विद्यापीठे ही आधुनिक युगात विचारमंथनाची केंद्रे म्हणून ऐतिहासिकदृष्ट्या पुढे आली. विद्यापीठीय शिक्षणाने विशेषत: समाजशास्त्रे व मानव्यविद्या या शाखांनी अनेक पिढ्यांचे प्रबोधन केले आहे. जेव्हा ब्रिटिशांनी मुंबई, मद्रास व कोलकाता येथे १८५० च्या दशकात विद्यापीठे स्थापली तेव्हा त्यामागे त्यांचा उद्देश – लॉर्ड मॅकॉलेच्या शब्दांत – ‘भारतीय वंशाचे मात्र आधुनिक ब्रिटिश विचारांचे पुरस्कर्ते तयार करणे’ हा होता आणि त्याने ब्रिटिश शासनव्यवस्थेला कारकून पुरवले. कालांतराने, भारतीयांनी स्वत:ची सुटका त्या वसाहतवादी जोखडातून करवून घेतली, पण ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाविरुद्ध उभे राहिलेले सर्व तत्कालीन राष्ट्रवादी नेते हे विद्यापीठीय शिक्षण घेतलेले बुद्धिजीवी होते. विद्यापीठांकडे नेहमीच आधुनिकतेचा प्रसार करणाऱ्या संस्था म्हणून पाहिले गेले. म्हणूनच सर सय्यद अहमद खान यांनी स्थापलेले अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ असो किंवा पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी स्थापन केलेले ‘बनारस हिंदू विद्यापीठ’- दोन्ही ठिकाणांहून वसाहतवादाविरुद्ध आवाज बुलंद करण्यात आला. विद्यापीठांमध्ये नव्या विचारांना प्रोत्साहन दिले जाते, त्यावर विचार होतो, वाद-प्रतिवाद होतात, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या परस्पर सहमतीने टाकाऊ विचार बाद केले जातात. समाजभान असलेली विद्यापीठीय शिक्षणाची परंपरा स्वातंत्र्योत्तर भारतातही चालू राहिली. इंदिरा गांधी यांनी ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा’ची (जेएनयु) स्थापना १९७० मध्ये केली. ते विद्यापीठ सामाजिक-राजकीय जाण व भान निर्माण करण्यात अग्रेसर राहिले आहे. अशा केंद्रीय विद्यापीठांत समाजातील सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व आश्वस्त करणारे वातावरण असते. अशा विद्यापीठांत जेथे विद्यार्थ्यांना त्यांचे मत परखडपणे मात्र सामंजस्याने मांडण्याची मुभा आहे त्यावर हल्ला करून, तेथे ‘देशभक्तीची विश्वासार्हता’ पटवण्याचे बेगडी प्रदर्शन करून वेठीस धरण्यात येते; तेव्हा केंद्रीय विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेबद्दल व भवितव्याबरोबरच ‘लोकशाही मार्गाने’ निवडून आलेल्या सरकारबद्दलही मूलभूत प्रश्न तयार होतात.
कन्हैया कुमार या ‘जेएनयु’तील विद्यार्थी-प्रतिनिधी मंडळाच्या निवडून आलेल्या अध्यक्षाला ‘राष्टद्रोहा’च्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. डाव्या विद्यार्थी संघटनांतील अन्य काही सदस्यांवर फौजदारी खटले भरण्यात आले. विद्यापीठातील वातावरण तंग व भीतिदायक झाले होते. ‘अभाविप’च्या सदस्यांचा उद्दामपणा एवढा शिगेला पोचला आहे, की डाव्या विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना ते खुलेपणाने धमकी देत आहेत, ‘विद्यापीठाच्या बाहेर तर पडून बघा, गोळ्या घालू तुम्हाला!’
