भाषा जनगणना म्हणजे देशाचे भाषक-चित्र. त्या चित्रावरून स्पष्ट होते, की भारतात हिंदीचे अन्य भाषांवरील अतिक्रमण वाढत चालले आहे. इंग्रजीचा वापर प्रत्यक्ष शिक्षणात आणि व्यवसायात असूनही इंग्रजीचे स्थान न स्वीकारण्याचा ढोंगीपणा होत आहे. मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या काही कोटींमध्ये असली तरी प्रत्यक्ष मराठी भाषेला मात्र हानी पोचली जात आहे.
देशामध्ये जनगणना करण्याची पद्धत शंभर वर्षें जुनी आहे. जनगणना 1931 ला प्रत्येक जात-धर्म यांच्या माहितीसकट झाली होती. त्यानंतर भाषेच्या अंगाने सगळ्यांत महत्त्वाची जनगणना 1961 मध्ये झाली. त्या जनगणनेमध्ये एक हजार सहाशेबावन्न मातृभाषा अस्तित्वात असलेल्या दाखवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर, 1971 मध्ये झालेल्या जनगणनेमध्ये भाषांची माहिती देताना ज्या भाषांचे दहा हजार किंवा जास्त बोलणारे भाषक असतील, त्यांचीच माहिती देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्या जनगणनेमध्ये एकशेआठ भाषांची यादी देण्यात आली होती. त्यानंतर 1971 पासून 2011 पर्यंत त्याच पद्धतीने भाषागणनेचे काम सुरू आहे.
ते काम दर दहा वर्षांतून एकदा, दशकाच्या पहिल्या वर्षात करण्यात येते. मात्र त्यातील माहितीचा तपशीलवार अभ्यास करून, ती माहिती जाहीर करण्यासाठी सहा ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. नागरिकांनी 2011 च्या जनगणनेमध्ये एकोणीस हजार पाचशेएकोणसत्तर इतक्या विपुल प्रमाणात भाषांची नावे सांगितली आहेत. ती कच्ची माहिती (रॉ रिटर्न्स) होय. त्या कच्च्या माहितीचे तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या अधिकृत माहितीशी दुवे जुळवण्यात येतात. तसे ते जुळवल्यानंतर जनगणना कार्यालयाने एक हजार तीनशेएकोणसत्तर ‘रॅशनलाइज मदरटंग’ म्हणजे ओळखू येऊ शकतात अशा मातृभाषा नक्की केल्या. इतर एक हजार चारशेचौऱ्याहत्तर मातृभाषांची नावे ‘अवर्गीकृत’ म्हणून वगळण्यात आली. त्यांना ‘द अदर’ अर्थात ‘अन्य’ श्रेणीमध्ये टाकण्यात आले आहे.
या ओळखू येणाऱ्या एक हजार तीनशेएकोणसत्तर मातृभाषांचे वर्गीकरण त्यानंतर करून त्यांचे विभाजन एकशेएकवीस गटांत करण्यात आले. त्या एकशेएकवीस गटांना जनगणनेमध्ये ‘भाषा’ हे नाव दिले आहे. त्यांपैकी बावीस भाषा राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट आहेत. त्यात मराठीचाही समावेश आहे; आणि नव्याण्णव भाषा परिशिष्टात असमाविष्ट अशा आहेत. त्या साऱ्या भाषा कमीत कमी दहा हजार किंवा त्याहून जास्त व्यक्ती बोलतात अशा आहेत. ही माहिती समोर आल्यानंतर एकोणीस हजार पाचशेएकोणसत्तरपैकी अठरा हजार दोनशे कच्ची नावे वगळण्यात आली. शिवाय अन्य एक हजार चारशे चौऱ्याहत्तर मातृभाषांची नावे अवर्गीकृत गृहीत धरून तीही वगळण्यात आली.
वगळण्यात आलेल्या न-भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या देशाच्या वस्तीच्या अर्धा टक्का असली, तरी प्रत्यक्षात ती संख्या साठ लाख होते. ज्यांना घरादाराचा पत्ता नाही, ज्यांच्या भाषांमध्ये पुस्तके, लिप्या नाहीत, ज्यांच्या भाषांच्या अस्तित्वाची खूण सहजासहजी आढळत नाही, ज्यांच्या भाषा मरणपंथाला लागल्या आहेत अशा साठ लाख भारतीय नागरिकांच्या भाषांची दखल घेणे वगळल्यामुळे त्यांचे भाषक नागरिकत्व नाकारल्यासारखे झाले आहे.
