पाण्याच्या खाजगीकरणाचा पुरस्कार भारताच्या राष्ट्रीय जलनीतीमध्ये करण्यात आला आहे. खाजगीकरणाचा प्रयोग दिल्लीसारख्या राज्यात करण्यातही आला आहे. पाण्याची मुक्त बाजारपेठ पाण्याचे दर ठरवील; भाव वाढले, की त्याचा वापर कमी होईल आणि मागणी व पुरवठा ह्यांत समतोल साधला जाईल अशी अपेक्षा या धोरणानुसार व्यक्त करण्यात येते. जागतिक बँकेने आर्थिक मदत देण्यासाठी 1995 च्या आसपास ज्या अटी घातल्या त्यात महत्त्वाची अट होती, पाण्याचे खाजगीकरण ही! जागतिक बँकेची अपेक्षा अशी, की खाजगीकरण केले, की बाजारपेठेतील स्पर्धा भ्रष्टाचार नष्ट करील आणि बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्या क्षेत्रात पैसा गुंतवतील. त्यांनी मत मांडून ठेवले आहे, की शुद्ध व स्वच्छ पाणी हे सगळ्यांना मिळावे ह्यासाठी जो पैसा आवश्यक आहे तो ह्या मार्गाने उभा राहील. बहुराष्ट्रीय, गर्भश्रीमंत कंपन्या त्यांचे सामाजिक कर्तव्य म्हणून मानवकल्याणाचे हे काम करतील आणि त्यातून कंगाल, गरीब, दरिद्री अशा तिसऱ्या जगाची पाण्याची तहान भागू शकेल!
पाणीपुरवठा ही सेवा महत्त्वाची असल्यामुळे त्या क्षेत्रातील खाजगीकरण प्रस्तावाला दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या प्रस्तावापेक्षा जास्त विरोध केला जातो. पाणीपुरवठा सेवेतील खाजगी भागीदारीच्या पद्धती मुख्यत: दोन आहेत. त्यांना ‘ब्रिटिश मॉडेल’ आणि ‘फ्रेंच मॉडेल’ असे म्हटले जाते. ब्रिटिश मॉडेलमध्ये पाण्याची मालमत्ता – जसे पाणी पुरवठ्याचे जाळे, पाणीप्रक्रिया आस्थापना – आणि त्या मालमत्तेचा वापर या दोन्ही गोष्टींचा समावेश होतो; तर फ्रेंच मॉडेलमध्ये मालमत्ता सार्वजनिक मालकीची राहते व फक्त वितरणामध्ये खाजगी कंपन्यांचा सहभाग असतो. ब्रिटिश मॉडेलचा उपयोग इंग्लंड व वेल्स या ठिकाणी मर्यादित आहे. त्या पद्धती सार्वजनिक मालकीच्या स्कॉटलंड व उत्तर आयर्लंण्डमध्ये आहेत. फ्रेंच मॉडेलमध्ये मालमत्ता सार्वजनिक व वितरण खाजगी असून त्यामध्ये तीन प्रकार आहेत – 1. व्यवस्थापनाचे कंत्राट – या पद्धतीत खाजगी कंत्राटदाराला काही शुल्काच्या मोबदल्यात वितरण पद्धत चालवण्यास देण्यात येते. त्यामधील सर्व गुंतवणूक व उभारणीचे काम सार्वजनिक माध्यमातून केले जाते. 2. लीज कंत्राट – या पद्धतीमध्ये मालमत्ता काही काळासाठी खाजगी कंपनीला लिजवर देण्यात येते व त्याचा खर्च खाजगी कंपनी ग्राहकाकडून वसूल करते. मालमत्ता उभारणीची गुंतवणूक सार्वजनिक असते. 3. कन्सेशन – कन्सेशन कंत्राट खाजगी कंपनीला देण्यात येते. नियोजन व संपूर्ण व्यवस्था यांसाठी भांडवल उभारणी या दोन्ही गोष्टी खाजगी कंपनीकडे सोपवल्या जातात. या पद्धतीचे कंत्राट साधारणपणे वीस ते तीस वर्षांसाठी दिले जाते. त्याशिवाय ‘बांधा, चालवा, हस्तांतरित करा’ ही व्यवस्था असू शकते. त्यामध्ये एखाद्या नवीन गुंतवणुकीसाठी, विशेषत: पाणी शुद्धिकरण केंद्र उभारण्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराला काम दिले जाते. त्याबरोबर ते चालवण्याचे कंत्राट काही वर्षांसाठी दिले जाते व त्यानंतर ते केंद्र सार्वजनिक पाणी पुरवठा विभागाला हस्तांतरित केले जाते. या सर्व पद्धती सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतील समजल्या जातात. पाणीपुरवठ्यामध्ये खाजगी भागीदारीची कारणे चार दिली जातात-1. गुंतवणुकीसाठी भांडवल गोळा करणे, 2. तांत्रिक कौशल्याची गरज, 3. कार्यक्षमता वाढवणे, 4. सेवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे.
