– दिनकर गांगल
गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखा गावचे गावकरी सध्या खुशीत आहेत. कारण त्यांच्या मालकीच्या जंगलातील बांबू विकून त्यांच्या ग्रामसभेने यंदा बारा लाख रुपये मिळवले. पुढील वर्षी ही रक्कम कोटी रुपयांत असेल! त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामसभा हे ‘त्या गावाचे सरकारच होय’! हे जे मेंढालेखा गावचे विचारसूत्र आहे त्याला यामुळे मान्यता मिळत आहे. मेंढालेखा ग्रामसभा नावाचे पॅनकार्ड त्यांना देण्यात आले आहे आणि आता आयकर खात्याने मागणी केल्यास तो करही भरण्याची तयारी ग्रामसभेने चालवली आहे.
हा राजकीय चमत्कार आहे! स्टेट विदिन स्टेट. एरवी ही संकल्पना सहन न होऊन हाणून पाडली गेली असती. त्याविरुध्द पोलिस कारवाई झाली असती, परंतु येथे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एप्रिल महिन्यात मेंढालेखा गावात येऊन सर्व कागदपत्रे ग्रामसभेला मिळतील अशी व्यवस्था केली. येथे मंत्री खर्‍या अर्थाने लोकप्रतिनिधी झाला आणि त्याने लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण केले!
मेंढालेखा गाव नक्षलवादी टापूत मोडते. त्या ठिकाणी लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा हा लढा यशस्वी झाला याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले गेले पाहिजे.
मेंढालेखा गावचा हा लढा पंधरा-वीस वर्षे चालू आहे. ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार आमच्या गावांत आम्हीच सरकार’ ही त्यांची साधी घोषणा कुठच्या कुठे जाऊन पोचली आहे! या गावच्या लोकांची मागणी होती, की गावासभोवतालचे अठराशे हेक्टर जंगलक्षेत्र हे गावाच्या व्यवस्थापनाखाली हवे. कारण ब्रिटिश जमान्यापासून जंगलपट्ट्यात आदिवासी व अन्य वननिवासी यांचे परंपरागत वनहक्क नाकारून ऐतिहासिक अन्याय करण्यात आला. जंगलावर वनखात्याची हुकूमत बसवण्यात आली आणि सरकारी अधिकारी तेथील राजे झाले!. तर्‍हेतर्‍हेचे भ्रष्ट व्यवहार, वनोत्पादनाची परस्पर विक्री अशा कारवायांमधून गावच्या मालकीचा महसूल सरकारजमा होऊ लागला आणि गावकरी अधिकाधिक गरीब होत गेले.
प्रदीर्घ लढ्यानंतर 2006 साली वनोत्पादनासंबंधीचा कायदा संसदेत झाला आणि जंगलपट्ट्यातील वनजमिनीवर सामुहिक हक्क मान्य करून तेथील गौण उत्पादने ग्रामसभांच्या मालकीची ठरवण्यात आली. कायद्याला अधिकृतता येण्यास व नियम बनवण्यास दोन वर्षें लागली. मेंढालेखा गावाने मित्रांच्या मदतीने कायद्याचा बारीक अभ्यास करून सामुहिक वनहक्काचा दावा केला. २८ ऑगस्ट २००९ रोजी १८०९.६१ हेक्टर वनक्षेत्रावरील मेंढालेखा ग्रामसभेच्या वनहक्कांना मान्यता प्राप्त झाली. कायद्याप्रमाणे, मेंढालेखा ग्रामसभेने बांबू या वनोत्पादनावरील आपला हक्क प्रस्थापित व्हावा अशी मागणी केली. परंतु सरकारी अधिकारी असे थोडेच बधणार? तेव्हा त्यांनी वेगवेगळ्या आडकाठी आणण्यास सुरुवात केली. मग मेंढालेखाच्या गावकर्‍यांनी गांधींचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी जंगलात जाऊन प्रतीकात्मक बांबूकापणी केली. ग्रामसभेने त्या बांबूंची विक्री-किंमत ठरवली. त्याप्रमाणे ग्रामसभेने पावती फाडून अक्षरश: एकेक बाबू विकला. तो वाहून कसा न्यायचा? मेंढालेखा ग्रामसभेची तीही मागणी होती, की वनोत्पादनाच्या वाहतुकीचा परवाना देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला मिळायला हवा. पुन्हा सरकारी अधिकारी आड आले. तेव्हा साक्षात जयराम रमेश यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांचा व मुख्यमंत्री चव्हाण यांचा दिल्लीतला स्नेह. जयराम रमेश यांनी चव्हाणांशी संपर्क साधला आणि वनधिकार्‍यांची बैठक घेऊन त्यांना योग्य सूचना देण्यास सांगितले. शिवाय, स्वत:च गडचिरोलीला येण्याचा कार्यक्रम जाहीर करून टाकला.
