मध्यमवर्गाला समाजामध्ये विश्वास टाकावा अशा जागांची गरज असते. परंतु आज तशा जागाच नाहीशा होत आहेत. सरकार, राजकारणी, नोकरशहा, माध्‍यमे अशापैकी कुणावरच सध्या विश्वास टाकण्‍यासारखी परिस्थिती नाही. मध्यमवर्गाने मनमोहनसिंगांबद्दल बरीच आशा बाळगली, मात्र ते बेफिकिर असल्याची भावना मध्यमवर्गात पसरली आहे. न्‍यायालयांचेही काही निर्णय वादग्रस्त ठरल्‍याने तेथेही शंकेचे मळभ तयार झाले. लोकशाही संस्थेची विश्वासार्हता सर्व बाजूंनी संपली असल्याने अत्यंत हताश व संशयास्पद वातावरण देशामध्ये आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशांच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींचा आयोग नेमल्यामुळे सरकारला, विशेषत: मनमोहनसिंग यांना चपराक मारल्यासारखे झाले आहे. न्यायालयाने कार्यकारी मंडळाच्या (मंत्रिमंडळाच्या) कामात हस्तक्षेप केला असा याचा अर्थ काही लोक लावतात आणि त्यावर टीका करतात. परंतु सर्वसाधारणपणे, न्यायालये (कोणीतरी!) या देशातील काही गोष्टी सुधारू पाहत आहेत याबद्दल स्वागतच झालेले जाणवते.
‘मिंट’ दैनिकाचे संपादक आर. सुकुमार यांनी यासंबंधात थोडा वेगळा विचार मांडला आहे. ते म्हणतात, की मध्यमवर्गाला सहसा समाजामध्ये विश्वास टाकावा अशा जागा लागतात. परंतु तशा जागाच सध्या उपलब्ध नाहीत. सरकारवर विश्वास टाकता येत नाही; राजकारण्यांची तर बातच बोलायला नको. नोकरशहांची नकारशाही झाली आहे. माध्यमांवर विश्वास टाकायचा तर माध्यमेही वेगवेगळ्या दडपणाखाली आलेली आहेत. एकेकाळी मध्यमवर्ग उद्योगपती, व्यावसायिक यांच्यावर निर्धास्तपणे विसंबून राहत असे. परंतु त्या विश्वासालाही गेल्या काही वर्षांत बाधा आलेली आहे.
खरे तर, आरंभी मध्यमवर्गाने मनमोहनसिंगांबद्दल बरीच आशा बाळगली होती. कारण ते राजकारणी नव्हते. अर्थतज्ञ होते. त्यांनी देशाच्या अर्थकारणाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु आता मनमोहनसिंगांची ती प्रतिमा डागाळली आहे. एवढेच नव्हे, तर ते बेफिकीर असल्याची भावना मध्यमवर्गात पसरली आहे.
अशा परिस्थितीत मध्यमवर्गाला कोणावर तरी विश्वास टाकणे क्रमप्राप्त वाटते. त्यांपैकी एक जागा शिल्लक आहे ती भारतीय सेनेची. पण त्यांच्या कामगिरीलादेखील काश्मिरमध्ये व इशान्य भारतात बट्टा लागलेला आहे. सेनेमुळे तेथील विसंवादी वातावरण वाढले असा जाणकार लोकांचा समज झालेला आहे.
मध्यमवर्गाने विश्वासून राहवे अशी दुसरी बाकी जागा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय; आणि ते बरोबरही आहे. न्यायालयाने आतापर्यंत सहसा उत्तम कामगिरी केलेली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे अलिकडील काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आणि न्यायालय सरकारच्या कारभारत हस्तक्षेप करू लागले अशी भावना बनली. त्यामुळे तेथेही शंकेचे मळभ तयार झालेले आहे.
अशा तर्‍हेने लोकशाही संस्थेची विश्वासार्हता सर्व बाजूंनी संपली असल्याने अत्यंत हताश व संशयास्पद वातावरण देशामध्ये आहे. अशा वेळी लोक कोणीतरी समर्थ नेता उदयास येईल अशी आशा बाळगून राहतात व देशातील अस्थिर वातावरण वाढते. ही अत्यंत धोक्याची स्थिती आहे.
या स्थितीतच फासिस्ट / हुकूमशहा जन्म घेतात. (संकलित)
{jcomments on}
About Post Author
