पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील सोळा नेत्यांनी 8 ऑगस्ट 1947 रोजी अकोल्यात वाटाघाटी करुन एका करारावर सह्या केल्या. तोच हा अकोला करार. शंकरराव देव, शेषराव वानखेडे, मा.श्री.तथा बापुजी अणे, पंढरीनाथ पाटील, पंजाबराव देशमुख, पुनमचंद रांका, श्रीमन्नारायण अग्रवाल, रामराव देशमुख, दा.वि. गोखले, ध.रा.गाडगीळ, ब्रिजलाल बियाणी, गोपाळराव खेडकर, द.वा.पोतदार, प्रमिला ओक, ग.त्र्यं.माडखोलकर, आणि जी.आर. कुलकर्णी हे ते सोळा नेते. तो करार धनंजयराव गाडगीळ यांनी सुचवलेल्या उपप्रांताबाबत आणि त्यांच्या अधिकारांबाबतच्या योजनेवर आधारित आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या एका प्रांतात पश्चिम महाराष्ट्र आणि महाविदर्भ असे दोन प्रांत असावेत, त्यांना स्वतंत्र कायदेमंडळे आणि मंत्रिमंडळे द्यावीत, उपप्रांतांसाठी दोन वरिष्ठ न्यायालये स्थापन करावीत, उपप्रांतांच्या कायदे मंडळांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्याव्यात, त्याच बरोबर सबंध प्रांतासाठी एक गव्हर्नर असावा; तसेच, एक लोकसेवा आयोग असावा आणि विशिष्ट बाबींपुरते एक सामाजिक न्यायमंडळ स्थापन करावे, अशी तरतूद ‘अकोला करारा’त करण्यात आली होती.
ब्रिजलाल बियाणींनी करारावर सही केली तरी महाविदर्भाबाबत त्यांनी दोन गुप्त व खाजगी करार शंकरराव देव आणि ग.त्र्यं.माडखोलकर यांच्या बरोबर केले. त्या गुप्त कराराबद्दल माडखोलकर म्हणतात ”अकोला कराराच्या रूपाने लोकनायक बापुजी अणे आणि विदर्भ केसरी ब्रिजलाल बियाणी या दोघांनी संपूर्ण मराठी प्रदेशाचे एक महाराष्ट्र राज्य करण्याच्या योजनेला दिलेली संमती केवळ दिखाऊ आणि तात्पुरती आहे, हे त्याच रात्री आमच्या अनुभवास आले. कारण करारावर दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांची स्वाक्षरी झाल्यामुळे रात्री मेजवानी मोठया आनंदात होऊन बहुतेक पाहुणे मंडळी खाना झाल्यानंतर विदर्भ केसरी ब्रिजलाल बियाणी यांनी शंकरराव देव आणि मी (माडखोलकर) अशा दोघांशी पुन्हा बोलणी केली. आमच्याशी दोन वेगवेगळे लेखी करार खासगी रीतीने केले. मी (माडखोलकर) स्वत: असा करार करण्याच्या विरुध्द होतो, पण शंकरराव देव यांची अनुकूलता पाहिल्यावर माझा निरुपाय होऊन गेला. पहिल्या कराराचा आशय असा होता, की संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्त्वात येणे अशक्य आहे असे दिसून आल्यास शंकरराव देवांनी विदर्भाच्या मागणीला संमती द्यावी तर दुस-या करारात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी होत नाही असे निदर्शनाला येताच मी (माडखोलकर) विदर्भाच्या चळवळीला वाहून घ्यावे असे वचन मजकडून घेतलेले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत या कराराची वाच्यता करू नये किंवा त्याचा उपयोग करण्यात येऊ नये असे उभयपक्षी बैठकीत ठरलेले होते. तथापि ब्रिजलाल बियाणी त्याप्रमाणे वागले नाहीत. लगेच, दिल्ली येथे झालेल्या भेटीत बापुजींनी खासगी कराराचा उल्लेख केला.”