येथे गावकर्‍यांनी चातुर्याची आणखी एक युक्ती वापरली. त्यांनी मंत्रिमहोदयांना कळवले, की वाहतुकीचा परवाना देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला देणार असाल तरच आमच्या गावात या, अन्यथा येऊ नका!
या लढ्यातील कळीचा शब्द होता गौण उत्पादने. कायद्यात ती अतिशय स्पष्ट नमूद केली आहेत, तरी सुध्दा वनाधिकारी अडचणी निर्माण करत राहिले. कायद्यानुसार फक्त इमारती लाकूड हे मुख्य वनोत्पादन गणले जाते. इमारती लाकूड सोडून बांबूसह अन्य सर्व वनउत्पादने ही गौण वनउत्पादने आहेत अशी स्पष्ट व्याख्या वनहक्क कायद्यात केली आहे. बांबू हे गौण उत्पादन आणि तेच तर कागद कारखान्यांना जास्त हवे असते. सरकारी अधिकार्‍यांना ते त्यांच्या ताब्यात हवे होते. परंतु या लढ्यानंतर बांबू हे गौण उत्पादन सिध्द होऊन त्याचीही विक्री करण्याचा अधिकार ग्रामसभेस लाभला.
या लढ्यातले प्रत्येक पाऊल अत्यंत नाट्यपूर्णरीत्या टाकले गेले आहे. ती कहाणी मोहन हिराबाई हिरालाल यांच्याकडूनच ऐकायला हवी. मोहन हे चंद्रपूरचे विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेंढालेखाचा गेल्या वीस वर्षांचा लढा लढला गेला आहे. देवाजी तोफ़ा हे मेंढालेखाचे ग्रामस्थ. त्यांनी गावकर्‍यांना सतत चेतना दिली आणि जागरूक ठेवले. त्यांना गडचिरोली येथे सध्या वास्तव्यास असलेले, पुण्याच्या ‘ज्ञानप्रबोधिनी’चे कार्यकर्ते सुबोध कुलकर्णी यांचीही साथ मिळाली. गावची लोकवस्ती पाचशेपर्यंत. गावाला सुमारे अठराशे हेक्टर वन आहे. मोहन व देवाजी यांची थोरवी अशी, की त्यांनी गेल्या डिसेंबरपासून गावच्या या प्रयोगातील आपले अंग औपचारिकरीत्या काढून घेतले आहे. आता ग्रामसभेने ठरवायचे आहे, की मोहन व देवाजी यांना काय भूमिका द्यायची?
मोहन मेंढालेखा गावाच्या आदिवासी जीवनाशी पूर्ण एकरूप होऊन गेला आहे. त्याला आदिवासी परंपरेतील ‘घोटूल’ या संस्थेचे विशेष आकर्षण वाटते. ‘घोटूल’ ही गोंड आदिवासींची परंपरागत शिक्षणव्यवस्था. तिथे सर्व तरुण-तरुणी एकत्र येतात, खेळतात, नाचतात, गाणी म्हणतात, गप्पा मारतात. काही नव्या उपक्रमांना चालना देतात. ‘घोटूल’ कल्पनेचा तंत्रशिक्षणासाठी चांगला उपयोग करून घेता येईल असे मोहन व सुबोध यांना वाटते. ‘पाबळ’च्या विज्ञानाश्रमातील विज्ञानशिक्षण पद्धत या दृष्टीने उपयोगी आहे असे त्यांचे मत आहे.
थोडी पार्श्वभूमी – मोहन हिराबाई हिरालाल यांच्या पुस्तिकेतून
मेंढा (लेखा) गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात वसलेले गोंड आदिवासींचे मध्यभारतातील लहानसे गाव आहे. एकूण 84 घरे व 434 लोकसंख्या (मार्च 2007) असलेले हे गाव गडचिरोली-धानोरा रस्त्यावर धानोरा या तालुक्याच्या गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर व जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून तीस किलोमीटरवर आहे. अनेक वर्षांपासून बाहेरील जगाशी सतत सहज संपर्कात असूनही हे गाव आपले वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळेपण राखून आहे. काय या गावात लोकांचे आपापसात मतभेद व भांडणे नाहीत? मतभेद व भांडणेही आहेत. गावात आर्थिक विषमता नाही? ती सुद्धा आहे. काय गावात भूक, गरिबी आणि बेकारीची समस्या नाही? आहे. या गावातील लोक त्या भागातील राजकीय पुढारी, ठेकेदार, व्यापारी, शासकीय कर्मचारी आणि धार्मिक प्रमुख यांच्या संपर्कात येत नाहीत काय? ते सर्वांच्या संपर्कात येतात. या गावातील लोक नाटक, डंडार, टिव्ही., व्हिडिओ, सिनेमा बघत नाहीत काय? असेही नाही. मग काय फरक आहे इतर गावे आणि हे गाव यांच्यात? या गावाने वरील सर्व गोष्टी असूनही स्वत: होऊन सर्वसहमतीने ठरवले आहे की गावाशी संबंधित सर्व निर्णय ग्रामसभेत सर्वसहमतीने घ्यायचे. गावाचा हा निर्णय हाच तो इतर गावे व मेंढालेखा यांतील महत्त्वपूर्ण फरक.