‘अनुसूची’त परिशिष्टात समावेश असलेल्या बावीस भाषांपैकी हिंदी भाषा बोलणारे बावन्न कोटी त्र्यांऐशी लाख सत्तेचाळीस हजार एकशेत्र्याण्णव नागरिक दाखवले आहेत. पण त्या बावन्न कोटींपैकी पाच कोटी पाच लाख एकोणऐंशी हजार चारशेसत्तेचाळीस जणांनी त्यांची मातृभाषा भोजपुरी आहे असे सांगितले होते. तरीही त्या पाच कोटींपेक्षा जास्त नागरिक वापरत असणारी भोजपुरी भाषा ठोकून हिंदीमध्ये बसवण्यात आली आहे! अशाच प्रकारे अन्य जवळपास पन्नास भाषा हिंदीच्याच बोलीभाषा असल्याचे दाखवून हिंदीची व्याप्ती दर्शवण्यात आली आहे. त्यात राजस्थानमधील कितीतरी वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे दोन कोटी अठ्ठावन्न लाख आणि ज्या भाषांच्या नावांचा उल्लेखही नाही अशा एक कोटी सदुसष्ट लाख लोकांच्या नावाने, तसेच मगधी बोलणाऱ्या एक कोटी सत्तावीस लाख अशा सगळ्यांच्या नावाने हिंदी ही मातृभाषा दर्शवली आहे.
महाराष्ट्रातील वाचकांच्या दृष्टीने धुळे-नंदूरबारकडे बोलली जाणारी आदिवासींची पावरी भाषा (तीन लाख पंचवीस हजार सातशेबहात्तर भाषक) हिंदीचीच बोलीभाषा असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. ती स्थिती नेमाडी भाषेचीही आहे. ती भाषा तेवीस लाख नऊ हजार दोनशेपासष्ट लोक बोलतात. पण ती हिंदीमध्ये पोटभाषा म्हणून घेण्यात आली आहे. अशा प्रकारे देशातील बेचाळीस टक्के लोकांच्या नावाने हिंदी मातृभाषा दाखवण्यात आली आहे.
ज्याप्रमाणे हिंदीच्या बाबतीत अतिशयोक्ती झाली आहे तोच प्रकार संस्कृतच्या बाबतीतही थोडा झाला आहे. ज्यांनी त्यांची मातृभाषा संस्कृत दाखवली आहे, अशांची संख्या चोवीस हजार आठशेएकवीस दाखवण्यात आली आहे. संस्कृत भाषेचा वापर करून टॅक्सी बोलावणे, भाजी विकत घेणे, डॉक्टरकडे जाऊन औषध आणणे ही रोजची व्यावहारिक कामे करणारी एकही व्यक्ती देशात सध्या नाही. तथापि जनगणनेमध्ये दिलेली आकडेवारी संस्कृत भाषा ‘जाणत’ असणाऱ्या (सफाईदारपणे बोलणाऱ्यांची नव्हे) लोकांची आहे. शिवाय संस्कृत ही देशातील अनेक हिंदू-आर्यन (Indo-Aryan) भाषांची जननी आहे हे लक्षात घेऊन संस्कृत भाषेची अशा प्रकारची संख्या जनगणनेमध्ये आल्यास त्यात वावगे वाटू नये. पण संस्कृत भाषेची संख्या आणि इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या यांची तुलना केली असता जनगणनेमधील आकडेवारीचा अर्थ समजण्यास मदत होते. इंग्रजी ही नॉन शेड्युल परिशिष्टात म्हणजे असमाविष्ट असणाऱ्या भाषांच्या यादीत अठराव्या क्रमांकावर देण्यात आलेली आहे. ती बोलणाऱ्यांची लोकसंख्या दोन लाख एकोणसाठ हजार सहाशेअठ्ठ्याहत्तर अशी दाखवण्यात आली आहे. जेव्हा जनगणनेमध्ये भाषेचा प्रश्न विचारण्यात येतो तेव्हा मातृभाषा आणि व्यक्तीस माहीत असलेल्या अन्य दोन भाषा यांची नोंद होते. भारतात इंग्रजी मातृभाषा म्हणून सांगणाऱ्या लोकांची संख्या जरी दोन लाख साठ हजारपर्यंत मर्यादित असली तरी इंग्रजी द्वितीय भाषा- ‘सेंकड लँग्वेज’ किंवा ‘कामकाजाची भाषा’ म्हणून भारतातील प्रत्येक विद्यापीठात, शाळेत, कोर्टात आणि मंत्रालयात; तसेच, शेकडो वर्तमानपत्रांत, रस्त्यावरील फलकांमध्ये वापरण्यात येते. जर जनगणनेमध्ये लोकांनी दिलेला दुसऱ्या नंबरचा पर्याय विचारात घेतला गेला असता, जसा संस्कृतच्या बाबतीत घेतला गेला, तर भारतात इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी, किमान काही कोटी दिसली असती!
