उल्का महाजन यांचं काम गेली वीस वर्षं रायगड जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत ‘सर्वहारा जनआंदोलन’ या संघटनेद्वारा चालू आहे. त्यांचं बालपण ग्रामीण भागातच गेलं. त्यांचे वडील शेती खात्यात सरकारी अधिकारी. त्यांची बदली झाली की सारं बिऱ्हाड बांधून आईृवडिलांबरोबर त्या नव्या गावी जायच्या. त्यामुळे त्यांना लहानपणापासून ग्रामीण जीवनाबद्दलची ओढ आहे. त्यांचं शिक्षणही वेगवेगळया गावांत झालं. मात्र त्यांनी समाजकार्याचं व्यावसायिक शिक्षण – एम.एस.डब्ल्यू. – मुंबईच्या ‘निर्मला निकेतन’मधून केलं. तिथं त्यांनी ग्रामीण भाग फिल्डवर्कसाठी मागून घेतला आणि त्यांना श्रमजीवी संघटनेत प्लेसमेंट मिळालं. इथून पुढे त्यांना त्यांच्या कामाची दिशा सापडली. श्रमजीवी संघटनेतल्या वर्षभराच्या अनुभवाची शिदोरी त्यांना पुढे अनेक वर्षं पुरली.
सर्वहारा जनआंदोलन संघटनेचं काम ऑगस्ट 1990 पासून सुरू झालं. त्यांना रायगड जिल्ह्यातला कातकरी समाज पाहता ‘सर्वहारा’ या नावाखेरीज योग्य नाव सुचेना, कारण ज्यांचं सर्व काही हिरावून घेतलं गेलं आहे असा हा समाज. त्यांनी काम सुरू करण्याच्या काळात प्रथम जिल्ह्यातील परिस्थितीचा व प्रश्नांचा अभ्यास केला. त्या कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना, अभ्यासकांना भेटल्या, पुस्तकं वाचली. रायगड जिल्ह्याचं गॅझेट, जनगणना अहवाल अभ्यासला. रायगडमधील ज्येष्ठ राजकीय कार्यकर्ते, शिक्षक, वकील यांच्याशी भेटून चर्चा केली. प्रत्यक्ष कामात त्यांची काही मदत होईल का याचा अंदाज घेतला. त्या सांगतात, सुरुवातीच्या काळात आदिवासी वाडयांवर गेलो की लोक बोलायलाही उभे राहत नसत. बायका-मुलं तर पळून जायची. त्यांना त्यांच्या प्रश्नांचीच जाणीव नव्हती. त्यांनी स्वतःहून कमी मजुरी हा प्रश्न कधीच मांडला नाही. आमच्या जमिनी काढून घेतल्या किंवा जमीनदारांनी अत्याचार केला, मारहाण केली, स्त्रीवर बलात्काराचा प्रयत्न झाला, यांसारखे प्रश्नही कधी मांडले नाहीत. हे सारं घडणं हा त्यांच्या जणू जगण्याचा भाग होता!
ब्रिटिश राज्याच्या काळापासून रायगड जिल्ह्यात कातकरी प्रामुख्यानं दळी जमीन कसत आहेत. जंगलाचं रक्षण व्हावं व आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटावा या दुहेरी हेतूनं जंगलाच्या सीमेवरच्या उतारावरील जमिनी आदिवासींना कसण्यासाठी देण्यात आल्या. उतारावरच्या जमिनीला चर पाडतात त्यांना स्थानिक भाषेत ‘दळ पाडणं’ असं म्हणतात. त्यावरून ‘दळी जमीन’ हे नाव पडलं. एकेका वाडीला एकेक सलग पट्टा देण्यात आला. त्याची जबाबदारी नाईकाकडे सोपवण्यात आली. त्याला ‘दळी नाईक’ असं म्हणतात. वाडीतले जे लोक जमीन कसतात त्यांची व पिकांची नोंद ठेवणं आणि सामायिक सारा शासनाला भरणं असं त्याचं काम होतं. त्याला दळीबुक देण्यात आलं होतं. ही दळीबुकं फॉरेस्ट खात्याकडून बऱ्याच वर्षांपूर्वी काढून घेण्यात आली. दळीबुक म्हणजे लोकांकडे असलेले या जमिनीचे रेकॉर्ड. ती परत मिळवण्यासाठी व आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी लढा उभारावा लागला. आजही, सरकारच्या मनात येईल तेव्हा आदिवासींकडून जमिनी काढून घेतल्या जात आहेत. या प्रश्नाबाबतचे सर्व अधिकार केंद्र शासनाच्या हातात होते. त्यांची केंद्रीय वनमंत्र्यांशी 1998मध्ये चर्चा झाली.
