भारताचे संविधान
भारताची राज्यघटना ही अनेक स्थित्यंतरांतून विकास पावत गेली आहे. ती उदय पावली, ब्रिटिशांशी झालेल्या संघर्षातून. तिचे स्वरूप आकार घेऊ लागले एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून आणि तेव्हाच, ती संसदीय लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करू लागली. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने 1757 च्या प्लासी व 1765 च्या बक्सार युद्धांत एतद्देशीयांना पराभूत केले. लॉर्ड क्लाईव्हने बंगालमध्ये दिवाणी सत्ता प्रस्थापित केली. त्या घटनेपासून राज्यघटनेचा अंशत: औपचारिक आरंभ झालेला दिसतो. ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना 1600 मध्ये झाली, त्या घटनेपासून ते 26 जानेवारी 1950 मध्ये स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची निर्मिती येथपर्यंतच्या प्रदीर्घ काळात भारतीय राज्यघटनेचा विकास झाला. त्याचे तीन टप्पे सांगता येतात:
1. 1600 ते 1765 हा पहिला टप्पा. तो प्रत्यक्ष राज्यघटनेच्या विकासात महत्त्वाचा नसला तरी राज्यघटनेच्या पुढील वाटचालीचा घटक ठरला.
2. 1765 ते 1857 या दुसऱ्या टप्प्यात कंपनी सरकारने एतद्देशीयांना पराभूत केले व सपूर्ण हिंदुस्थानावर वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्यांनीच वसाहतींच्या सुरक्षिततेसाठी राजतंत्र तयार केले.
3. 1857 ते 1920 हा तिसरा टप्पा महत्त्वाचा होय. ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतावरील सत्ता 1857 च्या उठावाने नष्ट झाली व ब्रिटिश राणीच्या वर्चस्वात ब्रिटिश संसदेची सत्ता भारतावर प्रस्थापित झाली. त्यांनी ब्रिटिश सत्तेच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने अनेक कायदे केले; एक प्रशासन यंत्रणा राबवली. भारतात इंग्रजी शिक्षणाच्या अनिवार्यतेबरोबरच पाश्चिमात्य, आधुनिक विचार यांच्या प्रभावाखाली उच्च शिक्षण घेतलेली नवी पिढी उदयास आली. सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक बदलांचे वैचारिक परिवर्तन होऊ लागले. राष्ट्रीय सभेची स्थापना 1885 मध्ये झाली. सभेच्या पहिल्या पर्वात नेमस्त पुढाऱ्यांनी अर्ज, विनंत्या, ठराव, चर्चा, लेख या सनदशीर मार्गाने, ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर विश्वास ठेवून अनेक मागण्या पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न केला. राज्यकर्ते भारतीय जनतेला केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळांत सहभागी करून घेतील व काही मूलभूत अधिकारही बहाल करतील असा आशावाद नेमस्त पुढाऱ्यांचा होता. जहाल गटाला मात्र मवाळांचे ते धोरण मान्य नव्हते. त्यांनी राष्ट्रीय सभेच्या ध्येयधोरणाला व कार्यपद्धतीला नवी दिशा देणे व भारतीय जनतेत राजकीय जागृती करून तिला कार्यप्रवण बनवणे, स्वातंत्र्य आंदोलनात चैतन्य निर्माण करून लोकजागृती, लोकसंग्रह, लोकसंघटन यांवर भर दिला. क्रांतिकारकांचा मार्ग त्याहून भिन्न होता. त्यांनी दहशतवादाचा मार्ग स्वीकारला. त्यांचे