– विलास माने
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळास पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने उत्सवाचे वातावरण आहे. परंतु याचवेळी अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. त्यातून गेल्या काही दशकांची ही परंपरा र्‍हास होत आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला. विधिमंडळाचा आणि एकूणच संसदीय व्यवहार खालावत असताना आपण महोत्सव तरी कसला करणार? स्वाभाविकच त्या महोत्सवाला नुसते देखाव्याचे रूप आले. प्रत्यक्षात कोणताही गंभीर व्यवहार घडला नाही. यामुळे वाटू लागते, की संसदीय घटनेचाच फेरविचार करण्याची गरज आहे की काय?
संसदीय लोकशाहीची वाटचाल की चाल आणि वाट?
– विलास माने
विधिमंडळ, संसद आणि एकूण संसदीय लोकशाहीच, कधी नव्हे ती मोठ्या अडचणीत आली आहे. लोकांमध्ये संसदेतील आणि विधिमंडळातील कामकाजाबद्दल नाराजी आहे; अविश्वासदेखील आहे. कायदेमंडळाच्या अवमूल्यनामुळे संसदीय लोकशाही प्रणालीबद्दलच लोकांचा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. घटनाकारांनी अफाट लोकसंख्या, हजारो भाषा आणि जाती, अनेक धर्म, विविध प्रकारच्या संस्कृती, भौगोलिक आणि प्रादेशिक भिन्नता असलेला हा देश स्वत:च्या पायावर उभा करण्याकरता वेगवेगळ्या राज्यव्यवस्थांचा अभ्यास करून, जास्तीत जास्त निर्दोष असलेली संसदीय लोकशाहीची पद्धत स्वीकारली. पण संसद आणि विधिमंडळे यांचा प्रभाव आणि महत्त्व कमी होऊ लागली आहेत. संसदीय लोकशाही प्रणालीपुढे अवघ्या पंच्याहत्तर वर्षांच्या इतिहासात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कारण ही व्यवस्था जर कोलमडली तर देशाच्या एकतेला आणि अखंडतेलाही धोका पोचू शकतो. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यासह सगळेच पक्ष राजकीय आणि संसदीय अधोगतीला जबाबदार आहेत. सत्ताधार्‍यांची शासनसंस्थेवरील पकड ढिली झाली आहे. विरोधकांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यामुळे देशातील, राज्याराज्यातील प्रत्येक यंत्रणा स्वतंत्र आणि सार्वभौम असल्यासारखी चौखुर उधळली आहे. न्यायालये हस्तक्षेप करून शासनाचे अधिकार स्वत:कडे घेत आहेत. राजकारणापासून दूर ठेवलेल्या लष्कराचे प्रमुख सरकारच्या विरुद्ध आंदोलनाला जाहीरपणे पाठिंबा देत आहेत. सीबीआय आणि इतर तपासयंत्रणा पुराव्यांची गुणवत्ता न तपासता हवे त्यांना गजाआड करत आहेत. घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेल्या महालेखपाल या संस्थेने तर हिशोब तपासनीसाची लक्ष्मणरेषा कधीच ओलांडली आहे! सत्तेवर आलेल्या सरकारला नफ्यातोट्याचा विचार न करता धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच दुर्बल घटकांना न्याय देणार्‍या योजना अस्त्तित्वात आहेत. पण त्या धोरणात्मक निर्णयावर आक्षेप घेत सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहवे लागले आहे. अशा अहवालामुळे मंत्री, अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सहा-सहा महिने तुरुंगात आहेत. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी म्हणजे मोबाईल फोनसेवा सर्वत्र आणि सर्वदूर पोचवण्यासाठी फोनचे दर स्वस्त ठेवण्याचा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय होता. त्या व्यवहारात तोटा नाही; उलट, तीन हजार ते सात हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. पण तरीही त्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देत ‘कॅग’ने सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. त्यामुळे सध्या कारावासात असलेले सगळे नेते निर्दोष म्हणून बाहेर आले तर आश्चर्य वाटायला नको!
याच न्यायाने दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला सवलतीच्या दराने दिलेल्या अन्नधान्यामुळे अब्जावधी रुपयांचा तोटा झाल्याचा निष्कर्ष निघू शकतो. त्यामुळे उद्या पंडित नेहरूंपासून मनमोहन सिंगांपर्यंतच्या सगळ्या पंतप्रधानांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले गेले तर ते ‘कॅग’च्या
परंपरेला धरुनच होईल. ‘कॅग’च्या सर्व मर्यादा स्पष्ट असतानाही सत्तेसाठी अधीर झालेले विरोधक आपले राजकारण ‘कॅग’च्या ताशेर्‍यांवर बेतू लागले आहेत. सत्ताधारीही काटेकोर कारभार करण्याऐवजी भ्रष्टाचाराकडे काणाडोळा करत आहेत. जनतेच्या प्रश्नांसंबंधातील राज्यकर्त्यांची संवेदना बोथट तर नोकरशाही बेदरकार बनत चालली आहे. विरोधक आणि सत्ताधारीही कामकाज बंद पाडण्यात आणि गोंधळात विधेयके मंजूर करण्यात धन्यता मानत आहेत. सनदशीर मार्गाने शासन-प्रशासनावर दबाव आणण्याऐवजी राजकीय पक्ष तोडफोड आणि हिंसक आंदोलनाला बळी पडत आहेत.
पोकळी वाढतच चालली आहे. राजकीय पक्षांच्या नाकर्तेपणामुळे महात्मा गांधींचे नाव घेत अराजकीय शक्ती त्या पोकळीत शिरून संसदेला धक्के देऊ लागल्या आहेत आणि राजकीय पक्ष चोराचिलटांसारखे तोंड लपवायला लागले आहेत. ही खरी शोकांतिका आहे.
विलास माने- ‘साप्ताहिक मनोमन’वरून साभार, दूरध्वनी : (02162) 232255, 230955, इमेल : patrakarvilasmane@rediffmail.com
{jcomments on}
About Post Author
