दुष्काळांची जी माहिती लेखकाने दिली आहे, त्यात नवल वाटावी अशी थोडी माहिती आहे. पंजाबात १७८५ मध्ये दहा लाख माणसे दुष्काळामुळे मेली. अयोध्येतही दुष्काळ पडला. असफ उद्दौला ह्या तत्कालीन सत्ताधीशाने दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार मिळावा म्हणून इमामवाडा व आणखी एक इमारत बांधून घेतली. मुंबई इलाख्याच्या मोठ्या भागात (पस्तीस हजार चौऱ्याण्णव चौरस मैल) दुष्काळ १८०३ साली पसरला. मनुष्यहानीचा आकडा उपलब्ध नाही. कर्नाटकात या दुष्काळाला ‘रागी बुरा’ नावाने ओळखले जाई. कारण ‘रागी’ नावाचे हलके धान्य खाऊन लोकांनी गुजराण केली. (आज मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय ‘रागी डोशा’चे तयार पीठ बाजारातून आणतात. रागी हलक्या प्रतीचे धान्य !)
लेखक पुढे सांगतात, की एकोणिसाव्या शतकात – १८०१ ते १९०० या काळात- एकंदर सत्तेचाळीस दुष्काळ पडले. पंचवीस वर्षांत अकरा-बारा दुष्काळ पडत. दुष्काळ मुख्यत: दोन कारणांनी पडत – पाऊस अपुरा पडणे व त्यामुळे धान्य फार कमी/ अजिबात न पिकणे. दुसरे – पाऊस पडो/न पडो विहिरी, तलाव, तळी यांचे पाणी शेतीला न पोचणे. कारण कालवे, धरणे अशा मूलभूत सोयींचा अभाव.
वायव्य प्रांत, मध्यप्रांत, राजपुताना, मारवाड, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास (चेन्नई) या भागांत अवर्षण व वाऱ्याचे तुफान यामुळे अतोनात नुकसान १८२४-२५ या वर्षांत झाले. बडोद्यात त्यावेळी सयाजीराव (दुसरे) यांचे राज्य होते. त्यांनी अर्धा शेतसारा माफ केला. पण कंपनी सरकारने काही औदार्यपूर्ण योजना हाती घेतल्याचे दिसत नाही.
सर्वत्र एकाच वेळी पिकांचे नुकसान होई व त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा अशी स्थिती नव्हती, परंतु वाहतुकीची साधने खूप कमी होती. त्यामुळे एका ठिकाणचे अन्नधान्य दुसरीकडे नेणे कष्टाचे व वेळखाऊ होते. रेल्वे १८५३ नंतर सुरू झाली. तिचा अल्पावधीत फार मोठा प्रसार होणे कठीण होते, पण त्याबाबतीत निश्चित प्रगती झाली होती. तरीही एकोणिसाव्या शतकातील शेवटच्या पंचवीस वर्षांत तेरा दुष्काळ पडलेच. त्याचे कारण काय असावे?
मीमांसा करताना लेखकाने बहुविध कारणे सांगितली आहेत. नैसर्गिक कारणे ही अर्थातच महत्त्वाची – म्हणजे पाऊस अपुरा/न पडणे. पण तो कमी का पडू लागला ह्याचा शोध घेताना लेखक म्हणतात – “प्राचीन काळी अरण्ये फार असत. त्यामुळे पावसाची फार हाकाटी होत नसे. परंतु गेल्या शतकापासून पावसाची कमतरता हिंदुस्थानच्या कोणत्याही भागात नाही असे एकादे वर्ष आढळून येणे अशक्य आहे. ….. जंगलांची तोड सुरू झाल्यापासून डोंगराळ प्रदेशातही अलिकडे पावसाची कमतरता व अतिवृष्टी ही कारणे उद्भवून देशाची फार हानी होत आहे. डोंगरावरून पडणाऱ्या पाण्यास मोठे मोठे खडक व दगड यांपासून होणारे अवरोध बरेच कमी झाल्याने जमिनीत पावसाचे पाणी न मुरता वाहून जाते व एखादा पाऊस न पडला तर जमीन सुकते ….. पाण्याच्या गतीस अलिकडे प्रतिबंध होत नसल्याने नद्यांची पात्रे वाढत जाऊन आजुबाजूची माती वाहून जाते आणि ज्या ठिकाणी पूर्वी पाण्याचा साठा राहत असे ती आता कोरडी पडतात.”
