ऊसतोडणी कामगार महिलांची गर्भाशये का काढली जातात?

बीड जिल्ह्यातील अनेक ऊसतोडणी कामगार महिलांना गर्भाशये का नाहीत? अशा मथळ्याखाली चेन्नईच्या ‘The Hindu’ या वृत्तपत्रात एक वृत्तांत प्रसिद्ध झाला. त्याचा सारांश असा:

मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात दुष्काळ ज्या प्रमाणात असेल तेवढ्या कमीअधिक प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. मुळात ठिकठिकाणच्या ऊसशेतीमधील ऊस तोडून तो कारखान्यात गाळण्यासाठी व साखर बनवण्यासाठी नेऊन दिला जातो तो कारखान्याच्या ठेकेदारांमार्फत. हे ठेकेदार गावागावत जाऊन ऊसतोड कामगार गोळा करतात व त्यांना उचल देऊन पुऱ्या हंगामात काम करून घेण्यासाठी बांधून ठेवतात. हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होतो. नवरा- बायकोचे मिळून कामगार म्हणून एक युनिट ठरवले जाते. एका जोडप्याला एक टन ऊस तोडण्याचे अडीचशे रुपये मिळतात. दोघांकडून चार-पाच महिन्यांत साधारणपणे तीनशे टन ऊस तोडला जातो. दोघांपैकी एकाने जरी एक दिवसाची सुट्टी घेतली तर मुकादम पाचशे रुपये दंड आकारतो. त्या जोडप्याची वार्षिक कमाई आणि उत्पन्न ऊसतोडणीच्या हंगामात जी काही असेल तीच असते. त्यामुळे त्यांना सुट्टी घेणे परवडत नाही.

स्त्रीची मासिक पाळी महिन्यातून साधारणपणे एक वेळा किंवा कधी दोन वेळा येत असल्याने तशा महिला महिन्यातून साधारण दोन ते तीन दिवस तरी काम करू शकत नाहीत. मासिक पाळीमध्ये महिलांची गैरसोय अतिशय होते. ती कुटुंबे ऊसतोडणीच्या ठिकाणी पाले ठोकून राहत असतात. त्यांना संडास-बाथरूमची सोय नसते. शिवाय रोजगार तर बुडतो आणि वरून दंडही भरावा लागतो. त्यामुळे अनेक महिला त्यांची ऑपरेशन करून घेऊन गर्भाशये काढून टाकतात. वंजारवाडी गावात पन्नास टक्के महिलांनी गर्भाशये काढल्याचे आढळून आले आहे. अकाली गर्भाशय काढून टाकले तर त्याची भयानक किंमत त्या गरीब महिलांना चुकवावी लागते! हार्मोनल असंतुलन, मानसिक त्रास, डिप्रेशन, हातापायांची आग होणे, वजनात वाढ/घट, लठ्ठपणा असे अनेक त्रास उद्भवतात. महिला सांगतात, की “त्याव्यतिरिक्त महिलांचे लैंगिक शोषणसुद्धा होते”.

कंत्राटदार बिनदिक्कतपणे म्हणतात, की आमच्यासाठी ऊस तोडणी थांबवून चालत नाही. त्यामुळे आम्ही मासिक पाळी आलेल्या महिलांना रुजू करून घेत नाही. गर्भाशय काढण्याचा निर्णय हा त्यांचा असून आम्ही त्यांना तसे करण्यास भाग पाडत नाही. पण दुसरीकडे, ठेकेदाराने गर्भाशय काढण्याच्या ऑपरेशनसाठी पैसे देऊन, ते नंतर मजुरीतून वसूल केल्याचेसुद्धा आढळून आले आहे. मराठवाड्यातील खाजगी दवाखानेदेखील गर्भाशयाच्या किरकोळ दुखण्यासाठी गर्भाशय काढण्याचा सल्ला देतात. ती स्थिती फक्त बीड जिल्ह्याची नाही. जो भाग शुगर बेल्ट आहे अशा सर्व भागांतील गरीब कामगार कुटुंबांची आहे. नगर जिल्हा हा शुगर बेल्ट आहे आणि बीड जिल्हा व तालुका नगरला लागूनच आहे. खुद्द नगर जिल्ह्यात पारनेर, पाथर्डी हे तालुके रखरखीत आहेत. तेथे पाणी नाही व त्यामुळे मजुरांची संख्या बरीच आहे. ऊसशेतीच्या भागात हे ऊसतोडीवाले कामगार पाले (पाचटाची झोपडी) ठोकून राहतात. त्यांना संडास-बाथरूमची सोय नसते. उसतोडीवाल्यांना पहाटे चार-पाचला शेतावर तोडणीसाठी हजर राहवे लागते. समजा, जर सकाळी पोट साफ झाले नाही तर त्या स्त्रीचे त्या दिवशी काय हाल होत असतील त्याची कल्पना करा. वर मुकादमाची नजर…