शंकरराव देवांनी या गुप्त कराराबाबत बरीच वर्षे मौन पाळले. कर्णोपकर्णी या कराराचा गवगवा होऊन त्याच्याबद्दल झालेली टिकाही सहन केली. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि महाविदर्भातल्या काँग्रेस नेत्यांनी नागपुर करार केल्यावर त्या नव्या कराराची पार्श्वभूमी मांडताना, 28 सप्टेंबर 1953 रोजी संयुक्त महाराष्ट्राने एक पुस्तिका प्रकाशित केली. त्यात अकोला कराराची सबंध संहिता, तसेच शंकराराव देवांनी बियाणींबरोबर केलेला एक कलमी गुप्त करार प्रकाशित करण्यात आला. विशेष म्हणजे माडखोलकरांनी बियाणींबरोबर केलेल्या दुस-या गुप्त कराराचा एका अक्षरानेही निर्देश केलेला आढळत नाही.
बापुजी अण्यांनी अकोला करारावर स्वाक्षरी केली ती शंकरराव देव आणि मांडखोलकरांच्या प्रयत्नामुळे असे दिसत असले तरी, बापुजी अण्यांसारखा मुत्सद्दी नेता केवळ अशा प्रयत्नांमुळे कराराला मान्यता देईल हे शंकास्पद आहे.
एका गव्हर्नरच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र आणि महाविदर्भ यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र विधिमंडळे, मंत्रिमंडळे आणि उच्च न्यायालये निर्माण करण्याची तरतूद अकोला करारात होती. याचाच दुसरा अर्थ असा, की पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते मंडळींनी विदर्भाचे वेगळेपणच जणू मान्य केल्यासारखे होते.
महाविदर्भाचा उपप्रांत बनवण्यास पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी मान्यता दिली तरी उपप्रांत असणे अथवा नसणे, याचा अंतिम निर्णय घटनापरिषदच घेणार होती. घटना परिषदेने उपप्रांताची कल्पनाच फेटाळली तर महाविदर्भाच्या स्वतंत्र प्रांताच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यास बापुजी अणे यांना मोकळीक मिळणार होती. या सा-याचा विचार करूनच बापुजींनी अकोला करारावर सही केली असे जाणवते.
अकोला कराराच्या काही दिवस आधी म्हणजे जुलै 1947 च्या अखेरीस, विदर्भ केसरी ब्रिजलाल बियाणी यांनी ’15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी मागणी मान्य झाली नाही तर पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्यात येईल आणि व-हाड म्हणजे विदर्भ स्वतंत्र झाल्याचे घोषित करण्यात येईल’ असे जाहीर केले.
हे वृत सरदार पटेल यांच्यापर्यंत पोचल्यावर त्यांनी, 8 ऑगस्टला बियाणींना तार पाठवून तंबी दिली, ”स्वतंत्र व-हाडाच्या समितीचे अध्यक्ष या नात्याने भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभावर बहिष्कार घालण्याचा आणि व-हाडाचे स्वातंत्र्य जाहीर करण्याचा आपला इरादा असल्याचे कळले. त्याचा त्वरित खुलासा करावा. माझ्याशी आधी विचारविनिमय केल्याखेरीज कोणतेही पाऊल स्वतंत्र रीत्या उचलू नये असा माझा तुम्हाला सल्ला आहे. तुम्ही स्वतंत्रपणे कृती केल्यास व-हाडाचेच नुकसान होईल. तुमच्या समितीचे हेतू आणि कार्यक्रम यांची माहिती आम्हाला आधी देणे जरुरीचे आहे तुम्ही ताबडतोब दिल्लीला यावे असे सुचवावसे वाटते.”
पटेलांची तार वाचताच बियाणींचे अवसान गळाले. त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा कार्यक्रम निमूटपणे बेमुदत तहकूब केला.
Last Updated On – 21 Octomber 2019
About Post Author
aata cha news paper madhe
aata cha news paper madhe deun sagdana kadwa
Comments are closed.