‘तलाक-ए-बिद्दत’ ही प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे अवैध ठरली आहे. ‘तलाक’ हा शब्द एका दमात तीन वेळा उच्चारून पत्नीला तलाक देण्याच्या अनिष्‍ट प्रथेवर बंदी आली आहे. जे तलाक रागाच्या भरात, दारूच्या नशेत व्हॉटसअॅप मेसेजद्वारे एका दमात दिले जायचे त्यावर रुकावट येणार आहे. न्यायालयाने त्या निकालात ‘तलाक-ए-बिद्दत’ ही प्रथा असंवैधानिक असल्याचे मुख्यत्वेकरून म्हटले आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिम महिलांचे भारतीय नागरिकत्व अधोरेखित झाले आहे. खरे तर मद्रास, अहमदाबाद, मुंबई, अलहाबाद येथील उच्च न्यायालयांनी व अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ‘तलाक-ए-बिद्दत’ प्रकाराने दिला जाणारा तलाक अवैध असल्याचे या आधीच्‍या काही निकालांत नमूद केले होते, मात्र तरीही मुस्लिम समाजात पुरूषांकडून तसे तलाक दिले जाण्याच्या घटना घडत होत्याच. ती प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालात असंवैधानिक म्हणजे घटनाबाह्य ठरवण्‍यात आली आहे. न्यायालयाने ‘ती प्रथा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. तोंडी तलाक भारतीय संविधानाच्या मूल्यांच्या विरूद्ध आहे आणि ती सर्वात अन्यायकारी प्रथा आहे’ असे स्पष्ट केले आहे. ती प्रथा कुराणच्या व इस्लामच्या चौकटीबाहेरची असूनही प्रचलित होती. त्यामुळे तीवर बंदी येणे आवश्यक होतेच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ते कायदेशीर पातळीवर साध्य केले आहे. किमान मुस्लिम धर्मातील स्त्रियांना तशा प्रकारे तलाक देण्याची भाषा करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार तरी करता येईल.
मात्र खोलात जाऊन विचार केल्यास, निकालाने महिलांच्या वाट्याला खरोखरीच नेमके काय मिळाले आहे?
‘तलाक-ए-बिद्दत’ या प्रथेवर बंदी जरी घातली तरीही तलाक घेण्याचे अन्य दोन मार्ग पुरुषांच्या हातात अजून कायम आहेतच. ‘तलाक-ए-अहसन’ आणि ‘तलाक-ए-हसन’ हे ते दोन मार्ग. त्या दोन मार्गांनी तलाक घेण्यावर बंदी घातली गेलेली नाही. ‘तलाक-ए-अहसन’ या प्रकारामध्ये पतीने पत्नीला उद्देशून एकदा तलाक हा शब्द उच्चारल्यानंतर त्याला तीन महिने वाट पाहवी लागते. जर तीन महिन्यांमध्ये पती-पत्नींमध्ये समझोता झाला तर तलाक होत नाही. मात्र समझोता झाला नाही तर तीन महिन्यांनी तो तलाक स्‍वाभाविकपणे ग्राह्य घरला जातो.
‘तलाक -ए-हसन’ या प्रकारात महिलेच्या मासिक पाळीनंतर तलाक शब्द उच्चारला जातो. त्यानंतर पुढचे दोन महिने म्हणजे एकूण तीन महिने जर प्रत्येक मासिक पाळीनंतर तलाकचा उच्चार करण्यात आला तर तलाक झाला असे मानले जाते. त्या दोन्ही प्रकारात उभयपक्षांना विचाराकरता किमान काही कालावधी देण्यात आला आहे, इतकेच. त्या कालावधीत पती-पत्नीमध्ये सामंजस्य घडून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र भारतीय समाजातील पुरुषसत्ताक विचारसरणीचा प्रभाव पाहता, त्या तीन महिन्यांच्या काळात पुरुषाच्या मानसिकतेत बदल होण्याची शक्यता कठीण दिसते. शिवाय, ती गोष्ट कुटुंबाच्‍या चार भिंतींत घडणारी असल्याने मध्यस्थी, समुपदेशन अशा न्याय्य पद्धतींचा अवलंब करण्‍यास वाव कमी असतो. तलाकसारखे प्रश्न अनेकदा राग, अहंकार यांतूनच उद्भवलेले असतात. त्यामुळे मनातला गाळ तेवढ्या कमी काळात निवळण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे आता एका दमात तलाक देऊन मोकळे होण्याऐवजी तीन महिन्यांचा कालावधी घेऊन तलाक देण्‍याचे प्रकार घडू व वाढू शकतात.