कन्हैया कुमार हा ‘एआयएसएफ’ (AISF) या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPI) विद्यार्थी संघटनेचा सदस्य आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा ‘आझाद काश्मीर’च्या भूमिकेला पाठिंबा नाही – त्यामुळे त्यांच्या विद्यार्थी संघटनेचा सदस्य तशी मागणी करणे अशक्य आहे. कन्हैया कुमार हा ‘जेएनयुएसयु’ (JNUSU) या विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा निवडलेला अध्यक्ष आहे आणि विद्यापीठात होणाऱ्या कार्यक्रमांना हजेरी लावणे हा त्याच्या कामाचा भाग आहे. वादग्रस्त ‘डेमॉक्रेटिक स्टुडंट्स युनियन’ ‘डीएसयु’ – (DSU) या विद्यार्थी संघटनेने त्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते आणि त्यांना ‘जेएनयु’मधील काश्मिरी विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा आहे. मात्र आजवर त्यांच्या कोणत्याही कार्यक्रमामुळे ‘जेएनयु’ परिसरात किंवा अन्यत्र कोठेही, कोणत्याही प्रकारची हिंसक घटना घडलेली नाही. भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना बहाल केलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्यांनाही लागू आहे (हिंसेचा अवलंब न करता). काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग नसून भारतनियंत्रित एक स्वायत्त प्रदेश आहे. (या विषयावर आणखी सखोल माहितीसाठी ए.जी. नुराणी यांचे ‘द काश्मीर डिस्प्युट’ हे पुस्तक वाचावे. नुराणी हे राज्यघटनेचे ज्येष्ठ अभ्यासक व कायदेपंडित मानले जातात.)
कन्हैया कुमार विरुद्ध लावलेले राष्ट्रद्रोहाचे कलम तर्कसुसंगत नाही. भारतीय दंडविधानाचे ‘कलम १२४ – अ’ राष्ट्रद्रोहाबद्दल भाष्य करताना म्हणते, की अगदी सरकारविरूद्ध व्यक्त केलेले मतसुद्धा ‘राष्ट्रद्रोह’ ठरवला जाऊ शकत नाही व फौजदारी गुन्हा ठरत नाही. प्रख्यात कायदेपंडित फली नरिमन यांनी नमूद केले आहे, की राज्यघटनेने ‘कलम १९(१)’ अंतर्गत बहाल केलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अतिशय जाणीवपूर्वक रीत्या ‘राष्ट्रद्रोहा’चा मुद्दा वगळते, कारण सरकारने त्याचा उपयोग त्यांच्या विरूद्धचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी करू नये म्हणून!
हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की जरी चार दशकांहून अधिक काळ ‘जेएनयु’मध्ये डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे वर्चस्व असले; तरी तेथील मूलभूत उदारमतवादी वातावरणामुळेच भिन्न प्रकारच्या राजकीय व वैचारिक भूमिका असलेल्या संघटना तेथे बस्तान मांडून आहेत. अगदी ‘अभाविप’सुद्धा!
‘राष्ट्रवादी कोण?’ हा विचारही मनात येतो. राष्ट्र ही केवळ संकल्पना आहे. अगदी मोजके अपवाद वगळता कोणत्या देशाची सीमा कोठे सुरू होते व कोठे संपते, हे सांगणे कठीण आहे. राष्ट्र ही एक रचनात्मक संकल्पना आहे; ज्यात लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. भारतातच नाही, तर जगातील कोणत्याही देशात एकजिनसी मानवसमूह सापडणे अशक्य आहे. आधुनिक काळातील राष्ट्रांना भिन्न विचारांच्या लोकांना सामावून घेणे कायमच अवघड प्रश्न निर्माण करते आणि परिस्थितीनुसार आवश्यकता भासल्यास सार्वत्रिक शांततेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना त्यांचा दावा असलेला भूभाग सोडून द्यावा लागला आहे. उदाहरणार्थ, स्पेनमधील कातालोनिया किंवा ब्रिटनमधील स्कॉटलंड. असहमती नोंदवण्यासाठी केलेल्या हिंसेवर नेहमी टीका केली जाते; मात्र राष्ट्रवादाच्या बुरख्याआड व धार्मिक द्वेषाने केलेली हिंसा समर्थनीय व स्वागतार्हसुद्धा ठरते ही विसंगती आहे.
एजाज अहमद यांनी एका ठिकाणी असे म्हटले आहे, की ‘प्रत्येक देश स्वत:च्या अशा एकाधिकारशाहीला पात्र असतो!’
(भाषांतर : यशराज गांधी)
– आलोक ओक
(‘साधना’ साप्ताहिकावरून उद्धृत)
About Post Author
