जयंत पवार यांनी लेखात सामाजिक सेन्सॉरशिपचा मुद्दा विस्ताराने मांडला आहे. आपल्याकडे इतिहासाची पुर्नंमांडणीची मागणी दोन टोकांनी होत आहे. आठशे वर्षांनंतर आलेल्या सरकारपूर्वी ती संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघाकडून केली जात होती. जेम्स लेन प्रकरणानंतर ती तीव्र स्वरूपात आविष्कृत झाली. पुण्यातून बालशिवाजी, राजमाता जिजाऊ यांच्यासह असणारा दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा विद्रोही पद्धतीने हटवण्यात आला. कसलीच खळबळ न होता ते काम बिनबोभाट पार पडले. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर दरी अजूनही सांधली जात नाही. अधुनमधून त्यांचे पडसाद आणि वावटळ उमटत राहते. बाबासाहेब पुरंदरे यांना पुरस्कार जाहीर झाल्यावर समाजमाध्यमात जी वावटळ उठली ती त्याचेच निदर्शक होती.
दुसऱ्या बाजूने आठशे वर्षांनंतर हिंदूंचे सरकार आल्यानंतर जी सेन्सॉरशिप लादली जात आहे तिचे काही नमुने जयंत पवार यांनी दिले आहेत. ते खरेही आहेत. नाशिकच्या ‘सावाना’च्या वाङ्मय पुरस्कार समारंभात आनंद हर्डीकर यांनी, विषयांतर करून ‘आता इतिहास लेखन हिंदूत्ववादी परिप्रक्ष्यातून होईल, त्याची तयारी करा’ हे निक्षून सांगितले. हे दुसरे टोक कोणत्याही प्रकारच्या सेन्सॉरशिपमुळे लेखकाच्या सर्जनशीलतेवर आणि इतिहास लेखनावर परिणाम होईल हे सांगण्याला ज्योतिषाची गरज नाही. ताजे उदाहरण – मदरशात शिकणारी मुले शाळाबाह्य मानायची का? आता काँग्रेसच्या काळात जी प्रतिके पुजली जात होती, त्यांच्या समाध्यांवर फुले वाहण्याऐवजी पंतप्रधान ट्विट करतात. योगदिनानिमित्त हेडगेवारांचे स्मरणही झाले. म. गांधींचा स्वच्छतेचा विचार हायलाईट करायचा मात्र त्यांच्या धार्मिक विचारांकडे दुर्लक्ष करायचे असा फंडा चालू आहे. आता गांधी-नेहरू विसरा, ही मनकी बात उघड सांगितली जात नाही, इतकेच.
प्रबोधनाच्या चळवळी आणि मंडल आयोग या गोष्टींचा विचार करताना मंडलचे काही दुष्परिणाम दिसून आले. मागास जातींना जातिभान आले होतेच, पण मंडल आयोगाने अन्य जातींनाही ते आले. जातपडताळणीसाठी रांगा लागलेल्या दिसून येतात. जात सर्टिफाय करून घेण्यासाठी अन्य मार्गांचा अवलंबही केला जातो. विद्यार्थ्याला जात पडताळताना त्याचा जात दर्जा समजतो. नोकरी करताना कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट पदवीपेक्षा महत्त्वाचे ठरते. मंडलचा प्रभाव सत्तेत असणाऱ्या बहुजन वर्गालाही कळला आणि कुणबी असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. जातिनिहाय जनगणना करण्याला लावण्यात कोणते शहाणपण आहे? त्यामुळे जातिअंत जाऊन जातीय प्रभाव मोजण्याला प्राधान्य मिळाले. तो प्रबोधनाच्या चळवळीचा पराभव मानावा लागेल. जाती तोडा – माणसे जोडा ही समाजवाद्यांची घोषणा कालबाह्य झाली आणि समाजवादी समतावादी चळवळीही प्रभावहीन ठरल्या. मंडलची वाटचाल कमंडलूच्या दिशेने झाली. त्याच दरम्यान जागतिकीकरणाचा स्वीकार होऊन नवभांडवली व्यवस्था आली. तिने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत काढली. त्याचाही परिणाम परिवर्तनाच्या चळवळीवर झाला. कॉर्पोरेट कल्चरचा परिणाम जीवनशैलीवर झाला. लेखकांचा विशिष्ट वर्ग कॉर्पोरेट जगात वावरू लागला. वेदना विद्रोहाची कॉर्पोरेट धग साहित्यात आली. विद्रोह कोणाविरूद्ध करायचा? हा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला. साहित्यात विद्रोही असणारी मंडळी प्रत्यक्ष व्यवहारात मानपान राखून आहेत. म. फुले यांनी ग्रंथकार सभेला लिहिलेले पत्र लेखनात-भाषणात संदर्भ म्हणून वापरणारे फुले-आंबेडकरवादी अखिल भारतीय साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्षही झाले.
