विदर्भातील वर्धा नदीचे खोरे हा दगडी कोळसा खनिजाने समृद्ध असा भाग आहे. त्यामुळे नदीच्या दोन्ही बाजूंला कोळसा खाणी आहेत. वर्धा नदीमुळे चंद्रपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांची सीमा वेगवेगळी झाली आहे. त्यामुळे नदीसमांतर कोळसा खाणी दोन्ही जिल्ह्यांत पसरल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात उकनी, निलजई, नायगाव, मुंगोली, कोलगाव, कोलार-पिपरी, पिंपळगाव, जुनाळा, कुंभारखणी, राजूर आणि भांदेवाडा या; तर चंद्रपूर जिल्ह्यात घुग्घूस, माजरी, तेलवासा, कुनाडा, नागलोन, पैनगंगा, लालपेठ, दुर्गापूर, सास्ती, गोवरी, मुरपार, बल्लारपूर आणि नांदगाव (पोडे) ह्या कोळसा खाणी आहेत. एका उघड्या खाणीकरता (ओपन कास्ट) विविध कारणांसाठी साधारणत: कमीअधिक पाचशे हेक्टर जमिनीची आवश्यकता पडते. त्यावरून खाणप्रकल्पाच्या विस्ताराची कल्पना येईल. वर्धा खोऱ्यातील काही खाणी उत्खनन होऊन बंद झाल्या तर बऱ्याचशा अजून सुरू आहेत. त्याशिवाय, लिलावातून उभारल्या जाणाऱ्या खाजगी खाणींचे नवे धोरणही अंमलात येत आहे.
खाणी ब्रिटिश काळापासून खोदल्या जाऊ लागल्या. घुग्घूस कॉलरीचे (‘कोलियरी’चा अपभ्रंश. म्हणजे खाण) लॉर्ड मेयो यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्याचा उल्लेख 1871 मध्ये आढळतो. तसेच, तिच्या नावाचा ‘मेयो कॉलरी’ असाही उल्लेख आढळतो. लॉर्ड मेयो यांनी घुग्घूस येथे कोळसा खाण 1870 मध्ये सुरू केली. पण ती लगेच पुढील वर्षी बंद पडली. खाणींचा विस्तार गरजेनुरूप पुन्हा झाला. लॉर्ड मेयो यांच्या भारतातील कारकिर्दीचा कालखंड 1869-1872 असा आहे.
तद्नंतर घुग्घूसच्या परिसराच्या आसपास अनेक कोळसा खाणींना सुरुवात झाली. दगडी कोळशाची गरज आरंभीच्या काळात विविध कारखान्यांना, किरकोळ उद्योगांना भासायची. पुढे, रेल्वेच्या गरजेने कोळसा उत्खननास चालना मिळाली. रेल्वे वाफेच्या इंजिनावर चालत. ती वाफ तयार होई दगडी कोळसा जाळून. औष्णिक वीजकेंद्रे सुरू झाल्यावर दगडी कोळशाच्या मागणीत आणखी भर घातली. भारतात सत्तर टक्के वीजउत्पादन हे औष्णिक वीजकेंद्रांतून होत आहे. त्यासाठी बरीचशी औष्णिक वीजकेंद्रे आहेत. चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यांतील कोळसा खाणी ह्या वर्धा नदीच्या लगत एक-दोन किलोमीटर अंतरावर आहेत. साहजिकच, नदीकाठच्या, गाळाच्या असलेल्या सुपीक शेतजमिनींचा कोळसा उत्खननासाठी बळी दिला गेला आहे. खाणींचा परिसर न्याहाळला तर मातीचे विविध थर दृष्टिपथास येतात आणि काळ्याशार सुपीक जमिनीचा थर मन मोहवून टाकतो. तशा शेकडो एकर गाळाच्या शेतजमिनी कोळसा खाणींसाठी अधिगृहित करण्यात आल्या. कोळसा खाणी ह्या सुरुवातीला भूमिगत (इन्क्लाईण्ड/अंडरग्राउंड) स्वरूपाच्या होत्या. जमीन पोखरून कोळसा काढला जाई. कोळसा वाहतुकीचा थोडा त्रास सोडला तर शेतीव्यवसायाला त्यावेळी धोका नव्हता. आता, एकदोन खाणी सोडल्या तर बाकी सर्व कोळसा खाणी ह्या उघड्या स्वरूपाच्या (ओपन कास्ट) आहेत. उघड्या कोळसा खाणींमुळे अधिगृहित शेतजमीन निरूपयोगी तर झाल्याच; पण ज्या शेतजमिनी अधिगृहित न होता शेतकऱ्यांना वापरण्यासाठी होत्या, त्यांचीही वाताहत झाली.