(वरील उतारा १९०१ सालच्या निबंधात आहे हे सांगितले नाही तर तो आजच्याच एखाद्या तज्ज्ञाने लिहिलेल्या लेखातील वाटेल. गेली अनेक वर्षें वरील कारणमीमांसा वाचत/ऐकत आहोत. मग साधारणत: शंभर वर्षांत ‘निसर्गाचा तोल’ वगैरे सांभाळण्यासाठी काय केले, हा प्रश्न उद्भवतोच!)
मात्र, दुष्काळाच्या – तेव्हाच्या आणि आजच्या परिस्थितीत मुख्य फरक जाणवतो तो जीवितहानीचा. लाखो-हजारो माणसे/जनावरे दगावण्याची घटना गेल्या शतकात (१८००-१९०० अथवा १९५०पर्यंत) घडत असे. तशी आज घडताना दिसत नाही. मग तेव्हा जीवितहानी का होत असे?
मुजुमदार त्याचे कारण लोकांच्या आणि विशेषत: शेतकऱ्यांच्या अत्यल्प क्रयशक्तीत असल्याचे सांगतात. केवळ अन्नधान्य अपुरे असेल तर क्रयशक्ती असलेला माणूस (शेतकरी धरून) निदान काही काळ व्यवस्थित जेवेल, फार तर अर्धपोटी राहील. पण ब्रिटिश राजवटीत क्रयशक्ती फार तळाशी गेल्याने, दुष्काळाच्या सुरुवातीस भाववाढ होऊ लागताच माणसांची अन्नान्नदशा होऊ लागे.
क्रयशक्ती कमी होण्याची कारणे कोणती? मुजुमदार त्याचे बरेचसे खापर ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या सारा पद्धतीवर फोडतात. ब्रिटिशसत्तेपूर्वी पिकांच्या आणेवारीप्रमाणे सारावसुली व्हायची. ब्रिटिशांनी ती जमिनीच्या आकारमानाप्रमाणे निश्चित केली. त्यामुळे पीक कमी आले किंवा आलेच नाही तरी प्रथम सारा भरावा लागे. त्यासाठी सावकारांकडून भरमसाठ व्याजाने कर्ज घ्यावे लागे आणि भरीस भर म्हणजे शेतकरी अशिक्षित, त्यामुळे ते सावकारांकडून फसवले जात असत. क्रयशक्ती कमी आणि धान्य उत्पादनही कमी. तरीही भारतातील माल परदेशी जात असे. १८९७ च्या मोठ्या दुष्काळातही तीन कोटी रुपयांचे धान्य परदेशी गेले होते. १९०० मध्ये गुरे चाऱ्याअभावी मरत होती तरी चारा दक्षिण आफ्रिकेला पाठवला गेला. (१८१८मध्ये महाराष्ट्रात सारावसुली एकशेपंधरा लाख क्विंटल होत असे. १८४३ मध्ये ती दीडशे लाखांवर गेली.) शेतीचे उत्पन्न अपुरे (दुष्काळामुळे तसेच वाढीव सारा लादल्यामुळे) आणि उत्पन्नाचे इतर स्रोत नाहीत. (कारखानदारी सारी ब्रिटनमध्ये. कच्चा माल येथून जाई. पक्का माल येई. त्यामुळे येथील कामगारांना काम अपुरे.) त्यामुळे क्रयशक्तीतील घट सर्वत्र फैलावे.
या पार्श्वभूमीवर भारतात सद्य परिस्थिती काय दिसते?
२००३-०४ मध्ये जमीनसारा आणि शेतकीवरील आयकर यांचे उत्पन्न राज्य सरकारांच्या एकूण कर उत्पन्नाच्या पावणेदोन टक्के एवढेच होते. नव्वद टक्के शेतकरी आयकराखाली येत नाहीत. म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटण्याचे कारण सरकारी महसूल वसुली असे सांगता येत नाही.
