संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली, पाच वेगवेगळे विभाग एकत्र आले, परंतु लोकांनी परस्परांना समजून घेण्याची प्रक्रियाच राज्यात घडून आली नाही. भावनिक एकात्मता व समतोल विकास यांबाबतीत फार बेजबाबदार वर्तन आपल्याकडून –शासन, राजकारणी व लोकही यांच्याकडून झाले आहे.
पी.बी.पाटील
संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली, पाच वेगवेगळे विभाग एकत्र आले, परंतु लोकांनी परस्परांना समजून घेण्याची प्रक्रियाच राज्यात घडून आली नाही. भावनिक एकात्मता व समतोल विकास यांबाबतीत फार बेजबाबदार वर्तन आपल्याकडून –शासन, राजकारणी व लोकही यांच्याकडून झाले आहे. केवळ सीमाप्रश्नावर दंड थोपटून चालणार नाही. विदर्भ-मराठवाडा-खानदेश-कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र या सार्‍यांनी एकमेकांची मने जाणली पाहिजेत. नुसता भूगोल एकत्र करून काय उपयोग?
संयुक्त महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव:
पुनरावलोकन परिषदा
संयुक्त महारा्ष्ट्राचा स्थापनेस मे 2010 मध्ये पन्नास वर्षे झाली. त्या निमित्ताने एक मेच्या सुमारास चार-दोन समारंभ घडून आले. सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याने ‘लेझर शो’ वगैरे घडवून आणला, पण भरीव असे कुठेच काही घडल्याचे दिसले नाही. एक होते, की अधुनमधून, महिन्या-दोन महिन्यांच्या अंतराने वेगवेगळ्या प्रदेशांत महाराष्ट्र राज्य सुवर्णमहोत्सवी सिंहावलोकन परिषद होत असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत दिसत. ‘थिंक महाराष्ट्र’ने या घटनाक्रमामागची प्रेरणा जाणून घेतली. ते आहेत, पी.बी. पाटील – सांगलीच्या शांतिनिकेतन लोक विद्यापीठाचे संचालक. त्यांना साथ आहे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सुधीर गव्हाणे यांची पी.बी. पाटील म्हणाले, की महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याची शासनाची कल्पना फार समाधानकारक वाटली नाही; शासनाबाहेरही फार उत्साह जाणवला नाही. यामुळे व्यथित असतानाच, सरकारने राज्यातील माजी आमदारांचा मेळावा सुवर्ण महोत्सवानिमित्त भरवला. चारशे माजी आमदार उपस्थित राहिले – सर्व वयोवृद्ध. राष्ट्रपती या कार्यक्रमास आल्या होत्या. मोठा समारंभ झाला, परंतु उद्‍घाटनानंतर मेळावा विस्कटून गेला. सारे मंत्री त्यांच्या त्यांच्या राजकारणात व त्यासाठी पाठिंबा मिळवण्यात गुंतून गेले. दुपारी जेमतेम शंभर आमदार सभागृहात शिल्लक राहिले होते! सुवर्ण महोत्सवानिमित्त बोलावलेल्या मेळाव्यात ‘महाराष्ट्राची पन्नास वर्षे’ हा विषय सोडून बाकी सा-या गमती, मौजमजा व मुख्य म्हणजे राजकारण चालू होते! उपस्थित आमदारांनीही रस कशात? तर त्यांचे पेन्शन वाढू शकेल का? त्यांना प्रवास भत्ता मिळेल का? आणि शिवाय, त्यांना मुंबईत राहण्याची सोय हवी होती! – त्यांना रस या फक्त तीन विषयांत!
पाटील पुढे म्हणाले, की मी स्वत:शीच चिडलो. ज्या राज्याने आम्हाला स्थान दिले, प्रतिष्ठा दिली, त्या राज्याप्रती आमची जबाबदारी काहीच नाही? मला असे वाटत होते, की राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्ताने आपल्या राज्याच्या प्रश्नांविषयी मनन-चिंतन होणे आवश्यक आहे. काय कमावले आणि काय गमावले याचा हिशोब मांडला गेला पाहिजे. मग मी हाच मुद्दा घेऊन नासिक-पुणे-औरंगाबाद येथील तीस-पस्तीस मान्यवर लोकांना भेटलो, त्यात राजकारणी होते; तसे न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते असे वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधी होते.
पहिली सिंहावलोकन परिषद, सांगली. पाटील सांगत राहिले, की माझ्या या भेटीगाठींनंतर, मी पुण्याला एक बैठक योजली. त्या बैठकीस चांगली पंधरा-वीस मान्यवर मंडळी आली. मोहन धारिया, माधव गोडबोले, न्या. सांवत वगैरे. त्यामध्ये प्रदेशवार मेळावे घेऊन त्या त्या ठिकाणचे प्रश्न, भावभावना जाणून घ्यायच्या असे ठऱले. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे त्यावेळचे कुलगुरू सुधीर गव्हाणे यांनादेखील ही कल्पना आवडली व ते विद्यापीठासह या योजनेत सामील झाले. त्यामुळे मेळाव्यांचे निमंत्रक असतात आमचे लोक विद्यापीठ, चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आणि स्थानिक पुढाकार घेणारी मंडळी. नासिक, सांगली, औरंगाबाद, धुळे, अमरावती, चंद्रपूर भागांत परिषदा घडून आल्या.
पाटील म्हणाले, की औरंगाबादच्या मेळाव्यात समारोप समयी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आले होते आणि त्यांनी सर्व सहकार्य देऊ केले. तर आम्ही असा विचार करत आहोत की या परिषदांचे फलित दहा ग्रंथांमध्ये बध्द करावे व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मदत मागावी. या प्रत्येक परिषदेला त्या त्या प्रदेशातील महत्त्वाची मंडळी आलेली होती. त्यामुळे चर्चाविचार त्याच पातळीवर घडून आला. त्यातून आताच, सुमारे दीडशे लेखांचे साहित्य जमा झाले आहे.
तुमची या टप्प्यावरची भावना काय आहे असे जेव्हा पी. बी. पाटील यांना विचारले, तेव्हा ते म्हणाले, की संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली, पाच वेगवेगळे विभाग एकत्र आले, परंतु लोकांनी परस्परांना समजून घेण्याची प्रक्रियाच राज्यात घडून आली नाही. भावनिक एकात्मता व समतोल विकास यांबाबतीत फार बेजबाबदार वर्तन आपल्याकडून –शासन, राजकारणी व लोकही यांच्याकडून –झाले आहे. केवळ सीमाप्रश्नावर दंड थोपटून चालणार नाही. विदर्भ-मराठवाडा-खानदेश-कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र या सा-यांनी एकमेकांची मने जाणली पाहिजेत. नुसता भूगोल एकत्र करून काय उपयोग?
प्रतिनिधी
Last Updated On – 1 May 2016
About Post Author
