कोल्हापूरला बुडवले कोणी? (Who Drowned Kolhapur?)

कोल्हापूर जिल्ह्याला पावसाचे वरदान आहे. कोल्हापूर शहराचा सरासरी पाऊस एक हजार पंचवीस मिलिमीटर, सर्वात कमी – 543.5 मिलिमीटर (1972 साली) तर सर्वात जास्त – एक हजार सहाशेबेचाळीस मिलिमीटर (1961), 1148.6 मिलिमीटर (2005), 1170.8 मिलिमीटर (2006) आहे. पावसाचे दिवस वर्षात सरासरी पासष्ट आहेत. पंचगंगेची सर्वसाधारण पूररेषा पातळी – 543.9 मीटर तर महत्तम पूररेषा पातळी  पाचशेअठ्ठेचाळीस मीटर आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात ब्रिटिश काळापासून सिंचन योजनांकडेही पुरेसे लक्ष दिले गेलेले आहे. राजर्षी शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरण बांधले. त्यातून त्यांची दूरदृष्टी व्यक्त होते. त्यासाठी त्यांच्या संस्थानचा खजिना रिता झाला तरी चालेल ही त्यांची भूमिका होती. त्या एका कामामुळे पंचगंगा नदीच्या अल्याड-पल्याडचा मळा गेले शतकभर फुलत राहिला आहे! शाहू महाराजांनी अमर्याद महापुरासारखी आपत्ती कोसळली, की कोणती उपाययोजना केली पाहिजे त्याचाही विचार केला. त्यामुळे त्यांनी कोल्हापूरजवळ ‘रेडेडोहा’ची निर्मिती केली. त्यामुळे महापुराचे पाणी धोका न आणणाऱ्या बाजूने वाहत जाते आणि मग कोल्हापूर परिसरात ‘रेडेडोह फुटला’ असा शब्दप्रयोग वापरत महापुराच्या तीव्रतेची चर्चा सुरू होते. शाहूराजांना जे सुचले ते विकासाची गंगा आणणाऱ्या नंतरच्या तमाम विकासपुत्रांना मात्र कधीच कळले नाही! उलट, विकासाच्या नावाखाली मानवी हस्तक्षेपाचे निसर्गावर अतिक्रमण सुरू झाले. निसर्गचक्राच्या गतीचा विचार न करता विकासाची मालिका अनियंत्रित सुरू झाली. फोंड्या माळरानावर बारमाही हिरवाई फुलली. ऊसाच्या गोडव्याने खिसाही सुखावला. सधनतेच्या खुणा जागोजागी दिसू लागल्या. मात्र ती संपन्नता कधी पाण्यात बुडेल आणि कमावलेले सारे काही वाहून जाईल याचा संभव कोणाला वाटला नाही; ना कोणी तसा शास्त्रोक्त विचार केला.

कोल्हापूरला 1989 च्या महापुराने प्रथम विळखा घातला. त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी आवाज उठवल्यावर निद्रिस्त शासकीय यंत्रणा काही हालचाल करू लागली. कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांना पुन्हा 2005 साली महापुराच्या प्रलयाने जबर तडाखा दिला. त्यांत अतोनात नुकसान झाले. तज्ज्ञांची समिती नेमली गेली. त्यांनी महापूराच्या कारणांचा शोध घेतला. त्यांनी भविष्यात तशी आपत्ती उद्भवण्यास मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत ठरू नये अशा आशयाच्या सूचना केल्या. तज्ज्ञांच्या अहवालाची चर्चा पुढे दोन-तीन वर्षें झाली. शासकीय शिरस्त्याप्रमाणे अहवाल, त्यातील शिफारशी, उपाययोजना बासनात गुंडाळल्या गेल्या. जुजबी स्वरूपाच्या काही उपाययोजना अंमलात आणल्या गेल्या, पण त्या 2019 च्या महापुराच्या प्रलयात पालापाचोळ्यासारख्या वाहून गेल्या.