उघड्या खाणींमुळे धुळीचे कण हवेत पसरून प्रदूषणात प्रचंड वाढ झाली; उष्णतामानातही तितकीच वाढ झाली. कोळसा वाहून नेण्यासाठी वाहतुकीची साधने मोठ्या प्रमाणावर वाढली. त्यामुळे प्रदूषणात आणखी भर पडली. खाणींत होणाऱ्या स्फोटांसोबत वाहनांच्या वर्दळीने उडणाऱ्या धुळीचा आजुबाजूच्या शेतजमिनींवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. उभी पिके धुळीने माखून जात आहेत.
ज्याप्रमाणे कोळसा खाणींच्या विस्तारासाठी शेतजमिनी अधिगृहित झाल्या, तशाच लोकवस्ती असलेल्या जमिनीही अधिगृहित करून गावांचे पुनर्वसन केले गेले. गावकऱ्यांना घरांचा मोबदला व लोवस्तीसाठी नव्या जागा देण्यात आल्या. पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये प्रामुख्याने बेलोरा, निलजई, बोरगाव, कोलगाव, कावडी या गावांची नावे घेता येतील. अहेरी, उकणी, कोलार-पिंपरी आणि मुंगोली ही गावे सध्या पुनर्वसनाच्या उंबरठ्यावर असून त्या गावांच्या सभोवताली कोळसा उत्खननासाठी खाणींतून काढलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्यांचा गराडा पडलेला आहे. ती गावे मातीच्या ढिगाऱ्यात वसली गेली आहेत की काय असे वाटते. ग्रामस्थांची कोंडी करून त्यांना पुनर्वसनाकरता स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले जात आहे की काय असेही वाटते. कोळसा खाणींमुळे वाढलेल्या रोजगाराचा फायदा शेजारी राज्यांच्या लोकांनीच अधिक उचलला. ते अंगमेहनतीचे काम असल्याने तशा प्रकारची कामे करणारी मंडळी येथे येऊन कायमची विसावली. येथे आलेल्या प्रत्येकाने, त्यांच्या गटाने आपापल्या राज्याची संस्कृती जोपासली आहे. त्याचा परिणाम गावसंस्कृतीवर झाला असे म्हणण्यापेक्षा गावची मिश्रसंस्कृती निर्माण झाली असे म्हणता येईल.
नव्या धोरणानुसार, विस्थापितांना मूलभूत गरजांसह नव्या लोकवस्तीसाठी जागा उपलब्ध करून न देता कोठेही स्थिरावण्यासाठी आर्थिक लाभ देऊन बोळवण केली जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ती गावेच कदाचित भौगोलिक नकाशावरून पुसली जातील. कोलवॉशरीज, खाणींतून उडणारी धूळ, वाहनांच्या वर्दळीमुळे उडणारी धूळ यांमुळे तेथील जनजीवन शेती प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहे. खाणींमुळे भूजलपातळी कमालीची खोल गेली आहे. हा सगळा त्रास केवळ खाणीलगतच्या गावांना नाही तर खाणपरिसरातील पाच ते सहा किलोमीटर परिघातील गावांना व तेथील शेतजमिनींनासुद्धा भोगावा लागत आहे. कोळसा प्रशासनाने सामाजिक वनीकरणाचे चित्र जरी उभे केलेले दिसते तरी होत असलेली उपाययोजना आणि प्रयत्न अगदी तोकडे आहेत. वनीकरणाच्या नावाखाली काटेरी झुडपांनी मातीचे ढिगारे व्याप्त झालेले आहेत. परिणामी, रानडुकरांचा हैदोस मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून उभ्या पिकांच्या नासाडीने शेतकरी त्रस्त आहेत.
