जलसिंचन दिन : 26 फेब्रुवारी… (Irrigation Day: February 26th)
पिकाला पाणी फार कमी लागते, हे जर पटले तर उत्पादनवाढीच्या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. पिकाच्या पूर्ण वाढीसाठी त्याला वेगवेगळया टप्प्यामध्ये, पिकाच्या मुळापाशी वेगवेगळ्या हंगामात, वातावरणात वेगवेगळ्या मात्रेमध्ये पाणी लागते. हे नेमके हेरून सिंचन करायला हवे. पिकांच्या वाढीस लागते तेवढे पाणी मुळापाशी देण्याचे कसब मिळवायला हवे. काही शेतकरी त्या मार्गाने जात आहेत आणि ऊसाचे उत्पादन एकरी शंभर-सव्वाशे टन मिळवत आहेत. एक हजार लिटर पाण्याची उत्पादकता पिकाच्या प्रकाराप्रमाणे पन्नास ते दोनशे रुपयांपर्यंत जात आहे.
नेमक्या ठिकाणी, नेमक्या वेळी आणि नेमके तेवढे पाणी देण्याची किमया अंगीकारली तर उत्पादकतेत भरीव वाढ होईल. हे सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतीने (ठिबक, तुषार, डिफ्युजर इत्यादी) शक्य आहे. प्रवाही पद्धतीने जमिनीला पाणी देऊन उत्पादकतेत वाढ होणार नाही. ज्या ज्या लोकांनी पीक उत्पादनात उच्चांक गाठलेला आहे, त्या ठिकाणची सिंचन पद्धत ही ‘आधुनिक सिंचन’ पद्धतच राहिलेली आहे.
दुष्काळी जिल्हा म्हणून सातत्याने चर्चा होणा-या सांगली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना अभिमानास्पद अशी घटना नुकतीच घडली. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या वतीने राज्यात सर्वाधिक ऊस उत्पादन घेणा-या उत्पादकांना विविध पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. येलूर (तालुका वाळवा) येथील ऊस-उत्पादक बाळासाहेब जाधव यांच्यासह सांगली जिल्ह्यातील अन्य शेतक-यांनी पुरस्कारांच्या यादीत अग्रस्थान पटकावले. चार-पाच वर्षांपासून सांगली जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील वाळवा, शिराळा आदी तालुक्यांनी हेक्टरी ऊस उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. त्या शेतक-यांचे ऊस उत्पादन वाढवण्यासाठी सुरू असणारे प्रयत्न राज्यातील इतर ऊस उत्पादकांना प्रेरणादायी ठरणारे आहेत. ऊसपट्टा म्हटले, की पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, पुणे, नगर, सातारा, जिल्ह्यांची नावे अग्रक्रमाने पुढे येतात. त्या भागातील राजकारण ऊसाभोवती फिरत असते. अलिकडे ऊस उत्पादकांची संख्या वाढली पण एकरी उत्पादन पचवीस-तीस टनांच्या पुढे जात नाही!
वाळवा, शिराळा हे तालुके कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या काठावर वसलेले आहेत.
शेतक-यांनी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ठिबक सिंचनासारखे प्रयोग आपणहून राबवण्यास सुरूवात केली. वाळवा तालुक्यात सहाशे हेक्टर क्षेत्रावर शेतक-यांनी ठिबक सिंचन बसवून घेतले आहे. तालुक्यातील केवळ दहा शेतक-यांनी या योजनेचा लाभ 2004-05 या वर्षांत घेतला होता. तो आकडा तीनशेशहाऎंशीपर्यंत गेला आहे. ही जागरुकता ऊस उत्पादन वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्या भागातील प्रत्येक शेतकरी गुंठ्यात दोन ते अडीच टन ऊस उत्पादन काढतो. काही शेतकरी एकरी सव्वाशे टनांपर्यंत ऊस उत्पादन घेतात. प्रगतिशील शेतक-यांनी ऊस उत्पादक शेतक-यांना एकत्रित करून त्यांना तंत्रज्ञान देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. कारखान्यांचीही त्यांना साथ आहे.
तेच तत्त्वे इतर पिकांच्या बाबतीत देखील लागू पडते. कमी पाण्यात, कमी खतामध्ये, किटकनाशके न वापरता जास्तीत जास्त उत्पादन हे येत्या काळातील उद्दिष्ट राहणार आहे.
