गेल्या निवडणुकीच्या काळात ‘पेड न्यूज’बद्दल बरीच चर्चा झाली. ‘प्रसार भारती’च्या अध्यक्ष आणि दिल्लीच्या पत्रकार मृणाल पांडे यांनी ‘क्लासिफाईड ट्रुथ’ असा लेख ‘इंडीयन एक्‍सप्रेस’मध्ये लिहिला आहे. तो वाचल्यानंतर धक्काच बसेल. त्यांनी असे लिहिले आहे, की 21 ऑगस्ट 2011 च्या रविवारी अण्णा हजारे यांचे आंदोलन लोकभावनेच्या शिखरावर पोचलेले असताना दिल्लीमधील एका हिंदी दैनिकात अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देणार्‍या पानभर छोट्या –छोट्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. जाहिरातीच्या प्रत्येक चौकटीत शुभेच्छुक म्हणून स्थानिक पुढार्‍याची हसरी छबी, पुढे त्या जाहिरातीत अण्णांसाठी शुभसंदेश असे त्यांचे स्वरूप आहे. जाहिरातींची, त्यांत दिलेले फोन नंबर व अन्य माहिती यावरून अधिक पडताळणी केली असता, जाहिरात देणारे स्थानिक बांधकाम कंत्राटदार, धार्मिक संस्थांचे प्रमुख, शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष, बिहारमधील स्थलांतरित कामगारांचे नेते आणि ‘भारत बचाव’सारख्या संघांचे व संघटनांचे ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ असे असल्याचे दिसून आले.
या जाहिराती जमा करणारे कोण होते? तर स्थानिक पातळीवरील वार्ताहर. त्या वार्ताहरांना सध्या बातम्या जमवण्यापेक्षा जाहिराती मिळवण्याचे काम अधिक सोपवले गेलेले असते. ग्रामीण भागातील नवश्रीमंतांकडून वेगवेगळ्या मार्गांनी पैसे कसे काढायचे हे या तथाकथित वार्ताहरांनी पाहायचे असते. त्यामुळेच छटपूजा ते गणेशचतुर्थीसारखे उत्सव आणि रक्षाबंधन ते स्वातंत्र्यदिन यांसारखे महत्त्वाचे दिवस वार्ताहरांना खूप गडबडीचे असतात. कारण त्यांना ‘शुभकामनाएँ’ आणि ‘शतशत अभिनंदन’ यांसारख्या जाहिरातदारांच्या शुभेच्छा जमा करत फिरायचे असते. त्यासाठी त्यांना कुपनेही छापून दिली गेलेली असतात.
वार्ताहरांच्या कार्यालयांना ‘मॉडेम सेंटर्स’ म्हणतात. त्यांना पगार असतो चार हजार रुपये, पण पुढे कमिशन भरपूर. ते त्यांनी जमवलेल्या महसुलानुसार ठरते. विवेकबुद्धी असलेले काही वार्ताहर आपल्या पगाराची तुलना रोजगार हमीवरील कामगाराच्या महिना पाच हजार चारशे रुपयांशी करतात आणि खंतावतात. परंतु ते नोकरीत अधिक काळ टिकू शकत नाहीत. कारण त्याआधीच, मालक त्यांना कामावरून काढून टाकतात. वार्ताहराची नोकरी लाभदायक असल्याचे सर्वांनाच ठाऊक असल्याने त्यांच्या जागी नोकरी मिळवण्याकरता तरुण-तरुणींच्या रांगा लागतात.
सध्या वीस पानी पूर्ण रंगीत हिंदी दैनिक निर्माण करण्याचा खर्च प्रतीला वीस रुपये आहे. यामध्ये एजंटचे कमिशन, प्रत घरपोच देणार्‍या मुलाचा मेहनताना अशा सर्व खर्चाचा समावेश आहे. परंतु आपण सध्या पाहतोच, की एवढ्या पानांच्या वृत्तपत्राची बाजारातील सर्वसाधारण किंमत फक्त अडीच रुपये असते. म्हणजे प्रतीमागे कमीत कमी साडेसतरा रुपये वृत्तपत्रचालकाला काहीही करुन मिळवावेच लागतात आणि प्रत्यक्षात प्रत्येक वर्तमानपत्र आज भरपूर नफा करत आहे! हा पैसा येतो कुठून? तर छोट्या-छोट्या गावांतून फिरणार्‍या या वार्ताहरांकडून. त्यांना उद्दिष्टे ठरवून दिलेली असतात आणि वार्ताहरही ती पार करतात. कारण जमणार्‍या महसुलामधील त्यांचा प्रत्येकाचा हिस्सा ठरलेला असतो.
मृणाल पांडे असे म्हणतात, की हिंदी वर्तमानपत्रांना तर काही धरबंदच राहिलेला नाही! कारण भारताच्या अकरा राज्यांमध्ये ही भाषा बोलली जाते. त्यामुळे वर्तमानपत्रांचा खप भरपूर आणि पैशांचा सुकाळ असतो. हे कसे शक्य होते? तर दिवसेंदिवस संपादक आणि मालक यांच्या भूमिका अधिकाधिक एकरूप होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे पत्रकारांच्या म्हणून ज्या काही संस्था आहेत, त्यादेखील ह्या (गैर)व्यवहाराकडे फार लक्ष देत नाहीत. एकेकाळी पत्रकारांना रायटिंग पैडस, पेन्स अशा गिफ्टस मिळत. आता प्रेस क्लबला टिव्ही, एअर कंडिशनर; तर व्यक्तिगत वार्ताहरांना मोटर सायकली, लॅपटॉप ते जमिनीचा तुकडा येथपर्यंत काहीही दिले जाते.
वर्तमानपत्रांचे उद्दिष्ट वाचकांना माहिती व त्यांचे मनोरंजन हे केव्हाच लोप पावले आहे आणि त्याची जागा ‘जाहिरात कंपन्यांचा संतोष हेच आमचे ध्येय’ या घोषवाक्याने घेतली आहे.
‘पेड न्यूज’ ही फार गुंतागुंतीची गोष्ट आहे, ती नीट समजावून न घेता त्याबाबत चर्चा करणे फार जुजबीपणाचे होईल असे पांडे अखेरीस म्हणतात.
(संकलित)
{jcomments on}
About Post Author
