कायदा आणि सुव्यवस्था हा शब्दप्रयोग भारतात गेल्या सत्तर वर्षांत लोकमानसात पक्का बसून गेला आहे. लोकशाहीमधील विष्णुसहस्त्र नामावलीसारखी जी यादी आहे त्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ही संज्ञा फार महत्त्वाची. त्यातून देशात शांतता आहे, नियमानुसार कारभार चालू आहे असे आश्वासन मिळते. स्वातंत्र्योत्तर काळात छोटे-मोठे लोकक्षोभ सततच घडत आलेले आहेत. तेथे लगेच पोलिस हस्तक्षेप करतात आणि ते काही वेळात जाहीर करतात, की सर्वत्र शांतता प्रस्थापित झालेली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती आटोक्यात आहे! कायदा म्हणजे कायद्याचे राज्य. ते सार्वजनिक ठिकाणी पोलिसांच्या हाती असते आणि पोलिस कायद्याच्या आणि नियमांच्या तसूभरही बाहेर जात नाही. किंबहुना, तो गुण साऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या अंगी लागलेला असतो आणि त्यामुळे लाल फितीचे राज्य सरकारी खात्यांमध्ये नांदत असते. कायद्यामध्ये थोडी माणुसकी आली आणि पोलिस व सरकारी नोकर मानवी जिव्हाळ्याने वावरू लागले तर चमत्कार होऊन जाईल. परंतु तो मुद्दा वेगळा आहे.
मला जाणून घ्यायचे आहे ते ‘व्यवस्थे’संबंधी. सुव्यवस्था ही पुढील पायरी. मी गेली पन्नास वर्षें व्यवस्थेतील बदल, व्यवस्था परिवर्तन हे शब्द ऐकत आलो आहे. त्या ‘व्यवस्थे’वरूनच डावा-उजवा, पुरोगामी-प्रतिगामी असे शब्दप्रयोग येत गेले आहेत. लोकशाहीत व्यवस्था लोकाभिमुख असावी हे गृहितक; तर आपल्याकडे लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे गेली सत्तर वर्षें कार्यरत आहेत. लोकनियुक्त शासन ग्रामपंचायतीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वत्र आहे. म्हणून तर ‘मेंढा लेखा’चे ग्रामस्थ ठणकावून म्हणू शकले, ‘आमच्या गावी आमचे सरकार, मुंबई-दिल्लीत आपले सरकार’. त्या घोषणेत मोठा गर्भितार्थ आहे. त्या एका घोषणेआधारे ‘मेंढा लेखा’च्या पाचशे गावकऱ्यांनी केंद्र सरकारपुढे आव्हान उभे केले. पण तो अपवाद; लोकांची तशी राजवट, तशी व्यवस्था भारतात कधी आलीच नाही. ना त्यासाठी कोणत्याही पक्षाने वा विचारपद्धतीने आग्रह धरला. हे खरे आहे, की भारतात तांत्रिक दृष्ट्या पंचायत राज आहे. परंतु त्या प्रकारची व्यवस्था वास्तवात नाही.
भारतात लोकाभिमुख राज्य आहे असे आपण म्हटले ते मुख्यतः राज्यांची विधिमंडळे आणि केंद्रात संसद यांवर जाणारे आमदार-खासदार लोकांनी निवडलेले असतात म्हणून. ती निवडणूक प्रत्यक्षात कशी होते? त्यासाठी पक्षोपपक्ष मोर्चेबांधणी कशी करतात? ते लोकांना अवाजवी आश्वासने देऊन खुश ठेवतात आणि मग ते मते स्वतःच्या पेट्यांमध्ये पाडून घेऊन सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न चालवतात. त्यांचे जाहीरनामे असतात. अधिकृत ध्येयधोरणे जाहिरनाम्यांतून प्रकट होतात. जाहीरनाम्यांना आधार विचारसरणींचा असतो. त्यावरून पक्ष डावे-उजवे व मध्यलक्ष्यी असे ठरवले जातात. परंतु सर्व विचारसरणी कालबाह्य होत गेल्याची नोंद आधुनिक काळाने दोन-तीन दशकांपूर्वीच करून ठेवली आहे. अशा वेळी कम्युनिस्ट व संलग्न पक्ष हे डावे, काँग्रेस हा मध्यलक्ष्यी, तर भाजप हा उजवा असे म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही. पण तसे म्हणणे मांडणी करण्यास सोपे ठरते. वास्तवात सर्व पक्षांना घटनेनुसार कारभार करणे भाग आहे. तर मग मोदींविरुद्ध हुकूमशहा, एकाधिकारी असे आरोप होतात, ते का? कारण मोदी यांनी भाजपला २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळवून दिले. त्यासाठी त्यांनी सद्यकाळाला अनुरूप असा विकासाचा मंत्र जागवला; ‘सबका साथ सबका विकास’सारखी मनाला लुभावणारी घोषणा दिली. निवडून येताच जगभर पसरलेल्या भारतीयांची मने जिंकली – तेवढेच नव्हे तर परराष्ट्रसंबंधात सुधारणा घडवून भारताची जगातील प्रतिमा उंचावली. ते या धावपळीत पक्षापासून, मंत्रिमंडळापासूनसुद्धा दूर, उंचावर गेले असावेत. ‘ते कक्षेत गेले’ असेच वर्णन आमच्या एका मित्राने केले. मोदींचा आमजनांशी वगळाच पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याशीही संबंध उरला नाही. त्यांचे निर्णय त्यांच्या विश्वासू चमूच्या माध्यमातून होतात व तसेच प्रसृतही केले जातात असे ऐकिवात आहे. तो विश्वासू चमू कोण हेदेखील माहीत नाही.
इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली ‘गरिबी हटाव’ ही घोषणा देऊन साऱ्या भारताला जिंकले. त्या त्यांच्या बांगलादेश युद्धातील ठाम पावलांमुळे लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोचल्या आणि लोकांपासून, पक्ष कार्यकारिणीपासून दूर गेल्या. त्यांचा स्वतःचा विश्वासू माणसांचा संच तयार झाला आणि लोकांना, म्हणजे विरोधी पक्षीयांना आणि पत्रकारांना काही माहिती मिळेनाशी झाली. त्यावेळी वाजपेयी यांच्यापासून फर्नांडिस यांच्यापर्यंत सर्वपक्षीय पुढारी, बरेचसे विचारवंत असे म्हणत, की इंदिरा गांधी एकाधिकारशाहीच्या दिशेने चालल्या आहेत. पण त्यांचा त्यांच्याच शब्दांवर विश्वास नसावा. कारण इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी पुढे, जून १९७५ मध्ये प्रत्यक्षात पुकारली व व्यक्तिस्वातंत्र्यावर निर्बंध आणले, तेव्हा ती मंडळी पूर्णतः बेसावध होती. आणीबाणीसारख्या अतिरेकाला तोंड कसे द्यायचे याची त्यांच्याकडून काहीही तयारी नव्हती. उद्या, मोदी यांनी खरोखरीच त्यांच्या हाती सत्तासूत्रे घेतली तर भाजपसहित सर्व पक्षांची तारांबळ किती उडेल बरे!
पाश्चात्य देशातील लोकशाही व्यवस्थाही बऱ्याचशा राजकीय पक्ष पद्धतीनेच चालतात. निवडणूक पद्धतीत थोडाफार फरक असू शकेल. परंतु त्यांचा एक गुण म्हणजे तेथील प्रशासन म्हणजे कारभारव्यवस्था पक्षांच्या अधीन नसते. ती नागरी सेवा-सुविधा म्हणून निष्पक्ष, भ्रष्टाचाराविना कार्यक्षमपणे चाललेली असते. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत नाहीत. त्या बाबतीत भारतात राजकीय पक्ष आणि प्रशासन यांची एकजूट व्यवस्था तयार होते व त्या व्यवस्थेकडून नागरिक भरडले जातात. नागरिकांना छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी मंत्र्यांपर्यंत जाण्याची सवय लागली आहे व मंत्रिगणही स्वतःचा गौरव त्यांच्या दरबारात बसून राहिलेली माणसे किती त्या संख्येवर ठरवत असतात. त्यामधून झुंडशाहीची एक व्यवस्था भारतात निर्माण झाली आहे.
येथे आपण विचार करत आहोत तो कारभाराच्या म्हणजे नीट प्रशासनाच्या अंगाने. त्यासाठीच ‘सिव्हिल सर्व्हंट’ असतात. परंतु सुव्यवस्था असा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा त्यामध्ये विचारसरणीचा गाभा अभिप्रेत असतो. म्हणजे श्रीमंत आणि गरीब यांना कोणतीही सुविधा हवी असेल तर ती गरिबाला प्रथम द्यावी असे वाटणे व तसे घडणे सुव्यवस्थेमध्ये हितकर मानले जाईल. सुव्यवस्थेत तशी रचना अभिप्रेत असते. ती इंदिरा गांधी यांच्या ‘गरिबी हटाव’मध्ये व ‘वीस कलमी कार्यक्रमा’मध्ये अभिप्रेत होती. मोदींनी ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा दिली तेव्हाही लोक खूश झाले. कारण मधील चाळीस वर्षांत देश बराच पुढे गेला आहे, संपन्न झाला आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी ‘नाही रे आणि आहे रे’ असे भेद होते. त्याऐवजी आता ‘आहे रे आणि आहे रे’ यांच्यामध्ये तर-तमचा फरक तयार झाला आहे. मोदी व भाजप यांनी ते जाणून विकासाची घोषणा दिली का ते कळलेले नाही. तथापी, त्यांच्या पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या घोषणा व कृती तसे दर्शवत नाहीत. फक्त केंद्राने डिजिटल राज्य करण्यासंबंधातील तंत्रविज्ञान अचूक टिपलेले दिसते. महाराष्ट्र सरकारला मात्र तंत्रविज्ञानातील त्या प्रगतीचा टप्पा माहीत नसावा. त्यांच्या मुखी तंत्रविज्ञान आहे आणि कारभारात अज्ञान आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या घोषणा आणि कृती यांत मोठी तफावत दिसते.
सुव्यवस्थेला यापुढे वैचारिक आधार कितपत असेल याबद्दल शंका आहे. किंबहुना, हिंदुत्ववाद व समाजवाद या दोन विचारांच्या अनुषंगाने सध्या बोलले जात असेल तर त्या दोन्ही बाबतींत ‘न्यू हिंदू थॉट’ व ‘समाजवादाची फेरमांडणी’ या आधारेच नव्या ‘व्यवस्था परिवर्तना’चा विचार करता येईल. त्यामुळे मोक्ष, पुनर्जन्म या पलीकडे जाणारा नवा हिंदू विचार आणि समाजवाद म्हणजे संपत्तीवर आमसमाजांची मालकी या पलीकडे जाणारा कल्याणकारी व्यवस्थेच्या अंगाने समानतेचा विचार मांडला गेला तर त्यावर चर्चा होऊ शकेल, संघटन उभे राहू शकेल. अन्यथा ‘व्यवस्था परिवर्तन’ हा क्लिशे शब्द बनला आहे व त्याला कोणताही आधार राहिलेला नाही. तो एक वेगळ्या कर्मकांडाचाच प्रकार म्हणावा लागेल.
– दिनकर गांगल
About Post Author