पाणी, वीज या सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये खाजगीकरणाच्या प्रस्तावांना राजकीय पक्षांकडून आणि लोकांकडून नेहमीच विरोध केला जातो. बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या खाजगीकरणामुळे जीवनावश्यक बाबींवर कब्जा करतील आणि सेवेपेक्षा नफ्याला अधिक महत्त्व दिले जाईल ही भीती व्यक्त करण्यात येते. खाजगीकरणाच्या विरूद्ध जगभरामध्ये आवाज अनेक ठिकाणी उठवला गेला. उदाहरणार्थ, खाजगीकरणावर बंदी नेदरलँडमध्ये 2004 साली सार्वजनिक पाणी पुरवठ्याचा कायदा करून घालण्यात आली.
भारतामध्ये पाणी ही मालमत्ता खासगी म्हणून पूर्वीपासून मान्य आहे. जमिनीखालील पाणी ही मालमत्ता तर खासगी गणली जाते. ज्याच्या मालकीची जमीन, त्याच्या मालकीचे जमिनीखालचे पाणी हा अमर्याद अधिकार असल्यामुळे लोकांनी जमिनीखालील पाण्याचा उपसा वारेमाप तर केलाच, पण त्यातून पाण्याची बाजारपेठ निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे पाण्याच्या टँकरद्वारे पुरवठा हा भारतीय जीवनाचा अपरिहार्य भाग फार पूर्वीपासून आहे. बैलगाड्यांतून, पिंपांतून, ट्रकमधून पाण्याचा पुरवठा करणे हा शहरे, गावे, खेडी यांचा दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. विशेषत: जेथे पाण्याचे दुर्भीक्ष्य आहे अशा भागांमध्ये पाण्याचा त्या प्रकारे पुरवठा करणे सर्वसामान्य आहे. ते सर्व पाणी पुरवठा कंत्राटदार खाजगी आहेत. पाण्याच्या खाजगीकरणाची चर्चा भारतात गेल्या दहा-बारा वर्षांत केली जात आहे. बाटलीबंद पाण्याचा प्रवेश हा पाण्याची वस्तू म्हणून मान्यतेची पहिली पावती होती.
हे ही लेख वाचा –
‘स्वच्छ भारत’ – स्वप्न आणि सत्य
जलक्षेत्रात बिनतांत्रिकतेचा उच्छाद
खाजगीकरणाचा अर्थ सद्यकाळात वेगळा आहे. पूर्वी खाजगी पाणी कंत्राटदार मुख्यत्वे व्यक्ती होती. बहुतेक सर्व कंत्राटदार स्थानिक सरकारांकडून पाणी टँकरद्वारे पुरवण्याचे कंत्राट मिळवतात. ते एक प्रकारे सार्वजनिक पद्धतीचा भाग असतात. खाजगीकरणाच्या नवीन पद्धतीमध्ये मोठ्या कंपन्या खाजगी भागीदार म्हणून येणार आहेत. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यासुद्धा काही ठिकाणी येण्याची शक्यता आहे. ‘पाणी’ हा सार्वजनिक विषय भारतामध्ये स्पष्टपणे असताना अचानक खाजगी क्षेत्रास त्यात सामील करून घेण्याची कल्पना पुढे येण्याची कारणे कोणती? तर ते भारत सरकारने 1991 पासून अंगीकारलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या धोरणाच्या कार्यवाहीतील पुढील पाऊल आहे. या मूलभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास सरकारकडे पैसे नाहीत, पाणी ही सुविधा खर्चापेक्षा खूपच कमी किंमतीत कायमच पुरवली गेली असल्यामुळे त्या क्षेत्राची स्वत:ची नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता तयार झाली नाही. त्यामुळे खासगी क्षेत्रासाठी ते क्षेत्र खुले केल्यास प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी व ते कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारा पैसा उपलब्ध होईल हे त्यामागील तर्कशास्त्र आहे. शिवाय, सार्वजनिक प्रणाली ती सेवा पुरवण्यात इतक्या वर्षांत अकार्यक्षम ठरली आहे. खासगी कंपन्या ती सेवा कार्यक्षमतेने पुरवतील असेही तर्कशास्त्र आहे. खासगी कंपन्या, विशेषत: जागतिक स्तरावरील कंपन्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, चांगले व्यवस्थापन यांमुळे या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणतील असाही आशावाद पुढे केला जातो. भारतातील इतक्या वर्षांच्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या अनुभवामुळे खाजगी कंपन्यांचे चित्र अधिक चांगले दिसते, पण त्यांचा गरिबांना किती उपयोग होईल हे सांगणे कठीण आहे. भारताच्या पाणीविषयक धोरणात (1 एप्रिल2002) असे म्हटले आहे, की “खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीमुळे नवीन कल्पना, आर्थिक गुंतवणुकीची उपलब्धता, कंपनी व्यवस्थापन व त्यामुळे येणारी सेवेतील कार्यक्षमता व उपभोक्त्यांशी बांधिलकी या सर्व गोष्टी साध्य होतील.”
खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाच्या विषयाचे ते खरे गमक आहे. असाही एक युक्तिवाद केला जातो, की त्या क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक कमी झाल्यास शिक्षण, आरोग्य या, इतर आवश्यक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणे सरकारला शक्य होईल. येथे उल्लेखलेले सर्व फायदे खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीने खरोखरच गाठता येतील का हा मुद्दा कळीचा आहे. भारतामध्ये अशा प्रकारच्या खाजगीकरणाचा अनुभव खूपच मर्यादित असल्याने इतर देशांतील अनुभवही तपासून बघणे गरजेचे आहे. खाजगी कंपन्या मुख्यत: त्यांच्या नफ्यासाठी येतात आणि ज्यांना त्यांचे दर परवडत नाहीत त्यांच्याबद्दल त्या कंपन्यांना आस्था वाटण्याचे कारण नाही. दर परवडत नसतील तर पाणी तोडा हेच त्या कंपन्यांचे धोरण असेल. दक्षिण आफ्रिकेत लाखो लोकांना पाण्याची जोडणी तोडण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागले आहे. थोडक्यात, खाजगी क्षेत्रामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, पण त्या गुंतवणुकीवर परतावा पूर्ण द्यावा लागेल आणि मग पाणी ज्यांना त्या कंपन्यांचे दर परवडतील त्यांना फक्त मिळेल. भारतामध्ये जे खाजगीकरणाचे फक्त प्रकल्प आहेत किंवा जे विचाराधीन आहेत ते मुख्यत्वेकरून औद्योगिक पाण्याचे आहेत. उदाहरणार्थ देवास, विशाखापट्टण, कोचिन.
खाजगी कंपन्यांना ग्रामीण भागात जाण्यात कमी रस असेल. कारण तेथे गुंतवणूक जास्त करावी लागेल. इतर खर्चही जास्त असतील. त्या कंपन्या तीच समस्या मध्यम आकाराच्या शहरांमध्येही असल्याने, तेथेही जाणार नाहीत आणि मोठ्या शहरांतील गरिबांना जरी त्या कंपन्यांनी पाणीपुरवठा करण्याचे ठरवले, तरी तेथील गरिबांना खाजगी कंपनीचे दर परवडणार नाहीत. खाजगी कंपन्या मोठे आर्थिक बळ आणतील हाही 
गैरसमज आहे. त्या कंपन्या भांडवल वर्ल्ड बँक किंवा एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांसारख्या संस्थांकडून घेतात किंवा त्यांचे भांडवल लोकांच्या माध्यमातून उभारले जाते.
