महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे बांधणारे राज्य आहे. त्याद्वारे एकूण सिंचनक्षमतेचा मागील दहा वर्षांचा आढावा घेता तो स्थिर आहे (18 टक्के) आणि राज्यातील 2004-05, 2008-09, 2012-2013 या वर्षांची भूजल आकडेवारी सांगते, की भूजल उपलब्धतेतही फारसा फरक नाही (31.21बी.सी.एम)! थोडक्यात निसर्ग पाणी नियमितपणे देत आहे, पण पाणीटंचाईचा आलेख तर दरवर्षी चढतच आहे. असे का?
महाराष्ट्रात 2012 ते 2014 ही तीन वर्षें सलग दुष्काळाची ठरली. त्या तीन वर्षांत अनुक्रमे 3786, 3146 आणि 2568 शेतकऱ्यांनी त्यांचे जीवन संपवून टाकले. त्यानंतरच्या 2015 मध्ये फक्त जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत 1300 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्या काळात दरवर्षी सरासरी पंधरा हजार ते अठरा हजार गावे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात येत होती. पाऊस कमी झाला हे जरी दुष्काळाचे तात्कालिक कारण सांगितले आणि 2014-15 मध्ये एकदाच ठरले, की महाराष्ट्रात 2019 पर्यंत दुष्काळमुक्ती साधायचीच! आता, त्यास भाबडा आशावाद म्हणा, शासकीय धोरणात्मक निर्णय म्हणा, की अपरिहार्य सामाजिक उपक्रम… काहीही म्हणा, पण वाढती लोकसंख्या, ढासळती भूजल पातळी, बदलते हवामान व जलचक्र, हे सगळे पाहता; 2019 चे ध्येय सरकारनेच काय प्रत्येकाने ठरवायला हवे होते! तसे घडले नाही तर त्याचा परिणाम फक्त सरकारवर नव्हे तर संपूर्ण समाजावर पडणार होता.
प्रत्यक्षात, 2019 साली, दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांना चाराटंचाई अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली! गेल्या पन्नास वर्षांत (1972 ते 2019) ग्रामीण पातळीवर शेती, पिण्यासाठी आणि इतरही सर्व गोष्टींकरता भूजलाचा वापर मंदगतीने वाढत गेला. सुरुवातीला, उघड्या विहिरींना खोलीची मर्यादा तरी होती, पण विंधनविहिरींच्या तंत्राने भूगर्भात लक्षावधी छिद्रे पाडण्यात आली. देशपातळीवर ती संख्या तीन कोटींपेक्षा जास्त, तर महाराष्ट्रात ती संख्या चाळीस लाखांपर्यंत असावी. पाणी विहिरींच्या माध्यमातून जमिनीच्या वरील थरातील आणि विंधन व कूपनलिका यांच्या माध्यमातून खालच्या थरातील पाणी अमर्याद उपसले गेले आहे. भूजल जे शेतकऱ्यांचे वॉटर बँकेतील सेव्हिंग ते संपूर्ण रिकामे झाले आहे.
अमर्याद भूजल उपसा याव्यतिरिक्त दुष्काळी स्थितीला जी अन्य मानवनिर्मित कारणे आहेत त्यांत भूजल पुनर्भरणाबद्दलची अनास्था, चुकीची पीकपद्धत आणि आधुनिक सिंचनपद्धतीबाबतचे अज्ञान, मोकाट-सढळ पाणीवापर, प्राचीन जलसंस्कृती- निसर्गाप्रती आदर घटणे ही कारणे सांगितली पाहिजेत. एकूण जलविषयक गरजांपैकी 70 ते 80 टक्के गरजा भूजलसाठ्यांवर भागत होत्या. ते भूजल साठे किती आहेत, कोठे आहेत आणि नेमकी कोणती पुनर्भरण संरचना ते भूजलसाठे वाढवण्यास सक्षम आहे याबाबत राज्यातील जलसाक्षरता स्तर काय सांगतो? पाऊस 2015 नंतरची तीन वर्षें चांगला पडला तरी महाराष्ट्र राज्य भूजलसाठ्यांत परिणामकारक वाढ करण्यात अपयशी ठरले आहे. काय झाले बरे नेमके त्यानंतरच्या चार वर्षांत? किती पाणी वाचवले गेले? काय प्रकारची कामे केली गेली
दुष्काळमुक्तीसाठी प्रयत्न सरकारी-गैरसरकारी अशा सर्व स्तरांतून होत असले तरी ठळक गोष्टी सांगाव्या, तर त्या आहेत एक जलयुक्त शिवार आणि दुसरी ‘पाणी फाउंडेशन’. जलयुक्त शिवार बाबत बोलायचे तर दुष्काळमुक्तीचा दावा दीड लाख गावांत करण्यात येतो, परंतु ऑक्टोबर 2018 या महिन्यातच वीस हजार गावांत दुष्काळ जाहीर करावा लागला! त्या चार वर्षांच्या काळात दरवर्षी किमान पाचशे ते कमाल दोन हजार गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला.