संवत्सर 2019 चा श्रावण महिना सुरू झाल्यापासून कोल्हापुरातील पावसाचे तांडव आणि त्यातून झालेली अपरिमित हानी यांमुळे कृष्णा-पंचगंगा नद्यांचा काठ समूळ उखडून पडला आहे. पंचगंगा धोका रेषेच्याही वर दहा फूट वाहू लागली होती. तिकडे कृष्णामाईच्या पंचगंगेचे पाणी सामावून घेण्याची मर्यादा कमी पडली. खेरीज, सुमारे दोनशे टीएमसी क्षमतेच्या कोयनेपासून ते काळम्मावाडी धरणातील पाण्याचा विसर्ग आणि विक्रमी पाऊस यांमुळे चहुकडे जलसाम्राज्य निर्माण झाले. सांगली जिल्ह्यातून सुमारे चाळीस ते बेचाळीस टीएमसी पाणी कर्नाटकात गेले. कोल्हापूर जिल्ह्यातूनही जवळपास पंचेचाळीस ते अठ्ठेचाळीस टीएमसी पाणी पुढे सरकत राहिले. इतक्या मोठ्या पाण्याला वाट होती, ती कृष्णा नदीमार्गे पुढे जाणाऱ्या अलमट्टी धरणाची. ते धरण काठोकाठ भरलेले. कोयना असो, की तेथून तीनशे किलोमीटर अंतरावरील अलमट्टी… त्या सर्व मार्गावरील धरणांनी केंद्रीय जल आयोग, धरण जलधारण नियम यांना जलसमाधी दिली होती. परिणामी, कोल्हापूर-सांगली भागाला अशा विक्राळ महापुराचा दणका बसायलाच हवा होता, तो बसला; राज्यकर्ते व नोकरशहा यांनी संकटातून काही बोध घ्यायचा नाही असा जणू पण केला असल्याने शहर-खेडीबुडीचे हे संकट यापुढे कायमची टांगती तलवार असणार आहे.

पावसाने कोल्हापूरला यंदा चकवाच दिला. सिंधुदुर्ग चिंब भिजवून फेजिवडे, राधानगरी यांचा प्रदेश पार करत कोल्हापूर गाठायचे ही पावसाची दरवर्षीची पद्धत. यावेळी तो राधानगरीपासूनच्या मधील टप्प्यात मुसळधार कोसळत राहिला. पावसाने शाहुवाडी, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड, आजरा, चंदगड या तालुक्यांत धुमाकूळ घातला. पावसाचे कल्पनातीत वाहून जाणारे पाणी अडवायचे कोठे, त्याचा विसर्ग कसा करायचा याचे नियोजन करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरली असा निष्कर्ष पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी नोंदवला आहे. पंचगंचेच्या खोऱ्यात शंभर टीएमसी पाणी वेगाने वाहून जात असताना कोल्हापुरातील एकट्या शिवाजी पूल, पुढे पुणे- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील पूल आणि पुढे इचलकरंजीतील पंचगंगा नदीवरील पूल हे ‘बॉटलनेक’ बनले होते. किंबहुना, ते कायम तसे आहेत. पाण्याचा झंझावात रोखून धरणारी यंत्रणा उभी करण्याकडे झालेले दुर्लक्ष हेच या आपत्तीला कारणीभूत ठरले आहे.

कोल्हापूरच्या तिन्ही दिशांना ‘पंचगंगा’ वाहते आणि शहराच्या मधून ‘जयंती’ नाला वाहतो. शहराचा विस्तार होत असताना बांधकामाचे केंद्र नदीकाठ, नाल्याच्या अवतीभवती हळूहळू सरकू लागले. पुढे, कोल्हापूर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त के.एच. गोविंदराज यांनी नियमावली बनवली. ती अडचणीची ठरल्याने गडगंज लॉबीच्या दबावामुळे त्यांची रातोरात बदली झाली. नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सोयीची पूररेषा आखली गेली. पूररेषेचे महत्तम पूर रेषा (लाल), पूर प्रतिबंधक रेषा (निळी) – नदीची हद्द ते निळी रेषा प्रतिबंधित क्षेत्र शेती तथा ना विकास क्षेत्र (हिरवा) विभाग/पट्टे तयार करण्यात आले. त्यातून कोणत्या पट्ट्यात कोणती, कशा प्रकारची आणि कोणत्या नियमांना अधीन राहून बांधकामे करायची याची पहिली नियमावली तयार करण्यात आली. त्यामध्ये 2005-06 महापुरानंतर आणखी काही सुधारणा केल्या गेल्या. पण वास्तवात पूररेषा मानली गेली नाही. तेथील विकासकामे अनिर्बंध चालू राहिली. ती बंधने पाळणार कोण? अनेक बांधकामे झाली आहेत. काही नियम धाब्यावर बसवून, जयंती नाल्याच्या बाजूला सिमेंटचे बांध घालून नाल्याचा संकोच केला गेला आहे. त्यामुळे ‘कोल्हापूरला कोणी बुडवले?’ याचे उत्तर मिळू शकते. पण ते स्पष्टपणे सांगण्याची तयारी कोणाची नाही. 

– दयानंद लिपारे 9922416056 
dayanandlipare@gmail.com

About Post Author

दयानंद लिपारे

दयानंद लिपारे हे कोल्हापूर येथे राहतात. ते लोकसत्ता वृत्तपत्रामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत. ते पंचवीस वर्षे पत्रकारीतेमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी एम ए एम जे पर्यंत शिक्षण घेतले आहे. ते बावन्न वर्षाचे आहेत.
लेखकाचा दूरध्वनी
9922416056

See author's posts