– दिनकर गांगल
उत्तरप्रदेशची विभागून चार राज्ये करण्याची मायावती यांची सूचना स्वीकारली गेली पाहिजे. भारतात एकोणतीस राज्यांपैकी दहा राज्ये मोठी आहेत. ती सर्व विभागून छोट्या छोट्या राज्यांचा समूह असे भारतीय प्रजासत्ताकाचे स्वरूप तयार झाले तर ही छोटी राज्ये प्रशासनास सुकर ठरू शकतील. भाषिक तत्वावरील राज्यांची पुर्नरचना हे तत्व केव्हाच बाद झाले आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्था विकेंद्रित स्वरूपातच टिकू शकेल. त्यासाठी ही छोटी राज्ये हितकर ठरतील.
– दिनकर गांगल
उत्तरप्रदेशची विभागून चार राज्ये करण्याची मायावती यांची सूचना स्वीकारली गेली पाहिजे; किंबहुना भारताच्या एकोणतीस राज्यांपैकी दहा राज्ये मोठी आहेत. ती सर्व विभागून छोट्या छोट्या राज्यांचा समूह असे भारतीय प्रजासत्ताकाचे स्वरूप तयार झाले तर अनेक प्रश्न कमी तीव्र होतील.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर नागपूरहून मुंबई राजधानीशी संपर्क ठेवणे किती अवघड आहे! आणि विदर्भातील लोकांची आपले पश्चिम महाराष्ट्रात कोणी ऐकत नाही हीच भावना आहे. इतकेच नव्हे, तर विदर्भ-वर्हाड आणि मराठवाडा हा मूळ, सातवाहन काळापासूनचा मराठी भाषिक प्रदेश आहे हा त्यांचा दावा आहे.
ज्या भाषिक तत्त्वावर 1950च्या दशकात राज्य पुनर्रचना सुचवली गेली ते तत्त्व केव्हाच बाद झाले आहे, इतके संमिश्र समाज प्रत्येक राज्यामध्ये होत गेले आहेत. गेल्या पाच, विशेषत: दोन दशकांतील स्थलांतराने आणि दळणवळणाच्या गतिमानतेने जुने अनेक संकेत कालबाह्य ठरले आहेत. त्याचा एक फायदा असा, की नजीकच्या काळात भारतातील फुटीरता डोके वर काढील ही शक्यता नाही. त्यामुळे तामिळनाडू, पंजाब या राज्यांमधील स्वतंत्रतेच्या चळवळी नामोहरम झाल्या. इशान्य भारतात अजून कुरबुरी आहेत. परंतु त्यांची राजकीय कारणे वेगळी आहेत. सध्याच्या ग्लोबल वातावरणात भारतीय संस्कृतीची विविधता आणि एकात्मता हे गुण विशेष नजरेस भरतात. कदाचित त्यामुळेही जगभरची प्रगत राष्ट्रे भारताकडे औत्सुक्याने पाहत आहेत. हे सत्य आहे, की प्रत्येक स्थानिक भाषा-संस्कृती जगली पाहिजे; नव्हे, तर तिचे संवर्धन झाले पाहिजे, परंतु त्यासाठी अव्यवहार्य आग्रह मनाशी धरून चालणार नाहीत.
आंबेडकरांनी तर त्या काळात प्रत्येक राज्य दोन कोटी लोकसंख्येचे असावे असे सुचवले होते. ते फक्त शब्द गृहित धरून चालणार नाहीत. कारण त्यानंतर लोकसंख्या अवाढव्य वाढली आहे. तथापि त्यामागचे सूत्र महत्त्वाचे आहे. आंबेडकरांनी मुंबई मराठी लोकांची हे जरी ठामपणे म्हटले असले तरी या शहराची भरभराट परप्रांतीयांमुळे झाली आहे व होणार आहे असेही नोंदवले आहे. त्यांनी त्याचे जे कारण नमूद केले त्यामुळे आपना महाराष्ट्रीयांची मान शरमेने खाली जायला हवी. मुंबईत मराठी लोक ‘कारकून’ व ‘मजूर’ आहेत. त्यांच्याकडून या शहराच्या श्रीमंतीत भर पडणार नाही असे ते नमूद करतात. शरम अशासाठी, की मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होऊन पन्नास वर्षे झाली. परंतु मराठी माणसाच्या त्या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. एवढ्या काळात शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मात्र फुका अस्मितेवर फोफावल्या.
छोटी राज्ये प्रशासनास सुकर ठरतील हे गोवा वा दिल्ली यांच्या अनुभवावरून जाणवत नाही, परंतु देशात लोकशाही भावना व जाणीव जसजशा अधिक दृढ होतील तसतसा लोकांचा प्रशासनावरील प्रभाव वाढेल आणि कारभार सुधारण्याची शक्यता तयार होईल. लोकशाही राज्यव्यवस्था विकेंद्रित स्वरूपातच टिकू शकेल. त्यासाठी भारतात छोटी छोटी राज्ये हितकर ठरतील. त्यामुळे मायावती यांचा राजकीय डाव काय आहे याचा विचार न करता, त्यांनी सुचवलेल्या राज्य विभाजनामागील विचारसूत्राचे स्वागत करायला हवे.
दिनकर गांगल – इमेल :- thinkm2010@gmail.com
दिनांक – 18 नोव्हेंबर 2011
संबंधित लेख –
खरा शत्रू – राजकीय व्यवस्था
लोकसभेचा दुप्पट आकार !
ग्रामसभेची पूरक व्यवस्था !
chhoti ghatak rajye upyuct
chhoti ghatak rajye upyuct nahi
Comments are closed.