शेतकऱ्यांच्या पायांत कायद्याच्या बेड्या…!

          महाराष्ट्रात जमिनीचे वाटे वारसांमध्ये पिढी दरपिढी पडत आले आहेत. प्रति कुटुंब जमीन धारणाक्षेत्र त्यामुळे निर्णायक रीत्या घटले आहे. महाराष्ट्रातील 1970-71 च्या जनगणनेनुसार शेतकरी कुटुंबांकडे जमीन प्रतिकुटुंब सरासरी 4.28 हेक्टर होती. ती 2010-11 पर्यंत प्रतिकुटुंब 1.45 हेक्टरपर्यंत खाली आली. जमिनीचे त्यामुळे खूप लहान लहान तुकडे पडले आहेत. तशा लहान तुकड्यांवर शेती करणे अशक्य झाले आहे; पोट भरणेही दुरापास्त झाले आहे. राज्यातील पंच्याहत्तर टक्के शेतकरी कुटुंबांची ती समस्या आहे. उदाहरण उमेदच्या कुटुंबाचे घ्या. तीन भावांच्या एकत्र कुटुंबाच्या वाट्याला एक एकर जमीन आली. त्यात तीन भावांचे तीन वाटे पडले. उमेदच्या वाट्याला आलेल्या तुकड्यात शेती करणे व पोट भरणे अशक्य होते. उमेदने त्याची जमीन कसण्यासाठी लहान भावाला दिली. त्या बदल्यात, भावाने आई-वडिलांना भाकरतुकडा व बहिणीला चोळी-बांगडी यांची सोय करण्याची होती. उमेदने स्वत: मोलमजुरीचा मार्ग पत्करला. त्याने मुलीच्या लग्नासाठी नातेवाईकांकडून घेतलेले कर्ज फेडू न शकल्याने अखेर आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. उमेद अपवाद नाही. तो महाराष्ट्राच्या शेती प्रश्नाचे ढळढळीत वास्तव आहे.

शेतीचेतुकडे पडल्याने शेतकरी हेच भूमिहीन शेतमजूर होत आहेत. शेतीतील या विस्थापनाच्या प्रक्रियेचा अर्थशास्त्रीय निर्देश समजून घेतला गेला पाहिजे. शेतीचा प्रश्न समजण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीमध्ये ‘निव्वळ उत्पन्न’ मिळण्याची प्रक्रिया केव्हाच थांबून गेली आहे! तोच गंभीर अर्थशास्त्रीय निर्देश आहे. शेतीतून ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहिले असते, तर कुटुंबातून वेगळ्या निघणाऱ्या भावाला त्या उत्पन्नातून उपजीविकेचे दुसरे साधन उभे करून देता आले असते. जमिनीचे तुकडे पडण्याची प्रक्रिया त्यातून थांबली असती. मात्र असे ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहत नाही. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतीचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. उत्पादन खर्चासाठी घेतलेले कर्जही त्यातून फिटत नाही. परिणामी शेतमजुरी व कर्जबाजारीपणा हेच शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीचे भविष्य बनते. शेतकऱ्यांच्या अवनतीची प्रक्रिया तशीच सुरू राहते.

उद्धव ठाकरे सरकारने ‘कर्जमाफी’चे ‘कर्जमुक्ती’ असे गोंडस नामकरण केले आहे. तो शब्दांचा खेळ झाला. मुख्यमंत्री असतील किंवा ज्यांच्याकडे कायदे रद्द करण्याचे अधिकार असतील, त्यांनी शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे समजून घेण्याचे धैर्य दाखवणे गरजेचे आहे. शेतकरी अडकला आहे; तो म्हणजे त्याच्या पायातील कायद्याच्या बेड्यांनी आणि ते तोडण्याचे धाडस मुख्यमंत्री महोदय करतील का? सध्या परिस्थिती अशी आहे, की सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, अपक्ष लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय सेवक (नोकरशहा) या कोणावरही उत्तरदायित्व काहीच नाही. ना ते न्यायालयाचे निर्णय मानतात, ना ते जनतेचे हक्क मान्य करतात. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या दारी हेलपाटे मारणे हा जणू काही नागरिकांना दिलेला फार मोठा अधिकार आणि हक्क आहे! अशी विचित्र परिस्थिती विद्यमान आहे. म्हणूनच जनतेने मुळात समजून घेतले पाहिजे, की घटना आणि कायदे हे शासकीय लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांना नियंत्रण करण्यासाठी आहेत; नागरिकांना नियंत्रित करण्यासाठी नाहीत. मात्र सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहवे म्हणून जे कायदे-नियम आहेत ते जरूर नागरिकांसाठी आहेत.