महिला आणि शेतकरी यांचा विकास हा उद्देश घेऊन डॉ. अॅलेक्झँडर डॅनियल यांनी ऑक्टोबर १९८७ मध्ये Institute For Integrated Rural Development (आयआयआरडी) या संस्थेची स्थापना केली. त्यांच्या कामाला १९८८ पासून सुरुवात झाली. सुरुवातीला पैठण आणि औरंगाबाद तालुक्यांतील बाभूळ गाव, चितेगाव, नायगाव, खांडेवाडी, गेवराई, गिरनेरा तांडा ह्या सहा गावांतील लोकांना एकत्र करून प्रशिक्षण देण्याचे कार्य सुरू केले गेले. प्रशिक्षणात सकस आहार, माता व बालसंगोपन, स्वास्थ्य व पर्यावरण; तसेच, शेती उत्पादन या विषयांचा समावेश होता. संस्थेने महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने त्या सहा गावांत महिलांना एकत्र केले. महिलांनी त्यांना भेडसावणारे प्रश्न स्थापलेल्या मंडळांमधून मांडावेत व त्यावर त्यांनीच उपाय शोधावा यासाठी संस्था मदत करते. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांना तयार केले जाते. संस्थेचा व्याप औरंगाबाद जिल्ह्यात काम करत असताना वाढत गेला. त्यामधून कामात सुटसुटीतपणा आणण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे गावकऱ्यांनी प्रत्येक गावातून महिला मंडळात हिरिरीने काम करणाऱ्या एका महिलेची प्रतिनिधीस्वरूप निवड केली. तिला ‘विकाससेविका’ असे नाव दिले गेले. गावातील सर्व महिलांना प्रशिक्षण देण्याऐवजी विकाससेविकेला त्या दृष्टीने तयार करण्यात आले.
संस्थेने १९९१ मध्ये ‘स्वयंम रोजगार बचत योजना’ सुरू केली. महिलांनी आठवड्यातील एका दिवसाचा रोजगार बचत करायचा आणि तो बचत गटाच्या नावाने बँकेमध्ये बचत म्हणून टाकायचा अशी ती पद्धत. संस्थेने उत्तेजनार्थ म्हणून एक वर्षानंतर महिलांचे जेवढे पैसे झाले, तेवढे अनुदान दिले. संस्थेने त्या योजनेच्या पहिल्या वर्षी म्हणजे १९९१ साली शंभर टक्के, १९९२ साली पंच्यहत्तर टक्के, १९९३ साली पन्नास टक्के आणि १९९४ साली पंचवीस टक्के उत्तेजनार्थ अनुदान दिले. महिलांनी त्या माध्यमातून शेळ्या घेऊन उदरनिर्वाह सुरू केला. शेळ्यांच्या त्या अधिक उत्पन्नातून मुलींची लग्ने, घरबांधणी, जीवनावश्यक साहित्य, मुलांचे शिक्षण अशा गरजांच्या खर्चाची पूर्तता होऊ शकली. सहा गावांत चालू झालेली योजना नंतर बारा गावे अशी वाढत गेली व शेवटपर्यंत चौर्‍याऐंशी गावांमध्ये राबवली गेली. बचतगट स्वयंपूर्ण व्हावे म्हणून योजनेमध्ये बदल करून १९९५ पासून चौर्‍याऐंशी गटांनी त्यांच्या बचतीसाठी प्रत्येकी पतपेढी सुरू केली. महिला सभासदाने सावकाराकडे न जाता त्यांच्या गटाकडून पैसे घ्यायचे आणि त्या रकमेच्या व्याजाचा भरणा करायचा अशी पद्धत ठरवून दिली गेली. त्यामुळे प्रत्येक गटाचे (पतपेढीचे) उत्पन्न वाढत गेले. त्या संस्थेने शेतकऱ्यांसाठी सेंद्रीय शेतीचे प्रशिक्षण देणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन प्रशिक्षण देणे, प्रात्यक्षिके