चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र असे वर्ग आहेत. शूद्रांचे वर्णन शुद्रातिशूद्र असेही केले जाते. कारण त्यांची दयनीय अवस्था. त्यांच्यावर काम सोपवले ते त्रिवर्णाची सेवा करण्याचे. म्हणून ते गुलाम, दास, अस्पृश्य, वेशीबाहेरचे अस्पर्श्य ठरले. जातिभेद व अस्पृश्यता यांमुळे ‘दलित’ अमानवी जीवनस्थितीत ढकलला गेला; संपत्तीपेक्षाही कितीतरी अधिक मोलाचे असे व्यक्तिपण त्याच्याकडून काढून घेतले गेले. अस्पृश्यतेला धर्मतत्त्वज्ञानातील कर्मविपाक, पुनर्जन्म, दैवशरणता याचे आवरण दिले गेले. त्यामुळे त्याला त्याच्या नीचतम स्थितीविषयी साधी तक्रारही करता येत नव्हती. अस्पृश्यता हेच त्याचे भागधेय मानून, गुलामी त्याच्या अंगवळणी पडली. गुलामीच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे नागरी अधिकारही काढून घेतले गेले. ते नागरी नऊ अधिकार म्हणजे 1. व्यक्तिस्वातंत्र्य, 2. सुरक्षितता, 3. संपत्ती, धन बाळगण्याचा अधिकार, 4. कायद्यासमोर समता, 5. सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य, 8. सरकारमध्ये प्रतिनिधीत्व, 9. राज्य प्रशासनामध्ये अधिकारपद बाळगण्याचा अधिकार.
जात – सरंजामशाहीने दलितांना ज्ञान, संपत्ती, व्यवसाय यांचे स्वातंत्र्य नाकारून सवर्ण जातीचे अंकित बनवण्यासाठी भाग पाडले गेले. त्यांच्यावर कष्टदायक श्रम, वेठबिगारी यांसारखी उरस्फोड कामे लादली गेली. त्यांना कामाच्या बदल्यात नगण्य स्वरूपाचा मोबदला मिळे. तशी व्यवस्था रूढ करण्यात आली. तशा व्यवस्थेमुळे अस्पृश्यांच्या अनेक पिढ्या गारद झाल्या. त्यामुळेच देश स्वतंत्र झाल्यावर पददलित वर्गास मुख्यत: शिक्षण आणि नोकऱ्या या क्षेत्रांत आरक्षण देण्यात आले. आरक्षणाचा आधार सामाजिक असमानता हा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, 1882 साली हंटर कमिशनसमोर ज्योतीराव फुले यांनी दलित, वंचित, अस्पृश्य यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी केली. त्यांनी शिक्षणावर भर देऊन अस्पृश्य़ांच्या विकासाचे मार्ग विषद केले; तशी प्रत्यक्ष कृतीही केली. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात दलितांसाठी आरक्षण 1901 मध्ये शंभर टक्के जाहीर केले. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोलमेज परिषदेतही 1935 साली आरक्षणाला आवश्यक ठरवले. चातुर्वर्ण्य व्यवस्था इतकी लोकांच्या हाडीमांसी रूजलेली होती, की महात्मा फुले यांच्यासारख्या महामानवालाही सवर्णांनी शिक्षणास बंदी केली होती. जातीच्या आधारावर संविधानात आरक्षण दिले गेले. शिक्षणामुळे मनुष्यत्व प्राप्त होते. आत्मभान, आत्मविश्वास, समाजहिताचे भान घेऊन समाजप्रगती होऊन पर्यायाने देशाचा विकास होतो.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अखिल भारतीय दलित संस्था 1942 साली स्थापन झाली. भारतीय संविधान 1949 साली लागू झाले. त्यात दहा वर्षांपर्यंत आरक्षणाची तरतूद होती. मंडल आयोगानुसार 1989 ला आरक्षण लागू करण्यात येऊन, त्याची कालमर्यादा वाढवण्यात आली. आरक्षणाचे परिणाम मानवी जीवनावर प्रत्यक्ष पडत असतात. ते परिणाम सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रांतही घडून आलेले दिसतात. तथाकथित सवर्णीय, धनाढ्य वर्गाला ते परिणाम रूजवून घेणे, पचवणे कठीण जाते. त्यामुळे आरक्षणाच्या संदर्भात कोणती भूमिका घ्यावी? त्याच्या परिणामाला कसे सामोरे जावे? यांबाबतचा पीळ त्यांच्या मनात सुरू होतो.