दलित संवेदनेतही दोन जाणिवांनी लेखन केले जाते असे रा.ग. जाधव यांचे निरीक्षण आहे. त्यातील एक धर्मनिरपेक्ष दलित जाणीव आणि नवबौद्ध दलित जाणीव. दलित साहित्याच्या आरंभकाळात अनेक लेखक सेक्युलर जाणिवांनी लिहिणारे होते. पुढे नवबौद्ध जाणिव घट्ट होत गेली आणि दलित साहित्याची आंबेडकरी साहित्य म्हणून मांडणी अधिक होत गेली. विद्रोहाची आंबेडकरी परिभाषा आल्यावर स्वत: विरूद्ध विद्रोह कसा करणार? अखिल भरातीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झालेल्या दलित विद्रोही मंडळींच्या अध्यक्षीय भाषणांची आंबेडकरी परिभाषेत समीक्षाही कोणी केली नाही. आपल्याच माणसाची काय झाडाझडती घेणार? त्याच्या विरूद्ध विद्रोह कसा करायचा?
जयंत पवार नवबौद्ध जाणिवेच्या पलीकडे जाऊन विचार करतात हे त्या लेखाचे आणखी एक बलस्थान आहे. बहुजन जाणीव त्यांना महत्त्वाची वाटते. मनू बदलल्याने व्यापक व्हावे लागेल हे त्यांना कळते आहे, बहुजन संस्कृतिवाद यशवंतराव चव्हाणांना कळला? असे विधान त्यांनी केले आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते ‘दिनकरराव जवळकर – समग्र वाङ्मय’ या य.दि. फडके संपादित ग्रंथाचे प्रकाशन करायचे निमंत्रण दिल्यावर यशवंतरावांनी ते टाळले होते. ब्राह्मण समाजालाही बरोबर घेऊन चालावे असे यशवंतराव चव्हाणांना वाटत होते. महर्षी वि.रा. शिंदे हेही लोकमान्य टिळकांच्या राष्ट्रीय विचाराचा पुरस्कार करत. (अस्पृश्यता निवारक परिषदेला टिळक आले. त्यांनी जोरदार भाषणही केले, पण वैयक्तिक जीवनात अस्पृश्यता मानणार नाही या पत्रावर सही करण्याचे मात्र टाळले). या पार्श्वभूमीवर बहुजन संस्कृतीचा विचार करावा लागेल. ब्राह्मणेतर चळवळीत ब्राह्मण वर्ज्य असला तरी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दलित चळवळीत मात्र तसे नव्हते. महाडला जेधे-जवळकरांनी ‘तेथे ब्राह्मण वगळा’ म्हटल्यावर बाबासाहेबांनी स्पष्ट नकार दिला होता. ब्राह्मण तितुका हरामखोर, ही भूमिका सत्यशोधक पत्रकार भगवंतराव पाळेकरांनाही मान्य नव्हती. बहुजन संस्कृती अस्तित्वात येण्यात नवब्राह्मणी चंगळवादी प्रवृत्तीचा अडथळा आहे. जयंत पवारांनी त्याचा विचार केलेला दिसत नाही.
फुले-आंबेडकरी पद्धतीने अन्वेक्षणात काही गृहीतके मांडली जातात. (लोकसभा निवडणूकीत ती शंभर टक्के खोटी ठरली). ती एकदा तपासावी लागतील. साहित्याची सामाजिकता तपासण्यासाठी नव्या अन्वेक्षण पद्धती विकसित कराव्या लागतील. दलित साहित्याची कुंठित अवस्था नवबौद्ध जाणिवेने वाढली आहे असे म्हटले जाते. उच्चवर्गीय नवबौद्धांनी त्यांची आत्मकथने गाजवण्याचा प्रयत्न करताना स्वत:ला चळवळीशी जोडून घेतले आणि लेखराव झाले. त्या नवब्राह्मणी मंडळींना बरोबर घेऊन बहुजन संस्कृतीचा डोलारा उभा कसा राहणार? दलित साहित्याचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे लेखक जन्मदलित हवा. (मनुस्मृतीचा स्वीकार) हे उच्चवर्गीय लेखक जन्मदलितच आहेत. त्यांनी वातानुकूलीत दालनात बसून पुस्तके प्लान केली. दलित साहित्यातील वेदनाविद्रोहाची धार या मंडळींनी बोथट केली. तत्त्वज्ञान म्हणूनही ती मंडळी विद्रोही सांस्कृतिकतेची समर्थक नाही.
महर्षी वि.रा. शिंदे यांच्या बहुजन संकल्पनेला २०२० साली शंभर वर्षे होतील. सत्ता बहुजन नेतृत्वाकडून निसटली आहे. सत्तेत जीव रमत नाही म्हणणे दांभिकपणाचे आहे. कोणीही कोणाचे बोट धरून चालत नाही. सारा मतामतांचा गलबला वाढत आहे. देशीवादाचा घोडाही चौफेर उधळत आहे. अशा काळात बहुजन सांस्कृतिकता कशी अस्तित्वात येईल हा एक प्रश्न आहे.
– प्रा. डॉ. शंकर बोऱ्हाडे
९२२६५७३७९१
About Post Author