करून दाखवणे, हंगामानुसार बी-बियाण्याची निवड करणे, जैविक औषधी-झाडपाल्यापासून खत यासाठी प्रशिक्षण देणे असे उपक्रम हाती घेतले. संस्थेच्या विविध योजनांसाठी शहरापासून लांब असलेली गावे, जी विकासापासून वंचित आहेत, जेथे शेतीशिवाय पर्याय नाही किंवा व्यावसायिक कौशल्ये असली, तरी नोकरीचे पर्याय उपलब्ध नाहीत अशा चौऱ्याऐंशी गावांची निवड करण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने संस्थेला २०११ ते २०१५ मध्ये सेंद्रीय शेती प्रशिक्षण देण्यासाठी पासष्‍ट हजार रुपयांचे अनुदान दिले. प्रशिक्षण घेऊन ज्यांनी शेती केली त्यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी १९९८ साली औरंगाबाद येथील ‘श्री मंगल कार्यालय’ या ठिकाणी सेंद्रीय बाजार सुरू झाला. तो बाजार दर शुक्रवारी भरतो. शेतकरी विक्रीसाठी भाजीपाला, फळे आणतात. शेतकऱ्यांचे रीतसर विक्री केंद्र १९९९ साली ‘ऑर्गेनिक लिंक असोसिएशन’ या नावाने सुरू झाले. शेतकरी त्या ठिकाणी कडधान्ये विक्रीसाठी आणतात आणि औरंगाबाद शहरातील ग्राहक तेथून घेऊन जातात. संस्थेशी पैठण तालुक्यातील अडीच हजार शेतकरी जोडले गेले आहेत. सेंद्रीय बाजार औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली या पाच जिल्‍ह्यांत सुरू झाले आहेत. त्यातून शेतीला जोडधंदा सुरू झाला. पैठण तालुक्यात दीडशे शिलाई मशीन, पापड मशीन आहेत. एकशेचौर्‍याऐंशी महिलांनी गायी खरेदी केल्या आहेत, सत्याहत्तर जणींनी गांडूळ शेड व अकरा महिलांनी हंगामी व्यवसाय सुरू केले आहेत.
मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. संस्थेने पाण्याअभावी उभे पीक वाळून जात असल्यामुळे आठ गावांत जलसंधारण योजना सुरू केली. त्याद्वारे सिमेंट बंधारे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे, दुरुस्ती करणे, विहीर पुनर्भरण असे कार्यक्रम हाती घेतले. मानेगाव, कारकिन, चिंचोली, जांभळी, बंदी, तांडा या आठ गावांमध्ये जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन असे काम सुरू आहे. बजाज कंपनीमार्फत पाच गावांना बंधारे बांधून दिले आहेत. महिलांना पाणी दूरवरून वाहण्यासाठी एक हजार वॉटर व्हील मुंबईच्या ‘हॅबिटॅट फॉर ह्युमॅनिटी’ यांनी वाटप केले होते. संस्थेने त्याच मुंबई हॅबिटॅट फॉर ह्युमॅनिटीच्या साहाय्याने २०१४ ते २०१६ या कालावधीत तेरा शाळांमध्ये मुलामुलींना शौचालये, सव्वीस गावांत एक हजार वैयक्तिक शौचालये आणि अठरा गावांतून एकाहत्तर घरे बांधली.
ज्या मुलामुलींना परिस्थितीमुळे किंवा लग्नामुळे शिक्षण सोडावे लागले अशा विद्यार्थ्यांसाठी ‘व्यवसाय कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र’ बिडकीन येथे सुरू केले आहे. त्यामध्ये टेलरिंग, ब्युटिशियन, मोटार रिवाइंडिंग, सुतारकाम आदी प्रशिक्षण दिले जाते. मुले त्यांच्या गावी जाऊन व्यवसाय सुरू करतात.