हे ही लेख वाचा –
रोपवाटिकांची प्रयोगशीलता व कृषिविस्तार
महात्म्य, इंद्रायणी नदीचे नव्हे; कुंडली नदीचे!
तीच गती आहे ‘पाणी फाउंडेशन’ आणि तत्सम इतर संस्था यांच्या बाबतीत. गेल्या चार वर्षांत ज्या पाच हजारपेक्षा जास्त गावांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला, त्यांची परिस्थिती काय? त्या गावात स्पर्धेव्यतिरिक्त जलयुक्तची कामे झाली आहेत का? त्या गावांची यादी आणि तेथील सद्यस्थितीतील आकडेवारी यांची उपलब्धता या स्तरावर गोंधळ आहे. भर पावसाळ्यात जुलै-ऑगस्टमध्ये प्रदेश दुष्काळमुक्त झाला म्हणून गौरवोत्सव आणि एक-दीड महिन्यांतच त्याच गौरवलेल्या गावांत दुष्काळ जाहीर अशीच स्थिती जलसाक्षरतेची व जलसंवर्धनाच्या गप्पांची असते ना!
मुळात जलसंधारणाची मार्गदर्शिका काय सांगते? तदनुसार दर्जेदार कामे झाली का? त्यांची तपासणी करणारी यंत्रणा कोठे आहे? दुष्काळमुक्तीची परिमाणे नेमकी कोणती? अभ्यासकांनी त्यावर आक्षेप घेतले, जनहित याचिका दाखल केली गेली, त्यानंतर यशापयशाची कारणमीमांसा करणारी जोसेफ समिती आली. समितीने सोळा हजार गावांत झालेल्या कामांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी सोळा गावे, नमुना म्हणून निवडली. समितीला त्या गावांत दुष्काळमुक्ती झाली असा स्पष्ट निर्वाळा देता आलेला नाही. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या गावांची यादी काढून (खास करून विजेत्या गावांची) तेथे झालेल्या कामांची परिणामकारक तपासणी करता येईल, परंतु तेथेही आहे तसा प्रयत्न केला जात नाही. जलसंधारणासारखा लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय, हा निवडणूक मोहिमेप्रमाणे प्रसिद्धीमाध्यमांकरवी लोकांच्या माथी का मारला जातो?
एकीकडे, शेततळ्यांवर शेती उत्पन्नाआधारे श्रीमंत झालेल्यांच्या यशोगाथा तर दुसरीकडे, शेतकरी आत्महत्यांत घट नाही हा विरोधाभास. टँकरसंख्येत सुरुवातीस घट दाखवली गेली, मात्र बेकायदेशीर टँकर इंडस्ट्री फोफावली, त्यावर मौन! यासाठी कारणीभूत कोण? माझ्या मते, आदर्श मार्गदर्शक असणारी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ भ्रष्ट ठेकेदारांनी, निकृष्ट कामांनी, बजेट कमतरतेने, राजकीय हस्तक्षेपांने मारली गेली आहे. म्हणूनच जेथे परिस्थिती तशी नाही तेथे मात्र यश अपवादात्मक हटकून दिसते. कृषी खात्याने त्यांना असलेल्या मर्यादांत देखील प्रयत्नांची पराकाष्ठा काही ठिकाणी केली आहे. लोकसहभागाची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे, परंतु तिला तांत्रिकतेची जोड आहे का? प्रयत्न कमी पडले, की प्रयत्नांचा प्रकार चुकला? मी असे म्हणेन, की प्रयत्न कमी पडले नाहीत – तांत्रिकतेची बाजू कमी पडली आहे. प्रशासनाचे व गैरशासकीय प्रयत्न, दोन्ही ठिकाणी, कोठे अजाणतेपणी तर कोठे जाणीवपूर्वक तसे घडलेले आहे. तांत्रिकता वा शास्त्रशुद्ध उपाय म्हणजे काय? एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जर पूर्वाभ्यास, सिद्धांत-प्रमेय, तदनुसार अंमलबजावणी आणि शेवटी, परिणामकारक तपासणी हा मार्ग पाळला गेला असेल तर ते कार्य तंत्रशुद्ध म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातील जलसंधारणात तसे घडले आहे काय?