ध्येय हिंसक मार्गाने ब्रिटिशांचे साम्राज्य नष्ट करणे, दहशत बसवणे हा होता. इंडियन कौन्सिल अॅक्ट (1892) करण्यात आला. सरकारने राष्ट्रीय सभेमार्फत सातत्याने होणाऱ्या मागणीचा विचार करून वरिष्ठ कायदेमंडळातील सदस्य संख्या वाढवली. प्रत्यक्षात मात्र बिनसरकारी सदस्यांना कोणताही अधिकार देण्यात आला नाही. तरीही तो कायदा म्हणजे निवडणूक पद्धतीचा आरंभ मानता येईल. तो कायदा भारतातील कायदेमंडळाची रचना, सत्ता आणि कार्य एवढ्यापुरता मर्यादित होता. नंतरचा मोर्ले-मिंटो (1909) सुधारणा कायदा भारतीयांना सनदशीर सुधारणांच्या मार्गावर नेणारा ठरला! पण जहालांचे मत राजकीय अधिकारांसाठी अधिक लढावे लागेल असे होते. तोपर्यंत ब्रिटिशांनी चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे चित्रही स्पष्ट दिसू लागले होते. राष्ट्रीय सभा मजबूत झाली. स्वातंत्र्य लढा तीव्र बनत होता. त्यामुळे तो कायदा संमत करण्यात आला. पण तो भारतातील राजकीय समस्या सोडवण्यास अपुरा ठरला. मर्यादित मताधिकार, अप्रत्यक्ष निवडणूक, कायदेमंडळाची मर्यादित सत्ता ह्यामुळे प्रातिनिधीक शासन म्हणजे एक प्रकारचे मिश्रण बनले. खरी सत्ता सरकारकडेच राहिली. स्वतंत्र मतदारसंघ केल्याने राजकीय व सामाजिक वातावरण गढूळ बनले. त्यामुळे जबाबदार शासनाऐवजी ‘कल्याणकारी निरंकुशवाद‘ असे त्याचे स्वरूप बनले. पहिले महायुद्ध 1914 ते 1920 या काळात झाले. होमरूल लीग (स्वराज्य संघ) चळवळीला 1916 पासून जोर आला. जनआंदोलनाचा प्रभाव दिसू लागला. युद्धाचे समर्थन करण्यासाठी नैतिक मूल्यांवर भर देण्यात आला व त्यातून स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व पुढे आले!
भारत सचिव मॉण्टेंग्यू यांनी 20 ऑगस्ट 1917 रोजी भारताला जबाबदार शासनपद्धत देण्याचा ब्रिटिश सरकारचा मनोदय असल्याचे जाहीर केले. त्यात – 1. भारत हा ब्रिटिश साम्राज्याचा अविभाज्य भाग राहील. 2. भारतात जबाबदार राज्यपद्धत स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ब्रिटिश सरकारचे असल्याचे प्रथमच जाहीर करण्यात आले. 3. ते उद्दिष्ट क्रमाक्रमाने गाठण्यात येईल. 4. जबाबदार शासनपद्धत लागू होत असल्याने प्रशासनाच्या प्रत्येक शाखेत भारतीयांना समाविष्ट केले जाईल व त्यांचे सहकार्य घेतले जाईल. 5. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास क्रमश: करण्यावर भर दिला जाईल.
भारताच्या इतिहासातील ती सर्वात मोठी घटना मानली जाते. घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर 1919 चा मॉण्टेंग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला. तो कायदा भारताच्या घटनात्मक इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. कारण भारताची वाटचाल त्या कायद्यापासून जबाबदार शासनपद्धतीकडे सुरू झाली (The Road to Responsible Government). मवाळ नेत्यांनी त्या घोषणेचे वर्णन ‘मॅग्नाचार्टा ऑफ इंडिया‘ असे केले. त्या कायद्याला 2 डिसेंबर 1919 रोजी रॉयल संमती मिळाली. त्या घटनेला शंभर वर्षे पूर्ण झाली.