संस्थेला औरंगाबादमधील गावागावांत सुरू असलेल्या ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनांसाठी वर्षाला तीन कोटी रुपये खर्च येतो. त्यासाठी संस्थेला परदेशातून इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट एजन्सी, स्वीडिश इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट एजन्सी यांच्याकडून फंड मिळे. आता, संस्थेला भारतातील नामांकित कंपन्यांकडून फंड मिळतो. त्यामध्ये पीएसआर, बजाज, हिरो मोटर्स यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
आयआयआरडी संस्थेची हजाराच्या वर गृहउद्योगांच्या माध्यमातून वाटचाल सुरू आहे. संस्थेने आगामी काळात चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे : शेतीवरील खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवणे, शेतीला पूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून गृहउद्योगाला चालना देणे, पाणी व्यवस्थापन व संवर्धन करणे. खत, औषधे, बी-बियाणे यांवरील खर्च वर्षाला वीस ते पंचवीस टक्क्याने वाढतो असा अनुभव आहे. त्यामुळे शेतीचा खर्च वाढत जातो, पण त्या तुलनेत शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही. संस्थेने शेतीवरील तो खर्च कमी करण्यासाठी पारंपरिक सेंद्रीय पद्धतीने शेती करण्यावर भर दिला आहे. नैसर्गिक पद्धतीने कीड नियंत्रण केले (गोमूत्राचा वापर), शेणखत, तसेच शेतातील जैविक घटकांचा वापर केला तर शेतीवरील खर्च कमी होईल. शिवाय, जमिनीचा पोत राखला जाऊन उत्पन्नही वाढेल. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे स्थलांतर थांबावे यासाठी त्यांना शेतीला पूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ती गरज ओळखून संस्थेने महिलांसाठी पापड, मसाले अशा प्रकारच्या घरगुती वापराच्या वस्तू बनवणे यांसारखे तर पुरुषांना कुक्कुटपालन, पीठ गिरणी, डेअरी फर्म यांसारखे व्यवसाय उपलब्ध करून दिले आहेत. शिवाय, एक हजाराच्या वर गृहउद्योगांचे प्रशिक्षण ग्रामीण जनतेला दिले जाते. त्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगाराची कवाडे उघडी होतात.
संस्थेने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांची उत्पादक कंपनी स्थापन केली. त्या कंपनीत हजाराच्या वर शेतकरी शेअर होल्डर आहेत. त्या कंपनीच्या माध्यमातून शेतकरी एकत्र आल्यामुळे दूरची बाजारपेठ मिळवणे सोपे झाले आहे. सध्या औरंगाबादमधील शेतकऱ्यांचा माल पुणे, बंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई येथे जातो. संस्थेचा मानस तो माल दिल्लीपर्यंत नेऊन पोचवण्याचा आहे. संस्थेने वृक्षलागवड, पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी बंधारे यांच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाची कामे हाती घेतली आहेत, तर पाणी व्यवस्थापनासाठी ठिंबक सिंचन प्रणालीचा पुरस्कार केला आहे.
संस्थेला १९९९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील (सेंद्रीय शेती) ग्रामीण विकासासाठी ‘सार्ड अॅवॉर्ड’, २०१० साली ‘महाराष्ट्र शासन सेंद्रीय शेती कृषिभूषण पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले आहे. आयआयआरडी या संस्थेचे कार्यकारी संचालक जॉय डॅनियल हे आहेत. जॉय यांचे वडील अलेक्झँडर डॅनियल यांनी या संस्थेची पायाभरणी केली व संस्था वाढवली. त्यांच्यावर ‘आंतरभारती शिक्षण मंडळा’च्या संपर्कामुळे यदुनाथ थत्ते, विनोबा भावे, साने गुरुजी यांच्या विचारांचा प्रभाव पडला. ते मूळचे कन्याकुमारीचे, पण त्यांनी महाराष्ट्राला त्यांची कर्मभूमी मानले. अलेक्झँडर डॅनियल यांचे २००५ साली निधन झाले. त्यांच्या मृत्युपश्चात संस्थेची जबाबदारी त्यांचा मुलगा जॉय यांनी २००६ ला स्वीकारली. जॉय तेव्हा युनायटेड नेशन्समध्ये काम करत होते. त्यांनी इंडोनेशिया, श्रीलंका यांसारख्या विविध देशांत कामानिमित्त वास्तव्य केले आहे. जॉय यांनी ‘इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन’मध्ये इजिनीयरिंगची पदवी मिळवली आहे व ‘माहिती व्यवस्थापन’ या विषयामध्ये मास्टर केले आहे. जॉय यांनी भारतात आल्यावर वडिलांनी कष्टाने उभारलेल्या संस्थेचे काम पाहिले, तेथील परिस्थिती पाहिली आणि भारतातच राहून वडिलांचे काम पुढे चालवण्याचा निश्चय केला. त्यांनी वडिलांनी लावलेल्या रोपट्याचे वृक्षात रूपांतर केले आहे!
जॉय डॅनियल
९८२३०६७२७२
– अमोल राठोड, 9765685734
संस्थेची वेब साईट www.iird.in
About Post Author
