ग्राहकांनी कांद्याचे दर वाढले म्हणून आक्रोश करणे, संताप व्यक्त करणे गैर आहे. कांदा नेहमी स्वस्तच मिळावा हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही. कांदा हे नाशवंत पीक आहे. तो फार काळ साठवून ठेवता येत नाही. अन्य नाशवंत शेतीमालाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा यांनुसार होणारी कांद्याच्या भावातील तेजी-मंदी स्वीकारली गेली पाहिजे. कांद्याचे दर वाढले तर ग्राहकांनी त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे कांद्याचा वापर केला पाहिजे. ग्राहक तसे करतातही, पण विरोधी पक्षांना गप्प बसवत नाही. मग ते आंदोलन करतात. माध्यमांनाही ‘कांद्याने रडवले, डोळ्यांत पाणी आणले’ वगैरे बातम्या रंगवून ‘टीआरपी’ वाढवता येतो. सरकारनेसुद्धा ‘कांदादर कमी करणे हे सरकारचे काम नाही’ हे स्पष्ट केले पाहिजे. एखादे पीक नैसर्गिक आपत्तीने गेले तर नवे पीक येईपर्यंत ग्राहकांनी दरवाढ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून स्वीकारावी; सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्टपणे ग्राहकांना सांगणे आवश्यक आहे. सरकारने तसे केले तर ग्राहकही समजून घेतील. पण सरकार तसे करत नाही. व्यापाऱ्यांना खलनायक ठरवून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. त्यातून ग्राहकांना कांदा स्वस्त मिळत नाहीच; पण सरकार ग्राहकांसाठी काही तरी करत आहे असा आभास मात्र निर्माण होतो. त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतात. ते परिणाम दीर्घकाळासाठी असतात. दर वाढले, की निर्बंध झटपट घातले जातात. पण नवे पीक बाजारात आले, की दर पडू लागतात. दर पडले, उत्पादनखर्चापेक्षा कमी झाले तरीही निर्बंध उठवले जात नाहीत. कांदा मातीमोल किमतीने विकला जाऊ लागतो. त्या वेळी ग्राहक, विरोधी पक्ष आणि माध्यमे यांच्या डोळ्यांत पाणी येत नाही!
कांदा देशभर पिकवला जातो. वेगवेगळ्या भागांतील कांदा जवळजवळ वर्षभर बाजारात येतो. तरीही पावसाळ्यात कांद्याचे नवे पीक येत नाही. उन्हाळ्यात येणारा कांदा कोरडा आणि टिकाऊ असतो. तो कांदा हवेशीर चाळींत साठवला जातो. तो वेळोवेळी बाहेर काढून साफ करून ठेवला तर तो चार महिने टिकवता येतो. कांदा साठवण्याचे तंत्र महाराष्ट्रातील नासिक, नगर, सातारा, पुणे जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांनी विकसित केले आहे. उन्हाळी कांदाच पावसाळ्यात विकला जातो.
हे ही लेख वाचा –
जीएम तंत्रज्ञान : अंधश्रद्धा आणि हितसंबंध
शेतीची दुर्गती!
जलक्षेत्रात बिनतांत्रिकतेचा उच्छाद
उन्हाळी कांदा चार महिन्यांचा असतो. त्यासाठी रोपे करावी लागतात. कांदा टिकाऊ होण्यासाठी जमिनीची सुपीकता टिकवावी लागते. नत्र खताचा वापर जपून करावा लागतो. कांद्याची रोपसंख्या दाट असल्याने त्यांतील तण काढणे जिकिरीचे, कष्टाचे आणि खर्चाचेही असते. मजूर शेतात काम करण्यासाठी मिळत नाहीत. म्हणून शेतकऱ्याचे सर्व कुटुंब शेतात राबत असते. कांदापीक बहुधा विहीर बागायतीत घेतले जाते. तेथे उन्हाळ्यात पाणीटंचाई असते. शेतकरी ऊसासारखी पिके घेता येत नाहीत म्हणून कांद्याचे पीक घेतात. उन्हाळी कांद्याचे परिसर लासलगाव, लोणंद, म्हसवड आणि राहुरी हे आहेत हे लक्षात घेतले, की कांदा पिकवणारा शेतकरी-कष्टकरी कोरडवाहू भागातील आहे हे लक्षात येते. त्या शेतकऱ्यांना कधी तरी झालेल्या भाववाढीचे चार पैसे मिळत असतील तर ते गैर नाही. तो शेतकरी देशभर उन्हाळी कांद्याचा पुरवठा करतो. म्हणूनच तशा शेतकऱ्यांचे देशातील कांद्याच्या बाजारपेठेत स्थान महत्त्वाचे आहे. त्या भागातील कांद्याचे पीक कमी आले तर देशभर त्याचे पडसाद उमटतात.
