– छाया दातार
महिला आरक्षणाचा मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने चर्चीला जावा यासाठी राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि स्त्रीमुक्ती चळवळीतील कार्यकर्त्या मेधा नानिवडेकर यांनी लोकसभेचा आकार दुप्पट करण्‍याचा उपाय सुचवला होता. या उपायाला स्त्रीमुक्ती चळवळीतील कार्यकर्त्या छाया दातार यांच्‍याकडून दुजोरा देण्‍यात आला असून याबाबतचे आपले विचार त्यांनी ‘थिंक महाराष्ट्र’वर मांडले आहेत.
समाजातील विविध व्‍यक्‍तींकडून मांडण्‍यात आलेल्‍या मतांवर चर्चा घडावी हाच ‘टिकाटिप्‍पणी’चा उद्देश आहे. याप्रकारे आपणासही आपले उत्‍कट विचार, मते अथवा निरीक्षणे मांडावीशी वाटत असल्‍यास आपण 9029557767/ 022-24183710 या क्रमांकांवर अथवा thinkm2010@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधावा.
– छाया दातार
मेधा नानिवडेकर स्त्रियांच्या आरक्षण बिलाबाबत सातत्याने मांडणी करत आहेत. त्यांचा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’तील लेख हा त्या मालिकेमधील पुढचा टप्पा आहे. त्यांचा लेख सकस झाला आहे. त्यांनी इतर अनेक देशांतील भरपूर उदाहरणे दिल्यामुळे बर्‍याच आक्षेपांचे खंडन झाले आहे.
आरक्षण बिलाबाबत मुख्य अडचणीचा मुद्दा हा जातीच्या निकषावर आरक्षण करावे, कारण पिछड्या जातीच्या स्त्रियांना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मागे टाकले जाईल ही भीती व पर्यायाने सुशिक्षित उच्चवर्णीय स्त्रियांची उमदेवार म्हणून वर्णी लागेल ही आशंका. शिवाय, त्यामागे छुपा मुद्दा हा फिरत्या आरक्षणाचा आहे. पुरूष उमेदवारांना त्यांनी बरीच वर्षे प्रतिनिधीत्व केलेला मतदारसंघ सोडावा लागेल! तसेच, एकूण घोडेबाजारात भाग घेणार्‍या पुरुषांची संख्या कमी होईल वगैरे भीती पुरूष उमेदवारांच्या मनात आहेच. या वेगवेगळ्या भीतीपोटी हे बिल पास होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर नानिवडेकर यांनी त्यांची ‘ड्युएल कॉन्स्टिट्युअन्सी’ची कल्पना मांडली आहे.
मला स्वत:ला पूर्वी ती अवास्तव वाटत होती आणि त्यामध्ये मुख्य मुद्दा हा दुप्पट आकार झाल्यामुळे होणार्‍या खर्चाचा व संख्याबळ वाढले की त्याच्या व्यवस्थापनातील गैरसोयीचा होता. परंतु नानिवडेकर यांनी जी अनेक उदाहरणे दिली आहेत त्यांचा विचार करता आणि आजपर्यंतचे आक्षेप लक्षात घेता, राजकारणी पुरुषांच्या मानसिकतेत लवकर बदल होणे शक्य नाही, म्हणून नाईलाजाने प्रत्येक मतदारसंघात एक स्त्री व एक पुरूष उमेदवार निवडून द्यावा व लोकसभा दुप्पट सभासदसंख्येची करावी हा पर्याय मला योग्य वाटतो.
लोकसभेचा दुप्पट आकार, त्यासाठी असलेला खर्च, त्यातील क्लिष्टता यांच्या बदल्यात स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने, त्याच संख्येने प्रतिनिधीत्व मिळत असेल तर मला वाटते, की या तत्त्वासाठी तेवढी किंमत मोजायला भारतीय स्त्रीपुरूष नागरिकांनी तयार असले पाहिजे.
त्याचे मतदारसंघात काय परिणाम होतील याचा जर थोडा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला तर एक भीती अशी आहे, की पती-पत्नी किंवा वडील व मुलगी/सून त्याच मतदारसंघातून उभे राहून लोकांना वैविध्याचा लाभ मिळू देणार नाहीत. परंतु लोक शहाणे असतील तर मुद्दाम दोन वेगवेगळ्या पक्षांना मते देऊन दोन्ही पक्षांना आपल्या प्रश्नांसाठी वेठीस धरू शकतील. अर्थात आरक्षणामध्ये स्त्री विरूद्ध स्त्री असे जे चित्र दिसले असते ते येथेही कायम राहील. मात्र जातीवर आधारित मतदारसंघांचे आरक्षण हा मुद्दा पुढे करता येणार नाही. आज दलित जाती व आदिवासीबहुल मतदारसंघ हे आरक्षित आहेत. परंतु ओबीसींसाठी मतदारसंघ आरक्षित नाहीत. तरीही बहुधा प्रत्येक पक्षाची नजर जातीच्या संख्येवरून फिरत असतेच आणि छुप्या पद्धतीने जातिनिहाय आरक्षण चालतेच! तसेच, ते स्त्रियांबाबतही होईल. व्यक्ती, तिचे शिक्षण, कार्य यांपेक्षा जात आणि राजकीय घराण्यांशी असलेली कनेक्शन्स यांना जोपर्यंत महत्त्व आहे तोपर्यंत स्त्रियांचे योगदान भरीव व स्त्रीविषयक प्रश्नांना न्याय देणारे असेल अशी अपेक्षा चुकीची ठरेल. मात्र पारंपरिक वृत्ती असलेल्या पुरुषसत्ताक जातींमध्ये आपल्या स्त्रियांना शिक्षण देणे आवश्यक आहे याची जाणीवजागृती नक्कीच होऊ लागेल. सार्वजनिक जीवनात अधिक स्त्रिया आल्या तर त्याचा फायदा स्त्रीजातीचे स्थान उन्नत होण्यासाठी होऊ शकेल. मात्र ही प्रक्रिया हळुहळू घडणार आहे याचे भान हवे. अपेक्षांचे ओझे वागवून नंतर वैफल्य येणार नाही इकडेही लक्ष हवे.
छाया दातार – भ्रमणध्वनी: 9322597997, इमेल: chhayadatar@vsnl.net
छाया दातार या स्त्रीमुक्ती चळवळीच्‍या कार्यकर्त्या असून त्या ‘टाटा इन्‍स्‍टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्‍स’च्‍या महिला शिक्षण विभागाच्‍या माजी प्रमुख आहेत.
छाया दातार यांच्‍याबद्दल अधिक माहिती
संबंधित लेख
लोकसभेचा दुप्पट आकार!
छाया दातार यांची इतर मल्लिनाथी
‘स्लट वॉक’चा धुरळा
दिनांक – 23-08-2011
{jcomments on}
About Post Author