पाणी गरजवंताला देणे हे पुण्याचे काम आहे अशी भारत देशाची धारणा आहे. ते पुण्य देणारे पाणी व्यापाराचे साधन (कमॉडिटी) म्हणून मानले जाऊ लागले तर? तर मग गुंतवणूक, व्याज, नफा, गुंतवणुकीची मुदत, विक्रीचा योग्य मोबदला अशा सगळ्या बाबी समोर येऊन उभ्या ठाकतात. ज्याच्या मालकीचे (राष्ट्राच्या, राज्याच्या, ग्रामपंचायतीच्या) हे पाणी त्यालाच करार केल्यावर त्या मुदतीत हक्क उरणार नसेल तर सर्वसामान्य दुबळ्या नागरिकाचे काय? तोटा असा होणार आहे, की पाणी इतर वस्तूंसारखे विकत घ्यावे लागेल. त्याची किंमत ही बाजारानुसार बदलेल. म्हणजे मागणी वाढली तर किंमतही वाढणार. म्हणजेच ज्याच्या खिशात पैसा आहे त्याला सहजी भरपूर पाणी मिळेल. परंतु जो कंगाल आणि अर्धकंगाल त्याचे प्रश्न अधिकच गंभीर होतील. तशांना मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण अत्यल्प होईल. त्यातून अनेक प्रकारची रोगराई येऊ शकेल. हे गांभीर्य स्थलांतर, देशांतर येथपर्यंत जाऊ शकेल. त्यामुळे जलकंगाल राष्ट्रांमध्ये ओसाडपणा तर जलसंपन्न राष्ट्रांत प्रचंड गर्दी, त्यामुळे अंदाधुंदी व त्यातून कमी प्रमाणात जलउपब्धता ही अवस्थाही निर्माण होऊ शकते. हे चित्र येत्या पंचवीस वर्षांच्या आतच समोर येईल अशी भीती आहे. आज मात्र एकीकडे सत्ताधारी देशात कल्याणकारी राज्य आहे असे म्हणतात. परंतु दुसरीकडे ग्रामीण भागात पाण्याचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात आढळतो. पाण्याचे कर भरूनही त्यांना पाण्याची सोय उपलब्ध होत नाही.
पारदर्शी कारभार, कार्यक्षमता, अद्यावत तांत्रिक ज्ञान आणि भांडवल; तसेच, व्यवस्थापनाची मोठी यंत्रणा व शिस्त या सर्व गुणांचा वापर करून खाजगीकरणातून या बहुराष्ट्रीय कंपन्या पाण्यावर हक्क मिळवतीलही,पण सर्वांपर्यंत पाणी पोचवण्यात यश त्यांना कितपत मिळेल याचा नफातोटा ठरवणे व ताळेबंद मांडणे हे अशक्य वाटते. त्या सगळ्या गुणवत्तेचा वरवंटा मानवतेलाच चिरडून टाकण्याची भीती वाटते. आणखीही एक भीती वाटते – पाण्याविना राहण्याची वेळ आली तर मानव संतापून अनावर होतो, मोडतोड करतो. तीच पातळी पशूंनी व वन्य प्राण्यांनी गाठली तर? पाण्याअभावी जीव संकटात आलेल्या वनस्पतींनी त्यांची जीवनशैली बदलून पाणी पळवले तर किंवा पाणी पळवणाऱ्या मानवाला त्याच्या सुरक्षिततेपासून वंचित केले तर? या सगळ्या कल्पित आणि अशक्य वाटतील अशा शक्यता आहेत. पण असे भयानक चित्र निर्माण होऊ शकते. पाण्याशी भारतीय माणूस भावनिक नाते जोडून बसला असल्यामुळे त्याचा व्यापार होणे ही संकल्पना त्याला पचण्यास जड आहे. म्हणून प्रामुख्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. पाणी विकत घेणे भारतीय मनाला पटत नाही. पण भारतीय लोक कळत नकळत पाणी कधी विकत घेऊ लागले आहेत हे त्यांचे त्यांनाही कळलेले नाही. प्रवासात तहान लागली, की माणूस वीस रुपये फेकून एक लिटर पाण्याची बाटली विकत घेतो. मोहोल्ल्यात नळाला पाणी आले नाही म्हणजे गृहनिर्माण सोसायटी तीन हजार रुपये देऊन पाण्याचा टँकर मागवते, त्याचे नागरिकांना काहीच वाटेनासे झाले आहे. आणखी काही काळ जाऊ द्या. पाण्याची सर्रास खरेदीविक्री सुरू झालेली दिसेल व त्याचे काहीच वाटणार नाही.
– मयुर बाळकृष्ण बागुल 9096210669
Bagul.mayur@gmail.com
About Post Author
1. Tragedy 0f commons हे…
1. Tragedy 0f commons हे तत्त्व एथेहि लागू पडते.
2. गलोबल वॉर्मिंग मुळे जवळ जवळ सर्वत्र यापुढे पाऊस दर वर्षिच जास्त पडेल असे वाटते. त्यामुळे सर्वच योजना यशस्वी होतील व काहींना फुकटचे श्रेय मिळेल.
Comments are closed.