स्वातंत्र्यानंतर दहा वर्षें मिळालेले आरक्षण बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांनी घेतले. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांत देशात विविध राजकीय प्रवाह आले. त्यानुसार सामाजिक दृष्ट्या आरक्षणाचे फायदे सर्वच दुर्बल घटकांना घेता आले नाहीत. ज्यांनी ते पुरेपूर घेतले त्यांनी अन्य वंचित, दुर्बल घटकांना मदतीचा हात दिला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातिजमातीचा वर्ग श्रमकरी, कष्टकरी, मजूर, सफाई कामगार, शेतात राबणारा आहे. तशा हीन व शारीरिक श्रमाच्या परिघात सवर्ण कोठेच दिसत नाहीत. जोपर्यंत देशातून जाती व्यवस्था नष्ट होत नाही, ब्राह्मणशाहीला सुरूंग लागत नाही, तोपर्यंत शोषणवृत्ती नष्ट होणार नाही. बंधुत्वाची जाणीवही निर्माण होणार नाही. म्हणून पददलितांना स्वअस्तित्वाचा शोध घेताना नाकारलेले माणूसपण, त्यांच्यावर लादलेली अस्पृश्यता नष्ट होण्यासाठी त्या जातिजमातींना मिळणारे आरक्षण योग्य ठरते. त्यासाठी दलितांचे ज्ञान (बुद्धी), दलितांची भावना (मन), दलितांची कृतिशीलता (शरीर) विचारात घेतली पाहिजे. अनुसूचित जातिजमाती आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या अजूनही मागास आहेत.
अनुसूचित जातींनाही जातीच्या आधारे मिळणारे आरक्षण सदासर्वकाळ मिळावे असे वाटत नाही. तेच लोक जीवनात स्थैर्य आल्यानंतर, माणूस म्हणून जगता आल्यावर आरक्षण नाकारतील यात शंका नाही. समान नागरी कायदा प्रत्यक्ष कार्यशील होऊन देश मजबूत होईल. नागरिकांमध्ये एकीची भावना वाढीस लागेल. सर्व जन प्रथम भारतीय आहेत. त्यांनी अन्याय्य प्रवृत्तीची मानसिकता, समाजव्यवस्था यांचा त्याग केला पाहिजे. त्यांचे जीवन वेगवेगळे आहे हे वास्तव असले तरी मानवतावादी उत्थानाची व उन्नयनाची प्रेरणा समाजात पेरली पाहिजे. राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत करता आले पाहिजे. त्याकरता मानव्यासाठी परिवर्तनाची दिशा ठरवून कारूण्यभावाने व अहिंसक मार्गाने कार्यतत्पर असले पाहिजे.
सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या आवश्यक गरजा कमी करून मुलांनी शिकावे म्हणून प्रयत्नशील आहेत. अशा वेळी शिक्षणक्षेत्रातही सरकारी व खाजगी संस्था यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण असावे. बेरोजगारीचे प्रमाण पाहता बुद्धिमान, होतकरू लोकांसाठी जरी ते अनुसूचित जातीचे असले तरी भारतीय नागरिकांनी त्यांचे देशबांधव म्हणून सहानुभावाने त्यांना नोकरी, पदोन्नती द्यावी, तर देश सुजलाम्-सुफलाम् झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जातीयतेचे चटके ज्या अस्पृश्य समाजाने शतकानुशतके भोगले, त्यांना जातीच्या आरक्षणाने चांगले दिवस आले तर ते पुढे देशहितैषी होतील, देशाचा उद्धार करतील, मानवा मानवात स्नेहभाव वृद्धिंगत करतील अशा विश्वासाने पुढे पाऊल टाकावे. म्हणून जातीच्या आधारावर आरक्षण काही काळ सुरू ठेवणे हे देशहिताचेच होणार आहे.
– पुष्पा थोरात 9028365795
(रमाई – जून 2020 वरून उद्धृत-संस्कारित-संपादित)
———————————————————————————————-
About Post Author
ही टिप्पणी लेखकाना हलविली आहे.
खूप व्यवस्थित मुद्देसूद लिहिले आहे, सवर्ण लोक 70 वर्षे आरक्षण दिले म्हणून ओरडत आहेत, जेवढं आरक्षण मंजूर झालं त्यातील 20% सुद्धा मिळालं नाही, हजारो वर्षे शिक्षण न मिळालेल्या समाजांना साधं प्राथमिक शिक्षण घेणेच शक्य नाही झालं तर त्या आरक्षणाचा फायदा तरी त्यांना कसा मिळणार, निदान पुढची 100-200 वर्षे आरक्षण हवंय, सर्वात महत्वाचे राजकिय आरक्षण मिळाले पाहिजे
सध्या देशात ज्या काही मलिद्याच्या किंवा जास्त प्रगतीच्या जागा आहेत त्यातील 99% जागा सवर्णांच्या ताब्यात आहेत, त्यात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या जागा, सरकारी तसेच खासगी बँकेतील जागा, रेल्वे, पोस्ट, पेट्रोलियम, इत्यादी सर्व नोकऱ्या सवर्णांच्या ताब्यात आहेत
सवर्ण या शब्दाची फोड किंवा विश्लेषण करता येईल काय. आता नव्यानं आरक्षण मागणा-या कोणत्या जाती सवर्ण वर्गात येतात.