त्‍याशिवाय ‘तलाक-ए-खुला’ या प्रकारामध्ये स्त्रीला तिच्या पतीपासून वेगळे व्हायचे असल्यास तिला पतीकडे तलाक देण्याची विनंती करावी लागते. त्यात तलाक द्यायचा की नाही याचा अंतिम अधिकार पुरुषाकडेच राहतो. त्यामुळे काही वेळा पती ‘पत्नीची खोड जिरवावी’ या उद्देशाने तिला तलाक देत नाहीत आणि तिला योग्य रीतीने नांदवतही नाहीत. स्त्रीला त्रिशंकू अवस्थेत सोडले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रथांबाबत तटस्थ भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने ‘धर्माचा अविभाज्य घटक असणाऱ्या बाबींसाठी न्यायालये खुली नाहीत’ असे निकालपत्रात म्हटले आहे. ‘मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा’ घटनेचे कलम 25 वे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्य, आचरण, पालन, प्रचार या अंतर्गत येतो. त्यामुळे न्यायालयाने शरियाअंतर्गत येणाऱ्या प्रथांबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
न्यायालये ही कायदा बनवणारी संस्था नव्हे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे पालन होते आहे का? कोणी त्यांचे उल्लंघन तर करत नाही हे पाहण्याचे काम न्यायालये करत असतात. तरीही न्यायालयाने त्या संदर्भात कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता आहे, कायद्यावर विचार होण्याची आणि त्यात आवश्यक असल्यास बदल होण्याची गरज आहे ही भूमिका घेणे गरजेचे होते. मात्र न्यायालयाने तसे केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक चालीरीतींना धक्का न देणारा निकाल देऊन सावध पाऊल उचलले आहे. न्यायमूर्तींनी व्यक्तिगत कायद्याला घटनात्मक संरक्षण असल्याचे म्हटले आहे. त्‍यांनी धार्मिक कायदा घटनात्मक मूलभूत हक्कांच्या आड येत नाही असे सांगून त्यात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्‍यासाठी घटनेच्‍या कलम 25चा विचार करण्यात आला. थोडक्यात, व्यक्तिगत कायद्यासाठी घटनेचे धर्मस्वातंत्र्याचे कलम हे रक्षणार्थ ठरले असे म्हणण्‍यास हरकत नाही. मात्र, त्यामुळे व्यक्तिगत कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी न्यायालयाच्या मदतीची दारे जवळजवळ बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुळातच, व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये महिलांवर अन्याय करणा-या प्रथा-परंपरा फार आहेत. त्यामुळे त्यात जोपर्यंत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत महिलांना न्याय मिळणे ही गोष्ट संघर्षमय राहणार आहे. कुठल्‍याही सरकारने व्यक्तिगत कायद्यात बदल घडवण्याची धमक राजकीय समीकरणांसाठी कधीही दाखवली नाही आणि भविष्यात ती कोणी कधी दाखवतील याविषयी भलामोठा संभ्रम आहे. आत्तासुद्धा, न्यायालयाने धार्मिक कायद्यात सुधारणा हवी असल्यास संसदेकडे जाण्यास सुचवले आहे. त्‍यांनी कायदा करण्याचे काम संसदेचे आहे आणि शासन ते कोर्टाकडून करवून घेऊ इच्छित असल्याचेही नमूद केले आहे. शासनाचा छुपा हेतू जनक्षोभ झाल्यास कोठल्याही सरकारवर त्याची गदा येऊ नये असा असावा. पण त्या सगळ्यामुळे मुस्लिम बायकांना खरोखरीच न्याय मिळाला का हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
निकाल देताना, केवळ तलाकचा विचार झाला. बहुपत्नीत्व, हलाला हे मुद्देही विचारात घेतले गेले नाहीत. त्यामुळे मुस्लिम मुलींपुढील संघर्ष कायम तर आहेच, परंतु त्यांना विवाहातील अन्याय रोखण्‍यासाठी दोन पावले उचलणे या निकालामुळे झालेल्‍या जागृतीच्‍या परिणामी शक्य आहे. एक तर निकाहनाम्यात तलाक, संपत्ती, वारसा या संदर्भात अटी घालणे व दुसरे विवाहाची नोंद स्पेशल मॅरेज अॅक्टप्रमाणे करणे. तो कायदा लग्नसंबंधात स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करतो. त्यामुळे त्याद्वारे स्त्रियांना संरक्षण मिळू शकते.
‘तलाक-ए-बिद्दत’वरील काही जमातवादी विचारसरणीचे लोक ते न्यायालयाचा निकाल मानणार नाही अशी भूमिका घेत आहेत. त्या कथित नेतेगिरी करणा-यांचे म्‍हणणे कोणत्याही प्रकारे ‘त्‍यांच्‍या’ कायद्यात ढवळाढवळ नको असे आहे. भीती, धर्म आणि कथित नेत्यांच्या या धर्मविषयक भावनिक आव्हानाला ‘व्हल्नरेबल’ असणारा सर्वसामान्य मुस्लिम केव्हाही बळी ठरू शकतो. त्यामुळे येथून पुढे चळवळींचे काम अधिक चोख आणि संघर्षाचे राहणार आहे. त्याचबरोबर शासनानेही तलाकसंदर्भातील कठोर कायदा करण्याची गरज आहे. ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ ही अडसर न ठरता वरदान ठरावी इतकेच!
– हिनाकौसर खान – पिंजार
About Post Author