गावातील सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांची सभा म्हणजेच ग्रामसभा. गावपाटलाने एक आवाज दिला तरी ही ग्रामसभा भरू शकते. बैठकांना सर्वसाधारणपणे पन्नास टक्के उपस्थिती असते. जे ग्रामसभेत अनुपस्थित असतील त्यांनी ग्रामसभेचा निर्णय मान्य करायचा अशी सर्वमान्यता आहे. ऐकायचे सर्वांचे, पण करायचे तेच जे ग्रामसभा ठरवेल, असे ठरलेले आहे. ग्रामसभेत सर्व स्त्री-पुरुषांना आपापले मत मांडण्याचा समान अधिकार आहे. गावाच्या निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा व अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास मंडळ अशा दोन स्वतंत्र रचना आहेत. अभ्यास मंडळात फक्त चर्चा करायची, निर्णय घ्यायचा नाही असेही ठरलेले आहे. अभ्यास मंडळातील सहभाग पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. अभ्यास मंडळात गावाबाहेरील व्यक्तीही सहभागी होऊ शकतात; पण ग्रामसभेत नव्हे.
जंगल हा गावकर्‍यांचा जगण्याचा मुख्य आधार. गावहद्दीतील एकूण जमिनीपैकी एक्याण्णव टक्के जमीन लोकांचे परंपरागत निस्तार हक्क असलेली वनराई. सामुहिक मालकीच्या किंवा सरकारी जमिनीमधून जगण्याकरता आवश्यक अन्न, फळ, फूल, कंद, मूळ, पाने, जळण, शेती व घरासाठी इमारती लाकूड, कुंपण, मांडव इत्यादीसाठी लाकूड तसेच बांबू, गवत इत्यादी घेण्याचे जे परंपरागत अधिकार असत/आहेत, त्यांना ‘निस्तार हक्क’ असे म्हणतात. हा भूभाग 1960 पूर्वी महाराष्ट्रात सामील होण्याअगोदर सी.पी.अँड बेरारमध्ये होता. जमीनदारी 1950 मध्ये नष्ट झाल्यावर राज्य सरकारने निस्तार चौकशी करून प्रत्येक गावाचे वेगवेगळे निस्तारपत्रक तयार केले व त्यांना पटवारी रेकॉर्डमधील राजस्व कागदपत्राचा दर्जा दिला. गावहद्दीतील संपूर्ण जमिनीवर गावकर्‍यांचे निस्तार हक्क होते, पण पुढे या वनांचे व्यवस्थापन वनविभागाकडे देण्यात आले व त्यांनी सांगायला सुरुवात केली, की तुमचे निस्तार हक्क नष्ट झालेत. त्यातून गार्ड व डफेदारांमार्फत वनविभागाच्या लुटीची अन्याय्य व्यवस्था उभी झाली. लोकांनीही हक्कांची कास न धरता तात्पुरत्या सोयीसाठी तिच्यापुढे शरणागती पत्करली. लोकांनी अभ्यासातून या निस्तार हक्कांचा शोध घेतला. कायद्याने निस्तार कायम आहे असे कळल्यावर अधिकृत कागदपत्रांच्या नकला मिळवण्यासाठी संघटित लढा दिला. गार्ड व पटवार्‍याला एकत्रित बोलावून आपल्या निस्तार हक्काच्या जंगलाची प्रत्यक्ष सीमारेषा त्यांच्यासोबत फिरून जाणून घेतली व यापुढे निस्तारासाठी गार्डला धान्य, कोंबडे, बकरे किंवा पैसे इत्यादी न देण्याचा निर्णय घेतला. कुणी दिल्यास त्याला तितकीच वस्तू किंवा पैसे ग्रामसभेत जमा करावे लागतील असा नियमही बनवला. हा ऐतिहासिक निर्णय गार्डला खास माणूस पाठवून कळवण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोक गाव-पातळीवरील आपली राजकीय सत्ता आपल्या स्वत:च्या हातात कशी घेतात याची प्रचीती या प्रक्रियेत आली. ‘सत्ता भीक मागून मिळत नाही, ती लोकांनी हिसकावून हातात घ्यावी लागते, किंवा आपली सत्ता दुसर्‍याला समर्पित न करता राखावी लागते’ असे सिद्धांत खूप ऐकले-वाचले होते. पण लोक ते कसे करतात याचे दर्शन मेंढा (लेखा) गावात झाले.
संपर्क- मोहन हिराबाई हिरालाल: 9422835234,: mohanhh@gmail.com
– दिनकर गागल:thinkm2010@gmail.com
About Post Author
