मराठा मोर्चेकरी आक्रमक झाले त्यावेळची गोष्ट. एका बाजूला महाराष्ट्रभर विविध ठिकाणी पसरलेल्या आंदोलनाची अवस्था निर्नायकी होती. मुख्य कार्यकर्ते जे माध्यमांतून व्यक्त होत होते ते ठामपणे व संयमाने बोलत होते. त्यांचा निर्धार, मागणी मान्य करून घेतल्याखेरीज शांत व्हायचे नाही असाही दिसत होता. परळीच्या ठिय्या आंदोलनाने त्या सर्व घडामोडींना निर्णायक वळण आणण्याच्या दिशेने त्याची बाजू पकडून ठेवली होती. मात्र एकूण काबू कोणाचाच कोणावर राहिला नव्हता.
दुसऱ्या बाजूला सरकारही हतबल जाणवत होते. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा इनिशिएटिव्ह राहिला नव्हता. किंबहुना, फडणवीस सरकारची ती दुबळी बाजू आहे. ते नुसती आश्वासनांची खैरात करतात असे दिसते. सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी आंदोलन आणि त्यांचे दूधभाववाढ आंदोलन आश्वासने देऊनच संपवले. त्यामागे विचार, धोरण असावे असे काही जाणवले नाही. त्यामुळे अशा छोट्यामोठ्या आंदोलनांमध्ये नागरिकांचे हाल अपरिमित होतात. ते असंघटित असल्याने त्यांच्यावर जो अन्याय होतो त्याकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. विशेषत:, तशा काळात सर्वच नागरिकांना होणारा मनस्ताप अतिशय जाचक असतो. परंतु ना सरकारला, ना मोर्चेकऱ्यांना त्याबद्दलची जाणीव; नागरिकांच्या हालअपेष्टा दूर करणे हे फार दूरचे काम!
मराठा मोर्चे हिंसक होऊन सर्वत्र असहायतेचे वातावरण असताना जागरूक जनता, विचारी समाज यांनीसुद्धा जणू मौन धारण केले होते. किंबहुना, समाजातील कोणताही घटक असा अंदाधुंद वागू लागल्यावर विचारी लोक फार व्यक्त होत नाहीत आणि व्यक्त झाले तरी ना समाज, ना सरकार, ना मीडिया त्याला महत्त्व देत. त्यामुळे असहायता व हतबलता यांचे वातावरण अधिकच केविलवाणे होऊन जाते. खरे तर, तशी समाजमान्यता असलेले विचारवंत, समाजचिंतक यांची नावेदेखील सद्यकाळात पटकन् लक्षात येत नाहीत; एवढा तो गट प्रभावहीन झाला आहे व म्हणून विस्मरणात गेला आहे. थोडा व्यापक विचार केला तर तसे सांस्कृतिक प्रभावाचे वातावरणही राहिलेले नाही. ते कुसुमाग्रज, पुल यांच्या काळापर्यंत होते. त्यांची विधाने समाजास विचारप्रवृत्त करत.
मराठा मोर्चा आंदोलन जेव्हा फार भडकले तेव्हा मराठा विचारवंतांनी एकत्र होऊन एक दीर्घ पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये एन डी पाटील यांच्यापासून सुधीर गव्हाणे, जयंत पवार, विजय चोरमारे यांच्यापर्यंतचे विविध विचारछटांचे वेगवेगळ्या वयोगटांतील विचारी मराठा मुख्यत: बुद्धिवादी लोक त्यावर ‘सह्या’कर्ते आहेत. त्यांची यादी भलीमोठी आहे. ते पत्रक समंजसपणाचे, सुविचारांचे द्योतक आहे. ते समाजालाही तसेच, समंजस व सुविचारी राहण्याचे आवाहन करते. पत्रकाचा सर्वसाधारण बाज मोर्चेकऱ्यांना अनुकूल आहे. आरक्षणाची व्यवहार्यता-अव्यवहार्यता याचा विचारदेखील त्यात केलेला नाही. एकूण, ते पत्रक गोडगुलाबी असे आहे. त्यामुळे त्या भडकलेल्या आणि सध्याच्या एकूणच वैचारिक गोंधळाच्या परिस्थितीत पत्रकाचा शेवट कसा करावा असा प्रश्न उभा राहिला असणार; आणि म्हणून पत्रकाचा शेवट करताना लोकप्रिय धर्तीचे एक ढोबळ वाक्य टाकून पत्रकाचा समारोप करण्यात आला आहे. वाक्य असे – ‘गावगाड्यातील दलित, ओबीसी बांधवांना सोबत घेऊनच मराठा समाजाने व्यवस्था परिवर्तनाच्या लढाईसाठी जोमाने सज्ज झाले पाहिजे. अंतिमतः विजय आपलाच असेल.’