शेतकऱ्यांच्या साक्षरतेचे प्रमाण एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस जेवढे होते त्याच्या अनेक पटींनी वाढले आहे. सावकारांचा गळफास सैल झाला आहे. कारण वित्तपुरवठ्यासाठी प्राथमिक पतपेढ्यांपासून सरकारी बँकांपर्यंत भली मोठी शृंखला तयार आहे. असे असूनही भारतात दुष्काळ पडतच आहेत. त्याचा शोध घेण्याअगोदर पुन्हा एकदा कालची परिस्थिती बघू.
सर लुईस मॅलेट यांनी १८७९ साली लिहिले होते, “हिंदुस्थानातील जमीन पडीक/बिन उत्पन्नाची होत आहे. ती पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा आणि क्षमता, दोन्ही नाही.” अनेकदा सांगण्यात येते, की पंजाबसारख्या भागातही जमिनीचा कस कमी होत आहे. खतांच्या भरमसाठ माऱ्याने पाण्यात विषारी द्रव्यांचे प्रमाण वाढले आहे. देशातील अनेक भागांत भूस्तर कोरडे पडत आहेत आणि पाणी लागण्यासाठी विहिरी, ट्यूबवेल अधिकाधिक खोल खणाव्या लागत आहेत.
म्हणजे प्रश्नांचे स्वरूप फार बदलले नाही. पाण्याचा अभाव केवळ पाऊस कमी पडल्याने होत नसून पाण्याच्या असमजूतदार वापराने आणि पाणी साठवण्यात अपयश आल्याने जाणवत आहे. मानवनिर्मित असमतोल नैसर्गिक आपत्तीला अधिक तीव्र करत आहे.
मुजुमदार निबंधस्पर्धेतील निबंध लिहीत होते, त्यामुळे दुष्काळनिवारणाचे तात्कालिक व सर्वकालिक असे दोन्ही उपाय त्यांनी सुचवले आहेत. त्यात बऱ्याच सूचना आहेत.
- सरकारने सारा कमी करावा, पीक जास्त येईल तेव्हा तो घ्यावा (आपण मात्र अजूनही शेतकी उत्पन्नावर कर लावण्यास घाबरत आहोत. मुजुमदारांची सूचना म्हणजे अप्रत्यक्ष रीत्या कृषीउत्पन्नावर कर लावा असेच होते.)
- शेतीचे स्वरूप बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतीविषयक खास शिक्षण द्यावे.
- मोठमोठे कारखाने काढणे, कालवे खोदणे, यंत्रे तयार करणे इत्यादींसाठी लोकांनी पुढे येऊन उत्कर्ष करून घ्यायला हवा. परंतु लोक अज्ञानी आहेत, म्हणून सरकारने पुढाकार घ्यावा.
- सरकारने रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना नियमित स्वरूपात बचत करता येईल एवढे वेतन मिळेल याची खबरदारी घ्यावी. तेणेकरून महागाईच्या दिवसांत त्यांना अन्नपाणी खरीदण्यास क्रयशक्ती शिल्लक राहील.
- लोकांनी स्वत:च्या विहिरी खोदाव्या. त्यासाठी त्यांना उत्तेजन द्यावे. विहिरी खोदणाऱ्यांना सारा माफ करावा.
- पाणीपुरवठा पुरेसा राहवा म्हणून सरकारने नाले, तलाव, नद्या यांचे पाणी शेतीपर्यंत पोचवणे यासाठी सतत प्रयत्न करावेत.
- पडिक जमिनींचे लागवडीखालील जमिनीत रूपांतर करण्याला विविध उपायांनी प्रोत्साहित करावे.
वरील उपाय वाचले, की जाणवते, की बराचसा भार सरकारवर टाकला आहे. त्याचे एक कारण असू शकते, की सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी विपन्नावस्थेत पोचला आहे हा सिद्धांत मुजुमदारांनी स्वीकारला होता. दुसरे, ब्रिटिश साम्राज्य त्या वेळेस स्थिर झाले होते आणि एकंदरच समाजाची मनोधारणा जे काही करायचे ते ब्रिटिशच करू शकतात अशी होती.
आज आपल्याकडे काय परिस्थिती दिसते?
