नाशिक जिल्ह्यातील ओझरचे भरत कावळे पाण्याच्या वितरणाचे प्रश्न समाधानकारक पद्धतीने सोडवण्यासाठी गेल्या पस्तीस वर्षांपासून झटत आहेत. हे पाणी धरणाचे. त्याचे वाटप शेती, उद्योग व घरगुती वापर यासाठी प्रथम होत असते. शेतीच्या वाट्याला आलेले पाणी कळले, की कावळे यांचे काम सुरू होते. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या ‘पाणी वापर’ संस्था निर्माण केल्या आहेत. तशी तरतूद कायद्यात आहे. कावळे त्या कामामध्ये योग्यता आणण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. पाणी वितरण करण्याचे नियोजन व ते प्रत्यक्ष वितरीत करण्याची पद्धत योग्य नसल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये त्या पाण्याची खूप हानी व चोरी होत आहे. ती टाळणे व शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणारे पाणी ते लाभदायी पद्धतीने वापरतील यासाठी त्यांच्यामध्ये शिस्त आणणे हे कावळे यांचे कार्य आहे. कावळे पाणी वितरणाच्या क्षेत्रात भरीव कार्य करत आहेत. पाणीवापर संस्थेचे उद्दिष्ट सुयोग्य, सुनियंत्रित व काटेकोरपणे पाण्याचे नियोजन करणे हे आहे. त्यासाठी संस्थेमध्ये शिस्त, संयम व सातत्य या गुणांची जोपासना करणे महत्त्वाचे आहे. कावळे तेच विचार शेतकऱ्यांमध्ये रूजवण्याचा प्रयत्न करत असतात.
भरत कावळे राष्ट्रसेवादल आणि समाजवादी चळवळ यांच्यासोबत १९६७-६८ पासून जोडले गेले होते. तेव्‍हापासूनच त्यांच्या कार्यास सुरूवात झाली. त्यांनी पुढे ‘समाजपरिवर्तन केंद्र’ या संस्थेसोबत काम करण्‍यास १९८०च्या सुमारास सुरूवात केली. सध्या ‘परिवर्तन केंद्रा’चे एकूण पन्नास सभासद आहेत, पण सतत कार्यरत असलेल्या सभासदांची संख्‍या पाच ते सहा आहे.
भरत कावळे यांना त्यांच्या कार्याची प्रेरणा नाशिकचे प्रसिद्ध समाज कार्यकर्ते बापुसाहेब उपाध्ये यांच्याकडून मिळाली. बापुसाहेब स्वातंत्र्यसैनिक होते. ते १९७७ साली आमदार झाले. त्यांचा समाजवादी चळवळीशी संबंध होता. पूर्वी शासकीय यंत्रणा पाण्याचे वितरण आणि वाटप करत. भरत कावळे यांनी लोकसहभागातून सिंचन व्यवस्था उभी करण्याची कल्‍पना बापुसाहेब उपाध्ये यांच्‍यासमोर मांडली आणि कामास सुरूवात झाली. त्‍यातूनच पाणी वापर संस्था निर्माण झाल्या. त्‍यांद्वारे शासनाकडून घनमापनाने पाणी माजून घेणे, ते आपापल्‍या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना वितरीत करणे, त्याचा वापर करणे अशी कामे केली जाऊ लागली.