पूर्वाभ्यास म्हणावा तर सूक्ष्म पाणलोट स्तरावर भूरूपे-माती-भूस्तर-भूजल पातळी निरीक्षण यांची व्यवस्था आहे काय? त्या व्यवस्थेत परिवर्तन व्हावे याची मागणी- पूर्ती मागील पंचवीस वर्षांत दिसते का? शिवाय, पावसाची आकडेवारी काय सांगते? 2012 ते 2015 अवर्षण होते आणि वर्षाचक्रानुसार येणारी तीन वर्षें बऱ्या पावसाची असणार व 2019 नंतर पुन्हा अवर्षणास तोंड द्यावे लागेल याचे भान ठेवले तर मागील चार वर्षांत त्याची पूर्वतयारी झाली आहे का? दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या पाहता महाराष्ट्र अवर्षणकाळास तोंड देऊ शकेल असे म्हणता येणार नाही. सूक्ष्म पाणलोट स्तरावरील जलसंधारण प्रकल्पांच्या यशस्वीतेसाठी नियोजन हवे. मात्र त्या स्तरावरील जल आराखडा निर्मिती व तदनुसार संरचना ठरवून अंमलबजावणी दिसली का? कामांची निकृष्टता हा भाग तर वेगळाच, पण नाला खोलीकरण, बंधारे व भूजलपुनर्भरण संरचना ही कामे वैज्ञानिकांच्या अवलोकनाखाली झाली आहेत का? केवळ भूजलखात्याने दिलेल्या नकाशांचा वापर केला हे सांगून चालणार नाही (त्या नकाशावरील डिस्क्लेमर पाहवा). जलसंधारण प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी भूवैज्ञानिकाचा प्रत्यक्ष स्थळावर वावर हवा, तो दिसला का?
खाजगी क्षेत्रातही तेच, त्यांना भूजल वैज्ञानिकांची अॅलर्जी. मुळात स्पर्धेत लोकसहभागाची प्रेरणा हा प्रमुख उद्देश सफल दिसताना प्रत्यक्ष कामे-गुण ठरवताना मात्र कोणत्या संरचनेस किती गुण ते पाहा. भूजल 
पुनर्भरणाची संरचना सर्वात उत्कृष्ट आहे. विहिरी-बोअर पुनर्भरणासाठी पुनर्भरण स्तंभ व तेथपर्यंत पाणी पोचवण्यासाठी पुरचारी (पाणी इच्छित स्थळी नेणारा पाट) आहे. पण ते कोठे घडत आहे काय? आणि त्याला गुण किती? ती सीसीटीसारख्या नवीकरणासाठी संरक्षित सिंचनासाठीच्या संरचनेस (ज्या संरचनेत भूजल पुनर्भरण अत्यंत कमी प्रमाणात होते) किती गुण? शास्त्रशुद्ध स्थळ निश्चित करून गावतलाव यासाठी किती लोकप्रेरणा? डासमुक्त गावासाठी शोषखड्डे संरचनेसच भूजल पुनर्भरण संरचना म्हणणाऱ्यांना प्रशासन हरकत कशी घेत नाही? इतर क्षेत्रांत तांत्रिक सक्षमता नसून कार्यरत असणाऱ्यांना गुन्हेगार मानून शिक्षेचे प्रावधान असते, मात्र जलक्षेत्रातील घुसखोरीस पुरस्कार-समारंभयुक्त राजमान्यता कशी? प्रत्येक गावात, पूर्वनियोजन म्हणून आदर्श भूजलआराखडा आणि योजना अंमलबजावणी, नंतर प्रकल्पनिहाय परिणामकारकता तपासणी याबाबतीत सारेच गौडबंगाल आढळेल.
तंत्रशुद्ध उपाय म्हणजे नेमके काय? उत्तर आहे, सूक्ष्म पाणलोट समजून घेणे व त्यानुसार संरचना ठरवणे. दुष्काळमुक्तीसाठीच्या लढ्याची दिशाभूल होते ती त्याच ठिकाणी. सारा भर असतो तो लोकसंख्यानिहाय पाण्याची कमतरता या बिंदूवर. पाण्याच्या ताळेबंदाची गरजही त्याच पद्धतीने होते. मग उपलब्ध बजेट, लोकसहभाग वगैरे सारे एकवटून त्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी धडपड दिसते. परंतु मुळात ती गरजच अवास्तव असेल तर तिची पूर्तता होणार तरी कशी?
