भरडधान्य वर्ष : काय साधणार ?

संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून 2023 हे साल पाळले जात आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने हा निर्णय भारत सरकारच्या सांगण्यावरून घेतला आहे. भारत सरकारने त्या पूर्वी, 2018 हे साल भरडधान्य वर्ष म्हणून पाळले होते. ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांसारख्या डाळीच्या प्रकारातील धान्यांचा समावेश भरडधान्यात होतो. आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे अशा लोकांना त्यांच्या आहारात स्वस्त ज्वारी, बाजरी, नाचणी व तत्सम धान्यांचा वापर करावा लागतो असा समज पूर्वापार आहे. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक आहे असे लोक त्यांच्या आहारात प्रामुख्याने तांदूळ, गहू यांचा वापर करत असतात. तांदूळ व गहू या पिकांसाठी पाण्याची गरज अधिक असते. ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांची पिके कमी पर्जन्यमान असलेल्या व दुष्काळी भागातही घेता येतात. त्यामुळे त्यांना एकूण आहारविचारात कमी प्रतीचे स्थान मिळाले. परंतु आहारतज्ज्ञांनी असे दाखवून दिले आहे, की अन्नातील पौष्टिक घटकांचा विचार केला असता भरडधान्ये तांदूळ व गहू यांच्यापेक्षा कमी प्रतीची नाहीत. त्या धान्यात कॅल्शियम, लोह, जस्त, पोटॅशियम, प्रथिने आणि आवश्यक अॅमिनो अॅसिड यांचे प्रमाण उच्च दर्ज्याचे असते. तसेच, ती त्यात ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी प्रमाणात असल्याने मधुमेही रुग्णांना पोषक असतात. उलट, तांदूळ व गहू यांत ग्लायसेमिक इंडेक्स अधिक प्रमाणात असल्याने ती धान्ये मधुमेही रुग्णांना आहारात वर्ज्य असतात.

भात व गहू यांच्या शेतीला हरित क्रांतीच्या काळात प्रोत्साहन लाभले. ती क्रांती 1960 च्या दशकात घडून आली. तीच गोष्ट कापूस, सोयाबीन आणि मका यांसारख्या रोकड आर्थिक लाभ मिळवून देणाऱ्या पिकांबाबतही घडून आली. त्या पिकांनाही पाण्याची गरज अधिक असते. भरडधान्यांचे पीक भात-गहू-ऊस या पिकांना लागणाऱ्या पाण्याच्या एक तृतीयांश पाण्यावर घेता येते. तसेच, त्या श्रीमंत पिकांना अधिक खते देण्याची व त्यावर कीटकनाशक औषधांच्या फवारणीचीही गरज असते. याउलट, भरडधान्ये कोरड वातावरणात, कमी पाण्यावर होतात. परिणामत:, भरडधान्यांच्या उत्पादनासाठी खर्चही कमी होतो. त्या पिकांत वातावरणातील बदल सहन करण्याची प्रतिकार शक्ती अधिक आहे.

भाताचे व गव्हाचे पीक तापमान वाढ व लहरी पाऊस अशा परिस्थितीत धोक्यात येते. तापमानात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे पाण्याचे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामधून पिकांमधील पौष्टिक अंश कमी होतो. त्यामुळेच भारतासारख्या वाढत्या लोकसंख्येला तांदूळ व गहू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. यावर शास्त्रज्ञांनी भरडधान्य हा उत्तम पर्याय सुचवला आहे.

मानव भरड पिकांची शेती नवपाषाण युगापासून, म्हणजे सुमारे बारा हजार वर्षांपासून करत आहे. भारताच्या दक्षिणेला आणि ईशान्येकडील डोंगराळ प्रदेशाच्या; कमी पावसाच्या भागात लोक; तसेच, गुजरात व राजस्थान या राज्यांतील लोकही त्या पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करतात. ग्रामीण व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या पन्नास टक्के लोकांची उपजीविका त्या पिकांच्या मशागतीवर होते. भारतातील साठ टक्के लोकांना उदरनिर्वाहासाठी धान्य भरड पिकांमुळे उपलब्ध होते.

भरडधान्याची शेती बहुद्देशीय आहे. त्या पिकांपासून मानवाला अन्न मिळते. वाळलेल्या रोपांचा गुरांना खाद्य म्हणून व चुलीसाठी जळण म्हणून वापर करता येतो. भरडधान्याच्या शेतांमध्ये आंतरपिकेही घेता येतात. अशा नव्या जाणिवेच्या परिस्थितीत भारतीय लोकांना त्यांच्या खाद्यसंस्कृतीत बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे. भात शेतीमुळे मेथेन्सचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर होते. भातशेतीची लागवड कमी केली तर हवामानावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या मेथेन्सचे उत्सर्जन कमी होईल.

भरडधान्याचे उत्पादन वाढावे यासाठी संशोधन कार्यक्रम राबवला जात आहे. अधिक पौष्टिक भरडधान्ये उत्पादन करण्यावर, गुरांना चांगले खाद्य उपलब्ध होईल आणि पर्यायी इंधन निर्माण करण्याकडे अधिक लक्ष पुरवले जात आहे. भरडधान्याचे सुधारित बियाणे विकसित केल्यावर त्याची माहिती शेतकऱ्यांना करून दिली जाईल आणि सुधारित बियाण्याची लागवड करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जाईल.

‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ 2023 साली जाहीर केल्याने धान्यटंचाईला चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. भारतामध्ये भरडधान्यांच्या किमान हमीभावात वाढ होत आहे. ती धान्ये बाजारातही वधारली आहेत.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ही हैदराबाद येथील भरडधान्य संशोधन करणारी संस्था भरडधान्याच्या बियाण्याच्या सुधारित जाती तयार करण्यात प्रयत्नशील आहे. भरडधान्यापासून डोसा, उपमा, केक, त्याच प्रमाणे लाडू आणि बिस्किटेही तयार केली जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही भरडधान्य उत्पादन वाढीसाठी ‘मिलेट मिशन’ कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे त्या मिशनचा प्रारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 31 जानेवारी रोजी करण्यात आला. त्यावेळी तृणधान्य पूजन आणि तृणधान्यापासून बनवलेला केक कापून या ‘मिलेट मिशन’चा प्रारंभ झाला.

‘महाराष्ट्र मिलेट मिशन’साठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाह्य करण्यात येईल. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे, जेणेकरून या पिकांचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी हे मिशन महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कुटकी ही पिके घेतली जातात. त्या पिकांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळू लागली आहे. ती बाब कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे. पिकांमध्ये विविधता आणण्याचे त्यामुळे जमणार आहे. त्या पिकांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे हे कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी मोठे वरदान ठरणार आहे. राज्य सरकारने त्या पिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी, उत्पादनवाढीसाठी त्यांच्या किमान आधारभूत किंमतीतही मोठी वाढ केली आहे. ती वाढ ज्वारीसाठी त्र्याहत्तर टक्के, बाजरीसाठी पासष्ट टक्के आणि नाचणीसाठी अठ्ठ्याऐंशी टक्के इतकी आहे. जालना जिल्ह्यात बदनापूर येथे कृषी संशोधन केंद्राची स्थापना 1951 मध्ये झाली. ते केंद्र परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखाली आहे. तेथे अखिल भारतीय व राज्य स्तर अशा दोन्ही पातळींवर गरजेप्रमाणे संशोधन केले जाते.

– (जनपरिवार, 6 फेब्रुवारी 2023 च्या अंकातून – संस्कारित-संपादित)

———————————————————————————————————