“जनूक बदललेले (जीएम) अन्न धोकादायक आहे हा समज खोटा आहे हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. तेव्हा अशा गैरसमजुतींना जगातील राजकारण्यांनी पाठिंबा देऊ नये. विकसनशील देशांतील सुमारे ऐंशी कोटी लोक उपाशी झोपतात. त्यांच्यासाठी अन्न हेच औषध आहे. लोकांना स्वस्त अन्न हवे आहे. जीएम अन्न खाल्ल्यामुळे काहीच समस्या निर्माण झालेली नाही. ग्रीनपीस आणि तशा अन्य स्वयंसेवी संघटना यांनी लोकांना घाबरवणे बंद केले पाहिजे. पश्चिमी श्रीमंत देशांना ‘जीएम अन्न नको’ ही चैन परवडेल. पण आफ्रिका आणि आशिया या खंडांतील गरीब लोकांना ती परवडणारी नाही. जनुकबदल करण्याची पारंपरिक बीजपैदास पद्धत आणि नेमके अचूक जनूक टाकण्याची आधुनिक पद्धत यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. त्यातून निर्माण होणारे उत्पादन महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक बीजपैदास पद्धतीपेक्षा जीएम अन्न अधिक सुरक्षित आहे.” असे मत नोबेल पारितोषिक विजेते सर रिचर्ड जॉन रॉबर्ट यांनी मुंबई विद्यापीठातील कार्यशाळेत व्यक्त केले होते.
सर रॉबर्ट यांच्या त्या विचाराला जगातील एकशेचौदा नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मानवसंख्या नियंत्रित करण्याची नैसर्गिक पद्धत पूर्वी उपासमार आणि रोगराई ही होती. पण विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अन्न, वस्त्र आणि निवारा सर्वांना देण्याची क्षमता मानवात निर्माण झाली आहे.
जीएम बियाणे अमेरिकेत प्रथम 1996 साली वापरात आले. जीएम तंत्रज्ञानाचा विकास अमेरिकेतच झाला. त्याचा प्रसार शेती आणि पर्यावरण यांना असणार्‍या फायद्यामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंडांतील सर्व लहानमोठ्या, विस्तृत शेती उत्पादन असणार्‍या देशांत झपाट्याने झाला. त्या तंत्रज्ञानाने त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे कीटकनाशकांच्या खपात मोठी घट झाली, उत्पादन खर्च कमी झाला; त्याच वेळी उत्पादनही वाढले. जीएम तंत्रज्ञानामुळे अन्नाचे पोषणमूल्य वाढवून कुपोषणाची समस्या सोडवणे सहज शक्य ठरत आहे. तरीही त्या तंत्रज्ञानाला प्रगत श्रीमंत देशांतून, त्यातही खास करून युरोपमधून विरोध होत आहे. जीएम अन्नाला विरोध तेथूनच सुरू झाला, त्याला कारण आहे. युरोपमधील शेती मुख्यतः संरक्षणावर आणि अनुदानावर तगून आहे. डंकेल प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याला विरोध सर्व युरोपीयन शेतकरी संघटनांनी केला. कारण त्यांना अनुदानबंदी आणि खुली स्पर्धा यांचा धोका वाटत होता. त्यांनी ‘जागतिकीकरण व जीएम बियाणे’ यांना विरोध करण्यासाठी मोठी मोहीम सुरू केली. त्यांना जगातील सर्व डाव्यांचा, उजव्या राष्ट्रवाद्यांचा, परंपरावादी आणि विज्ञान व प्रगती यांबद्दल साशंक असणार्‍या लोकांचा पाठिंबा मिळाला. जीएममुळे कीटकनाशकांच्या खपात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता कीटकनाशक उत्पादकांच्या लक्षात आला. त्यांना तो धोका वाटला. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या मुख्यतः युरोपातील आहेत.
युरोपीयन शेतकरी संघटनानी भारतीय शेतकर्‍यांची ‘जागतिकीकरण व जीएम विरोधी युरोप यात्रा’ प्रायोजित केली. भारतातील जीएम विरोधी संघटनांनी माणसे प्रत्येकी केवळ पंचवीस हजार रूपये देऊन एक महिन्याच्या युरोपवारीसाठी जमवली. वंदना शिवा, कविता कुरूगुंटी, विजय जावंधीया, नंजुडा स्वामी, महेंद्रसिंह टिकैत इत्यादी जीएम विरोधी शेतकरी नेत्यांनी आणि अनेक पर्यावरणवादी संघटनांनी त्या यात्रेत भाग घेतला.
भारतात जीएम बियाण्यांना परवानगी, त्यांना झालेल्या प्रबळ विरोधामुळे मिळाली नाही. तरीही जीएम बीटी कापसाचे बियाणे चोरून गुजरातमध्ये आले व झपाट्यात लोकप्रिय झाले. ते जीएम बियाणे आहे, याची कल्पना नसतानाही, केवळ कीटकनाशके खूप कमी लागतात, कमी खर्चात उत्तम कीडनियंत्रण होऊन उत्पादन वाढते, म्हणून लोकप्रिय होऊ लागले. पण ते जीएम बियाणे आहे हे लक्षात येताच, केंद्र सरकारने जीएम विरोधकांच्या दबावाखाली येऊन बीटी कापसाचे पीक नांगरून नष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याला शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी विरोध केला. त्यानंतर शेतकरी संघटनेने उघडपणे बंदी असलेल्या जीएम बियाण्यांचा प्रसार सुरू केला. त्यामुळे जीएम बियाण्यांना परवानगी केंद्र सरकारला द्यावी लागली.
