सदाचार – नीतिमत्ता हे शब्दच खोटे! (Corruption Has Perveded Social Life)

   भ्रष्टाचारात दोन प्रकार आहेत. त्यात दुसऱ्या प्रकारात समाजाची अवनती अधिक झाल्याचे जाणवेल. एक आहे कोणाचे काम करून देण्यासाठी, म्हणजे मंजुरी देण्यासाठी संबंधित अधिकारी त्यांचा ठरावीक हिस्सा घेतात, पण कामाच्या दर्जात काही कमी होऊ देत नाहीत किंवा तसे सुचवतदेखील नाहीत. दुसरा प्रकार आहे तेथे, अधिकारी पैसे घेतात. ‘आमचे एवढे पैसे द्या मग काम कसेही करा’. दर्जा वगैरे बाबत त्यांचा कांही आग्रह नसतो; म्हणून तर बिल्डिंगा कोसळतात. त्यातील उपप्रकार म्हणजे काम न करताही पैसे मिळवा! ही पद्धत सध्या जोरात चालू आहे. शाळांना, गावांना, हेल्थ सेंटरला अमुक काही पुरवठा करायचा आहे. त्याचे टेंडर देताना व्यवहार असा योजायचा, की ठरलेल्या गोष्टी टेंडरमध्ये सांगितलेल्या दर्जाप्रमाणे काही ठिकाणी पुरवायच्या. बाकीच्यांची उपेक्षा करायची. म्हणजे शंभर टक्के शाळांना – गावांना वगैरे वस्तूंचा पुरवठा करायचा असेल तर तो पन्नास ठिकाणी करायचा किंवा पंचवीस ठिकाणीच करायचा आणि सर्व ठिकाणी पुरवठा केला असे म्हणून, शंभर टक्के पुरवठा केल्याचे पैसे घ्यायचे!

सध्या मंत्रालयात कोणतेही काम करून घेण्यासाठी ठरावीक माणसांच्याकडे जावे लागते. त्यांना त्यांची फी द्यावी, मंत्र्यांना त्यांचा ठरावीक हिस्सा द्यावा आणि टेंडर पदरात पाडून घ्यावे! हे सर्रास होत आहे. काही वेळा टेंडर वगैरे भानगडी न करता काम मिळवायचे व पैसे मिळवायचे हेही चालू आहे. टेंडरच्या अटीतून सुटका कशी करायची याचेही मार्ग आहेत. भ्रष्टाचार केल्यावर पकडले गेले तर काय होईल? अशी भीती कोणाला वाटत नाही. त्याचे कारण मागील कित्येक वर्षांत त्यासाठी शिक्षा झालेली नाही; निलंबन वगैरे झालेले आहे, परंतु ते पुढे रद्द होते. त्याच्या ट्रिक जाणण्यासाठीही पैसे पडतात! कधी कोणा अधिकाऱ्याने पैसे मागितले, त्याला पैसे घेताना पकडले अशा बातम्या पेपरला येतात. पण त्या तेवढ्यापुरत्याच असतात. गेल्या दहा–पंधरा वर्षांचा मागोवा घेतला तर काय दिसते? ज्यांना पैसे घेताना रंगेहात पकडले, त्यांच्या घरी खूप मोठी रक्कम – सोने वगैरे सापडले; ज्यांची त्यांच्या मिळकतीपेक्षा शेकडो पटींनी अधिक संपत्ती आढळून आली, अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यावर पुढे काहीही कारवाई झालेली नाही, किंबहुना त्या अधिकाऱ्यांना काही वेळा बढती मिळत गेली आहे. महाराष्ट्रात अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे पोलिस महासंचालक श्री माथुर यांनी प्रेसमध्ये सांगितले होते, की ‘राज्यातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांची यादी शासनाकडे पाठवलेली आहे. त्यांना आमच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले आहे, चौकशीअंती त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. पण त्यांतील कोणत्याही अधिकाऱ्यावर पुढील कार्यवाही शासन करत नाही. त्या अधिकाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा नाही, उलट त्यांना प्रमोशन देत आहे. ही राज्याची परिस्थिती आहे.’