भारतीय राज्यघटनेच्या विकासास 1857 नंतर 1861, 1892, 1919 या कायद्यांनी हातभार लावला. त्या कायद्यांतील तरतुदी –
1. स्थानिक मंडळांवर म्हणजेच महानगरपालिका, जिल्हा मंडळे यांवर पूर्णपणे भारतीयांचे नियंत्रण ठेवण्यात आले. 2. जबाबदार सरकारची स्थापना प्रांतांत अंशत: होईल असे जाहीर करण्यात आले. 3. केंद्रीय कायदेमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. त्यात भारतीयांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले. 4. प्रांतांतील शासनावर भारत मंत्र्यांचे नियंत्रण कमी करण्यात आले. 5. प्रांतांत दुहेरी शासनपद्धतीचा प्रारंभ करण्यात आला. 6. केंद्र सरकारकडे संरक्षण, परराष्ट्र संबंध चलन, आयात-निर्यात कर हे विषय ठेवण्यात आले. 7. प्रांतांकडे शांतता, सुव्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, प्रशासन व कृषी हे विषय होते. 8. प्रांतांच्या विषयांना पुन्हा दोन गटांत विभागण्यात आले. राखीव खाती आणि सोपीव खाती (Reserved & Transferred). 9. राखीव खात्यांत शांतता, सुव्यवस्था, पोलिस, अर्थ, महसूल, कामगार इत्यादींचा समावेश होता. 10. सोपीव खात्यांत स्थानिक स्वराज्य, शिक्षण, दवाखाने, उद्योग व कृषी धोरण हे सर्व भारतीय मंत्र्यांच्या हाती होते. 11. प्रांतांत विधान परिषेदेचा विस्तार करून त्यांतील सत्तर टक्के सभासद निवडून येणारे होते. मतदारांची संख्या वाढली (पंचावन्न लाख अंदाजे). जातीय मतदार संघांचा विस्तार झाला. शीख, युरोपीयन, भारतीय ख्रिश्चन व अँग्लो इंडियन इत्यादी. 12. प्रांत प्रशासन प्रमुख म्हणून गव्हर्नरला महत्त्व प्राप्त झाले. प्रांतांचे रक्षण, शांतता, मागासलेल्या वर्गाची उन्नती, अल्पसंख्यांक, लोकसेवा या क्षेत्रांत मंत्र्यांनी दिलेल्या सल्ल्याविरूद्ध जाऊन कार्य करण्याचा, कोणतेही विधेयक रोखून धरण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार त्याला होता. तो अध्यादेश काढू शकत असे. कायदेमंडळाची मुदत वाढवणे, कायदेमंडळ भंग करणे व घटनात्मक व्यवस्था ठप्प झाल्यास प्रशासन त्याच्या हातात घेण्याचा अधिकार त्याला होता. सोपीव खात्यांचा कारभार तो राखीव प्रमाणे करू शकत होता. 13. केंद्रातील सरकार निरंकुश राहिले; तत्त्वत: ते ब्रिटिश सरकारला जबाबदार राहिले. 14. केंद्रात द्विगृही व्यवस्था निर्माण झाली. 15. केंद्रीय कायदेमंडळात बदल केला नाही. गव्हर्नर जनरलची सत्ता वाढवण्यात आली. विधेयकांना संमती देणे, अध्यादेश काढणे हे त्याचे अधिकार होते. कार्यकारी मंडळाची सदस्य संख्या आठ करण्यात आली. त्यात भारतीयांची संख्या एकवरून तीन करण्यात आली.
त्या कायद्याला भारतीयांकडून पाठिंबा मिळाला नाही. काँग्रेसने त्या कायद्याला निराशाजनक व असमाधानकारक असे म्हटले. त्यांना जाणवलेल्या त्रुटी :
· पूर्ण जबाबदार सरकार पंधरा वर्षांत अस्तित्वात यावे ही मागणी पूर्ण न झाल्याने असहकार आंदोलन सुरू झाले.
· पहिली निवडणूक1920 मध्ये झाली.
· दुहेरी प्रशासन 1921-1937 या काळात नऊ प्रांतांत चालले. काही ठिकाणी त्या व्यवस्थेला अपयश आले.
· मुळातच दुहेरी शासन ही कल्पना अस्पष्ट, गुंतागुंतीची, गोंधळाची असल्याने त्याला अपयश आले. ती राज्यशास्त्राच्या नियमांना धरून नव्हती.
निवडलेल्या सदस्यांनी मात्र स्थानिक प्रशासन,शिक्षण, सुधारणा यांकडे लक्ष दिले. ग्रामप्रशासन कायदा अस्तित्वात आला. मुंबई येथे स्थानिक मंडळ कायदा 1923 मध्ये झाला. मद्रास उद्योगधंदे राजकीय मदत कायदा व मद्रास धार्मिक संस्था (1926) हे कायदे विशेष उल्लेखनीय ठरले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत स्वशासनासाठी योग्य नाही हा ब्रिटिशांचा अदांज खोटा ठरला. प्रत्यक्ष निव़डून कार्यरत झालेल्या भारतीयांनी प्रशासनाच्या कामात उत्साह दाखवला. त्यांची तत्त्वता आणि बौद्धिक क्षमता दाखवून दिली. लोकशाही प्रशासनाचे शिक्षण मिळाले.