हिंदी, संस्कृत आणि इंग्रजी यांच्या आकडेवारीवरून दक्षिण भारतातील भाषांच्या कडे पाहण्याचा जनगणनेचा दृष्टिकोन कसा आहे ते ध्यानात येऊ शकते. त्या दृष्टिकोनातून हिंदीचा प्रसार, संस्कृतचे अस्तित्व ठासून बसवणे आणि इंग्रजी अस्तित्वात असली तरी तिचा शक्य तेवढा अनुल्लेख करणे अशा प्रकारचा पक्षपाती दृष्टिकोन जनगणनेच्या आकडेवारीमध्ये दिसून येतो.
मराठी भाषेपुरते बोलायचे झाले तर जनगणनेच्या आकडेवारीमुळे मराठी भाषकांच्यात आनंदाची लहर पसरली तर नवल नाही. कारण या वेळेस मराठी चौथ्या नंबरवरून तिसऱ्या नंबरवर पुढे सरकली आहे. ते स्थान तेलुगुचे 1971 ते 2001 पर्यंतच्या जनगणनांमध्ये होते. गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये प्रथम हिंदी, मग बंगाली आणि मग तेलुगु असा क्रम यायचा. आता तेलुगुपेक्षा मराठी काही लाखांनी जास्त दिसत आहे. तेलुगु भाषकांची संख्या आठ कोटी अकरा लाख सत्तावीस हजार सातशेचाळीस आहे, तर मराठी भाषकांची संख्या आठ कोटी तीस लाख सव्वीस हजार सहाशेऐंशी एवढी आहे. तेलुगुपेक्षा मराठी भाषा बोलणारे एकोणीस लाख लोक जास्त आहेत.
दोन महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करणे जरुरीचे आहे. पहिली बाब म्हणजे जनगणना झाली तेव्हा त्या वेळचा आंध्रप्रदेश – म्हणजे आताचा तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश एका मोठ्या राजकीय आंदोलनामुळे अस्थिर सामाजिक परिस्थितीत होता. त्यामुळे तेलुगुचे समालोचन नीटपणे आणि पूर्णपणे झाले असेल किंवा नाही हे सांगता येत नाही. दुसरी गोष्ट, महाराष्ट्रात उर्दू भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या या पूर्वीच्या चार जनगणना अहवालांमधील संख्येपेक्षा कमी झालेली दिसते. उर्दू बोलणाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष लोकसंख्येमधील वाढ आणि स्वत:ची मातृभाषा उर्दू आहे हे सांगणाऱ्यांच्या संख्येतील घट या दोन गोष्टींचा विचार एकत्र केला, तर महाराष्ट्रामध्ये उर्दू बोलणाऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेचा दावा करत असताना मनात धाकधूक तर वाटत नाही ना अशी शंका उपस्थित करण्यास जागा आहे. उर्दूऐवजी स्वतःची भाषा मराठी अशी माहिती जनगणनेपर्यंत पोचली असेल तर मराठी भाषेमध्ये दिसणारी संख्यात्मक वाढ पूर्णपणे सकारात्मक अर्थाने घेणे ठीक होणार नाही. अर्थात मराठी भाषा बोलणारे देशामध्ये आठ कोटी तीस लाख आहेत, या गोष्टीचा मराठी भाषाप्रेमींना सार्थ अभिमान वाटण्यास हरकत नसावी. देशभरात अनेक राज्यांमध्ये मराठी बोलली जाते. त्यामुळे मराठी भाषा केवळ महाराष्ट्राची नसून एक सशक्त भारतीय भाषेच्या रूपात ती जिवंत आहे, याचाही आनंद वाटायला हवा.