‘वाघाड प्रकल्प’ १९७० साली सुरू होऊन, १९८४ साली पूर्ण झाला. पाणी वापर संस्था आरंभी सरकारी व्यवस्थेतून कार्यरत होत्या. त्या वेळी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दरवर्षी दीड ते दोन लाख असे. शेतकऱ्यांनी संस्था ताब्यात घेतल्यानंतर तेथील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न पंचवीस ते सत्तावीस लाखांपर्यंत पोचले आहे. शेतकऱ्यांनी दिंडोरी /निफाड अंतर्गत चोवीस ‘पाणी वापर संस्था’ प्रथम ताब्यात घेतल्या. शेतकऱ्यांच्या संस्था प्रथम टेल विभागाकडे, कालवा जेथे संपतो, तेथे स्थापन झाल्या व नंतर हेड विभागाकडे म्हणजे धरणाकडे. कालव्याच्या ‘हेड’कडे म्हणजे सुरुवातीला ज्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन असते ते भरपूर पाणी घेतात व त्यामुळे टेल म्हणजे कालव्याच्या शेवटाकडे असलेले शेतकरी कालव्याच्या पाण्यापासून वंचित राहतात. त्यांना पाणी न्यायाने मिळावे यासाठी ही पाणी वाटप व्यवस्था आली व तसा कायदा झाला. म्हणून तिचे समन्यायी पद्धत असे वर्णन करतात. अशा पद्धतीने कालव्याच्या शेपटाकडील शेतकऱ्यांपासून सुरुवात करून कालव्याच्या मुखापर्यंतच्या लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्थांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर धरणामधील सिंचनासाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याचे सुनियोजित पद्धतीने वाटप करण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. पाणी वापर संस्था निर्माण करण्याचे काम १९९० साली सुरू झाले व २००४ पर्यंत पूर्ण झाले. १९९० पर्यंत पाणी मिळत नव्हते. ‘परिवर्तन केंद्रा’शी संबंधित शेतकरी संस्थांचे दोन तालुक्यांमधील एकोणीस गावांमधून पंधरा हजार सभासद आहेत. तीन संस्था ओझरमध्ये असून इतर दिंडोरी तालुक्यात आहेत. या विषयासंबंधी ‘ओझरचे पाणी’ हे बापुसाहेब उपाध्ये यांचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे.
पाणीवापर संस्थेचे कार्य म्हणजे पाण्याची बचत करणे आणि सर्व सभासदांना योग्य प्रमाणात व वेळेवर पाणी उपलब्ध करून देणे. त्यात कालव्यापासून दूरवर असलेल्या (टेल) सभासदांना पाणी प्रथम सोडण्याची व्यवस्था करतात व नंतर जवळच्या (हेड) सभासदांना अशी वाटपाची पद्धत असल्यामुळे सर्व सभासदांना पाणी हमखास मिळते. त्यामुळे प्रत्येकास पाणी निश्चित व वेळेवर मिळणार असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. शेतकरी दोन किंवा तीन पिके घेतात. त्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे. ‘वाघाड प्रकल्पा’तील सर्व जमीन – दहा हजार हेक्टर क्षेत्र – लागवडीखाली आली आहे. प्रत्येक पाणी वापर संस्थेमध्ये दहा-बारा संचालक असतात, पण त्यांपैकी साधारण पाच-सहा कार्यकर्ते कामासाठी जास्त वेळ निश्चित देऊ शकतात. गरज भासते तेव्हा त्या संस्था कृषिविभाग व कृषिविद्यापीठामधील अधिकारी/व्याख्याते, भूजल विभाग आणि जलसंपदा विभाग येथील अधिकाऱ्यांना बोलावतात. ते शेतकऱ्यांना पाण्याचा योग्य वापर कसा करावा, पाणी कमी असेल तर कोणती पिके घ्यावीत, कोणत्या पिकास किती पाणी लागेल या गोष्टी समजावून सांगतात. ऊस उत्पादन १९९० सालापर्यंत कमी होते, पण ते तीन वर्षांत, १९९३ पर्यंत त्रेपन्न हेक्टरपर्यंत पोचले.
पाणी वापर संस्था पाणी वितरण व वाटप यांसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करतात. त्यामुळे प्रती हेक्टर उत्पन्न जे १९९० साली दोन हजार सातशे रुपये होते, ते प्रती हेक्टर अडीच ते तीन लाख झाले आहे. शेतामधून द्राक्षे, भाजीपाला, सोयाबीन, भुईमुग, ऊस, गहू, विशेष म्हणजे फुलांची शेती इत्यादी पिके घेतली जातात. ऊसाला पाणी जास्त लागते तरी ते पीक का घेता असे विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितले, की ऊसाची लागवड ही केवळ चारशेसत्तर हेक्टरवर म्हणजे चार टक्के क्षेत्रात होते. प्रत्येक शेतकऱ्याला पाणी किती मिळणार हे ठरलेले असते. शेतकरी त्या मर्यादेमध्ये पीक कोणते घ्यायचे ते ठरवतात. शेतकरी धरणात पाणी कमी असेल तर ते लक्षात घेऊन पाण्याचा वापर कमी करतात.