मला औत्सुक्य आहे ते हे, की त्या विचारवंतांना कोणत्या प्रकारचे व्यवस्था परिवर्तन हवे आहे? आणि त्यांना व्यवस्था बदलायची आहे म्हणजे नक्की काय अभिप्रेत आहे? मराठा मोर्चाची मागणी तशी नव्हती व असणारही नाही. या देशाची घटना सर्वसामान्य माणसाचे सर्व तऱ्हेचे हक्क रक्षण करणारी तत्त्वत: आहे. घटनेचा आशय तळच्या समाजाला न्याय देणारा आहे. सर्वसाधारणपणे त्या घटनेतील तत्त्वांचा उच्चार येथील सर्व पक्षोपपक्षांचे राज्यकर्ते वारंवार करत असतात. तर मग त्या व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन हवे ते कोणते? आणि कशा प्रकारचे? अशी दुसरी कोणती व्यवस्था त्या विचारवंतांच्या मनामध्ये आहे? सर्वसाधारणपणे डाव्यांचा प्रभाव असलेली मध्यममार्गी काँग्रेस व अन्य राजवटी स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षांत येथे राहत आलेल्या आहेत. त्यांच्या घोषणा लोकानुनयाच्या राहिल्या आहेत. त्यात साधारणपणे 1992-95 नंतर भाजपप्रणित उजव्या राजवटी अधुनमधून येऊ लागल्या. त्यातही गेल्या साडेचार वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी निर्विवादपणा आणला आहे. त्यांनी अजूनतरी खूप वाईट असे काही केलेले नाही. उजवे कम्युनिस्ट वगळता डावे लोक मात्र पूर्वी काँग्रेस हटाव, मग इंदिरा हटाव असे म्हणत त्या धर्तीवर ‘मोदी हटाव’, ‘हिंदू राज हटाव असे म्हणत आहेत. हे खरे, की अतिरेकी हिंदू गट मोकाट सुटलेले जाणवतात. ते त्यांचे सैराटपण छोट्या छोट्या गोष्टींवरून तीव्रपणे विचार-कृतींमधून व्यक्त होते व सरकार त्यांना दटावत नाही. त्यामुळे सरकारची व त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट होत नाही. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीआधी केलेल्या घोषणांच्या तुलनेत खूप भलेही काही केलेले नाही. गावांचे विद्युतीकरण, खात्यांत पैसे जमा होणे या गोष्टी सरकार कोणतेही असो, तंत्रविज्ञानाच्या प्रभावाने हळुहळू घडतच जाणार आहेत. त्यातील मोठी गती वा धोरणीपणा जाणवत नाही.
व्यवस्था परिवर्तनाच्या मागे जो तत्त्वविचार हवा, तो सध्या अस्तित्वात नाही. त्याला ‘एंड ऑफ आयडियॉलॉजी’चा काळ म्हणतात. तशा काळात छोटी छोटी विचारसूत्रे गठित होत जाणे महत्त्वाचे ठरते. तंत्रविज्ञान प्रबळ होऊ लागल्यावर, ग्लोबल वातावरण आले. त्या काळात नव भांडवलशाहीचा वेध घेणारे एक जबरदस्त पुस्तक गेल्या शतकाच्या अखेरच्या टप्प्यावर प्रसिद्ध झाले. त्या प्रकाशन समारंभात एका बाजूला नलिनी पंडित होत्या, तर दुसऱ्या बाजूला ……… . त्या दोघांची विचारपद्धत सर्वांना माहीत असलेली डावी-उजवी अशी होती. ढोबळपणे म्हणायचे तर मार्क्सवादाला अनुकूल आणि भांडवलशाहीला अनुकूल अशी दोन खणखणीत भाषणे झाली. त्यांतील सगळे प्रतिपादन बहुसंख्य श्रोत्यांच्या परिचयाचे व अपेक्षेप्रमाणे चालू होते. त्यात नवविचार असा काहीच नव्हता. श्रोत्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या त्यांच्या विचारसरणीचे ते आणखी एकदा पठन झाले, इतकेच.
श्रोते अंतर्मुख होऊन बसले होते. फारशी चर्चा-विनोद न करता सगळे पांगले गेले.
मला बऱ्याच वेळा वाटले, की परळीला जेथे ठिय्या आंदोलन चालू होते तेथे राजकीय दृष्ट्या विचार करायचा तर फडणवीस का जाऊन बसले नाहीत? आणि वैचारिक दृष्ट्या बोलायचे तर या विचारवंतांपैकी कोणी परळीला जाऊन का बसला नाही? फडणवीसांचा व या विचारवंतांचा, सर्वांचाच पाठिंबा मराठा आरक्षणाला आहे ना! असले इनोव्हेटिव, ‘आउट ऑफ द बॉक्स’ प्रकारच पर्यायी व्यवस्था सुचवतील. जुन्या खुंट्या आधारासाठी कामाच्या राहिलेल्या नाहीत.
– दिनकर गांगल
dinkargangal39@gmail.com
About Post Author
