‘जैतापूर प्रकल्प होणारच’ हे सरकारचे म्हणणे म्हणजे ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ असे म्हणण्यासारखे आहे. सत्ता आमच्या हातात आहे आणि आम्ही तुम्हाला चिरडून टाकणारच, असा आवेश त्यात दिसतो. जैतापूरचा प्रकल्प राज्याच्या वीजेच्या निकडीसाठी तयार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत असतानाच राज्याला शिक्षण, पाणी अशा अजून कितीतरी महत्तवाच्या गोष्टींचीही निकड आहे, मात्र सरकार त्याला जैतापूरइतकेच महत्त्व देत नाही. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्यक्रम देण्यात आलेला असतानाही राज्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची वानवा आहे.
जर वीजेसाठी हा प्रकल्प तयार केला जात आहे, तर त्यासाठी हा एकमेव मार्ग आहे का? कोकणात 1 हजार मेगावॅट क्षमतेचे 4 जलप्रपात वीजप्रकल्प तयार करणे शक्य असताना आपल्या सरकारकडे त्यासाठी वेळ आणि पैसा दोन्हीही नाही. ही वीज राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी आवश्यक असल्याचा मुद्दा सांगितला जातो. पण यातून उभ्या राहणा-या उद्योगांमध्ये खरोखर किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे? बरं, या प्रकल्पाची वीज कुणाला पुरवली जाणार हासुद्धा मुद्दा आहेच. अंबानींच्या केवळ तीन टाळक्यांच्या घराला 6 लाख युनिट वीज पुरवली जाते. वीजेच्या वितरणात हा विरोधाभास दिसत असताना राज्यात खरोखर जिथे वीजेची निकड आहे तिथे ही वीज पोहोचेल का? जर याच व्यक्तींसाठी वीजेची निर्मिती करायची आहे तर 1 हजार मेगावॅट क्षमतेचा एक प्रकल्प थेट मलबार हिललाच का नाही सुरू करत? तिथेही समुद्रकिनारा जवळ आहेच ना!
– विजया चौहान
शिक्षण हक्क समन्वय समिती
आणि मराठी अभ्यास केंद्र.
दिनांक – 27/04/2011
{jcomments on}
About Post Author