कांद्याचे पीक दोन वर्षांच्या सलग दुष्काळामुळे 2019च्या उन्हाळी हंगामात कमी झाले. त्यासाली मोसमी पाऊस दोन महिने उशिरा आला. नंतर तो सलग दिवाळीपर्यंत धो-धो पडत राहिला. त्यामुळे कोरडवाहू प्रदेशात घेतला जाणारा पावसाळी कांदा खराब झाला. त्यामुळे कांदाटंचाई निर्माण झाली. ज्या बाजारात ऐंशी ट्रक कांदे येत होते, तेथे वीस ट्रक येत गेले. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. तिचे चटके सर्वानी सोसले पाहिजेत. कांदा शंभर रुपये प्रतिकिलो झाला तरीही शेतकऱ्यांच्या हाती खूप पैसे पडत नाहीत. शहरी ग्राहकांनी, माध्यमांनी आणि विरोधी पक्षांनी त्याचे भान ठेवले पाहिजे.
सरकारने कांदा दरवाढ रोखण्यासाठी केलेली सर्व कार्यवाही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. सरकारने प्रथम किमान निर्यातमूल्य घोषित करून निर्यात थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही दरवाढ होते म्हणून निर्यातबंदी केली; कांदासाठ्यावर मर्यादा टाकली. बांगलादेशकडे जाणारे ट्रक रोखले. व्यापाऱ्यांवर धाडसत्र सुरू झाले. आयकर अधिकारी व्यापाऱ्यांना धमकावू लागले; तरीही दरवाढ चालू आहे म्हटल्यावर सरकारने इजिप्त, तुर्कस्तान, अफगाणिस्तान या देशांतून कांदा आयात करण्याचा उद्योग केला. इतकेच नव्हे, तर परदेशातून आयात कांद्यातून येणारे रोगजंतू भारतात येऊ नयेत यासाठी आवश्यक असलेले ‘फायटो सॅनिटरी’ नियमही शिथिल केले. हा कांदा निर्जंतुक करण्यासाठी ‘फ्युमिगेशन’ची अटही शिथिल करण्यात आली. हे सर्व करण्याची आवश्यकता होती काय?
चांगला कांदा जानेवारी 2020 नंतर मोठय़ा प्रमाणात येणारच. त्या वेळी कांद्याचे दर पुन्हा पडणार यात शंका नाही. पण तरीही निर्यातबंदी उठवली जाणार नाही. कारण कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मतांपेक्षा ग्राहकांच्या मतांची संख्या मोठी आहे! मुंबईकर महिलांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीविरोधात काढलेल्या लाटणे मोर्चाने 1970चे दशक गाजले. आंदोलन सरकारविरुद्ध असले तरीही प्रत्यक्षात लाटण्यांच्या आसुडाचे वळ शेतकऱ्यांच्या पाठीवर उमटले होते. त्यानंतर शरद जोशी यांचा उदय झाला. शेतकरी आंदोलनाने नंतरची दोन दशके गाजली. शेतकरी श्रीमंत-धनदांडगा 1980 साली समजला जात होता; तो करुणेचा विषय होऊन गेला आहे. लाटणे मोर्चे थांबले तरी सरकारी निर्बंधाच्या आसुडाचे वळ शेतकऱ्यांच्या पाठीवर तसेच उमटत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या अशा असल्या पाहिजेत : अ. शेतीमालाचा व्यापार पूर्णपणे खुला करा; त्यावर कोणतेही निर्बंध घालू नका. ब. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा एकाधिकार नष्ट करा. क. जमीन धारणेवरील निर्बंध दूर करा. ड. जीएम तंत्रज्ञान वापराचे स्वातंत्र्य द्या. इत्यादी पायाभूत सुविधा आणि कर्जपुरवठा करा.
शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतो. त्याला लोकांच्या करुणेची गरज नाही; फक्त स्वातंत्र्य हवे आहे!
– अजित नरदे 98224 53310
narde.ajit@gmail.com
(‘लोकसत्ता’वरून उद्धृत, संपादित-संस्कारित)
About Post Author