लातूर ‘सिंचन सहयोग’ने ऑक्टोबर 2009 मध्ये उस्मानाबादच्या रांजणी या गावी सिंचन संमेलन घेतले. दीड हजार शेतकरी एक दिवसासाठी जमले होते. त्यातील शंभर जणांनी एकमुखानं निर्णय घेतला, की आम्ही एकरी किमान शंभर टन उत्पादन काढू! याला प्रतिसाद म्हणून साखर कारखान्याचे संचालक ठोंबरे यानी असं सांगितले, की ठिबकावरील ऊसाला चांगला भाव दिला जाईल व ठिबकावरील ऊस प्रथम तोडला जाईल!
नांदेड ‘सिंचन सहयोगा’ने 20 डिसेंबर 2009 ला नांदेड जिल्ह्यातील ‘वडेपुरी’ येथे एक दिवसीय सिंचन संमेलन घेतले. सातशे शेतकरी उपस्थित होते. नांदेड हा चांगल्या पावसाचा प्रदेश. त्या ठिकाणीसुद्धा फलोत्पादनात अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा स्वीकार करायला पाहिजे हा एकमुखी आवाज पुढे आला. डॉ. शिवाजी शिंदे ह्यांची वडेपुरी शिवारातील पंचावन्न एकराची फळबागाची उत्तम शेती हे त्याचे उदाहरण आहे.
राज्यामध्ये ऊसाखालील क्षेत्र दहा लक्ष हेक्टर आहे. ते सर्व क्षेत्र ठिबकखाली येणे ही काळाची गरज आहे. आपण सर्व पिके (भातासह) ठिबक व तुषार सिंचनाखाली घेऊ शकतो आणि घेण्याची गरज आहे. म्हणून ‘ठिबक, तुषार, डिफ्युजर हे अधिक उत्पादनासाठी’ अशी आपली यापुढची भाषा राहणे अपेक्षित आहे. पाण्याची चणचण आहे म्हणून ठिबकवर जा, म्हणजेच पाणी विपुल प्रमाणात उपलब्ध असेल तर ठिबकची गरज नाही असा त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जातो.
आजमितीला महाराष्ट्रात जवळजवळ नऊ टक्के सिंचित क्षेत्र आधुनिक सिंचन पद्धतीखाली आलेले आहे. देशपातळीवर तो आकडा पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. राज्याचा या क्षेत्रामध्ये राज्याचा देशात पहिला क्रमांक आहे. पण ‘नापासांमध्ये तिसरा क्लास’ ही काही समाधानाची बाब नाही. आपण आपली तुलना इस्त्रायल, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, अमेरिका, स्पेन या देशांशी करणार आहोत. तेथे आपला क्रम फार खाली राहणार आहे.
राज्यामध्ये वेगवेगळ्या फळझाडांखालील क्षेत्र बारा लक्ष हेक्टरच्या जवळपास आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार हे क्षेत्र सोळा-सतरा लक्ष हेक्टरपेक्षाही जास्त असावे. सविस्तर तपशील गोळा करण्याची गरज आहे. येत्या काळात ऊस, कापूस, फळबाग, गहू, सोयाबीन इत्यादी सर्व पिके आपण आधुनिक सिंचन पद्धतीखाली आणू शकलो आणि ते आणण्याची नितांत गरज आहे. त्यादृष्टीने 2030 पर्यंत राज्यातील जवळजवळ शंभर लक्ष हेक्टर क्षेत्र हे आधुनिक सिंचन पद्धतीखाली असावे.
हवामानातील बदलाचा परिणाम सर्वव्यापी राहणार आहे व सर्वांनाच त्याचे चटके बसणार आहेत, असे भाकीत शास्त्रज्ञ करत आहेत. या बदलांमुळे पर्जन्यमानावर विपरीत परिणाम होणार आहे आणि पावसाचे वेळापत्रकच बदलणार आहे. त्याचा फटका अन्नधान्याच्या उत्पादनाला बसण्याची शक्यता आहे. यावर आपल्या दृष्टीने सद्यपरिस्थितीत पाण्याचे (पृष्ठभागावरील व पृष्ठभागाखालील) लहान-मोठे प्रकल्प लाखोंच्या संख्येमध्ये विकेंद्रित स्वरूपात (गावात, शेतावर, शिवारात, पाणलोटात इत्यादी) निर्माण करण्याची गरज राहणार आहे. म्हणून येत्या काळात जलव्यवस्थापनासाठी पाण्याची साठवण आणि त्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड या दोन बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. प्रश्न आहे फक्त मानसिकता बदलण्याचा.
महाराष्ट्रात आधुनिक सिंचन प्रणालीखालील क्षेत्रानुसार जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्याचा क्रमांक पहिला व दुसरा आहे. सोलापूर जिल्हा तिस-या क्रमांकावर येतो.
Last Updated On 21st October 2019
About Post Author