महाराष्ट्रामध्ये मराठी; तसेच, अन्य ‘अनुसूची’त समाविष्ट भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या दहा कोटी बहात्तर लाख त्र्याण्णव हजार चारशेपंचावन्न दाखवण्यात आली आहे. ‘अनुसूची’त नसणाऱ्या भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या पन्नास लाख ऐंशी हजार आठशेअठ्ठ्याहत्तर दाखवण्यात आली आहे. त्याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे पाच टक्क्यांहून कमी अन्य – ‘अनुसूची’त नसलेल्या (नॉन शेड्युल्ड) भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या आहे. पण महाराष्ट्रातील भटके-विमुक्त आणि आदिवासी जे मराठी किंवा तत्सम अन ‘अनुसूची’त समाविष्ट भाषा बोलत नव्हते त्यांची संख्या या पाच टक्क्यांहून कितीतरी जास्त आहे. त्याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ‘अनुसूची’तील भाषांच्या यादीत समावेश नसलेल्या भाषांकडे समाजाचे दुर्लक्ष वाढत चालले आहे का? खास करून आदिवासी, भटक्या-विमुक्तांच्या भाषांकडे जाणुनबुजून दुर्लक्ष होत आहे का? त्या भाषांमधून मराठीला सतत मिळणारा शब्दपुरवठा कमी होत चालला आहे का? हे प्रश्न विचारणे जरुरीचे आहे.
जनगणना म्हणजे देशाचे भाषक-चित्र. ते चित्र समग्रतेने समोर येत असते. त्या चित्रावरून हे स्पष्ट होते, की हिंदीचा प्रसार-प्रचार या नावाखाली तिचे अतिक्रमण अन्य भाषांवर वाढत चालले आहे. प्रत्यक्ष शिक्षणात आणि व्यवसायात इंग्रजीचा वापर असूनही जनगणनेच्या आकडेवारीवरून इंग्रजीचे स्थान न ओळखण्याचा ढोंगीपणा होत आहे. परिशिष्टात नसलेल्या भाषांकडील दुर्लक्ष वाढत चालले आहे. या तिन्ही गोष्टींचा समग्र परिणाम म्हणून मराठीसारखी भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या काही कोटींमध्ये असली तरी प्रत्यक्ष मराठी भाषेला हानी पोचत आहे.
भाषामापनाचे आणि भाषाचित्रणाचे नवे प्रकार गेल्या वीस वर्षांमध्ये जगभर विकसित झाले आहेत. त्यामध्ये एखाद्या भाषेमध्ये किती वेबसाइट असतात, त्या भाषेत किती चित्रपट निर्माण झाले, किती नाटके रंगमंचापर्यंत येऊन पोचली, ती भाषा बोलणाऱ्या शहरांमध्ये दृश्य संस्कृती काय असते इत्यादी गोष्टींचा विचार करण्यात येतो. इंग्रजांच्या काळात सुरू झालेल्या खानेसुमारी या (जनगणना हे तिचे स्वातंत्र्यानंतरचे नाव) पारंपरिक पद्धतीनेच भाषांची जनगणना होत असेल, तर तिचा उपयोग देशातील भाषाविकासाला कितीसा होऊ शकेल?
भाषक जनगणना करणे हे गुंतागुंतीचे आणि प्रचंड व्यापाचे काम आहे. ते पूर्णपणे केल्याबद्दल जनगणनेच्या भाषा विभागाचे अभिनंदन करणे जरुरीचे आहे. पण त्याचबरोबर जगभरातील भाषा नाहीशा होण्याच्या मार्गावर असताना, भाषा रसरशीतपणे जिवंत ठेवण्यासाठी, त्यासंबंधीची हितकारक धोरणे आखण्यासाठी अशा प्रकारच्या भाषक जनगणनेची उपयोगिता मर्यादितच आहे. मराठी मनाला मराठीच्या तेलुगुपुढे जाण्याच्या पराक्रमाचा असणारा स्वाभाविक आनंद ध्यानात घेऊनही हे सारे प्रश्न विचारणे प्रस्तुत ठरावे!
– डॉ. गणेश देवी
शब्दांकन – अनुजा चवाथे
(लेखक गणेश देवी हे जागतिक ख्यातीचे भाषातज्ज्ञ आहेत. त्यांच्याबद्दलचे लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.)
(महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, 8 जुलै 2018 वरून उद्धृत. संपादित-संस्कारीत)
About Post Author