एखाद्या वस्तीवर जर लग्न असेल तर ऊसतोड कामगार जोडपे हातातील ऊसतोडणीचे काम सोडून त्या लग्नाला अक्षरशः पळत जातात. कारण त्यांना तेथे गोडधोड खाण्यास मिळते. त्यांना रोजचे हजार-दोन हजार रुपये मिळतात, तरी त्यांना ते खर्च करता येत नाहीत. कारण त्यांना त्या गंगाजळीवर पुढील वर्ष काढायचे असते. मी हा वृत्तांत समाजमाध्यमात मराठीत मांडल्यावर अजिंक्य कुलकर्णी यांनी त्यावर भाष्य केले. त्यांनी ऊसतोड मजुरांच्या बायकांची स्थिती सांगितली. “ऊसाची शेती करून आणि ऊसाचे कारखाने काढून ज्यांनी अमाप कमावले अशा लोकांना मजुरांशी देणेघेणे काही नाही. बीडमध्ये तर ‘महिलाराज’ चालते! म्हणजे बीडमधील राजकीय सत्ता आणि सूत्रे महिलांच्या (मुंडे भगिनी) हाती आहेत. तरीही त्यांनी त्या प्रकरणात लक्ष घातलेले नाही. त्या विषयाला समाजातही गंभीर अशी वाचा फुटलेली नाही. नगर जिल्ह्यातील राजकारण ऊसावर कसे तापवले जाते ते तर सर्वश्रुत आहे! पण ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावर तेथील विद्यमान नेत्यांनी विचार केलेला नाही”.

अजिंक्य कुळकर्णी यांना ‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’ने गाठले व बोलते केले. ते नगर जिल्ह्याच्या शिर्डी तालुक्यात अस्तगावला राहतात. साईबाबा उच्च माध्यमिक शाळेत रसायनशास्त्र शिकवतात. त्यांची शेतीही आहे. ते संवेदनाशील आहेत. त्यातून त्यांच्या मनी सामाजिक जाणीव निर्माण झाली आहे. ते म्हणाले, “मी नगरच्या शुगर बेल्टमध्ये वाढलो असल्याने लहानपणापासून या ऊसतोड मजुरांची दयनीय स्थिती पाहत आलो आहे. त्यामुळे ‘हिंदू’मधील वृत्तांत वाचून हलून गेलो. त्यामुळेच फेसबुकवर अंजली झरकर यांच्याशी संपर्क झाला.”

ते पुढे असेही म्हणाले, की निळवंडे धरणाचे पाणी संगमनेर-अकोले राहाता, श्रीरामपुर या तालुक्यांतील दुष्काळी भागांसाठी आहे. ते जर तालुक्यातील दुष्काळी खेडी आणि पारनेर-बीड-पाथर्डी या कोरड्या रखरखीत तालुक्यांत फिरवले तर तो सारा भाग सुजलाम सुफलाम होऊन जाईल, पण प्रवरानगर व परिसरातील इतर साखरकारखाने तसे होऊ देणार नाहीत, कारण मग त्यांच्या संपन्नतेत भाग तयार होतील आणि त्यांचे महात्म्य संपून जाईल.

त्यांचा सवाल आहे, सुप्रीम कोर्टात मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून याचिका दाखल करू पाहणारे लोक ऊसतोड कामगारांच्या गरीब बायकांच्या हलाखीवर का कधी बोलत नाहीत? देवळादेवळांत जाऊन ठाण मांडून बायकांसाठी तथाकथित न्याय मागणारी तृप्ती देसाई का कधी अशा गरीब बायकांच्या प्रश्नावर लढताना दिसत नाही? त्याचा अर्थ देवळे फक्त त्यांची Soft Political Target प्राप्त करण्यासाठी लागतात! बायकांच्या हक्कांविषयी त्यांना घेणेदेणे नाही. बायकांच्या पाळीचा प्रश्न हा काय मंदिर प्रवेशापुरता मर्यादित आहे का? त्या मंदिरामध्ये गेल्या- नाही गेल्या तर मासिक पाळीच्या वेदनेत फरक पडणार आहे का? बायकांना ग्रामीण भागात सॅनिटरी पॅड्स मिळत नाहीत, पाळीच्या त्रासासाठी संतती नियमनाच्या गोळ्या सर्रास दिल्या जातात. पाळीच्या दुखण्यावर उपाययोजना नसते, त्यावर कधी कोणाला भूमिका घेताना पाहिले आहे? जर पोटासाठी बाईला तिचे गर्भाशय काढण्याची वेळ येत असेल, तर सुप्रीम कोर्टात एक काय हज्जारो याचिका दाखल केल्या तरी संविधानातील सामाजिक न्याय अस्तित्वात येऊ शकत नाही. तो फक्त ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न नाही. तो समाजातील हर एका घटकाचा प्रश्न आहे.

– अंजली झरकर -75889 42787
adv.anjalizarkar@gmail.com

– अजिंक्य कुलकर्णी – 9403186119
ajjukul007@gmail.com

About Post Author

अंजली झरकर

अंजली झरकर या पुणे येथे वकील आहेत. त्या वकिली व्यतिरिक्त विविध वृत्तपत्रांत आणि मासिकांमध्ये सामाजिक आणि इतर विषयांवर मुक्त लेखन करतात.
लेखकाचा संपर्क – 7588942787

See author's posts