ऊसदर आंदोलनाचे नाटक
ऊस परिषद सालाबादप्रमाणे 2018 सालीही जयसिंगपूरला झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी नेहमीप्रमाणे वाढीव ऊसदराची मागणी केली; त्यासाठी साखर कारखाने काही दिवस बंद ठेवले. नंतर वाटाघाटी करून तडजोड झाली. कारखाने सुरू झाले. त्यातून नेमके काय साध्य झाले आहे? राजू शेट्टी यांनी साडेबारा टक्के उतारा असलेल्या ऊसाला साडेनऊ टक्के ‘बेस’ उताऱ्याला एफआरपीप्रमाणे (एफआरपी म्हणजे रास्त व किफायतशीर भाव) दोन हजार सातशेपन्नास अधिक दोनशे रुपये, अधिक प्रत्येक टक्क्याला दोनशे एकोणनव्वद प्रमाणे जादा तीन टक्के उताऱ्याचे तीन हजार आठशेसतरा रुपये मागितले. त्यांनी त्यातील तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एकरकमी तीन हजार दोनशेसतरा रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना मिळावे, अशीही मागणी केली. राजू शेट्टी यांनी एफआरपीसाठी किमान ऊस उताऱ्याचा आधार साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्याला विरोध केला आहे. तसेच, ते तो अन्यायकारक असल्याने बदलावा म्हणून कोर्टातही गेले आहेत. आधारभूत किंमत ठरवण्याची पद्धत हा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. कृषिमूल्य आयोग आणि कृषी खाते त्याबाबतचा निर्णय करते.
मुळात तो प्रश्न ऊसाचे दर किती वाढवावेत असा आहे. मागील हंगामात साखरेचे उत्पादन विक्रमी झाले. प्रचंड अधिक साखरसाठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. साखर कमी भावात निर्यात करणे अशक्य झाले. साखरसाठ्याच्या दबावामुळे देशातील साखरेचे भाव पडले. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊसाचा किमान भाव देणेही अशक्य झाले. त्या परिस्थितीत गतवर्षीचा ऊसाचा भाव वाढवणे योग्य नाही ही सरकारची भूमिका रास्त म्हणता येईल. कारण ऊसाचे दर वाढवले तर ऊस व साखर यांच्या अधिक उत्पादनाला उत्तेजन देण्यासारखे होईल. ते आत्मघातक ठरले असते. तथापि केंद्र सरकारमधील चतुर नेत्यांनी तरीसुद्धा ‘एफआरपी’चे भाव दोनशे रुपयांनी वाढवण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांना वरकरणी खूष केले. त्याच वेळी ऊसाचा ‘बेस’ साखर उतारा साडेनऊवरून दहा टक्के करून वाढीव दरातील एकशेपंचेचाळीस रुपये काढून घेतले आणि भाव फार वाढणार नाहीत याची काळजी घेतली. केंद्र सरकारने तशी करामत करून आभासी दरवाढ करण्याऐवजी विक्रमी साखर उत्पादनामुळे ऊसाचे उत्पादन रोखण्यासाठी गतवर्षी दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला असता तर ते शहाणपणाचे झाले असते. ऊसदर वा अन्य शेतमाल यांची आधारभूत किंमत ठरवताना केवळ आकड्यांची करामत करून शेतकऱ्यांना जादा आधारभूत भाव दिल्याचा आभास निर्माण करण्यात सरकारचा अप्रामाणिकपणा व फसवणूक दिसून आली. केंद्र सरकारने ऊसाचे दर वाढवणे योग्य नाही असे तेव्हा स्पष्टपणे सांगितले असते आणि त्यामागील आर्थिक कारण सांगितले असते तरी ते लोकांनी ऐकले असते. त्यामुळे योग्य निर्णयसुद्धा शेतकऱ्यांना अयोग्य, अन्यायकारक वाटला. केंद्र सरकारने शेतमालाचे हमीभाव ठरवताना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के देणे अशक्य असल्याची कबुली देणे गरजेचे आहे. पण केंद्र सरकारने तसे न करता, पन्नास टक्के जादा भाव दिल्याची पोकळ घोषणा केली. ते चुकीचे आहे.