- साखरेचे किंवा कांद्याचे भाव खाली जाऊ लागले, की सरकारने किमान भाव वाढवून खरेदी करावी व शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवावी अशी मागणी होते.
- पाऊस अपुरा झाला, आणेवारी घसरली की कर्जमाफी/व्याजमाफी/ दोन्ही यांची मागणी होते.
- उत्पन्न कमी झाले, की निर्यात बंदी घालावी अशी मागणी सुरू होते. म्हणजे जे काही करायचे ते सरकारनेच करायचे/सरकारी अर्थसंस्थांनी.
देशात अनेक कृषिविद्यापीठे निघाली. मात्र शेतकऱ्यांनी शेतीतंत्रविषयक सुधारणा, पिके घेण्याच्या पद्धतीत बदल, कमी पाण्यावर घेतली जाऊ शकणारी पिके यांची किती प्रमाणात अंमलबजावणी केली? ती मोठ्या प्रमाणावर झाली असती तर पाऊस कमी पडल्यावर उडणारा थरकाप नक्कीच कमी झाला असता.
अल्प दरात अर्थसाहाय्य उपलब्ध होऊनही शेतकऱ्यांना खाजगी कर्ज काढावे लागते ते कशामुळे?
शंभर वर्षांपूर्वी वाहतुकीची साधने कमी असल्याने एका प्रदेशातील धान्य दुसऱ्या प्रदेशात पाठवण्यास सरकारने स्वत: भाग घेऊन मदत करावी किंवा व्यापाऱ्यांना ते करण्यास उत्तेजन द्यावे असा उपाय पुस्तकात सुचवला आहे.
आज सरकारी उपक्रम (Food Corporation of India) किंवा (Central Ware Housing Corporation) आहेत. पण गोदामात धान्य खराब होते, चोरीला जाते किंवा योग्य वेळी दुष्काळी भागात पोचत नाही.
एकंदर परिस्थितीची तुलना करता असे दिसते, की दुष्काळ पडण्याची कारणे नैसर्गिकतेकडून मानवी प्रमादांकडे जास्त बोट दाखवतात. पण भारतीयांची मनोवृत्ती मात्र शंभर वर्षांपूर्वीचीच आहे. साऱ्याच गोष्टी सरकारने करायच्या आहेत आणि गरीब शेतकऱ्यांनी फक्त कर्जमाफी, सारामाफी, आधार किंमत, निर्यातबंदी अशा आधारांच्या प्रतीक्षेत राहायचे आहे. झाले असे, (समाधानाची बाब) की वाहतूक सुधारली, क्रयशक्ती थोडी वाढली आणि अन्नधान्य आयात करण्याची क्षमता थोडी मोठी झाली, त्यामुळे उपासमारीचे प्रमाण घटले. दुष्काळ हा अभावात रूपांतरीत झाला. पण तो कर्तृत्वाचा मानदंड समजायचा का?
मुजुमदार पुस्तकात एके ठिकाणी लिहितात, ‘दुष्काळनिवारणार्थ कालव्यांची बांधकामे न करता, देशात अन्नसंग्रह नसताना फक्त ठरीव भावाने इतर कामांवर गरिबास भाकरी देण्यामुळे या आपत्तीचे (दुष्काळाच्या) निवारण कधीच होणार नाही. धान्याच्या रूपाने भरपूर मजुरी मिळून लोकांकडून करवून घेतली जाणारी कामे उत्पादक श्रमांपैकी असावीत.’
अनेक वर्षें ‘रोजगार हमी योजना’ चालवूनही, अजूनही समाज त्यातून काही उत्पादक मालमत्ता (Productive Asset) निर्माण व्हावी हे मान्य करायला तयार नसतो.
हिंदुस्थानातील दुष्काळ – काल आणि आज
लेखक – सखाराम गणेश मजुमदार
प्रकाशन – ‘जावजी दादाजी’ कंपनी (१९०९)
पृष्ठे – १७०
किंमत (मूल्य) दहा आणे.
– मुकुंद वझे
Last Updated On – 9th Jan 2017
dushkalavaril mahiti khupch
dushkalavaril mahiti khupch chan mandli ahe
Comments are closed.