भारत हा जगात पाचव्या क्रमांकाचा कोळसासाठ्याने समृद्ध असा देश आहे. खाणींचा गरजेनुरूप विस्तार झाला. भारतीय उद्योजकांच्या खाणी स्वातंत्र्यकाळात होत्या. सरकारने The coking coal mines चे 1971-1972 व The Non-coking coal mines चे 1973 मध्ये राष्ट्रीयीकरण केले गेले. भारतातील सर्व कोळसाखाणींचे राष्ट्रीयीकरण 1 मे 1973 पर्यंत झाले. सरकारने मार्च 2015 मध्ये खाजगी कंपन्यांना त्यांच्या सिमेंट, स्टील, वीज, अॅल्युमिनियम यांसारख्या उद्योगांची गरज भागवण्याकरता कोळसा खाणींची परवानगी दिली. त्यानुसार The coking coal mines (Nationalization) Act 1972 व The Non-coking coal mines (Nationalization) Act 1973 हे कायदे 8 जानेवारी 2018 ला रद्द होऊन कोळसा खाणींच्या खाजगीकरणावर शिक्कामोर्तब 20 फेब्रुवारी 2018 ला झाले. त्या धोरणानुसार प्रतिटन जास्त किंमत देणाऱ्या कंपनीला लिलावाद्वारे कोळसा खाणीचे अधिकार देण्यात येतात. त्यामुळे कोल इंडियाची चार दशके चालत आलेली मक्तेदारी संपुष्टात आली.
चंद्रपूर हे भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर समजले जाते. चंद्रपूर या जिल्ह्याच्या ठिकाणावरून बावीस किलोमीटरवरील घुग्घूसमध्ये तर प्रदूषणाने चरम पातळी गाठली आहे. घुग्घूस हे गाव चंद्रपूर शहरापेक्षा कितीतरी प्रदूषित आहे. गावाला लागून असलेल्या सर्वाधिक कोळसाखाणी, सिमेंट कारखाना, स्पाँज आयर्नचा कारखाना; भरीस भर पॉवर प्लांटही आहेच. कोळसा, सिमेंट व आयर्न या मालाच्या वाहतुकीसाठी प्रचंड प्रमाणात येणारी वाहने आणि रेल्वे सायडिंगवरील डंपिंग या सर्व प्रदूषणाच्या विळख्यात जनजीवन आणि शेतीची अवस्था काय असेल याची कल्पना केलेली बरी. वर्षानुवर्षें राहून जरी प्रदूषण अंगवळणी पडले असले तरी घुग्घूस गावातील लोक श्वसनाच्या विविध आजारांनी त्रस्त आहेत. घुग्घूसची जी परिस्थिती आहे ती प्रातिनिधीक स्वरूपाची आहे. कमीअधिक तशीच परिस्थिती कोळसा खाणींचा सभोवताल असणाऱ्या व लगतच्या विस्थापित झालेल्या गावांची आहे. खाणउद्योगातील खाजगीकरणाचा नवा अनुभव अजून तेथील जनतेस येणे बाकी आहे. काहीही झाले तरी मोकळा श्वास घेण्याचा हक्क कोणी हिरावू नये म्हणजे झाले! (The most polluted city in India is Chandrapur in Maharashtra with Air Quality Index (AQI) at 824, followed by Varanasi’s at 771 and Lucknow with an AQI of 651. Delhi is currently the fourth city to have the worst air quality in India with an AQI of 475. This is followed by Agra with an AQI of 466. – The Indian Express.)
– गोपाल शिरपूरकर 7972715904
gshirpurkar@gmail.com
About Post Author
चंद्रपूरला माझ्या ताईचा…
चंद्रपूरला माझ्या ताईचा दवाखाना आहे ‘मानवटकर हॉस्पिटल’ मी तिला एकदा विचारले, चंद्रपुरात सगळ्यात जास्त कोणत्या आजाराचे प्रमाण आहे ?
तर ती म्हणाली होती- श्वसनाचे .
चंद्र्पुरात असलेल्या भावाला दम्यापायी नागपूरला शिफ्ट व्हावे लागले. कोळशाची उघड्या ट्रॅकवरून वाहतूक, खरेच चंद्रपूर, घुग्घुसचे लोक अशा परिस्थितीत कसे राहत असतील?
Comments are closed.