सीसीटींच्या अनागोंदीमुळे बाष्पीभवनात अतिरेकी वाढ व जलसाठ्यांत कमतरता दिसून येते. नाला खोलीकरण, सरळीकरण व त्यावर बंधारे बांधणे या कामांमुळे फक्त कंत्राटदारांच्या पथ्यावर पडले आहे. सिमेंट बंधाऱ्यांऐवजी नैसर्गिक बंधारे व सरळसोट खोलीकरणाऐवजी डोह निर्माण करणे हे पर्याय अधिक पर्यावरणस्नेही असतात. वैयक्तिक स्तरावर विहिरी-बोअर पुनर्भरण स्तंभ या गोष्टी शक्य आहेत तरी त्यावर भर नाही, वनीकरणाच्या देवराई पद्धतीचा विसर पडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी रोपे लागवडीच्या नावावर बरबाद होतो. पाण्याचा अतिरेकी वापर, टँकरमाफिया, भ्रष्टाचार, निरक्षरता यांवर वेगळे काय बोलणार?
समजा, एखाद्या शासकीय-गैरशासकीय संस्थेने विशिष्ट जलसंरचना राबवली, संरचनेचा फायदाही झालेला असेल; परंतु ते अधिकचे उपलब्ध पाणी हे संपवले असेल तर? मुळात, पूर्वनियोजनात, पर्जन्यमान-भूजल पातळी-भूपृष्ठ जलसाठा इत्यादी पाणी उपलब्धता मागील पाच वर्षांत काय होती? पीक लागवडीची स्थिती काय होती? आणि योजनापश्चात त्या स्थितीत बदल काय घडून आला याचा जर आढावाच घेतला गेलेला नसेल, तर काय? म्हणूनच सूक्ष्म स्तरावरील आदर्श भूजल आराखडा आणि संरचना राबवल्यानंतरची परिणामकारकता तपासणी ही तांत्रिकतेची प्राथमिक पायरी. पाण्याचा ताळेबंद मांडण्याची गरज नाही, तर पाणलोटाच्या क्षमतेचे निदान हवे. माणसांची गरज नव्हे तर नदीप्रणाली-पर्यावरण यांची गरज ओळखून उपाययोजना, कोणती जलसंरचना जास्तीत जास्त किती पाणी अडवेल हे ठरवण्याऐवजी स्थानिक भूरूप-भूस्तर-हवामान हे गावशिवारात कोणत्या प्रकारच्या जलसंरचना कोठे सुचवतात? नुसते खड्डे भरून पाणी आपोआप जिरेल अशी अपेक्षा ठेवणे आणि पाणीटंचाईचे खापर कमी पावसावर ढकलणे या गोष्टी सोडून तांत्रिकतेचा आग्रह धरण्यास हवा.
सहज जलबोध तंत्र संकल्पना ही अशाच सारासार अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. त्यात पाणलोट क्षमता ठरवणे, भूजल पुनर्भरण हा केंद्रबिंदू मानून गावतलाव, पुरचारी, पुनर्भरण स्तंभ यांद्वारे भूगर्भात पाणी जिरवणे, स्थळकाळसापेक्ष नवीकरणाचा विस्तार हे खरे शास्त्रशुद्ध तंत्र आहे. ते पर्यावरणाची हानी न करता योग्य व्यवस्था सुचवते. सहज जलबोध तंत्र हे वैयक्तिक स्तरावरही लागू करता येईल आणि समूह स्तरावरदेखील. त्यालाच सिद्धांत-प्रमेयाने सिद्ध विज्ञान म्हणतात. त्यामध्ये दुष्काळमुक्तीची अवास्तव खोटी स्वप्ने दाखवणे नव्हे तर जेवढे प्रयत्न तेवढ्या यशाची खात्री आहे. एखाद्या गावात सहज जलबोध तंत्र संकल्पना राबवणे म्हणजे त्या गावाच्या अवास्तव गरजा भागवण्याची हमी नव्हे, परंतु आदर्श पर्यावरण स्वरूपाकडील वाटचालीची हमी नक्कीच असेल. सहज जलबोधात पर्याय दोन्ही उपलब्ध आहेत- ज्यांना वैयक्तिक स्तरावर रस आहे, ज्यांची आर्थिक क्षमता आहे त्यांच्यासाठी आणि जे सहज जलबोध समूह स्वरूपात राबवू इच्छितात त्यांच्यासाठीदेखील. अगदी ठळक उदाहरण द्यायचे तर माझ्याकडून माझ्या हक्काच्या जमिनीवर सहज जलबोध कृती कार्यक्रम (भूपृष्ठजलसाठा +पुरचारी +पुनर्भरण +देवराई) लहानात लहान दहा गुंठ्यांतही शक्य करून दाखवला आहे. तो गावाची वा माझी संपूर्ण गरज भागवणार नाही; परंतु निसर्गपूरक असल्याने खात्रीचे पर्याय नक्की देईल.
– उपेंद्रदादा धोंडे 9271000195
uvdhonde@rediffmail.com
(‘जलसंवाद’वरून उद्धृत, संपादित-संस्कारीत)
About Post Author