पाण्याचा साठा २०१४-१५च्या दुष्काळ वर्षी पन्नास टक्के एवढाच होता, तरी सर्वांनी त्या परिस्थितीतून मार्ग काढला. तशा परिस्थितीमध्ये पाण्याचा उपयोग कमीत कमी गरजेसाठी करण्यात येतो. त्याचा अर्थ, शेतकरी पाण्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने, पिकाच्या गरजेप्रमाणे करत आहेत. पाणी वापर संस्थेमध्ये सभासद मोठे शेतकरी संख्येने कमी आहेत व पाच एकर शेती असलेले शेतकरी बरेच आहेत. संस्था शासन, शेतकरी आणि कार्यकर्ते यांचा समन्वय साधते.
‘वाघाड प्रकल्पा’तील पाणी वापर संस्थांच्या समान पाणी वाटप कार्याचा आदर्श लक्षात घेऊन पुढे, महाराष्ट्रात व इतर राज्यांतही पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या. महाराष्ट्रात एकंदर चार हजार तशा संस्था आहेत. राज्यामधील त्यांपैकी तीनशेपन्नास संस्था या केवळ नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्या संस्थांपैकी दोनशे संस्था व्यवस्थित चालू असल्याचे कावळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या वीस ते पंचवीस लाख हेक्टर जमिनीवर सिंचनातून पीक उत्पादन चालू आहे.
कावळे यांचे म्हणणे असे, की संस्थांना शासकीय स्तरावर जास्त अडचणी जाणवतात. लोकांची मानसिकता बदलणे हे मुख्य काम आहे. ते हळूहळू होईल हे खरे असले तरी तसे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत नाहीत. शासनाकडून चांगला सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. शासनाकडून अनुदान वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याची वहनव्यवस्था सुस्थितीत ठेवणे हे काम शासनाचे आहे. ठरावीक वेळात तशी कामे झाली तर शेतकऱ्यांचा यंत्रणेवर विश्वास बसेल.
सरकारी नियम (GR) असा आहे, की जर शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी शंभर टक्के भरली तर त्यांपैकी पन्नास टक्के रक्कम ही अनुदानाच्या स्वरूपात मायनरवाल्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीसाठी संस्थेला परत द्यायला हवी. वाघाडच्या पाणीवापर संस्थांनी पाणीपट्टीचे सर्व पैसे भरल्यानंतरसुद्धा त्यांना अनुदान मिळण्यास खूप वेळ लागतो; कधी कधी, त्यामध्ये चार-पाच वर्षेंही जातात व त्यासाठी सरकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. सरकारची अनुदान देण्याची पद्धत समाधानकारक नाही, कारण शासकीय अधिकारी महाराष्ट्रातील सर्व संस्थाची पाणीपट्टी जमा होण्याची वाट पाहतात. जर पन्नास टक्के संस्थांची पाणीपट्टी जमा झाल्यानंतर, त्या संस्थांना प्रथम अनुदान देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. दुसरी अडचण अशी आहे, की सिंचनविभाग व अर्थविभाग या दोन खात्यांत समन्वय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास वेळ लागतो. शेतकऱ्यांना पाणी केव्हा मिळणार याची पूर्वकल्पना वेळेवर येणेही आवश्यक आहे. पाणी असल्यास ते केव्हा सोडावे हे संस्था ठरवते त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयीने पाणी सोडता येते.
कावळे म्हणाले, “पाण्याची चोरी हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा समजला जावा. नवीन सिंचन कायद्यात ती सुधारणा झाली आहे, पण त्याप्रमाणे शिक्षा होत नाही. हे जर झाले नाही, तर लोकांचा विश्वास संपून जाईल.” कावळे यांच्या बोलण्यातून पाण्याच्या प्रश्नाविषयीची कळकळ जाणवते. गेल्या पस्तीस वर्षांपासून त्यांनी पाणीवापर संस्था आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न हेच त्यांचे विश्व बनवले आहे. भरत कावळे यांना ‘ना. ग. गोरे फाउंडेशन’चा पुरस्कार मिळाला आहे. ती त्यांच्या कार्याची पावतीच होय.
पाणी वापर संस्थांच्या कामाचा तो प्रयोग आणि त्‍यातून विकसीत झालेली शेती पाहण्‍यासाठी देशभरातून कृषीतज्ज्ञ ओझर येथे येत असतात.
भरत कावळे – ९४२ ३०७ ९४४६
– पुरुषोत्तम कऱ्हाडे
About Post Author
खूपच छान
खूपच छान
सर्वानी अनुकरण करावे
Great job done by Mr.Kawale
Great job done by Mr.Kawale.pl.keep it up.People will remember you forever.
Comments are closed.