त्या कायद्याने हिंदी राज्यकारभारात जबाबदार राज्यपद्धतीचा प्रवेश झाला. देशातील राजकीय वातावरण बदलले. घटनात्मक सुधारणांच्या प्रयोगाने भारतीयांची मानसिकता बदलली. राज्यकारभाराचे छोटे छोटे घटक लोकाभिमुख बनले.
16. त्यापुढील 1920 ते 1947 या काळात भारतीय संघराज्याचा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा 1935 मध्ये करण्यात आला. त्याचे वर्णन जबाबदार राज्यपद्धतीकडे वाटचाल – भाग दोन असे करता येईल. तो कायदा स्वराज्य पक्षाचे कार्य, सायमन कमिशन, नेहरू अहवाल, गोलमेज परिषदा, श्वेतपत्रिका अशा घटनांवर आधारित केला गेला. त्यात भारतीय संघराज्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
17. भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 मध्ये करण्यात आला. मधील काळात दुसरे महायुद्ध, 1940 चा ऑगस्ट प्रस्ताव, क्रिप्स योजना, छोडो भारत आंदोलन, 1945 ची वेव्हेल योजना, 1945-46 च्या निवडणुका, त्रिमंत्री योजना, अॅटलीची घोषणा (20 फेब्रुवारी 1947) या घटना घडल्या. त्यानंतर माऊंटबॅटन योजनेनुसार भारताची फाळणी होऊन दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात आली!
18. 1947 ते 1950 – भारतीय नव्या राज्यघटनेला घटना समितीने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अंतिम रूप दिले. तिची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू झाली. ह्या प्रदीर्घ राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, राज्याची नीतिदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मंत्रिमंडळ, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, प्रांतीय सरकार आणि तिचे संघराज्यात्मक स्वरूप अशा वैशिष्ट्यांसह राज्यघटना सार्वभौमत्व लेऊन लिखित स्वरूपात अस्तित्वात आली.
इतिहासाच्या व राज्यशास्त्राच्या, विधीचा (कायदा law) अभ्यास करणाऱ्यांना याबद्दल सखोल माहिती असणे गृहित धरले तरी साधारणपणे सर्वसामान्य जनतेने हे जाणले पाहिजे, की 1947 चा स्वातंत्र्य दिन, 26 नोव्हेंबर 1949 संविधान दिन व 26 जानेवारी 1950 प्रजासत्ताक दिन हे अस्तित्वात येण्यामागे एवढ्या घटना घडून गेल्या आहेत. 1919 च्या कायद्यास 2 डिसेंबर 1919 मध्ये रॉयल संमती मिळाली. त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होऊन गेली आहेत.
(इतिहास शिक्षक महामंडळ, त्रैमासिकावरून उद्धृत, संपादित – संस्कारीत)
– श्रुती भातखंडे 9273386230 shruti.bhatkhande@gmail.com
श्रुती भातखंडे यांनी एम ए, एम फिल (इतिहास) पर्यंतचे शिक्षण पुणे विद्यापीठातून पूर्ण केले. त्या प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे मॉडर्न कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या (गणेशखिंड, पुणे) इतिहास विभाग प्रमुख म्हणून निवृत्त झाल्या. त्यांनी विविध चर्चा सत्रांत ठिकठीकाणी भाग घेतला आहे व शोधनिबंधांचे सादरीकरणही केले आहे. त्यांनी लोकमतमध्ये ओळखइतिहासकारांचीहेसदर लिहिले होते.
—————————————————————————————————————
About Post Author
Madam, खूपच सुंदर. आपण या विषयावर काही लेखन केले असेल वाचायला आवडेल. पुस्तके असतील मिळवून वाचायला आवडतील. धन्यवाद..
उद्बोधक लेख! धन्यवाद!
माहिती पूर्ण लेख