त्यानंतर जीएम बीटी बियाण्यांनी कापूस शेतीत मोठी क्रांती केली आहे. देशातील कपाशीचे उत्पादन एकशेतीस लाख गाठी 2002 पूर्वी होते. भारत कापूस आयात करायचा. बीटी बियाणे आल्यानंतर पाच वर्षांत दोनशऐंशी लाख गाठी एवढे उत्पादन वाढले. आयात करणारा भारत सत्तर-ऐंशी लाख गाठी निर्यात करू लागला. भारतात तीनशेपन्नास लाख ते चारशे लाख गाठी कपाशीचे उत्पादन होते. देशात कपाशीचे उत्पादन वाढल्याने रोजगार निर्मिती करणारे जीनिंग, प्रेसिंग, स्पीनिंग, वीव्हिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट इत्यादी उद्योग वाढले. आता भारतातून सॉफ्टवेअरच्या खालोखाल कापूस ते गारमेंट उद्योग सर्वात मोठी निर्यात करत आहेत. शेतीनंतर वस्त्रोद्योगात कोट्यवधी लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. हे सर्व केवळ बीटी बियाणे शेतकर्‍यांना उपलब्ध झाल्याने घडले.
शरद जोशी यांची शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई एकाकी सुरू होती.
कपाशीत 2002 मध्ये बीजी-1 आणि 2006 मध्ये बीजी-2 ही नवी जनुके आली. नंतर विरोधकांच्या दबावामुळे नवे जीएम तंत्रज्ञान कापूस शेतीत आले नाही. त्यानंतर जगात चार वेगवेगळी नवी जनुके कापसात आली आहेत. त्यांचा फायदा स्पर्धक कापूस उत्पादक देशातील शेतकर्‍यांना होत आहे, पण भारतीय शेतकरी मात्र त्या तंत्रज्ञानापासून वंचित आहेत. भारताचे स्पर्धक देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्या तुलनेत भारतातील कापसाचे एकरी उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या अभावी कमी आहे, तर खर्च मात्र जास्त आहे.
चीनची एकरी उत्पादकता भारताच्या तिप्पट आहे. मग भारत स्पर्धा कशी करणार? कॉटन असेाशिएशन ऑफ इंडिया (सी.ए.आय.)चे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी नुकतेच भारतातील कापसाच्या घटत्या उत्पादकतेमुळे कापूस आयात करावा लागेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
कापूस, सोयाबीन, मका ही महत्त्वाची व्यापारी पिके आहेत. अमेरिेकेची सोयाबिनची एकरी उत्पादकता भारताच्या चारपट जादा आहे. मक्याचे तसेच आहे. खाद्यतेल व डाळी यांचे उत्पादन जीएम तंत्रज्ञानाने खूप वाढू शकते, पण भारत प्रत्येक वर्षी सव्वा लाख कोटी रूपयांचे खाद्यतेल व डाळी आयात करतो आणि तरीही जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली जात नाही.
कापसामध्ये जे घडले ते त्या पिकांत होऊ शकते. फक्त जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली पाहिजे. ब्राझील ऊसात जीएम तंत्रज्ञान वापरतो. भारत त्यांच्याशी तंत्रज्ञानाशिवाय स्पर्धा कशी करणार? वांगी आणि इतर भाजीपाला उत्पादन यांत मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशकांचा वापर केला जातो. त्यात जीएम तंत्रज्ञान आले तर सत्तर ते ऐंशी कीटकनाशकांचा वापर कमी होऊ शकतो. कीटकनाशक उद्योगांच्या लॉबीला ते नको आहे. त्या सर्वांच्या दबावामुळे जीएम तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना मिळू नये असे प्रयत्न केले जात आहेत.
त्यासाठी जीएम बियाण्यांना मान्यता मिळवण्यासाठीची पद्धत अत्यंत खर्चिक, वेळखाऊ केली गेली आहे. नंतर चाचण्या होऊ नयेत यासाठी अनेक अडथळे आणले गेले. त्या सर्वातून संमती मिळाली तरीही पर्यावरण मंत्रालयाने जीएम मोहरी आणि वांगी यांना परवानगी दिली नाही. त्यांपैकी जीएम मोहरी भारतीय शास्त्रज्ञांनी सरकारी खर्चाने विकसित केली आहे, तर जीएम वांगे भारतीय कंपनीने विकसित केले आहे. बीटी कापसाचे तंत्रज्ञान देऊन कापूस व कापड उद्योगात मोठी क्रांती घडवणार्‍या मोन्सॅटो कंपनीचासुद्धा जाणीवपूर्वक छळ केला जात आहे. प्रथम एकतर्फी तंत्रज्ञानमूल्य कमी केले गेले. नंतर परवाना देण्याचे अधिकार काढले. नंतर तंत्रज्ञान शूल्क आकारण्याचा अधिकारही काढून घेतला. आता तर पेटंटच घेता येणार नाहीत, असे प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व विज्ञानविरोधी, शेतकरीविरोधी धोरणाचे विपरीत परिणाम भारतीय शेतकर्‍यांनाच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागतील.
– अजित नरदे 98224 53310, narde.ajit@gmail.com
(‘साखर डायरी’ २८ जानेवारी या साप्ताहिकातून उद्धृत)
About Post Author