दळी जमीन कसणाऱ्या धारकांची यादी तयार करताना स्त्री-पुरुष अशी जोडीनं नावं घेण्यात आली. जोडीनंच हक्क मिळाला पाहिजे अशा मागणीची भर घालण्यात आली. जमीनविक्रीवर बंधन हवं अशीही मागणी तयार झाली. बिगरआदिवासी, अन्य जातीय गरीब व भूमिहीनांच्या हक्कांचा विचार करण्यात आला. त्यांची संघटना फक्त ‘कातकरी’ या एका जमातीसाठी नाही तर सर्व जातीय गरिबांची आहे, असा निर्णय त्या वेळी घेण्यात आला. वाडयावाडयांवर समित्या तयार झाल्या. प्रत्येक समितीत किमान दोन स्त्रिया हव्यात अशी अट होती. त्यातून स्त्रिया पुढे येण्यास सुरुवात झाली. संघटनेची सुरुवात जरी कातकरी समाजापासून झाली असली तरी संघटना फक्त एका जमातीपुरती मर्यादित राहू नये असा उद्देश प्रथमपासून राहिला. कारण कातकरी समाज रायगडमध्ये फक्त बारा टक्के म्हणजे अल्पसंख्याक. शिवाय भूमिहीन शेतमजूर व अत्यल्पभूधारक शेतकरी या वर्गाचे प्रश्न सर्व जातींमध्ये सारखे आहेत. त्यामुळे उल्का महाजन म्हणाल्या, ‘कुठल्याही धोरणात्मक प्रश्नाला हात घालायचा तर आंदोलनाची ताकद निव्वळ कातकरी समाजातून उभी राहणार नाही हे लक्षात येत होतं. त्यामुळे कामाची मांडणी सर्व समाजाला आवाहन करणारी होती. त्या दरम्यान दलितांचे प्रश्नही पुढे येऊ लागले.
सर्वहारा संघटनेशी आदिवासी जोडले गेले. एवढंच नाही तर संघटना त्यांच्या जगण्याचा एक भाग बनली. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आदिवासी/दलितांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराबाबत संघटनेनं घेतलेली निःसंदिग्ध व खंबीर न्याय्य भूमिका. तोपर्यंत आदिवासींचा अनुभव होता, की अन्याय झाला तरी गप्प बसायचं. एखाद्यानं तक्रार करायचं धाडस दाखवलंच तरी मोठी/प्रतिष्ठित माणसं मध्ये पडली की तक्रारीचं प्रकरण मिटवून टाकायचं, तडजोड करायची. संघटनेनं पहिल्यांदा या प्रकाराला छेद दिला. स्वाभिमानाची व स्वातंत्र्याची जाणीव आदिवासींना झाली, ती त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द लढल्यामुळे. यामध्ये मजुरांवर होणारे अन्याय, जमिनी हिरावून घेणं, आर्थिक फसवणूक, स्त्रियांवरील अत्याचार, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारा भ्रष्टाचार व अन्याय, लोकप्रतिनिधींनी केलेली उपेक्षा यांसारखे विविध मुद्दे होते. त्याविरुध्द लढताना ज्या कायद्यांची त्यांना मदत झाली त्यामध्ये विविध जमीन सुधारणा कायदे, समान किमान वेतन कायदा, याचबरोबर अत्याचार प्रतिबंधक कायदा यांचा समावेश होता. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी संघटनेने अनेक वेळा करायला लावली. त्यामुळेच संघटनेची विशेष ओळख तयार झाली. या कायद्यांमुळेच आदिवासींना मोठी हिंमत मिळाली. आता आदिवासींना हात लावायला उच्चवर्णीय सहजासहजी धजत नाहीत. वर्षानुवर्षांचा मार, शारीरिक अत्याचार याला खूपच मोठया प्रमाणात आळा बसला. आदिवासी मजूर कामावर आला नाही तर आजारपणातही त्याला खेचत, मारत घेऊन जाणारे मालक संघटनेच्या कार्यालयात येऊन लेखी तक्रार नोंदवतात. लुबाडून घेतलेली जमीन संघटनेची चिठ्ठी मिळताच सोडायला तयार होतात. संघटनेच्या कार्याची ही जमेची बाजू आहे. पुढे, संघटनेबद्दल सहानुभूती असणारे बिगर आदिवासी मजूरही संघटनेचे सभासद झाले. त्यांचे हाल संपले, मजुरी वाढली आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आत्मसन्मान जागा झाला.
या सर्व प्रश्नांवर झगडत असतानाच ‘सेझ’ (एसईझेड)चा प्रश्न आला. सर्वहारा जन आंदोलनानं त्यात उडी घेतली व तो लढा यशस्वी केला. अहिंसेच्या मार्गानं रायगड जिल्ह्यातील बावीस गावं ‘सेझ’मधून मुक्त झाली. यासाठी उल्का महाजन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रान उठवलं. अजूनही पाण्याचा, विजेचा प्रश्न, रेशनिंगचा प्रश्न यांवर आंदोलनं सतत चालू असतात आणि महाजन म्हणतात, ‘हा लढा असाच पुढे चालू राहील!’
– सुरेश चव्हाण
सी-10, अक्षय, अपनाघर,
अंधेरी (प), मुंबई – 400 053
भ्रमणध्वनी – 9867492406
About Post Author