देशातील किमान साखर उतारा पूर्वी नऊ टक्के होता. शरद पवार कृषिमंत्री असताना तो साडेनऊ टक्के झाला. साखर उतारा मागील तीन वर्षांत उत्तर भारतात एक ते दीड टक्कयांनी वाढला आहे. त्यामुळे देशाच्या सर्व राज्यांतील सरासरी साखर उतारा दहा टक्के असल्याने, केंद्र सरकारने तोच आकडा आधारभूत ठरवला आहे. म्हणूनच मला राजू शेट्टी यांना आधारभूत साखर उतारा पुन्हा साडेनऊ टक्के करण्यात उच्च न्यायालयात यश येणार नाही असे वाटते. सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला हे सिद्ध होणार नाही, कारण एकूण ऊसाच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. उलट, ऊसदरात प्रतिटन पंचावन्न रुपयांनी वाढ केली गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच राजू शेट्टी यांचा कोर्टात जाण्याचा निर्णय केवळ प्रसिद्धीसाठी आहे!
आंदोलनाची घोषणा 24 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी झाली. त्यावेळी फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने बंद राहिले. शेजारील सांगली जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानेसुद्धा चालू राहिले. महाराष्ट्रातील अन्य कारखाने तर सुरू राहिलेच. आंदोलनाची व्याप्ती वाढत नाही हे राजू शेट्टी वगैरे शेतकरी नेत्यांच्या लक्षात आले. राज्य सरकारने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. राजू शेट्टी यांच्यावर नाईलाजाने, शेवटी, 10 नोव्हेंबर रोजी साखर कारखानदारांची बैठक घेऊन तडजोड करण्याची पाळी आली. तडजोडीचे मुद्दे असे होते- “साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी द्यावी. नंतर साखरेचे भाव वाढले तर परत, दोनशे रुपये प्रतिटन जादा द्यावे.” त्याला कारखानदारांनी तोंडी संमती दिली. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी त्याला मान्यता दिली. कारखाना बंद आंदोलन मागे घेतले गेले. सांगली, सातारा या जिल्ह्यांत साखर कारखाने सुरू होते; तरीही तेथील सर्व साखर कारखान्यांनी त्या तडजोडीला आनंदाने मान्यता दिली. ‘स्वाभिमानी’ने आमच्यामुळेच एकरकमी एफआरपी मिळाली अशी विजयी घोषणा करून आंदोलन मागे घेतले.
ऊसाचे क्षेत्र 2018 साली खूप जास्त आहे. त्यामुळे सर्व ऊसाची तोड वेळेत होईल का याबद्दल शंका होती. म्हणून राज्य सरकारने 1 ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू करण्यास संमती दिली होती; तरीही सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांनी 20 ऑक्टोबरला कारखाने सुरू करण्याचे योजले होते. ऊस तोडणी मजूरही 2018-2019 सालात दुष्काळामुळे पुरेसे उपलब्ध झाले. तथापि आंदोलनामुळे गाळप वीस दिवसांनी पुढे गेले. शेतकर्‍यांना दुष्काळामुळे ऊस वाळतोय, ऊस लवकर तोडून जाण्याची घाई आहे. तशा परिस्थितीत गाळप वीस दिवस थांबवणे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने नुकसानीचे आहे. आंदोलनामुळे फारशी जादा दरवाढ मिळाली नाही तरी आंदोलन मागे घेण्याचा राजू शेट्टी यांचा निर्णय योग्यच आहे. पण वीस दिवस शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले, त्याचे काय?
एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहेच, न दिल्यास कठोर कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. मग केवळ सर्व साखर कारखानदारांनी तोंडी संमती दिल्याने काय फरक पडणार आहे? परंतु आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कारखाने एफआरपी देऊ शकत नाहीत. ‘दौलत’, ‘वसंतदादा’, ‘सर्वोदय’ या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. त्यांपैकी ‘सर्वोदय’ व ‘वसंतदादा’ यांचे अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’च्या सोबत असतात. तशा परिस्थितीत तोंडी संमतीने काय साध्य केले? त्यासाठी वीस दिवस गाळप लांबवणे उचित होते काय? साखर कारखान्यांनी ऊसदर साखरेचे भाव वाढल्यास दोनशे रूपये जादा देण्याचे मान्य केले आहे. तथापि साखरेचे भाव वाढण्याची काहीही शक्यता पुढील बारा महिन्यांत नसल्याने, त्यांना वाढीव दोनशे रूपये मिळण्याची शक्यता नाही. मग आंदोलन करून काय साध्य केले?
त्यामुळे नोव्हेंबर 2018 मधील आंदोलनात फसवणूक फक्त शेतकर्‍यांची झाली आहे. तरीही, शेतकर्‍यांचा विश्वास केवळ राजू शेट्टी यांच्यामुळे ऊसदर मिळतो असा आहे. तो कमी होणार नाही. गुजरातमध्ये कोणतेही आंदोलन नसताना महाराष्ट्रापेक्षा खूप जादा दर मिळतो, पण त्याचा विचार केला जाणार नाही. साखर उद्योगाचे अर्थशास्त्र समजावून घेऊन ऊसदराची योग्य कार्यपद्धत गुजरातप्रमाणे ठरवली जाणार नाही. कारण सद्यस्थितीतील आंदोलनाचे नाटक शेतकरी नेते आणि साखर कारखानदार, दोघांना सोयीचे आहे. या नाटकाचा तिसरा अंक संपण्याची वाट पाहवी लागेल. एफआरपी 2017 या वर्षीही अधिक दोनशे रूपये याप्रमाणे दोन हजार नऊशे रूपये देण्याचा निर्णय झाला होता. शेतकरी नेत्यांनी विजयोत्सव साजरा केला होता. पैसे एक-दोन महिने मिळालेसुद्धा. साखरेचे भाव नंतर पडल्याने कारखानदारांनी दोन हजार पाचशे रूपये देण्यास सुरूवात केली. त्याला शेतकरी नेत्यांनी मौन संमती दिली. 2018-2019 या वर्षातही त्याच नाटकाचा खेळ होऊन गेला आहे.
गुजरातमध्ये ‘गणदेवी साखर कारखान्या’ने 2016-17 मध्ये प्रतिटन चार हजार चारशेपंचेचाळीस रूपये ऊसदर दिला होता. नंतर 2017-18 हंगामात साखर 11.74 टक्के असताना तीन हजार एकशेपाच रूपये दर प्रतिटन दिला आहे. त्या तुलनेने महाराष्ट्रातील दर कोठे आहेत? तरीही आमच्यामुळेच शेतकर्‍यांना दर मिळतो असे सांगण्यात अर्थ काय आहे? शेतकरी नेत्यांची इच्छा गुजरातप्रमाणे ऊसदर देण्याचे सूत्र ठरवून ऊसदराचा प्रश्न सोडवण्याची नाही. त्यांना प्रत्येक वर्षी माझ्यामुळेच दरवाढ मिळाली हे सिद्ध करायचे आहे. त्यातून येणारा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे. साखर कारखानदारांनाही गुजरात सूत्र नको आहे. त्यामुळे त्यांना ते सोयीचे आहे. त्यामुळे ऊसदर वाढीबाबतचे हे नाटक आणखी काही वर्षें नक्की चालेल. नंतर शेतकर्‍यांच्या लक्षात त्यांची फसवणूक होत आहे हे आल्यानंतर शेक्सपीयरच्या नाटकातील प्रसिद्ध उद्‍गाराप्रमाणे त्यांच्या तोंडी शब्द येतील, “राजू शेट्टी, तुम्हीसुद्धा…?
– अजित नरदे, narde.ajit@gmail.com
About Post Author
