'संयुक्त महाराष्ट्र हे मराठी भाविकांचे राज्य होणार की मराठ्यांचे राज्य होणार?' याबाबत एकीकरण चळवळीची भूमिका स्पष्ट करताना माडखोलकरांनी 5 जून 1946 च्या अग्रलेखात लिहिले, ''संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात मराठयांचे वर्चस्व होईल अशी भीतिगर्भ शंका कुठे कुठे बोलून दाखवली जात आहे, ती लोकशाही तत्त्वाला सर्वथैव विसंगत व म्हणून निषेधार्ह आहे. अडीच कोटी लोकसंख्येच्या संयुक्त महाराष्ट्रात मराठा आणि तत्सम जाती यांचं प्रमाण सव्वा कोटीहून जास्त पडते हे लक्षात घेतले असता संयुक्त महाराष्ट्रात ज्या दिवशी खरेखुरे लोकराज्य सुरु होईल, त्या दिवशी मराठयांचे राजकीय प्राबल्य महाराष्ट्रात होईल हे उघड आहे; पण त्याबद्दल भीती किंवा विषाद का वाटावा? पावणेदोन कोटी लोकसंख्येच्या मध्यप्रांत-व-हाडातील चाळीस लक्ष मराठे राजकीय दृष्ट्या अल्पसंख्य ठरतात. नागपूर-व-हाडातील बहुजन समाजाच्या पुढा-यांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा प्रश्न ईर्ष्येने हाती घेऊन संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या उद्योगाला लागावे अशी आमची त्यांना प्रार्थना आहे.''
व-हाडातील चार प्रमुख मराठा नेत्यांचा संयुक्त महाराष्ट्राला आंरभापासून पाठिंबा होता.
'मराठी राज्य की मराठा राज्य?' हा प्रश्न माडखोलकरांनी पुढे, 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांना विचारला होता आणि मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना उत्तर द्यावे लागले.
अस्पृश्य समजल्या जाणा-या जातींचे संयुक्त महाराष्ट्रात काय होणार हा प्रश्नंही त्यावेळेला चर्चेत होता.
त्या संर्दभात ना.रा.शेंडे या तथाकथित अस्पृश्य समजल्या जाणा-या जातीत जन्मलेल्या लेखकाने एक लेख 'तरुण भारत'च्या जुलै 1946 च्या एका अंकात प्रसिध्द केला. त्या लेखानुसार मध्यप्रांत-व-हाडात मराठी बोलणा-या अस्पृश्यांची एकूण लोकसंख्या 24.5 लाख होती. महार, मांग, चांभार, ढिवर, पनका, धोबी, गंडा, कुंभार, प्रधान, भंगी व खाटिक या जातींची त्यात गणना केली होती.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाहीर मान्यता दयावी असे आवाहन करून, ना.रा.शेंडे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना तीन प्रश्न विचारले होते-
1. महाराष्ट्रातील कोणतीही जात 'मराठा' समजली जाईल काय ?
2. अस्पृश्य जातींना संख्येच्या मानाने प्रतिनिधित्व दिले जाईल काय ?
3. समभावाने आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक सवलती दिल्या जातील काय ?
मध्यप्रांत-व-हाडातील अस्पृश्यांचे नेते रावसाहेब गं.म.ठवरे यांच्या मते संयुक्त महाराष्ट्रातील महारांची महाराष्ट्रीय म्हणूनही अस्पृश्यता जाणे कठीण होते.
गणेश आकाजी गवई आणि हेमचंद्र खांडेकर या पुढा-यांचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीला पाठिंबा होता.
महाराष्ट्राचे पाच तुकडे पडलेले असल्यामुळे अस्पृश्यांना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजसत्तेचा वाटा मिळत नाही. तो महाराष्ट्राचे एकीकरण झाल्यावर मिळेल असा विश्वास हेमचंद्र खांडेकर यांना वाटत होता.
डॉ.आंबेडकर भाषावर प्रांतरचना करण्यास उत्सुक नव्हते. भाषावर प्रांतरचना केली तर हिंदुस्थानची अवस्था युरोपसारखी होऊन त्यात अनेक राष्ट्रे निर्माण होतील आणि प्रत्येक प्रांताने तेथील बहुसंख्य लोकांची भाषा हीच सरकारच्या व कायदेमंडळाच्या ; तसंच उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा केल्यास मध्यवर्ती सरकारला प्रांतांशी अनेक भाषांतून पत्रव्यवहार करावा लागेल. भाषावर प्रांतरचनेमुळे ऐक्यभावना वाढीस लागण्याऐवजी हिंदुस्थानचे अधिक तुकडे पडतील असे डॉ.आंबेडकरांना वाटत होते.
भाषावर प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाला तर संयुक्त महाराष्ट्रात उपप्रांत निर्माण न करता, तो एकभाषी एकच प्रांत तयार करावा असे त्यांचे म्हणणे होते. तर मुंबई शहर हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे त्याचा समावेश संयुक्त महाराष्ट्रात करावा असा डॉ.आंबेडकरांचा आग्रह होता.
स्वातंत्र्योत्तर काळात, 1948 साली नेमण्यात आलेल्या दार आयोगाला डॉ.आंबेडकरांनी जे निवेदन सादर केले होते त्यातही भूमिका मांडली होती
Last Updated On – 1 May 2016
About Post Author
